जाहीरनामे कशासाठी? कुणासाठी?
पक्षांचे जाहीरनामे म्हणजे आगामी पाच वर्षांत राबविण्यात येणार्‍या आराखड्याचे प्रतिबिंब असते; पण जनतेला त्याच्याशी खरोखरीच काही देणे-घेणे असते का? किती टक्के लोक हे जाहीरनामे सखोलपणाने वाचतात? याचा साकल्याने अभ्यास केला, तर नकारात्मक उत्तर मिळेल. अशा स्थितीत जाहीरनाम्याच्या परंपरेला काही अर्थ उरला आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
पक्षांचे जाहीरनामे हा आपल्या निवडणुका आणि लोकशाही प्रक्रियेचा एक अविभाज्य घटक आहे. 1952 च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासूनच जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्याची परंपरा जोपासली गेली आणि ती आजतागायत कायम आहे. एका आदर्श स्थितीत जाहीरनामा हा राजकीय पक्षांचा विचार, धोरण, कार्यक्रम आणि कृती योजना यांचा दस्तावेज असतो. अशा प्रकारच्या दस्तावेजाच्या आधारे मतदार मतदान करण्याचा निर्णय घेत असतो. मात्र, आदर्श स्थिती केव्हा निर्माण होते? जेव्हा निवडणुका या फक्त आणि फक्त जिंकण्यासाठी लढल्या जात नाहीत. केवळ मते खेचण्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा जाहीरनामा, वचननामा या गोष्टी केवळ कागद बनून राहतात आणि आज हेच घडत आहे. प्रत्येक मोठ्या निवडणुकीत राजकीय पक्षांकडून अतिशय सभ्यपणाने जाहीरनामे जाहीर केले जातात. साधारणपणे एखाद्या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्याप्रमाणे पक्षाचे चार-पाच मोठे नेते एका रंगीत हँडबुक रूपात छापलेल्या जाहीरनाम्याचे प्रकाशन थाटामाटात करतात आणि फोटो काढतात. माध्यमेदेखील निवडणूक प्रक्रियेचा भाग म्हणून त्याचे फोटो आणि बातमी छापत आपली परंपरा जोपासतात.
पक्षांचे जाहीरनामे म्हणजे आगामी पाच वर्षांत राबविण्यात येणार्‍या आराखड्याचे प्रतिबिंब असते; पण जनतेला या पुस्तकाशी काही देणे-घेणे नसल्याचे दिसते. तुम्ही किंवा तुमच्या मित्राने नक्कीच जाहीरनामारूपी पुस्तक वाचले आहे का, याचा विचार करून पहा! कदाचित ते पाहिलेदेखील नसेल आणि ते पाहण्याबाबत रूचीही दाखविली नसेल. सर्वसामान्य लोक जाहीरनाम्यात छापलेल्या गोष्टींना फारसे महत्त्व देत नाहीत. ही बाब राजकीय पक्षांनाही माहीत आहे. त्यामुळेच जाहीरनाम्यातून दहा घोषणा करा किंवा शंभर, त्याने काहीच फरक पडत नाही. याबाबत कोणीच जाब विचारणार नाही. ना जनता, ना निवडणूक आयोग. यामागचे कारण म्हणजे, या जाहीरनाम्यावर कोणत्याही प्रकारची चर्चा न होणे, वाद न होणे. आपल्याकडे जाहीरनाम्यावर खुल्या व्यासपीठावर कोणीही चर्चा करत नाही. या पुस्तकात लिहिलेल्या मुद्द्यांना कोणताही तार्किक आधार नसतो आणि जनतेलाही त्याच्याशी देणे-घेणे नसते. अशा स्थितीत जाहीरनाम्याच्या परंपरेला काही अर्थ उरला आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभविक आहे.
