MPSC Exam | अर्ज केलेला नसतानाही निवड यादीत झळकले नाव
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
कर सहायक पदासाठी अर्ज केलेला नाही तरीदेखील मुख्य परीक्षेच्या निवड यादीत उमेदवारांचे नाव प्रसिद्ध झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या या गलथान कारभारामुळे अनेक उमेदवारांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. आयोगाने ही चूक दुरुस्त करून नव्याने निकाल लावावा, अशी मागणी उमेदवार करत आहेत.
राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे गतवर्षी अराजपत्रित गट क संवर्गाच्या तब्बल साडेसात हजार पदांसाठी जम्बो जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यासाठी आयोगाने एप्रिल २०२३ मध्ये पूर्व परीक्षा घेऊन त्यात उत्तीर्ण उमेदवारांची मुख्य परीक्षा दि. १७ डिसेंबर २०२३ ला घेतली होती. यामध्ये लिपिक संवर्गासाठी ७०३५, कर सहायकसाठी ४६८, तांत्रिक सहायक एक आणि राज्य उत्पादन शुल्क दुय्यम निरीक्षकसाठी सहा जागा होत्या. यापैकी दुय्यम निरीक्षक आणि तांत्रिक सहायक पदांचे निकाल यापूर्वी लागले होते. सोमवारी (दि.१५) कर सहायक पदासाठी निकाल जाहीर होताना ज्या उमेदवारांनी कर सहायक पदासाठी अर्जच केलेले नाही, अशा उमेदवारांची नावे निवड यादीत झळकली.
याआधी असा प्रकार पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी २०२२ मध्ये झालेल्या पूर्व परीक्षा निकालातही झालेला असून, त्यामध्ये पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी पात्र नसलेले खेळाडू उमेदवार पात्र करण्यात आले होते. याबाबत उमेदवारांनी आवाज उठवताच आयोगाने प्रशासकीय कारण देऊन निकाल मागे घेत सुधारित निकाल जाहीर केला होता. आतासुद्धा आयोगाने सुधारित निकाल प्रसिद्ध करण्याची उमेदवारांनी मागणी केली आहे.
कर सहायक कौशल्य चाचणीसाठी पात्र नसताना पात्र ठरलेले उमेदवार :
१) एकही प्रमाणपत्र नसणारे प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त, पदवीधर अंशकालीन उमेदवार. हे आरक्षण कर सहायकसाठी लागू नाही.
२) एक प्रमाणपत्र असून पात्र ठरलेले उमेदवार. कर सहायकसाठी मराठी आणि इंग्रजी दोन्ही टंकलेखन प्रमाणपत्र आवश्यक तरीही पात्र केले आहे.
३) दोन्ही प्रमाणपत्र आहेत, पण कर सहायक पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण नसलेले उमेदवारही पात्र ठरले.
कर सहायक पदासाठी आवश्यक पात्रता पूर्ण न करणारे उमेदवार, ज्यांनी मुख्य परीक्षा २०२३ साठी केवळ लिपिक टंकलेखकसाठी अर्ज केला असताना त्यांचे नाव कर सहायक कौशल्य चाचणीसाठी पात्र यादीत आलेले आहे. म्हणजेच ज्यांनी कर सहायक मुख्य परीक्षा २०२३ साठी अर्ज केला नाही तरी ते पास झाले आहेत. यामुळे अनेक उमेदवारांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. आयोगाने हा प्रकार थांबवत सुधारित निवडयादी जाहीर करावी. – आजम शेख, माहिती अधिकार कार्यकर्ते.
हेही वाचा: