राजकीय : पैशांचा बाजार गरीब बेजार!

• भीम रासकर

शेवटच्या माणसाला विकासात पहिले स्थान मिळाले पाहिजे. निवडणुकीचा हा पर्याय स्थानिक लोकशाही बळकट करण्यासाठी असतो. वंचितांना सांदी-कोपर्‍यात ठेवणारी ग्रामपंचायत निवडणूक पुढील पाच वर्षे गाव विकास करील की सरपंच विकास, हा खरा प्रश्न आहे!

महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील एकूण 7,751 ग्रामपंचायतींच्या नुकत्याच निवडणुका झाल्या. निवडणुकीचे निकाल यावेळी सर्व पक्षांनी वाटून घेतले. एका ग्रामपंचायतीवर चार-चार पक्षांनी दावे सांगितले. प्रसारमाध्यमांनीही राजकीय पक्षांची तळी उचलून धरली. स्वायत्त मानल्या जाणार्‍या या ग्रामपंचायतींची पाटीलकी पुन्हा थेट सरपंचांकडून पक्ष-पुढार्‍यांकडे येऊ लागली. पैसा व दारूच्या या महापुरात लोकशाही वाहून गेल्याचं अनेक गावांतून दिसलं. मतदार हा एका दिवसाचा राजा किंवा राणी म्हणून बोली लावतोय व उमेदवार गावाचा राजा अथवा राणी व्हायचं म्हणून जिद्दीला पेटले, असं चित्र या निवडणुकीत स्पष्ट दिसलं! बिनविरोध निवडणुकांचाही लिलाव यावेळी वाढलेला दिसला. मात्र, महाराष्ट्रात पक्षविरहित निवडणुका असूनही जनतेने व माध्यमांनी या ग्रामपंचायत निवडणुका राजकीय पक्षांच्या दावणीला बांधल्याचे दावे केले. पंचायत याचा अर्थच किमान पाच लोकांनी मिळून विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा, म्हणजे तो लोकहिताच्या अचूकतेपर्यंत पोहोचतो, असा आहे. म्हणून जुन्या काळी ‘पाचामुखी परमेश्वर’ असं म्हणण्याचा प्रघात होता. आज या पंचायतींना हळूहळू का होईना बळ येत चाललं होतं. याचं खरं कारण आपले संविधान व घटनादुरुस्ती!

भारतात, पंचायतराज व्यवस्थेला बळकटी देणारी 73 व्या व 74 व्या घटनादुरुस्तीचे रौप्यमहोत्सवी वर्ष सुरू होत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था ही स्थानिक विकास करणारी विकेंद्रित, सर्वसमावेशक व स्वायत्त संस्था व्हावी म्हणून देशातील पंचायतराज व्यवस्थेत मूलभूत बदल झाले. पंचायतींना यानंतर व्यापक अधिकारही मिळाले. महाराष्ट्र राज्य मात्र याबाबत सुरुवातीला फार गंभीर दिसलं नाही, याचे कारण एका वर्षात ही घटनादुरुस्ती, राज्यांनी चर्चा करून स्वीकारणे आवश्यक होते. परंतु, एक वर्ष संपण्याच्या एक दिवस आधी राज्य विधिमंडळाने घटनादुरुस्तीला मान्यता दिली.

आज महाराष्ट्रात 34 जिल्हा परिषदा, 351 पंचायत समित्या व 28,003 इतक्या ग्रामपंचायती आहेत. यामध्ये 2,23,853 ग्रामपंचायत सदस्य असून, त्यातून 1,11,927 महिला या ग्रामपंचायतींतील सदस्या आहेत. अनुसूचित जातीचे 24,624 व अनुसूचित जमातीचे 26,863 सदस्य प्रतिनिधित्व करत आहेत. महाराष्ट्रात 2,835 ग्रामपंचायती आदिवासी, पेसामधील आहेत. लक्षवेधी बाब म्हणजे, सरासरी प्रत्येक जिल्ह्यात 300 ते 400 ग्रामपंचायतींतील सदस्यांची पदे रिक्त आहेत, थेट काही ठरविण्याआधी निवडणुकीसह त्यांचाही मागोवा घेणे गरजेचे आहे. ओबीसी आरक्षण व कोरोनामुळे निवडणुकांना खूप दिरंगाई झाली. त्यातच थेट सरपंच म्हणजे, लोकशाहीचा आभास व दंडेलशाहीचा वारस नेमायला रान मोकळं केलं गेलं!

