Chief Justice on 35 A : 'कलम 370 रद्द' च्या आव्हान याचिकेवर CJI ची मोठी टिप्पणी; म्हणाले कलम 35 A...
पुढारी ऑनलाइन डेस्क : Chief Justice on 35 A : जम्मू काश्मीरच्या कलम 370 रद्दच्या सुनावणी दरम्यान सर न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सोमवारी महत्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. ते म्हणाले की, भारतीय संविधानाच्या कलम 35A ने जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांच्या मूलभूत हक्कांचा नाश केला आहे. तर कलम 370 रद्द केल्याने जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांना या तीन क्षेत्रांमध्ये मूलभूत हक्क मिळाले आहेत. यामुळे गुंतवणूक वाढली आहे आणि पर्यटनाला चालना मिळाली आहेत. इंडिया टुडेने याचे सविस्तर वृत्त दिले आहे.
जम्मू काश्मीरचे कलम 370 केंद्र सरकारने रद्द केल्यानंतर या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात त्याला आव्हान देण्यात आले आहे. या आव्हान याचिकेवर 2 ऑगस्टपासून सुनावणी सुरू आहे. सर न्यायाधीश यांनी महत्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. सुनावणीच्या 11 व्या दिवशी केंद्राचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कलम 370 रद्द करण्याचे समर्थन केले. मेहता यांच्या युक्तीवादावर सर न्यायाधीश यांनी कलम 35 A वर महत्वपूर्ण भाष्य केले आहे. (Chief Justice on 35 A)
केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे राज्यातील जनतेला रोजगाराच्या संधी – सॉलिसिटर जनरल मेहता
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सोमवारी युक्तिवाद केला की हा कलम जम्मू-काश्मीरच्या प्रगतीमध्ये अडथळा आणत होता. कलम 370 रद्द करण्याच्या फायद्यांवर प्रकाश टाकत, मेहता म्हणाले, जम्मू-काश्मीरच्या लोकांच्या दृष्टिकोनातून या विषयाकडे पहा. याने त्यांना इतर देशभक्तांशी समतुल्य केले. आतापर्यंत, लोकांना खात्री होती की कलम 370 आमच्या प्रगतीमध्ये अडथळा नाही आणि तो काढून टाकला जाऊ शकत नाही. हेच खूप दुःखद आहे. आता 35A नसल्यामुळे गुंतवणूक येत आहे. आता केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे पर्यटन सुरू झाला आहे. आतापर्यंत 16 लाख पर्यटक आले आहेत आणि ते जनतेसाठी रोजगार देखील निर्माण करत आहेत.
मेहता पुढे म्हणाले, (कलम) 370 ने त्या परिस्थितीच्या गरजेनुसार सतत विकसित होतो. सुरुवातीला ते महाराज होते, नंतर महाराजा नष्ट झाल्यावर ते सदर-ए-रियासत बनले. त्यावेळी घटक सभेचा अस्तित्व होता (तेव्हा), ते शिफारशीद्वारे होते.
Chief Justice on 35 A : कलम 35 A तीन क्षेत्रांमध्ये अपवाद आणते – सर न्यायाधीश
त्यावेळी सर न्यायाधीशांनी सांगितले की, 1954 च्या आदेशाकडे पहा, ते भारतीय संविधानाच्या भाग 3 च्या संपूर्ण भागाशी संबंधित होते आणि म्हणूनच कलम 16, 19 त्यांच्याशी संबंधित होते. जर आपण 1954 च्या आदेशाकडे पाहिले तर ते भाग 3 लागू करते. परंतु आपण कलम 35A आणता, जे राज्य सरकारमध्ये नोकरी, अचल मालमत्ता संपादन आणि राज्यात वसाहती या तीन क्षेत्रांमध्ये अपवाद तयार करते.
जरी भाग 3 लागू असला तरी, त्याच धर्तीवर, जेव्हा आपण कलम 35A आणता, तेव्हा आपण तीन मूलभूत हक्क – कलम 16 (1), कलम 19 (1) (f) अचल मालमत्ता संपादन करण्याचा अधिकार, कलम 31 आणि राज्यात वसाहती, जे कलम 19 (1) (अ) अंतर्गत मूलभूत हक्क होते. अशा प्रकारे, कलम 35A ला अवलंबून राहून आपण मूलभूत हक्क काढून टाकले. (Chief Justice on 35 A)
हे ही वाचा :
Article 370 : कलम ३७० रद्द विरोधातील याचिकांवर २ ऑगस्टपासून सुनावणी