पाताळयंत्री ड्रॅगन

सुनील डोळे

डोकलाममध्ये भारतीय सैन्याकडून दणका बसल्यानंतर चीनचे सर्वेसर्वा शी जिनपिंग यांनी सीमावर्ती भागासाठी नवे धोरण निश्चित केले आहे. बॉर्डर डिफेन्स व्हिलेजची उभारणी हा या धोरणाचा गाभा म्हटला पाहिजे. आता चीन ने आपला मोहरा अरुणाचल प्रदेशच्या दिशेने वळवला आहे. आपल्या सीमा अधिक प्रभावीपणे स्वतःच्या कब्जात असल्या पाहिजेत, या हेतूने चीनने हे उद्योग सुरू केले आहेत.

संपूर्ण जगावर आपले आर्थिक आणि लष्करी साम्राज्य निर्माण करण्यासाठी आसुसलेल्या चीनचे नवनवे उपद्व्याप सुरूच असून, त्यामुळे अन्य देशांसाठी समस्यांची जंत्रीच तयार होऊ लागली आहे. यात आपला भारतही आलाच. अतिशय धूर्त आणि पातळयंत्री अशी ओळख असलेल्या चीनने नव्याने आगळीक करताना भारताचे अविभाज्य अंग असलेल्या अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेवरील भागात गावेच वसवण्याचा सपाटा लावला आहे. वास्तविक, उभय देशांमध्ये गेल्या वर्षभरापासून सीमेवर शांतता राखण्यासाठी सातत्याने चर्चेच्या फेर्‍या सुरू आहेत. तथापि, यातून फारसे काही भारताच्या हाती लागलेले नाही. उलट चीनची मस्ती आणि गुर्मी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. ही बाब आपल्या देशासाठी खूपच चिंतेची म्हटली पाहिजे.

विशेष म्हणजे याविषयीचा तपशीलवार अहवाल अमेरिकेच्या संरक्षण मुख्यालयाने अर्थात पेंटागॉनने प्रसिद्ध केला आहे. भारत आणि चीन यांच्यातील तणाव किंचितही कमी झालेला नसल्याचे या अहवालात प्रामुख्याने नमूद करण्यात आले आहे. एकीकडे भारताला चर्चेत गुंतून ठेवायचे आणि दुसरीकडे सीमेवर स्वतःचे सैन्यबळ वाढवत न्यायचे, असा हा चीनचा दुहेरी कावा आहे. ज्या वेळी चीनचा भारतासोबत वाद सुरू होता, त्याचवेळी पश्चिम हिमालयाच्या परिसरात चीनकडून फायबर ऑप्टिक्सचे महाकाय जाळे तयार करण्यात येत होते.

चिरेबंदी सुरक्षाव्यवस्था आणि शेजारच्या देशांवर नजर ठेवणे, हे यामागचे समीकरण. येथे लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे, भारताचा अविभाज्य भाग असलेल्या अरुणाचल प्रदेशावर चीन सुरुवातीपासूनच म्हणजे 1959 सालापासून आपला हक्क सांगत आला आहे. भारताचे राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान अरुणाचलला भेट देणार, असे वृत्त प्रसिद्ध होताच चीनचा आगडोंब होणे हे नेहमीचेच झाले आहे. आता पेंटागॉनने, मिलिट्री अँड सिक्युरिटी डेव्हलपमेंट इन्व्हॉलिंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना, या अगडबंब मथळ्याखाली आपला खास शोध-अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.

गेल्या वर्षी म्हणजे 2020 साली भारताच्या उत्तर सीमेवरील लडाख भागात भारत व चीन यांच्यात मोठाच तणाव निर्माण झाला होता. त्यापूर्वी आपण डोकलाम येथून चीनच्या सैनिकांना हाकलून लावले. त्यामुळे ड्रॅगन पिसाळला. माझे ते माझे आणि तुझे तेही माझे हा चीनचा अडेलतट्टूपणा संपायला तयार नाही. अलीकडे प्रसिद्ध झालेल्या काही सॅटेलाईट फोटोंद्वारे असे दिसून आले आहे की, चीनने अरुणाचलमध्ये सुबनशिरी जिल्ह्यातील त्यारी चू नदीच्या काठी हे नवे गाव वसवले आहे. त्याविषयीचे अनेक फोटो सोशल मीडियावरही प्रसिद्ध झाले आहेत.

