Lok Sabha Election 2024 : त्रेचाळीसवरून अवघ्या एका जागेवर; महाराष्ट्रात काँग्रेसपुढे संघटना मजबुतीचे आव्हान
एकेकाळी महाराष्ट्र म्हणजे काँग्रेस पक्षाचा बालेकिल्ला, असे अभेद्य समीकरण होते. महाराष्ट्र हे कार्यकर्त्यांचे मोहोळ आहे, असे महात्मा गांधी म्हणत आणि अर्थातच हा उल्लेख काँग्रेस संघटनेला उद्देशून असे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या मुळापासून हादरून सोडणार्‍या लोकचळवळीतही काँग्रेस उभी राहिली, साकारली. आणीबाणीनंतरच्या काळातही काँग्रेसने टिकाव धरला. पण आता गेल्या दोन दशकात काँग्रेस पक्षाची जबरदस्त घसरण झाली आणि गेल्या दहा वर्षांत तर पक्षाची वाताहतच झाली. गेल्या 72 वर्षांत चार वेळा ऐंशी टक्क्यांहून अधिक जागा मिळविणार्‍या आणि चार वेळा 65-70 टक्के जागा जिंकणार्‍या काँग्रेस पक्षाला गेल्या दोन निवडणुकांत दोन-चार टक्केच जागा राखता आल्या. बुलंद किल्ला जमीनदोस्त होत गेला, त्याची कारणे विदारक आहेत.
काँग्रेस विकलांग होत जाण्याचे पहिले कारण म्हणजे, पक्षातील फुटी. स्वातंत्र्यपूर्व काळातही पक्षात अनेकदा फूट पडली. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून फॉरवर्ड ब्लॉकची स्थापना केली होती. समाजवादी विचारसरणीच्या तरुण गटाचा जिंजर ग्रुप होताच. पण तेव्हा पक्षातून बाहेर पडणार्‍यांची भूमिका ही तात्त्विक आणि सैद्धांतिक असे. वैयक्तिक स्वार्थाचा त्यात लवलेश नसे.
स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेसमधील मोठी फूट पडली, ती 1969 मध्ये. पक्षातील जुन्या बड्या नेत्यांविरोधात श्रीमती इंदिरा गांधी आणि तरुणतुर्क असा हा सामना झाला. त्यात इंदिराजी विजयी झाल्या. 1971 चे बांगला देश युद्ध, बांगला देश निर्मिती यामुळे त्यांचे व्यक्तिमत्त्व करिष्माई म्हणून प्रस्थापित झाले. गरिबी हटावची नावीन्यपूर्ण घोषणा देत त्यांनी 1971 ची निवडणूक जिंकली. त्यांचे नेतृत्व भक्कम झाले. त्यांना आव्हान देणारे कोणी राहिले नाही आणि याच काळात पक्षांतर्गत जी लोकशाही प्रक्रिया जिवंत होती, तिला ओहोटी लागली. किचन कॅबिनेटने अधिकाराचे वर्तुळ व्यापले. त्यातच आणीबाणी आणि उत्तर भारतात अनेक ठिकाणी संजय गांधी यांचे वीस कलमी कार्यक्रम राबवताना, विशेषतः कुटुंब नियोजन शिबिरांचा कार्यक्रम घेतला, अत्याचार झाले. त्याचे गंभीर परिणाम इंदिराजी आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांना भोगावे लागलेच; पण त्याचा परिणाम काँग्रेस पक्षावर जबरदस्त झाला. 1977 च्या आधी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत नेहमी बहुमत प्राप्त करणार्‍या काँग्रेसला 154 जागा मिळाल्या. त्यातही बहुतांश वाटा होता, दक्षिण भारतातील राज्यांचा.
होयबा मुख्यमंत्री
देशभरात काँग्रेस पक्ष खिळखिळा होत असताना, महाराष्ट्रातही पक्ष संघटनेला झळ बसली. त्यातच राज्या-राज्यातील मुख्यमंत्री, आपलेच सुभेदार, आपलेच होयबा असले पाहिजेत, या पक्षश्रेष्ठींच्या भूमिकेतून अनेक राज्यांतील कार्यक्षम आणि संघटना कौशल्य असलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या जागी तथाकथित निष्ठावंतांची नियुक्ती झाली. एकेकाळी खरोखरीच विधिमंडळ काँग्रेस पक्षातून नेता निवडला जाई. 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाले. विधिमंडळ काँग्रेस पक्षात नेतेपदासाठी निवडणूक झाली. चव्हाण व भाऊसाहेब हिरे यांची लढत झाली आणि चव्हाण हे निवडून आले. ही थेट विधिमंडळ पक्षातून निवडीची परंपरा खंडित झाली आणि मुख्यमंत्री वरून लादला जाऊ लागला. हा नेता संघटनेला नव्हे, तर पक्षश्रेष्ठींना जबाबदार राहू लागला आणि संघटना आणि नेतृत्व यांच्यात दरी निर्माण होऊ लागली. संघटनेवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला.