पंचायत व्यवस्था बळकट करण्याचा कायदा झाल्याने आज महाराष्ट्रात स्थानिक निवडणुकांतही निवडून येणार्‍या सदस्यांना किती अटी घातल्या आहेत, तेही पाहणे गरजेचे आहे. संडास असणे बंधनकारक, संडास असल्याचे प्रमाणपत्र बंधनकारक, दोन अपत्ये कायदा बंधनकारक, जातीचा दाखला हवा, जातपडताळणी बंधनकारक, ऑनलाईन फॉर्म भरणे बंधनकारक व वेळेत खर्च देणे बंधनकारक आहे. यामुळे की काय नवनवीन बदल स्वीकारून ते अंमलात आणणे व पंचायत व्यवस्था बळकट केल्याबाबत महाराष्ट्र राज्याला केंद्राने वेळोवेळी सन्मानित केले आहे. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य सातत्याने पहिल्या तीन क्रमांकात आहे; पण गरीब माणसाला उमेदवार बनायचे; तर ही किचकट कार्यपद्धती व मतदारांच्या मागण्यांना तोंड देता देता तोंडालाच फेस यायला लागतो. महाराष्ट्र शासनाने सरपंचांच्या थेट निवडणुकीची ही विकेंद्रीकरणाच्या इराद्याने आलेली 73 वी घटनादुरुस्ती व त्यातील वंचितांसाठी आरक्षणाची तरतूद याला काळिमा फासणारी आहे. महिला, दलित व आदिवासींना ही निवडणूक खूपच वेदनादायक ठरली!

आरक्षण मिळालं, तरी थेट निवडणुकीमुळे गरिबांसाठी ही निवडणूक इतकी महाग झाली आहे की, ते आता फक्त मतदारच राहतील. पंचायतराज विकेंद्रीकरणाकडून पुन्हा एकदा थेट केंद्रीय व्यवस्थेकडे वाटचाल आपण करीत आहोत. स्वायत्त पंचायत या मूळ संकल्पनेपासून केवळ आदेशानुसार अंमलबजावणी करणारी संस्था, असे स्वरूप ग्रामपंचायतीला आले आहे. कारण, सरकारी बाबूंना एका थेट सरपंचास मॅनेज करणे सोपं असतं, त्यांची ही सोय राज्य शासनाने केली आहे. केंद्रीकरणाचा हा आजार कॅन्सरचा व उपाय क्रोसिनचा, असं करून काय हाताशी लागणार आहे? आजही गावांतल्या ग्रामसभा, महिला सभा, वॉर्डसभा व समित्या सभा कुठेही नीट होत नाहीत, ‘आमचा गाव-आमचा विकास’ ही योजना खूप चांगली आहे. परंतु, लोक त्यापासून लांबच का ठेवले गेले आहेत? काय आहे आजच्या ग्रामपंचायतींची अवस्था?

कोणताही मतदार आपल्या मनाला हा सवाल करू शकतो –
ग्रामसभेची नोटीस लोकांना कळते का कधी?
सभेत काय बोलायचं, हे सरपंच ठरवतात का कधी?
विचारा आपल्या मनाला?
ग्रामसभा होऊन जाते, हे कळतं का कधी?
हक्काच्या व्यासपीठाचा वापर ग्रामस्थ करतो का कधी?
विचारा आपल्या मनाला?
ग्रामसेवक महाशय अहवाल देतात का कधी?
गावसभेला सारा गाव व अधिकारी येतात का कधी?
विचारा आपल्या मनाला?
रेशन समिती, शिक्षण समितीत कोण आहे,
ते कळतं का कधी?
समित्यांची गावासाठी काही कामं चालतात का कधी?
विचारा आपल्या मनाला?
गावात पैसा येतो किती, जातो किती?
हिशेबाच्या वह्या ग्रामसेवक दाखवतात का कधी?
विचारा आपल्या मनाला?
गावाची जंगल, पाणी, जमीन किती?
ग्रामसभांचा त्यावर अधिकार किती?
विचारा आपल्या मनाला?
गावाचा कारभार, गावकरी चालवणार कधी?
वंचितांनाही दैनंदिन राजकारणात आणणार कधी?
विचारा आपल्या मनाला?

शिक्षित मतदारही आपल्या मनाला हे प्रश्न विचारत नाहीत. तसेच शिक्षणाच्या अटींमुळे गावांचा कारभार सुधारेल, असं मानून स्थानिक सुशासनही महत्त्वाचं आहे. उच्चशिक्षित अधिकारी पंचायत व्यवस्थेत काम करताहेत, तरीही केंद्र शासनाचा निधी 100 टक्के खर्च का नाही झाला? लोकप्रतिनिधींसाठी प्रशिक्षण धोरण का नाही आले? राज्य वित्त आयोग का नाही नीट चालत? मतदार विचार करतात की नंतर पाच वर्षांचे कुशासन येणार आहे; मग मतदान दिवाळी एक दिवस आज तरी साजरी करा!