या नव्या गावात चीनने जवळपास 101 पक्की घरे बांधली असून, विशाल रस्ते व बहुमजली इमारती तेथे दिसत आहेत. या घरांवर चीनचे झेंडेही लावण्यात आले आहेत. वास्तविक, हा भाग वादग्रस्त म्हणून गणण्यात आला आहे. काही वर्षांपूर्वी याच भागात चीनने आपली चौकी उभारली आणि समुद्र सपाटीपासून ती 2700 मीटर उंचीवर आहे. येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, डोकलाममध्ये भारतीय सैन्याकडून दणका बसल्यानंतर चीनची आगळीक वाढत चालली आहे. त्यामुळेच चीनचे सर्वेसर्वा शी जिनपिंग यांनी सीमावर्ती भागासाठी नवे धोरण निश्चित केले आहे.

बॉर्डर डिफेन्स व्हिलेजची उभारणी हा या धोरणाचा गाभा म्हटला पाहिजे. आता चीनने आपला मोहरा अरुणाचल प्रदेशच्या दिशेने वळवला आहे. आपल्या सीमा अधिक प्रभावीपणे स्वतःच्या कब्जात असल्या पाहिजेत, या हेतूने चीनने हे उद्योग सुरू केले आहेत. म्हणूनच नजीकच्या काळात अरुणाचल सीमेवरील अशा गावांची संख्या चीनकडून वाढवली गेल्यास आश्चर्य वाटू नये. जिनपिंग यांनी निश्चित केलेल्या अजेंड्याचाच हा एक महत्त्वपूर्ण भाग होय, असे निरीक्षण आंतरराष्ट्रीय विषयांतील जाणकारांनी नोंदवले आहे.

यातील नागरी व शिगत्से या भागांवर चीनने आपले विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. नव्याने वसवण्यात येणारी ही गावे तिबेटी नागरिकांना लपून भारतात व नेपाळमध्ये पळून जाण्यास साह्यभूत ठरतील, अशा मार्गांवर आहेत. तिबेटच्या सीमेवर तर चीनने ऑक्टोबर 2019 पासून जवळपास 600 अत्याधुनिक गावे वसवण्याचा सपाटा लावला आहे. बौद्ध धर्माचे महागुरू दलाई लामा यांचा प्रभाव कमी करणे, हाही त्यामागील एक मुख्य हेतू होय. कारण दलाई लामा हा चीनच्या दुस्वासाचा विषय आहे. येथे तिबेटचा संदर्भ देणे अशासाठी आवश्यक आहे की, अरुणाचल प्रदेश हा तिबेटचाच एक भाग आहे, असा दावा चीनकडून सातत्याने केला जात आहे.

भारताची बारीक नजर

चीनच्या या नव्या भूराजकीय मांडणीमुळे भारताला कमालीची सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. संपूर्ण आशियात भारत हाच आपला मुख्य प्रतिस्पर्धी आहे, हे चीनने केव्हाच ओळखले आहे. त्यामुळे भारताचे खच्चीकरण करण्याला तो देश प्राधान्य देणार, हे तर उघडच आहे. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यापासून भारतानेही आपले पंजे चीनला दाखवायला सुरुवात केली आहे.

