नगर : सौर कृषी वाहिनीमुळे शेतकर्‍यांना सलग 12 तास वीजपुरवठा : उपमुख्यमंत्री फडणवीस
लोणी : पुढारी वृत्तसेवा : सध्या राज्यातील शेतीला 8 हजार मेेगावॅट वीज लागते. सौर कृषी वाहिनी योजनेमुळे 4 हजार मेगावॅट वीज निर्माण होणार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना सलग 12 तास वीज देणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेबरोबरच जलयुक्त शिवार, घरकुल योजनांच्या अंमलबजावणींना प्राधान्य देत, या योजना ‘मिशन मोड’ वर राबवा, असे निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकार्‍यांना दिले.
राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या वतीने लोणी येथे आयोजित दोन दिवसीय राज्यस्तरीय महसूल परिषदेचा समारोप गुरुवारी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. त्यावेळी महसूल विभागाच्या अधिकार्‍यांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर महसूल मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे, खासदार डॉ. सुजय विखे, आमदार बबनराव पाचपुते, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, प्रवरा अभिमत विद्यापीठाचे कुलपती डॉ.राजेंद्र विखे उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले, बहुतेक जिल्ह्यातील वैशिष्ट्यपूर्ण कामात जमीन मोजणीसाठी ‘रोव्हर’ तंत्रज्ञानाचा उल्लेख होतो. तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याने अमुलाग्र बदल होतो. हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी जमीन संपादनाचे कामही महसूल विभागाने मिशन मोडवर केले. म्हणून अशक्य वाटणारा हा महामार्ग प्रत्यक्षात कमी कालावधीत साकार होत असल्याचे ते म्हणाले. उद्योगांना लागणारी जमिनींची ‘एनए’ प्रक्रिया सहज व सुलभ झाली पाहिजे. त्यादृष्टीने काम करावे, अशी अपेक्षाही फडणवीस यांनी व्यक्त केली. राज्याचे जमाबंदी आयुक्त निरंजन सुधांशू यांनी ई-मोजणी’ ऑनलाईन प्रक्रियेचे सादरीकरण केले. या राज्यस्तरीय ‘महसूल परिषदेस मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी, सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित होते.
जमीन मोजणीत पारदर्शकता हवी
’ई-मोजणी’ या नवीन ऑनलाईन प्रणालीमुळे महसुली सुनावणीचे प्रमाण 10 टक्क्यांपर्यंत येईल. शहरालगतच्या जमीन मोजणीत अधिक पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे. राज्यात वेगवेगळ्या जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांची दखल घेत ते प्रकल्प राज्य पातळीवर पथदर्शी प्रकल्प स्वरूपात राबवावेत, असे आवाहन फडणवीस यांनी केले.