नगर : क्रीडांगणातील पाच कोटींचा ‘खेळ’ पुन्हा सुरू! मुख्याध्यापक धास्तावलेलेच

नगर; पुढारी वृत्तसेवा : सहा महिन्यांपूर्वी क्रीडा व शिक्षण विभागातील टोलवाटोलवीच्या खेळामुळे गाजलेले ‘क्रीडांगण’ आता पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. क्रीडांगण विकास योजनेतून थेट शाळांच्या खात्यावर निधी येत असतानाही, प्रत्यक्षात परस्परच ठेकेदारांना कामे वाटण्यात आलेली आहेत. ही ठेकेदार मंडळांचा वावार पुन्हा शाळा परिसरात वाढला आहे. भविष्यात ही ‘वसूली’ झाल्यास जबाबदारी कोणी घ्यायची, या भितीने मुख्याध्यापक आजही गोंधळलेलेच असल्याचे चित्र आहे.

जिल्हा नियोजनमधून क्रीडांगण विकास योजनेसाठी साधारणतः 4 कोटी 48 लाखांची तरतूद केलेली आहे. यातून जिल्ह्यातील 64 प्राथमिक शाळांची निवड करून त्यांच्या मैदान दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले होते. एका शाळेसाठी सात लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. शाळा व्यवस्थापन समिती आणि मुख्याध्यापक यांच्या संयुक्त बँक खात्यावर ही रक्कम वर्ग करण्यात येत होती. पहिल्या टप्प्यात 50 टक्के आणि त्यानंतर दोन टप्प्यात उर्वरित रक्कम वर्ग केली जाते. अशाप्रकारे संबंधित काही शाळांच्या बंँक खाती तीन ते चार लाखांचा पहिला टप्पा वर्ग करण्यात आला. मात्र ही कामे देण्याबाबत मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापनला विश्वासात घेतले जात नव्हते.

परस्पर ठेकेदार काम करून जात होता, काम निकृष्ठ असतानाही, किंवा थातूरमातूर काम केले जात असतानाही तो आपले बीलही काढत होता. ‘पुढारी’ने जुन 2022 दरम्यान, या प्रकरावर उजेड टाकला होता. तेव्हापासून मुख्याध्यापक ‘काम पूर्ण’चा दाखला देण्याचे धाडस दाखवत नाहीत. परिरामी ठप्प झालेली कामे पुन्हा एकदा नव्याने पूर्वीच्या पद्धतीने सुरू करण्याच्या हालचाली आहेत.

क्रीडांगण विकास योजनेतून शाळांच्या कामांसाठी मंजूर केलेला निधी मार्च 2023 पर्यंत खर्च करण्याचे बंधन आहे. मुदतीत हा निधी खर्च न झाल्यास तो अखर्चित राहून पुन्हा शासन तिजोरीत जमा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा निधी शासन आदेशाप्रमाणे कसा खर्च करता येईल, यासाठी क्रीडा व शिक्षण विभाग प्रयत्न करणार का? याकडे लक्ष असणार आहे.

क्रीडा विभागाची भूमिका अन् शिक्षण विभाग अनभिज्ञ
आम्ही निधी वर्ग करतो, मात्र कामे करण्याचा अधिकार शिक्षण विभागाला अर्थात शाळा व्यवस्थापन समितीला असल्याची भूमिका क्रीडा विभागाने ‘पुढारी’कडे मांडली. दुसरीकडे ही योजना आणि त्याच्या निधी याबाबत आम्हाला क्रीडा विभागाने काहीही माहिती दिली नसल्याचे सांगत शिक्षण विभागाने अक्षरशः अंग झटकले. त्यामुळे क्रीडा खरा की शिक्षण विभाग हे समजायला तयार नाही.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनीही याप्रकरणी गंभीर दखल घेवून चौकशी लावली. मात्र चौकशीत पुढे काय झालं, हे आजही गुलदस्त्यातच आहे. असे असताना, आता पुन्हा हा निधी खर्च करण्यासाठी ‘ती’ यंत्रणा कार्यान्वित झाली आहे. काही ठिकाणी तर कामही सुरू केल्याची प्राथमिक माहिती आहे. मात्र ठेकेदाराबद्दल त्या शाळेला काहीच माहिती नसल्याचे वास्तवही समोर येत आहे.

नेमकी जबाबदारी कोणाची?
या योजनेतील निधी हा क्रीडा विभागाकडून शाळांच्या खाती जातो. त्याचे अंदाजपत्रक शिक्षण विभाग करते, तरी ठेकेदार कोण हे दोघांनाही माहिती नाही, असं कसं होऊ शकतं अशी चर्चा आहे. त्यामुळे ही योजना राबविण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची आहे, शासन आदेश नेमका काय सांगतो, यातील चुकीच्या कामासाठी दोषी कोण, हे जिल्हाधिकारी तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी तपासण्याची गरज निर्माण झाल्याचे बोलले जाते.

केडगावच्या कार्यशाळेत घेतले कोरे दस्त
दरम्यान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी येरेकर यांनी याप्रकरणात शाळांचे प्राप्त प्रस्ताव, त्यासाठी केडगावात घेतलेली ‘ती’ कार्यशाळा, त्यासाठी उपस्थित असलेले अधिकारी, त्यांच्याकडून घेतलेले कोरे दस्तावेज याबाबतची चौकशी केल्यास या प्रकरणातील धागेदोरे हाती लागण्याची शक्यता सूत्रांकडून वर्तविण्यात आली.