वरून लादल्या जाणार्‍या नेतृत्वाच्या पद्धतीला कंटाळून ज्येष्ठ नेते वसंतरावदादा पाटील यांनी राजसंन्यासाची घोषणा केली होती. या एका उदाहरणावरून नेतृत्व लादण्याचा संघटनेवर किती गंभीर परिणाम झाला, हे लक्षात येते.
पवारांचा पुलोद प्रयोग
या सार्‍या घडामोडी होत असताना, शरद पवार यांनी 1978 साली पक्षात फूट पाडून स्वतंत्र चूल मांडली. तत्कालीन जनसंघ, समाजवादी पक्ष, शेकाप यांना सोबत घेऊन त्यांनी पुलोद सरकारचा प्रयोग केला. शरद पवार यांच्या या उद्योगाचा परिणाम केवळ संघटनेवरच झाला नाही, तर अनेक मातब्बर घराण्यात भाऊबंदकी निर्माण होण्यात झाला. 45 वर्षांपूर्वी त्यांनी जे पेरले, तेच आता त्यांच्यात कुटुंबात उगवून आले आहे. 1978 नंतर 1986 मध्ये पवार परत स्वगृही परतले. पण 1999 साली त्यांनी पुन्हा पक्ष फोडला. पुन्हा नवी चूल मांडली. पुन्हा एकदा काँग्रेस संघटना खिळखिळी होत गेली.
बड्या नेत्यांची अवहेलना
इंदिराजींच्या काळात व नंतरही महाराष्ट्रातील अनेक बड्या नेत्यांचे खच्चीकरण केले गेले. यशवंतराव चव्हाण, वसंतरावदादा पाटील अशा अनेकांची अवहेलना झाली. परिणामी महाराष्ट्रात, संपूर्ण राज्यातील संघटनेवर ज्यांचे पूर्ण वर्चस्व आहे, असा नेताच शिल्लक राहिला नाही आणि आता तर तालुका, फार तर जिल्हा पातळीवरील नेते राज्य पातळीवरील संघटनेचे नेते म्हणून वावरताना दिसत आहेत. 139 वर्षांच्या काँग्रेस संघटनेची ही शोकांतिका आहे. अपवाद वगळता विलासराव देशमुख हे शेवटचे राज्यातील सर्वसमावेशक नेतृत्व म्हणता येईल.
पक्षांतर्गत सुंदोपसुंदी
पक्षांतर्गत सुंदोपसुंदी हा पक्षाला मिळालेला शापच आहे. विरोधक नव्हे तर काँग्रेसवालेच काँग्रेसचा पराभव करतात, असे एकेकाळी म्हटले जात. आताही त्यात काही फरक पडलेला नाही. अशा परिस्थितीत संघटनेचा र्‍हास झाला, तर त्यात आश्चर्य वाटायचे कारण नाही.
त्रेचाळीसवरून एकवर
महाराष्ट्रात 1951-52 च्या लोकसभा निवडणुकीत 40, 1962 मध्ये 41, 1971 मध्ये 42, 1984 मध्ये 43 अशा चार निवडणुकांत काँग्रेसने 40 पेक्षा अधिक जागा जिंकल्या. म्हणजेच ऐंशी टक्क्याहून अधिक जागांवर विजय मिळवला. 1957 मध्ये 38, 1967 मध्ये 37, 1991 मध्ये 38, 1998 मध्ये 33 याप्रमाणे चार निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने 65 ते 75 टक्के जागांवर विजय मिळवला. आणीबाणीनंतर 1977 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत महाराष्ट्रात 20 जागा जिंकून पक्ष संघटनेने तग धरली होती. पण आता 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला अवघ्या दोन आणि अवघी एक जागा मिळाली. ही विदारक पडझड का झाली, त्याच्या काही कारणांचा वेध इथे घेतला आहे. त्यापासून बोध घेऊन पक्षाला पुन्हा चैतन्य निर्माण करून देईल, असे कोणी तूर्त तरी दिसत नाही. कधी नाही, एवढे जबरदस्त आव्हान पक्षापुढे आहे. तळागाळात रुजलेला, वाढलेला भारतीय जनता पक्ष आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे करिष्माई नेतृत्व त्या तुलनेत काँग्रेस कुठे आहे, याचे नेतृत्व आणि संघटना दोघांनाही आत्मपरीक्षण करावे लागेल.