नगर : कांदा अनुदानासाठी पीक नोंदणीत शिथिलता आणा ; आमदार नीलेश लंकेंची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विरोधी पक्षनेते अजित पवारांकडे मागणी 

पारनेर : पुढारी वृत्तसेवा :  कांद्याचे भाव घसरल्याने राज्य शासनाने 1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च दरम्यान बाजार समितीमध्ये शेतकर्‍यांनी विक्री केलेल्या कांद्याला प्रति क्विंटल 350 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली. त्यासाठी कांदा पिकाची ऑनलाईन नोंद असल्याचा सातबारा सादर करण्याचे बंधन घालण्यात आले. पिक पाहणीच्या नोंदणीत शिथिलता आणून शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याची मागणी आमदार नीलेश लंके यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तसेच विरोधीपक्ष नेते अजित पवार यांच्याकडे केली.

यासंदर्भात मुख्यमंत्री शिंदे व विरोधीपक्ष नेते पवार यांना निवदन पाठविण्यात आले. या निवेदनात म्हंटले की, कांदा उत्पादनात नगर जिल्हा राज्यात अग्रेसर जिल्हा आहे. पारनेर-नगर मतदारसंघातील 80 टक्के शेतकरी कांद्याचे पिक घेतात. यावर्षी ही शेतकर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणात कांद्याची लागवड केली. मात्र, भाव न मिळाल्याने शेतकर्‍यांचा खर्च ही वसुल झाला नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई म्हणून प्रती किलो पाच रुपये अनुदान देण्याची मागणी करण्यात येत होती. असे असताना शासनाने शेतकर्‍यांना तीन रुपये 50 पैसे प्रती किलो अनुदान जाहीर केले. हे अनुदान देताना शासन निर्णयानुसार ज्या अटी शर्ती लावण्यात आल्या, त्या अतिशय जाचक असल्याने नगर जिल्ह्यासह राज्यातील सुमारे 80 टक्के शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत.

राज्यातील सर्व कांदा उत्पादकांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी शासन निर्णयात दुरूस्ती करून महसूल विभागामार्फत कामगार तलाठ्यांनी हस्तलिखित कांदा पिकाची सातबारा उतार्‍यावर पिक पाहणी नोंद लावून ही नोंद अनुदानासाठी ग्राह्य धरण्यात यावी किंवा केवळ शेतकर्‍याचा सातबारा आणि कांदा विक्री केलेली बाजार समितीची पट्टी असल्यास सबंधित शेतकर्‍यास अनुदानास पात्र धरण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी आमदार लंके यांनी केली आहे.

तब्बल 80 टक्के शेतकर्‍यांच्या नोंदी नाहीत
निवेदनात म्हंटले की, शासन निर्णयानुसार अनुदानासाठी ऑनलाईन पिक पाहणीची सातबारावर नोंद असावी, तसेच लेट खरीप कांदा असा उल्लेख असावा, असे नमुद करण्यात आले. ऑनलाईन पिक पाहणीची नोंद तब्बल 80 टक्के शेतकर्‍यांनी केली नसल्याने हे सर्व शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत.