राहुल शेवाळे यांच्या गटनेतेपद निवडीला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार : शिवसेना

By:Sonali Jadhav Published on: July 21, 2022, 11:13 AM

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा: संसदेतील कनिष्ठ सभागृहात गटनेते पदावरून शिंदे गट आणि शिवसेनेत निर्माण झालेला वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचण्याची शक्यता आहे. लोकसभा अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करीत हा शिवसेनेवर अन्याय असून नैसर्गिक न्याय नाही, असा दावा शिवसेना नेते खासदार विनायक राऊत यांनी गुरूवारी पत्रकार परिषदेतून केला. लोकसभा अध्यक्षांनी राहुल शेवाळे यांची लोकसभा गटनेतेपदी केलेली नियुक्ती चुकीची आहे. ‘शिवसेना पक्षाचा गटनेता मीच आहे. याबाबतची कायदेशीर लढाई आम्ही लढणार आहोत. सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान देऊ. महाराष्ट्रातील शिंदे गटाच्या गटनेत्याला मान्यता देण्यात आलेली नाही’ असे राऊत म्हणाले.

पक्षप्रमुख्यांच्या आदेशाने गटनेत्याची नियुक्ती होते – विनायक राऊत

शिंदे गटाने गटनेतेपदी दावा करणारे पत्र १९ जुलैला दिले असताना शेवाळेंची नियुक्ती १८ जुलैला कशी झाली? असा सवाल देखील राउत यांनी उपस्थित केला. शिंदे गटाने दिलेले पत्र लोकसभा पोर्टलवर २० जुलैला आले. पंरतु, संसदेत गटनेत्यांची लावण्यात आलेल्या यादीत शेवाळे यांची गटनेतेपदी १८ जुलैपासून नियुक्ती करण्याचा उल्लेख आहे. मुळात पत्रच १९ जुलैला दिले असताना १८ जुलैला त्यांच्या नियुक्तीचा निर्णय लोकसभा सचिवालयाने कसा घेतला? या प्रकरणात आधीच नियुक्ती कशी? असा सवाल राऊत यांनी केला.सदस्यांच्या संख्येनुसार नाही तर पक्षप्रमुख्यांच्या आदेशाने गटनेत्याची नियुक्ती होते. माझ्या नियुक्तीसंबंधीचे पक्षप्रमुखांचे पत्र लोकसभा अध्यक्षांना देण्यात आले होते. यावेळी त्यांनी ही प्रक्रिया पाळली नाही. प्रथा परंपरा आणि कायद्यानुसार विधीमंडळ किंवा संसदीय दलाचा नेता निवडण्याचा अधिकार हा त्या पक्षाच्या प्रमुखाला असतो,सदस्यांना नाही, असेही राऊत यांनी स्पष्ट केले.

कोल्हापूर : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका ठरविणार नेत्यांचे राजकीय स्थान

६ जुलै २०२२ रोजी शिंदे यांच्या गटाची संसदेत स्थापनाही झाली नव्हती. अधिवेशनही सुरू नव्हते. त्यावेळी भावना गवळी यांच्या ऐवजी राजन विचारे यांना मुख्य प्रतोद करण्याचे पत्र दिले होते.लोकसभा कार्यालयाने दुपारी ते स्वीकारले. पंरतु,हे पत्र लोकसभा अध्यक्षांनी वाचले नाही हे देशाचे दुर्देव म्हणावे का? असा सवाल त्यांनी केला. एखाद्याने यासंबंधी दावा केला तर बाजू मांडण्यासाठी आम्हाला संधी देण्याची विनंती केली होती.आमचे बहुमत आहे की नाही हे पाहता आले असते.पंरतु, आधीच पत्र देऊनही दखल घेण्यात आलेली नाही. हा अन्याय आहे. नैसर्गिक न्यायापासून मूळ शिवसेना पक्षाला दूर ठेवण्यात आल्याचे राउत म्हणाले.

हेही वाचलंत का?