Nashik | राज्यात नऊ हजार मेगावाॅट सौरऊर्जेची निर्मिती
राज्यातील शेतकऱ्यांना रात्री-अपरात्री शेतात पंप सुरू करण्यासाठी जावे लागते. यावेळी अनेकदा जंगली श्वापदांची भीती असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण असते. त्यामुळे शासनाने दिवसा शेतीला वीजपुरवठा करावा, अशी मागणी वर्षानुवर्षांपासून शेतकरी करीत आहेत. त्यादृष्टीने शासनाने मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना हाती घेण्यात आली आहे. योजनेंतर्गत टप्पा-२ हाती घेण्यात आला आहे. लोकसभा निवडणुकांचा बिगुल वाजण्यासाठी शासनाने राज्यात नऊ हजार मेगावाॅट सौरकृषी वाहिनीसाठी विकासकांना ग्रीन सिग्नल दिला आहे. त्यामुळे कृषी वाहिनीचे काम अधिक जलदगतीने हाेणार आहे. राज्यात आतापर्यंत 3600 मेगावॉट सौरऊर्जा क्षमता स्थापित आहे. तसेच मागील 11 महिन्यांत शासनाने 9000 मेगावाॅटची प्रक्रिया राबविल्याने सौरऊर्जेेच्या निर्मितीला अधिक बळकटी मिळणार आहे.
शासनाने २०१६ साली राज्यात सर्वप्रथम मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना राबविण्यात आली. त्यावेळी पहिल्या टप्प्यात दोन हजार मेगावाॅट निर्मितीचे उद्दिष्ट पूर्ण केले होते. गेल्या मार्च महिन्यात थेट नऊ हजार मेगावाॅटसाठीच्या प्रकल्प उभारणीसाठी शासनाने परवानगी दिली. विकासकांना येत्या वर्ष ते दीड वर्षात हे प्रकल्प पूर्ण करण्याची डेडलाइन देण्यात आली आहे. एकदा हे प्रकल्प पूर्णक्षमतेने कार्यान्वित झाल्यानंतर राज्यामधील ४० टक्के फीडर हे कृषिफीडर हे सौरऊर्जेवर चालविले जातील. दरम्यान, उर्वरित 50 टक्के कृषिफीडर सौरऊर्जेवर आणण्यासाठी महावितरण तयारी करते आहे. पुढील दोन ते तीन वर्षांत राज्यभरात आठ लाख सौरऊर्जा पंपांचे कनेक्शन देण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून महावितरणने नियोजन सुरू केले आहे.
२५ हजार रोजगारनिर्मिती
मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजनेतून राज्यात आगामी काळात ४० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक येणार आहे.या माध्यमातून 25 हजार रोजगार निर्माण होणार आहे. दरम्यान, साैरकृषी वाहिनी योजनेतून शेतकर्‍यांना 1.25 लाख रुपये प्रतिहेक्टर वार्षिक भाडे महावितरणकडून शेतकऱ्यांना दिले जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्धेसह जागेच्या भाडेपोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नातून आर्थिक हातभार लागणार आहे.
राळेगणसिद्धीत प्रयोग
मुख्यमंत्री साैरकृषी वाहिनी योजनेच्या माध्यमातून राज्यात सर्वप्रथम नगर जिल्ह्यात राळेगणसिद्धी येथे साैरऊर्जा प्रकल्प राबविण्यात आला. प्रायोगिक तत्त्वावर राबविलेल्या या प्रकल्पाला चांगला प्रतिसाद लाभल्याने तो यशस्वी ठरला. त्यानुसार आता राज्यभरात प्रकल्पासाठी जागेची उपलब्धता करून देण्यासाठी महसूल यंत्रणेची महावितरणला मदत होत आहे.
हेही वाचा: