Budget 2022 : विकास आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा अर्थसंकल्प
नवी दिल्ली पुढारी वृत्‍तसेवा : ग्रामीण भारतासाठी भरीव तरतूद करतानाच देशाचा विकास आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा अर्थसंकल्प केंद्र सरकारकडून मंगळवारी संसदेत सादर करण्यात आला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वैयक्‍तिक आयकर दराची मर्यादा जैसे थे ठेवली असून कंपनी कराचे प्रमाण 18 वरुन 15 टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्रावर यावेळीही सरकारकडून भर देण्यात आला आहे. येत्या वर्षभरात 5 जी सेवा सुरु करण्यासाठी स्पेक्ट्रमचा लिलाव केला जाणार असल्याची घोषणा सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केली.
मागील दोन वर्षांपासून कोरोना संकटाचा सामना करीत असलेल्या नोकरदारांना वैयक्‍तिक आयकर मर्यादेत वाढ होऊन दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. तथापि सरकारने आयकर मर्यादा जैसे थे ठेवल्याने नोकरदारांची निराशा झाली आहे. आयकर रचनेत बदल करण्यात आला नसला तरी करदात्यांना परतावा भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कर भरताना काही चूक झालेली असल्यास सुधारित कर परतावा भरण्याची मुदत दोन वर्षांनी वाढविली गेली आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या एनपीएस योजनेसाठीच्या टीडीएस कपात मर्यादेत 10 वरुन 14 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. सहकारी सोसायट्यांचा कर 18 वरुन 15 टक्क्यांपर्यंत आणि सरचार्ज 12 वरुन 7 टक्क्यांपर्यंत कमी करत सहकार क्षेत्राला दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. क्रिप्टोकरन्सीच्या उत्पन्नावर 30 टक्के कराची तरतूदही करण्यात आली आहे. स्टार्टअप क्षेत्रासाठीची कर सवलत एका वर्षाने वाढविण्यात आली असून करचुकवेगिरी करणार्‍यांची संपत्‍ती जप्त करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. जीएसटी कायद्यातील ई-वे बिल नियमांचे पालन न करणार्‍यांना यामुळे मोठा दणका बसणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँकेकडून डिजिटल चलन आणले जाईल, अशी घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली.
दुर्बल घटकांना परवडणारी घरे देण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात 48 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार वर्ष 2023 पर्यंत देशभरात 80 लाख नवीन घरे बांधली जातील, असे सांगून सीतारामन म्हणाल्या की, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सरकारने विविध योजना हाती घेतल्या आहेत. किमान हमी भावामुळे शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात 2.37 लाख कोटी रुपये जमा होतील. जलसिंचन योजनेद्वारे 9 लाख हेक्टर जमीन पाण्याखाली आणली जाणार आहे. शिवाय किसान ड्रोनला परवानगी देण्यात आली आहे. रसायनमुक्‍त नैसर्गिक शेतीला चालना दिली जात असून पहिल्या टप्प्यात गंगा नदीच्या पाच किलोमीटर रुंद कॉरिडॉरमध्ये शेतकर्‍यांच्या जमिनीवर ही योजना राबविली जात आहे. झिरो बजेट शेती आणि सेंद्रीय शेतीला चालना देणे, आधुनिक शेती, संवर्धन व व्यवस्थापनावर भर दिला जात आहे. खाद्य तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी तेलबियांच्या उत्पादनासाठी शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. शेतकर्‍यांना डिजिटल आणि हायटेक सेवा देण्यासाठी पीपीपी मॉॅडेल योजना सुरु केली जाणार आहे. याशिवाय खाजगी क्षेत्राची गुंतवणूक वाढविण्यासाठी पीपीपी मॉडेलवर काम केले जाणार आहे. नाबार्डच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रातील स्टार्ट अप सुरु करण्यासाठी आर्थिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जाईल.
नदी जोडणी प्रकल्पांसाठी राज्यांनी सहकार्य केले तर आणखी पाच नदी जोड प्रकल्प राबविण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वतोपरी सहकार्य करेल. ज्या नद्या जोडण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे, त्यात दमणगंगा-पिंजाळ, तापी-नर्मदा वळण नदी जोड प्रकल्प, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार आणि पेन्नार-कावेरी या नद्यांचा समावेश आहे. मध्य प्रदेशातील केन आणि उत्‍तर प्रदेशातील बेतवा नदीजोड प्रकल्पासाठी 44 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले. पुढील 25 वर्षांचा ब्लू प्रिंट असे या अर्थसंकल्पाचे स्वरुन असून महिला सक्षमीकरणासाठी सरकार कटिबध्द आहे. महिलांसाठी सरकार तीन नवीन योजना सुरु करणार आहे. महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या मिशन शक्‍ती, मिशन वात्सल्य, सक्षम अंगणवाडी पोशन 2.0 यासारख्या योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. बालकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी दोन लाख अंगणवाड्या आणखी चांगल्या केल्या जाणार आहेत. मानसिक आरोग्य समुपदेशनासाठी राष्ट्रीय टेली मानसिक आरोग्य कार्यक्रम सुरु केला जाणार आहे. तर नॅशनल डिजिटल हेल्थ योजनेद्वारे डिजिटल रजिस्ट्री, युनिक हेल्थ आयडेंटिटी व आरोग्य सुविधा देण्यासाठी युनिर्व्हसस अ‍ॅक्सेस दिला जाईल.