आदर्श संकल्पनेचा विचार केला, तर जाहीरनामा हा पक्षाच्या भविष्यातील योजना, प्रमुख मुद्द्यांवरची कृती योजना आणि वैचारिक द़ृष्टिकोन स्पष्ट करण्यासाठी महत्त्वाचा असतो. या कारणांमुळेच जागतिक पातळीवरच्या तज्ज्ञांनी पक्षाच्या जाहीरनाम्याकडे गंभीर दस्तावेज म्हणून पाहिले आहे. मात्र, आपल्याकडे जाहीरनाम्याबाबत कधीही गंभीरपणे विचारमंथन झाले नाही. केवळ परंपरा म्हणून 1952 पासून ते 2024 पर्यंतच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत ती सुरू राहिली आहे. पूर्वी जाहीरनामा प्रकाशित करण्यासाठी केवळ मोठे आणि प्रमुख राजकीय पक्षच पुढाकार घेत असत. मात्र, अलीकडच्या काळात राष्ट्रीय पक्षच नाही, तर प्रादेशिक पक्षदेखील जाहीरनामा प्रसिद्ध करत आहेत. जाहीरनाम्यासंदर्भात करण्यात आलेल्या एका अभ्यासात 1952 ते 2019 या काळात काँग्रेस, भाजप आणि माकपने लोकसभा निडणुकीच्या निमित्ताने जाहीर केलेल्या जाहीरनाम्यांचा विचार केला आहे. हे तीन पक्ष भारतीय राजकारणातील वैचारिक चढ-उताराचे प्रतिनिधित्व करणारे आहेत. या अभ्यासात काही रंजक गोष्टी समोर आल्या आहेत. यानुसार या तीन राजकीय पक्षांच्या सर्व जाहीरनाम्यांत आर्थिक योजना, कल्याणकारी योजना आणि विकास तसेच पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. एकुणातच जाहीरनाम्यातील एकूण शब्दांपैकी 55 टक्के शब्द या तीन मुद्द्यांवर आधारित आहेत. गेल्या काही दशकांत या मुद्द्यांचे संदर्भ बदलले आहेत. प्रारंभीच्या चार दशकांत आर्थिक नियोजनाच्या समाजवादी मॉडेलवर भर देण्यात आला होता. भाजप (तत्कालीन काळातील जनसंघ) हा खासगीकरणाला पाठिंबा देणारा एकमेव पक्ष होता.
ग्रामीण भारताच्या विकासास बांधील असल्याची घोषणा केल्यानंतरही विकास आणि पायाभूत सुविधांंच्या क्षेत्रात ग्रामीण विकासाला जाहीरनाम्यातील स्थान म्हणजे त्याच्यासाठी वापरलेल्या शब्दांची व्याप्ती ही 1952 मधील 42 टक्क्यांवरून 2019 मध्ये 5.6 टक्क्यांवर आली. भाजपने या दशकात पायाभूत सुविधांवर भर दिला आहे. याचवेळी राष्ट्रीय सुरक्षा, स्टार्टअप आणि आत्मनिर्भरतेवर अधिक भर दिला जात आहे. दुसरीकडे, डावे पक्ष भांडवलशाहीविरोधी आणि अमेरिकाविरोधी विषयांवर भर देतात. हे पक्ष कामगारांचे हक्क, अधिकार आणि कृषीलादेखील बर्‍यापैकी जागा देतात. जेव्हा परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा येतो, तेव्हा सुरुवातीच्या चार दशकांपर्यंत आंतरराष्ट्रीय मुद्दे, बाह्य प्रभाव, विदेश संबंध याचा अधिक प्रभाव असायचा. काँग्रेसचा भर आंतरराष्ट्रीयीकरणावर असायचा, तर माकपचा भर विदेशी संबंध प्रामुख्याने चीन, रशियाला पाठिंबा देणे आणि अमेरिकेला विरोध करणे यावर असायचा. यादरम्यान भाजपच्या जाहीरनाम्यात लष्करावर अधिक भर दिला आहे. 1980 च्या दशकात दहशतवाद पसरला तेव्हा भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यातून अंतर्गत सुरक्षा अणि दहशतवादावर अधिक लक्ष केंद्रित केले. काँग्रेस आणि माकपनेे या दोन मुद्द्यांना फारसे प्राधान्य दिले नाही.
काळापरत्वे बदलत्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे पक्षांचे लक्ष अन्यत्र वळाले. उदारणार्थ, 1980 च्या दशकापर्यंत दहशतवादाला जाहीरनाम्यात कधीही स्थान नव्हते; मात्र तेव्हापासून हा विषय महत्त्वाचा मुद्दा राहिला आहे. याप्रमाणे अगोदरच्या चार दशकांत आर्थिक योजना आणि राज्याच्या हस्तक्षेपावर अधिक लक्ष देण्यात आले होते. त्याचवेळी मुक्त बाजार किंवा आर्थिक उदारीकरण संबंधित मुद्द्यावर क्वचितच लक्ष दिले गेले. 1991 नंतर त्यात ऐतिहासिक बदल झाला. 1980 च्या दशकापासून पर्यावरण आणि शांतता, स्थैर्य हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरले.
सुरुवातीच्या काही दशकांत शहरीकरणाच्या मुद्याला फारसे महत्त्व दिले गेले नव्हते. कारण भारताचा बहुतांश भाग ग्रामीण असायचा. देशातील मोठी लोकसंख्या खेड्यांमध्ये राहायची. कालांतराने वाढत्या शहरीकरणामुळे मतदारांचा मोठा वर्ग हा शहराकडे वळला. परिणामी अलीकडच्या काळातील जाहीरनाम्यात शहरी मुद्दे अधिक दिसून येतात.