भ—ष्टाचारविरहित, खुल्या, पारदर्शी व न्याय्य निवडणुका आज आपल्या यंत्रणेमार्फत होऊ शकतात का? आयोगाला राज्याचा आधार घेऊनच निवडणुका पार पाडाव्या लागतात. स्वतंत्र व न्याय्यं बाण्याची वेगळी टीम आयोगास दिलेली नाही; मग निवडणुकांचा घोडेबाजार, जुगारबाजार होणार नाही तर काय? सर्वच्या सर्व सरपंचांना सहज सातत्याने प्रशिक्षण मिळत नाही व मानधनही नाही! म्हणूनच गावातल्या प्रश्नांना बगल देऊन भ—ष्टाचारसंपन्न, थेट निवडणुकांनी आपण काय साध्य करणार आहोत? आता तर राजकीय पक्षही पंचायत स्वायत्ततेला सरळसरळ धुडकावू लागले आहेत. महिला उमेदवारांची तर तारांबळ उडाली आहे. निधीची तरतूद होऊनही आज महिला सरपंचांना गाव ते जिल्हा एस.टी.चा मोफत पास का नाही मिळाला? आदिवासी गावांतील महिलांचा कामातील सहभाग वाढावा, यासाठी सहायक किंवा मदतनीस असावा, असे असताना ग्रामसभा संघटक वेगळे पद निर्माण का केले? सर्व कामांचे व कर्मचार्‍यांचे सहजगत्या हस्तांतर होणे खूप गरजेचे आहे. ही केंद्रीकरणाची मक्तेदारी आता राज्यानं सोडली पाहिजे. निवडणुका हा प्रशासनाचा प्रतिबिंबित स्वच्छ आरसा असतो.

नवीन आलेल्या शासन आदेशानुसार, सरपंच ग्रामसभेसमोर अर्थसंकल्प सादर करणार, ही नवी नाही, जुनीच व्यवस्था आहे; पण नव्याने 28,000 लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढेल. त्यांच्या प्रशिक्षणाच्या धोरणाचे नेमके नियोजन काय? इतर ज्या राज्यांमध्ये सरपंच थेट लोक निवडतात, तेथे 100 लोकसंख्येचा एक वॉर्ड याप्रमाणे वॉर्ड रचना आहे. महाराष्ट्रात 2 किंवा 3 व्यक्तींचा वॉर्ड आहे. यामुळे वॉर्डसभा घेण्याची तरतूद येथे व्यवहारात उपयोगी नाही. तसेच जेथे पाटीलकी मजबूत आहे तिथे पुन्हा असे अधिकार केंद्रित करणे हे नव्या रेवडीमुक्त लोकशाहीला घातक आहे.

सरपंच निवडीनंतर 45 दिवसांच्या आत होणार्‍या, पहिल्या ग्रामसभेत समित्यांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. ग्रामस्तरीय मंत्रिमंडळाची रचना करणे कायद्यात बंधनकारक आहे; पण हे वास्तवात कुठेच दिसत नाही. ग्रामसभा या फिरत्या असाव्यात. ग्रामसभा अध्यक्षपद फिरते असावे. प्रोसिडिंग प्रत फलकावर लावावी, या तरतुदींना जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवून निवडणुका या पैसाकेंद्री झाल्या, तर स्वायत्तता कशी येईल?

आजही महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे राज्य शासनाने फक्त योजना वर्ग केल्या आहेत, 29 विषय नाही! स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रतिनिधींना, विधान परिषदेसाठी प्रतिनिधी निवडताना मतदानाचा आजही अधिकार का नाही? जिल्ह्यापासून खाली, योजनांच्या समन्वयाचे चित्र कमिशनकेंद्री आहे. पंचायतींवर बांधकाम व्यावसायिकांचा व कमिशनबहाद्दरांचा कब्जा आला आहे, हेच चित्र अधिक ठळक करणारी ही निवडणूक आहे. लोकशाही प्रगल्भ झाल्याशिवाय थेट निवडणूक म्हणजे महिला व गरिबांची शंभर टक्के अडवणूक झाली आहे.

गावांतल्या शेवटच्या माणसाला, विकासात पहिले स्थान मिळाले पाहिजे. निवडणुकीचा हा पर्याय स्थानिक लोकशाही बळकट करण्यासाठी असतो. सर्वसमावेशक निर्णय केंद्र होताना जात, धर्म, वर्ग व बाई-पुरुषांच्या या भेदाला पक्षीय आशीर्वाद देणारी ही निवडणूक झाली आहे. वंचितांना सांदी-कोपर्‍यात ठेवणारी ही निवडणूक पुढील पाच वर्षे गावविकास करील की सरपंच विकास, हा खरा प्रश्न आहे!
(लेखक हे रिसोर्स अँड सपोर्ट सेंटर फॉर डेव्हलपमेंटचे विश्वस्त व राज्य शासनाच्या विविध समित्यांवर प्रतिनिधित्व करीत आहेत.)