Crude oil : तेल खरेदीमध्ये भारत रशियाकडून ‘इतक्या’ रुपयांची सवलत मागतो; अटी मान्य झाल्या तर… | पुढारी

Crude oil : तेल खरेदीमध्ये भारत रशियाकडून 'इतक्या' रुपयांची सवलत मागतो; अटी मान्य झाल्या तर...

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : युक्रेन-रशिया युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक प्रतिबंध लावलेल्या रशियाला आपले कच्चे तेल विकण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे. यापूर्वीच रशियाने सवलतीच्या दरात कच्चे तेल देण्याची ऑफर भारताला दिली आहे. कारण, इतर देशांनी त्यांच्याकडून तेल खरेदी करण्याचे टाळले आहे. अशा परिस्थितीत भारतदेखील रशियाकडून तेल खरेदीमध्ये मोठी सवलत मिळावी, यासाठी प्रयत्न करत आहे.

‘ब्लुमबर्ग’च्या अहवालानुसार या क्षेत्रातील तज्‍ज्ञांनीनाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, तेल खरेदीसंदर्भात दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरू आहे. प्रति बॅरेल ७० डाॅलरपेक्षा (५३५२ रूपये) कमी किमतीमध्ये रशियाकडून भारताला खरेदी करण्याची इच्छा आहे. जागतिक बेंचमार्क ब्रेंट सध्या १०५ डाॅलर (८०२८ रु) प्रति बॅरेलने विकला जात आहे.

अहवाला सांगण्यात आले आहे की,जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयात करणारा देश म्हणून भारताने रशिया-युक्रेनच्या युद्धानंतर ४० बिलियन बॅरेल रशियाकडून खरेदी केलेले आहे. उद्योग मंत्रालयाकडील आकडेवारीनुसार, ‘ब्लूमबर्ग’च्या अहवालात सांगितलेले आहे की, २०२१ च्या तुलनेत  भारताने रशियाकडून २० टक्क्यांहून अधिक तेल खरेदी केले आहे.

भारत स्वतःची तेलाची गरज भागविण्यासाठी ८५ टक्के तेल आयात करतो आणि रशियाचे तेल खरेदी करणाऱ्या महत्वाच्या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. तसेच व्लादिमीर पुतीन सरकारच्या काळात सरकारच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत तेल आहे. युरोपीयन देशांकडून तेलाची मागणी कमी झाल्यामुळे रशियावर गंभीर परिणाम होत आहेत. त्यामुळे यावर्षी रशियाच्या उत्पन्नात १७ टक्क्यांची घसरण झालेली आहे.

रशियाकडून तेल खरेदी करण्यावर भारताने प्रतिबंध लावलेला नाही; परंतु, जल व हवाई वाहतूकीवरील आंतरराष्ट्रीय कडक प्रतिबंध  आणि अमेरिकेद्वारे भारत सरकारवर वाढत चाललेल्या दबावामुळे रशियासोबत व्यापार करणे कठीण झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तेल खरेदीवर मोठी सवलत मिळावी म्हणून पश्चिमेकडील देशांच्या प्रतिबंधांना विरोध केला. भारत शस्त्रास्त्रांदेखील रशियावर अवलंबून आहे.

सूत्रांनी सांगितल्याप्रमाणे जर भारताने मागितलेल्या सवलतीच्या दरावर रशियाने सहमती देऊन भारताला तेल निर्यात केले, तर भारताच्या सरकारी रिफाइनरमध्ये एका महिन्यात सुमारे १.५ मिलियन बॅरेल येऊ शकतात. तो भारताच्या एकूण आयातीपैकी दहावा भाग असेल. व्यवहाराची प्रक्रिया कधीही पूर्ण होऊ शकते. रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि नायरा एनर्जीसारखे खाजगी रिफायनर साधारणपणे वैयक्तिकरित्या फीडस्टाॅक खरेदी करून ठेवतात.

पाहा व्हिडिओ : राज ठाकरेंची औरंगाबादमधील सभा थोडक्यात

Back to top button