नगर : क्रीडांगणच्या पावणेदोन कोटींची चौकशी

नगर : पुढारी वृत्तसेवा :  क्रीडांगण विकास योजनेतून मैदानासाठी लाभार्थी ठरलेल्या 64 शाळांच्या बँक खात्यात क्रीडा विभागातून 1 कोटी 75 लाखांपेक्षा अधिक रक्कम वर्ग करण्यात आलेली आहे. संबंधित रक्कम वर्ग कधी झाली, याबाबत शिक्षणाधिकार्‍यांना माहिती दिली होती का, या रक्कमेचा विनियोग कुठे केला, त्या रक्कमेचे धनादेश कोणाचे नावे गेले, इत्यादी संदर्भात जिल्हा परिषद प्रशासनाने थेट मुख्याध्यापकांच्या चौकशीसाठी पाऊले उचलल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहेत.  क्रीडांगण विकास योजनेतून शाळांच्या मैदानाच्या सपाटीकरणाची कामे सुरू आहे. त्यासाठी 64 शाळांची निवड करण्यात आलेली आहे. एका शाळेसाठी सात लाखांची तरतूद आहे.

दरम्यान, काम सुरू करण्यासाठी क्रीडा विभागाकडून प्रत्येक शाळेला तीन-तीन लाख रुपये आरटीजीएसपद्धतीने वर्ग करण्यात आल्याचे समजते. ही रक्क्कम मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षाच्या संयुक्त बँक खात्यात गेलेली आहे. 57 शाळांच्या बँक खात्यात अशाप्रकारे 1 कोटी 71 लाखाांची रक्कम वर्ग करण्यात आलेली आहे. तर सात शाळांच्या खात्यावर सात लाखांची रक्क्कम वर्ग केल्याची प्राथमिक माहिती हाती आली आहे. आता या रक्कमेतून किती कामे पूर्ण झाली, किती सुरू आहेत, याबाबतही पुन्हा संभ्रम आहेच.

क्रीडा विभागाच्या मते, काम सुरू झाले की नाही, याची आम्हाला माहिती नाही. काम पूर्ण झाल्यानंतरच ते आम्हाला समजते. शिवाय या कामाचे इस्टीमेट शिक्षण विभाग करतेय, मग त्यावर देखरेखीचे कामही त्यांचेच असल्याचे स्पष्ट केले जात आहे. तर शिक्षण विभागाकडून निधी आमचा नसल्याने याबाबत देखरेख कशी करायची, यासाठी क्रीडा विभागाने तसा शिक्षणविभागाची पत्रव्यवहार करायला हवा, असे उत्तर मिळते. त्यामुळे हा गोंधळ नेमका संपणार कधी, असाही सवाल आता उपिस्थित होताना दिसत आहे. दरम्यान, सीईओ आशिष येरेकर यांनी याप्रकरणी पुन्हा चौकशीचे आदेश दिल्याचीही माहिती समजली आहे. यामध्ये ज्या ज्या शाळांच्या बँक खात्यात पैसे आले असतील, त्या मुख्याध्यापकांचे जबाब घेतले जाऊ शकतात.

यामध्ये ती रक्कम कधी वर्ग झाली, तुमच्याशी कोणी कोणी संपर्क केला, मैदानाचे काम कोणी केले किंवा काम करण्यासाठी कोणी संपर्क केला, वरिष्ठांच्या कोणत्या अधिकार्‍यांना याबाबत तुम्ही माहिती दिली होती, या रक्कमेचे काय केले, खर्च केला असेल, तर कोणाच्या नावे धनादेश दिला, अशा अनेक प्रश्नांवर ही चौकशी होणार असल्याचेही पुढे आले आहेत. याबाबत शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांनीही दुजोरा दिला.