टेकइन्फो : छुप्या शत्रूंवर लक्ष
ऑनलाईन फसवणूक ही आजघडीला सर्वात मोठ्या आणि गंभीर गुन्ह्यांपैकी एक मानली जाते. सध्याचे वाढते सायबर गुन्हे पाहता सायबर कायदे अपुरे पडत आहेत. माहिती आणि तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 मध्ये सायबर फसवणुकीला आळा घालण्याची थेट तरतूदच नाहीये. हे लक्षात घेऊन सरकारने अलीकडेच चक्षू अणि डिजिटल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्म (डीआयपी) चा प्रारंभ केला आहे. वाढत्या सायबर धोक्यांना प्रभावीपणे रोखण्यासाठी टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल म्हणून याकडे पाहावे लागेल.
भारतातील नागरिक आजमितीला मोठ्या प्रमाणात सायबर गुन्हेगारी आणि सायबर फसवणुकीच्या घटनांचा सामना करत आहेत. गेल्या काही वर्षांत तर सायबर गुन्हेगारीच्या प्रकरणांनी कळस गाठला आहे. वास्तविक कोरोना काळ हा सायबर गुन्हेगारांसाठी सुवर्णकाळ ठरला आणि सध्याची स्थिती पाहता हा काळ अजूनही सुरूच आहे, असे वाटते. याशिवाय आगामी अनेक दशकांपर्यंत अशाच अडचणींचा सामना करावा लागेल, असे दिसते. आपण टीव्हीवरून, वर्तमानपत्रातून एवढेच नाही; तर शेजारी-पाजार्‍यांकडून दररोज सायबर फसवणुकीचे नवनवीन प्रकार ऐकत, वाचत आहोत.
जगभरातील देशांसमोर सायबर गुन्हा हे एक मोठे आव्हान आणि डोकेदुखी ठरत आहे. वास्तविक या इंटरनेटने ‘भूगोला’चा इतिहास केला आहे. एकप्रकारे इंटरनेटच्या मायाजालाने सायबर गुन्हेगारांना त्यांच्या गुन्ह्यांचे जाळे विणण्यास मदत केली आहे, असे म्हटले तर वावगं ठरणार नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची सायबर गुन्हेगारी ही स्थानिक सरकारांना अडचणीत आणत आहे. त्यामुळेच विद्यमान सरकार अशा गुन्हेगारांना चाप बसविण्यासाठी राष्ट्रीय कायद्याची अंमलबजावणी करत आहे.
प्रत्यक्षात सायबर गुन्हेगार इंटरनेटच्या मदतीने झटपट पैसा कमविण्याचे सर्व फंडे जाणून असतात. इंटरनेटचा वापर करून ग्राहकांना, मोबाईलधारकांना विश्वासात कसे घेता येईल आणि त्यांना सहजपणे जाळ्यात कसे अडकवू शकतो व त्यांचे खाते कसे रिकामे करता येईल, या अनैतिक गोष्टींचा सायबर गुन्हेगार हा कुशल जाणकारच असतो. ऑनलाईन फसवणूक ही आजघडीला सर्वात मोठ्या आणि गंभीर गुन्ह्यांपैकी एक मानली जाते. दररोज कोणी ना कोणीतरी सायबर गुन्ह्यांना बळी पडलेला दिसतो. एका अंदाजानुसार इंटरनेटचा वापर करणारी प्रत्येक तिसरी व्यक्ती ही ऑनलाईन फसवणुकीला बळी पडलेला आहे. अन्य क्षेत्राच्या तुलनेत आज अधिकाधिक नागरिक कोणत्याही प्रशिक्षणाविना इंटरनेटला जोडले जात आहेत. एखादी व्यक्ती इंटरनेटला जोडली जाते, तेव्हा ती सर्व प्रकारची माहिती नकळतपणे खुली करते आणि परिणामी संभाव्य आव्हानाच्या गाळात सहजपणे रुतत जाते.
भारतात सायबर गुन्हेगारी अणि फसवणुकीने एकप्रकारे व्यवसायाचे रूप धारण केले आहे आणि ते वेगाने पसरत आहे. सध्याच्या काळात ओळख चोरणे, फिशिंग, ऑनलाईन आर्थिक फसवणूक हे सर्वात प्रचलित असणारे तीन सायबर गुन्हे आहेत. पण आपल्याकडे सायबर गुन्हेगारी करणार्‍यांना शिक्षा देण्याचे प्रमाण एक टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. सध्याचे वाढते सायबर गुन्हे पाहता सायबर कायदे अपुरे पडत आहेत. माहिती आणि तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 मध्ये सायबर फसवणुकीला आळा घालण्याची थेट तरतूदच नाही. व्यावहारिक रूपाने ऑनलाईन मार्गाने झालेल्या आर्थिक फसवणुकीमध्ये भारतीय कायदा 1860 नुसार 420 नुसार पोलिसांकडून कारवाई केली जाते. मात्र असे असतानाही आपण आपल्या डोळ्यादेखत सायबर गुन्हेगारांकडून इंटरनेटची पायाभूत सुविधा आणि नेटवर्कचा दुरुपयोग करताना पाहतो. पण काही करू शकत नाही.
