नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा: कृषीक्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्याच्या प्रक्रियेत नवनवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पन्न वाढवता यावे, या अनुषंगाने कृषी मंत्रालयाने ( Ministry of Agriculture ) शेतकरी, कृषी पुरवठा साखळीदारांसाठी खासगी कंपन्यांसोबत पाच सामंजस्य करारांवर (एमओयू) स्वाक्षऱ्या केल्‍या आहेत. कृषी मंत्रालयाने ( Ministry of Agriculture ) केलेल्‍या कराराचा लाभ शेतकरी आणि कृषी पुरवठा साखळीदारांना हाेणार आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या उपस्थितीत सिस्का, निंजा कार्ट, जिओ प्लॅटफॉर्म लिमिटेड, आयटीसी लिमिटेड तसेच एनसीडीईएक्स ई-मार्केट्स लिमिटेड या खासगी कंपन्यांसोबत कृषी मंत्रालय करारबद्ध झाला आहे.
शेतात कुठली पिके घायची, कुठल्या प्रकारची बियाणे वापरायची, जास्तीत जास्त पीक घेण्यासाठी कुठल्या पद्धतीचा वापर करायचा अशा विविध प्रश्नांवर यामुळे तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतकऱ्यांना माहिती पुरवण्यात येईल, असे कृषी मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
या माहितीच्या आधारे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने निर्णय शेतकरी घेवू शकतील. शेतकर्यांसोबतच कृषी पुरवठा साखळी उद्योगातील लोकांनाही त्यांच्या खरेदीविषयक आणि माल वाहतुकीसाठी लॉजिस्टीक व्यवस्थेची अचूक आणि नेमकी माहिती मिळणार असल्याने ते वेळीच योग्य निर्णय घेवू शकतील.
सोबतच पिकाची विक्री करायची की साठा ठेवायचा याचा निर्णय घेण्यासाठी शेतकर्यांना हवामानाची पुर्वसूचनाही याच तंत्रज्ञानातून मिळू शकेल.
केंद्र सरकारने वर्ष २०२१०-२०२५ या कालावधीसाठी डिजिटल कृषी अभियान सुरु केले आहे.
अभियानाअंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉक चेन, रिमोट सेन्सिंग आणि जीआयएस तंत्रज्ञान, ड्रोनचा वापर रोबो या नव तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल.
कृषी मूल्यसाखळी पिकांच्या निवडीपासून पीक व्यवस्थापन आणि विपणनापर्यंत विस्तारली आहे, असे मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचलं का?
