प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेत महाराष्ट्राची आघाडी
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत (पीएमएफएमई) देशात 3 हजार 218 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून, त्यापैकी महाराष्ट्रात सर्वाधिक 579 प्रकल्पांचा समावेश आहे. राज्यात औरंगाबाद, सांगली आणि पुणे जिल्ह्याने प्रक्रिया उद्योगाच्या अंमलबजावणीत उल्लेखनीय कामगिरी केली असून, कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी विभागाच्या सर्व अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे अभिनंदन केले आहे.
युद्धाचा भेसूर चेहरा जगासमोर : रशियाकडून कीव्हजवळ ४१० नागरिकांचे हत्याकांड
पीएमएफएमई योजनेत अन्य प्रमुख राज्यांमध्ये प्रामुख्याने आंध्र प्रदेश 321, कर्नाटक 295, मध्य प्रदेश 292, उत्तर प्रदेश 229, तमिळनाडू 206, मणिपूर 183, तेलंगण 170, हिमाचल प्रदेश 158, ओडिशा 150, पंजाब 143 व राजस्थान 107 व अन्य राज्यांना अन्न प्रक्रिया योजनेतील प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. सध्या कार्यरत असलेले व नवीन स्थापित होणारे वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक गट, संस्था, कंपनी, स्वयंसाह्यता गट व सहकारी उत्पादक संस्थांची पतमर्यादा वाढविणे, हा योजनेचा उद्देश आहे.
कर्नाटकात मुदतपूर्व निवडणूक, मंत्रिमंडळावर लवकरच निर्णय
याशिवाय उत्पादनाचे ब्रँडिंग व विपणन अधिक बळकट करून त्यांना संघटित अशा पुरवठा साखळीशी जोडणे, राज्यातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना औपचारिक रचनेमध्ये आणण्यासाठी योजनेतून साह्य केले जाते. योजनेची माहिती पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवून आणखी चांगली कामगिरी करण्याचे आवाहनही भुसे यांनी केले आहे.
ग्राहकांना फटका; सीएनजी २.५ रुपयांनी महागला
योजनेसाठी पात्र लाभार्थी..
फळे, भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्ये, तेलबिया, मसाला पिके, मत्स्य, दुग्ध व किरकोळ वनोत्पादनांवर आधारित सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग. वैयक्तिक लाभार्थी, युवक, शेतकरी, महिला उद्योजक, कारागीर, बेरोजगार, भागीदार व मर्यादित दायित्व असलेले भागीदार. गट लाभार्थी-स्वयं साह्यता गट, शेतकरी उत्पादक गट, संस्था, कंपनी, उत्पादक सहकारी संस्था. एक जिल्हा एक उत्पादनअंतर्गत नवीन व सद्य:स्थितीत कार्यरत तसेच सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांचे विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण आदी योजनेस पात्र लाभार्थी आहेत.
नवाब मलिक यांना दिलासा नाहीच; न्यायालयीन कोठडीत १८ एप्रिल पर्यंत वाढ
या योजनेत राज्यात 579 प्रकल्पांना मंजुरी दिली असून, संबंधितांना कर्जही मंजूर झालेले आहे. आलेल्या प्रकल्पांमध्ये गूळ, सुकविलेला भाजीपाला, बेदाणा, दुग्धजन्य पदार्थ, मसाले, डाळी-कडधान्ये, तृणधान्ये आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे.
– सुभाष नागरे, कृषी संचालक (प्रक्रिया व नियोजन) कृषी आयुक्तालय