भारत सरकार सायबर गुन्हेगारी आणि फसवणुकीवरून चिंताग्रस्त आहे. या कारणांमुळेच सरकारने काही काळापूर्वी ‘संचार साथी’ नावाचे पोर्टल लाँच केले. जनतेचे हित लक्षात घेत मोबाईल ग्राहकांना सशक्त करणे, त्यांची सुरक्षा निश्चित करणे आणि जागरुकता निर्माण करणे या उद्देशाने दूरसंचार विभागाने पुढाकार घेतला आहे. ‘संचार साथी’चे आगमन झाल्यानतंर लोकांना आपल्या नावावर किती सिमकार्ड नोंदणीकृत आहेत, याचा शोध लागतो. याशिवाय अलीकडेच भारताने ‘चक्षू पोर्टल’ लाँच केले आहे. या पोर्टलवर सायबर गुन्हा, आथिॅक फसवणूक, कॉल, एसएमएस, व्हॉटस्अप आदी माध्यमातून होणार्‍या कोणत्याही फसवणुकीसंदर्भात तक्रार नोंदवू शकतो.
चक्षू पोर्टल हे ऑनलाईन फसवणुकीला सामना करण्यासाठी लोकांना सशक्त करतो. यापूर्वी एखादी व्यक्ती सायबर फसवणुकीला बळी पडली असेल तर त्याची तक्रार करता येत होती. केवळ तक्रार करण्यापुरतीच ती सुविधा होती. आता नव्या तरतुदीनुसार या व्यवस्थेची व्याप्ती वाढविली आहे. ‘चक्षू’चा उद्देश हा मुळातच फसवणूक करणारे संदेश आणि कॉलचा भांडाफोड करणे आणि त्याची माहिती सार्वत्रिक करणे. हे पोर्टल तळागळापर्यंतच्या ग्राहकांना सक्षम करण्याचे काम करते. ‘चक्षू’ सायबर गुन्हेगारीचा बीमोड करण्यासाठी मैलाचा दगड सिद्ध होऊ शकतो. यानुसार संशयित संदेश आणि कॉलचा साठा करण्यासाठीही सरकारने या पोर्टलला परवानगी दिली आहे. सायबर गुन्हेगार या फसव्या संदेशाच्या आधारे आणि बनावट कॉलच्या मदतीने निर्दोष मोबाईलधारकांना लक्ष्य करत आहेत.
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे चक्षू पोर्टल मोबाईलधारकांना सशक्त करेलच; त्याचबरोबर हे पोर्टल सक्तवसुली संचालनालय (ईडी)कडे स्वत:कडील माहिती शेअर करेल. सायबर गुन्ह्याच्या नवनव्या मार्गापासून बचाव करण्यासाठी मोबाईलधारकांना सावध करेल. याशिवाय नागरिकांना जागरुक करण्यासाठी ‘चक्षू’वर संशयित संदेशाची माहिती सरकारकडून सार्वजनिक केली जाऊ शकते. या कृतीच्या बळावर जागरुकता निर्माण करत सायबर गुन्ह्याविरुद्ध लढण्याची क्षमता विकसित होईल. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी डिजिटल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्म (डीआयपी) देखील लाँच केले असून ते दूरसंचार स्रोतांचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी हितधारकांत समन्वय प्रस्थापित करण्याची मुभा देते. डीआयपीचा उद्देश सायबर फसवणुकीसंदर्भात विविध सरकारी एजन्सीना माहिती देणे, जेणेकरून सरकारी यंत्रणा देखील सायबर गुन्हेगारीचा मुकाबला करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करतील. चक्षू अणि डीआयपीचा प्रारंभ हा देशातील सायबर गुन्हा आणि फसवणुकीच्या वाढत्या धोक्याला प्रभावीपणे रोखण्यासाठी सरकारने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. ‘चक्षू’ तयार केल्याबद्दल सरकारचे कौतुक करायला हवे.
याशिवाय सतत जागरुकतेची गरज भासणार आहे. यानुसार भारतात डिजिटल तंत्राचा वापर करणार्‍या मंडळींना सशक्त करता येईल. आपल्याला सजग राहावे लागेल. कारण सायबर गुन्हेगार फसवणूक करण्यासाठी दररोज नवनवीन फंडे आजमावत आहेत. त्याचवेळी सरकारला देखील सायबर गुन्हेगारांच्या नवनव्या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी सज्ज राहावे लागेल. कायदे अंमलबजावणीची व्यवस्था सुधारण्याबरोबरच सायबर गुन्हेगारांवर आळा घालण्यासाठी ‘ईडी’ची क्षमता देखील वाढवावी लागेल. तसेच प्रत्येक हितधारकांना सायबर गुन्ह्याशी लढण्यासाठी आपापले योगदान द्यावे लागेल.