आपत्कालीन क्रेडिट लाईनचा विस्तार….
कोरोना संकटाचा फटका बसलेल्या क्षेत्रांसाठी सरकारने आपत्कालीन क्रेडिट लाईन गॅरंटी योजना सुरु केली होती. या योजनेचा मार्च 2023 पर्यंत विस्तार करण्यात आला आहे. हमी कवच 5 लाख कोटींपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. पंतप्रधान गतीशक्‍ती उपक्रमाअंतर्गत विकासाला चालना देण्याचा निर्धार असल्याचे सांगून सीतारामन म्हणाल्या की, राज्यांच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकार सहकार्य करणार आहे. यानुसार राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले जाईल. पुढील वर्षभरात खाजगी दूरसंचार कंपन्यांच्या माध्यातून 5 जी सेवा सुरु केली जाईल. यासाठी स्पेक्ट्रमचा लिलाव केला जाणार आहे. ग्रामीण भागात डिजिटल सेवांचा विस्तार करण्यासाठी 75 जिल्ह्यांत 75 डिजिटल बँका सुरु केल्या जातील. यामुळे डिजिटल पेमेंटस्ला प्रोत्साहन मिळेल. देशातील सर्व पोस्ट कार्यालये बँकींग यंत्रणेशी जोडली जाणार आहते. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात वर्ष 2022-23 मध्ये 25 हजार किलोमीटर लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधले जातील. सरकारने 14 क्षेत्रांसाठी उत्पादकतेवर आधारित सवलत योजना राबविली असून यामुळे साठ लाख लोकांना रोजगार मिळण्याचा अंदाज आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प विकासाला गती देणारा राहील. सर्वसमावेशक वाढ, उत्पादकता वाढ, ऊर्जा संक्रमण आणि हवामान बदलाला तोंड देण्यासाठीची पावचले हे विकासाचे चार स्तंभ आहेत. पीएम गती शक्‍ती मास्टर प्लॅन हा विकासाच्या सात इंजिनांवर आधारित असल्याचेही सीतारामन यांनी यावेळी नमूद केले.
आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये वित्‍तीय तूट 6.4 टक्के इतका राहण्याचा अंदाज सीतारामन यांनी व्यक्‍त केला. भांडवली खर्चात साडेसात लाख कोटी रुपयांनी वाढ केली जाणार असल्याचे सांगून अर्थमंत्री म्हणाल्या की, संपूर्ण आर्थिक वर्षात 39.45 लाख कोटी रुपये खर्च तर 22.84 लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न राहण्याचा अंदाज आहे. सरकारने ग्रीन बाँड लाँच करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विदेशात प्रवास करणार्‍यांसाठी ई-पासपोर्ट सुविधा सुरु केली जाणार आहे. नागरी क्षेत्राच्या विकासासाठी 250 कोटी रुपये खर्चुन सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स स्थापन केले जातील. तर ई-मोबिलिटीला चालना देण्यासाठी बॅटरी स्वॅपिंग धोरण अंमलात आणले जाणार आहे. वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन योजनेमुळे देशात कुठेही बसून नोंदणीकरण करता येणार आहे. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी नॅशनल रोपवेज् डेव्हलपमेंटची स्थापना केली जाईल. संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास खाजगी क्षेत्राबरोबरच स्टार्ट अप्स व शिक्षण क्षेत्रासाठी खुले केले जात आहे. चालूवर्षी संरक्षण क्षेत्रातील 68 टक्के खरेदी देशी कंपन्यांकडून केली जाईल. गतवर्षी हे प्रमाण 58 टक्के इतके होते. नळपाणी पुरवठ्यासाठी 6 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असून यामुळे 3.8 कोटी घरांपर्यंत पाणी पोहोचेल. एमएसएमईसाठी असलेली उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस तसेच असीम हे पोर्टल्स एकमेकांशी जोडले जाणार आहेत.
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सादर केलेला हा चौथा अर्थसंकल्प होता. आगामी काळात होणार्‍या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका तसेच कोरोना संकट या पार्श्‍वभूमीवर अर्थसंकल्पाकडे देशाचे लक्ष लागले होते. देशाला सध्या कोरोनाच्या ओमायक्रॉन लाटेशी सामना करावा लागत आहे. सुदैवाने लसीकरणाचा मोठा वेग आपली मदत करीत आहे, असे सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीला सांगितले. विकास हाच अर्थसंकल्पाचा केंद्रबिंदू असून यंदा जीडीपी दर 9.2 टक्क्यांवर जाईल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्‍त केला. ऑनलाईन शिक्षणाला प्राधान्य दिले जात असून भविष्यात डिजिटल विद्यापीठ स्थापन केले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. शंभर कार्गो टर्मिनल्सची स्थापना करणे, गतीशक्‍ती योजनेद्वारे रेल्वेला बळकटी देणे, पुढील तीन वर्षात चारशे वंदे भारत रेल्वे गाड्यांची निर्मिती करणे हे निर्णयही घेण्यात आले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
हेही वाचलतं का?