पक्षांचे जाहीरनामे तर ‘बिटविन द लाइन’चे एक गंभीर विश्लेषण असायचे. मात्र प्रत्यक्षात जाहीरनाम्याचा मोठा वाटा आता आश्वासनाच्या दिशेने गेला. मोफत देणार्‍या गोष्टींची यादी, विद्यमान योजनांत बदल करणे किंवा ती रद्द करणे, उज्ज्वल भविष्याचा वेध घेणारी आश्वासने आदींचे प्रस्थ वाढले. राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांचा उद्देश हा पक्षाचा रोडमॅप न राहता तात्पुरत्या स्वरुपात वेळ मारून नेणार्‍या लोकप्रिय घोषणांचे एक माध्यम बनला आहे. हे जाहीरनामे लोकांच्या रोजच्या जगण्यामरण्याशी संबंधित मुद्दे मांडत नाहीत, असे जनतेला वाटते. तसेच यातील आश्वासने ही बहुतेकदा गाजराची पुंगी असतात किंवा ती पूर्ण करताना आर्थिक शिस्त बाळगून वित्तीय नियोजनातील कौशल्य दाखवण्याऐवजी जनतेचाच खिसा कापला जातो असे मानणारा एक मोठा वर्ग समाजात आहे. हा वर्ग मोफत वस्तू वा सेवा देण्याच्या विरोधात दिसून येतो.
2013 मध्ये दिलेल्या एका निकालात, मोफत आणि लोकानुनय आश्वासने ही स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकीच्या मूळ गाभ्यांना बर्‍याच प्रमाणात धक्का देणारी आहेत, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले होते. मात्र न्यायालयाने जाहीरनाम्यावर बंदी घातली नाही. निवडणूक आयोगाला यासंदर्भात निर्देश देण्यात आले. आयोगाने देखील 2014 मध्ये आदर्श आचारसंहितेत दुरुस्ती केली आणि राजकीय पक्षांना जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी पैसा कोठून उभा करणार अशी विचारणा केली. तसेच आश्वासने कशी पूर्ण करणार ? हे स्पष्टपणे मांडण्याचे सांगितले. पण आयोगाने केवळ सल्ला देण्याचे काम केले. त्याने पक्षांना लोकानुनय करणार्‍या घोषणा करण्यापासून रोखले नाही. परिणामी, लोकानुनय घोषणा करत आणि मोफत गोष्टींची खैरात करत राजकीय पक्ष जनतेचे लक्ष खर्‍या प्रश्नांपासून विचलित करण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येतात.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि चांगली आरोग्य सेवा हे लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आवश्यक आहेत. मात्र त्याची स्थिती खूपच बिकट आहे. पाणी, सांडपाणी व्यवस्थापन, रस्ते, वाहतूक व्यवस्था, रस्त्यावरचे दिवे यांसारख्या पायाभूत सुविधा आणि सेवा यांची गुणवत्ता ढासळलेली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था कमकुवत आहेत. ‘पोलिसिंग’ खराब आहे आणि ते जनतेचे मित्र होऊ शकले नाहीत. न्यायपालिकेत प्रलंबित खटल्यांची संख्या विपुल आहे अणि न्यायदानातील विलंब हा कल्पनेपलिकडेचा आहे. पर्यावरणाचा मुद्दा देखील दिशाहिन आहे. शेती हा तोट्याचा व्यवहार ठरत आहे. राजकारणात गुन्हेगारांना मुक्त प्रवेश आहे. कार्यालयात आणि अधिकार्‍यांत भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. मध्यमवर्गीय बेवारस आहेत, तर ज्येष्ठ नागरिकांची दुर्दशा आहे. अशा अनेक गोष्टींची मोठी यादी आहे.
प्रत्यक्षात असे गंभीर मुद्दे राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात आणणे गरजेचे आहे. लोकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित गोष्टींचा उहापोह करणे आवश्यक आहे. ते एका अर्थाने सामान्य जनतेचा अजेंडा असतात. मात्र मतदाररुपी जनतेचे कल्याण राजकीय पक्षांनी बासनात गुंडाळून ठेवले आहे. त्याऐवजी पैसा, मोफत सुविधा, सवलत अणि खैरातीच्या रुपातून तात्पुरता लाभ मिळवून देणार्‍या गोष्टींवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येत आहे. वास्तविक आपल्याकडून भरला जाणारा कर आणि त्याबदल्यात आपल्याला मिळणारी सेवा यांच्यातील परस्पर संबंधांचे चित्र आपल्या डोक्यात स्पष्टपणे बिंबवले गेलेले नाही. सार्वजनिक निधी हा सार्वजनिक वस्तू आणि सेवेसाठी असतो, याचा आपण विचारच करू शकत नाहीत. जाहीरनाम्याचे रुपांतर आश्वासनांत झाले आहे. कारण आपणच त्यास कारणीभूत आहोत. मोफत गोष्टींची चटक एवढी लागली आहे की जीवनमान सुधारण्याला तर जागाच राहिली नाही. सबब राजकीय पक्ष आणि राजकारण यांना दोष देणे चुकीचे आहे. बदल आपल्याला आधी करावा लागेल.