अरुणाचलमध्ये भव्य रस्ते, छोटे-छोटे विमानतळ, हेलिपॅडस् यांसह विविध पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीचा धडाका भारताने लावला आहे. चीनची दुखरी नस आहे ती हीच. त्यामुळेच आम्ही आमच्या नागरिकांच्या प्रगतीसाठी अरुणाचलमध्ये पायाभूत सुविधा उभारत आहोत आणि चीनकडून केल्या जाणार्‍या कारवायांवर आम्ही डोळ्यांत तेल घालून लक्ष ठेवून आहोत, असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. एक खरे की, चीनची ही दादागिरी रोखण्यासाठी भारताला आपल्या मित्र देशांचे सहकार्य घेऊन कमालीची मुत्सद्देगिरी दाखवावी लागेल. कारण, चीन अगदी आपल्या अंगणात येऊन ठेपला आहे.

चीनच्या युएईतही कुटिल कारवाया

एकीकडे भारताला घायाळ करण्याच्या प्रयत्नात असताना लाल चीनने तिकडे संयुक्त अरब आमिरातीतही (युएई) आपल्या कुटिल कारवाया आरंभल्या आहेत. याविषयीचे महत्त्वपूर्ण वृत्त अमेरिकेच्या वॉल स्ट्रीट जर्नलने नुकतेच प्रसिद्ध केले असून, त्यामुळे युएईचे सरकार नखशिखांत हादरले आहे. एखाद्या रहस्यमय चित्रपटात शोभावा असा हा सगळा प्रकार.

अबुधाबीपासून सुमारे 80 किलोमीटर अंतरावर खलिफा बंदरात पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या नावाखाली चीनने गुप्त लष्करी तळ उभारण्यास सुरुवात केली होती, अशी माहिती या वृत्ताद्वारे उजेडात आली आहे. जगभरात तब्बल 37 बंदरे उभारलेल्या कॉस्को या चीनच्या अजस्त्र कंपनीने युएईमधील हे काम हाती घेतले आहे. अमेरिकेतील गुप्तचर संस्थेचा (सीआयए) हवाला देऊन वॉलस्ट्रीट जर्नलने हा धक्कादायक प्रकार उजेडात आणला आहे. पर्शियन आखातात आपले हातपाय पसरण्याचा हा चिनी उद्योग अमेरिकेलाही धक्का देऊन गेला आहे. त्यामुळेच अमेरिकेने तातडीने युएईला सावध केले आहे.

कारण, अमेरिका आणि युएई यांचे संबंध अतिशय मधुर आहेत. यातील आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे अमेरिकेने सॅटेलाईट फोटोंच्या पुराव्यांसह चीनच्या या कारवायांची माहिती देईपर्यंत युएई सरकारला याची पुसटशीही कल्पना नव्हती. मात्र यावर कितपत विश्वास ठेवायचा हाही प्रश्नच आहे. त्यानंतर अमेरिकेतील युएईच्या राजदूताने हे स्पष्ट केले की, आमच्या देशात लष्करी तळ उभारण्याचे कसलेही कंत्राट आम्ही चीनला दिलेले नाही. पाठोपाठ वेगाने सूत्रे हलली आणि चीनला खलिफा बंदरातील काम तातडीने थांबवण्याचे आदेश युएई सरकारकडून देण्यात आले.

या बंदरात जे बांधकाम चीनकडून केले जात होते, तिथे प्रचंड वजनाचे आणि अत्यंत उंच खांब उभारण्यात आले होते. शिवाय या खांबांवर आच्छादनही चढवण्यात आले होते. जेणेकरून तिथे नेमके कसले काम सुरू आहे, याची कल्पना कोणाला येऊ नये.

अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थेने सॅटेलाईटद्वारे काढलेल्या फोटोंमध्ये असे आढळून आले आहे की, खलिफा बंदरात चीनने एक महाकाय खड्डा खोदला होता, की ज्यात अनेक मजली इमारत सहज बांधता येईल. मात्र एवढे प्रचंड काम स्वतःच्या भूमीत होत असूनही युएई सरकारला किंवा तिथल्या अधिकार्‍यांना याचा मागमूसही लागू नये हे सगळेच गूढ म्हणावे लागेल. कारण, आपल्या देशात जर अन्य देशाकडून कोणत्याही स्वरूपाचे बांधकाम केले जात असेल तर आपण त्यावर नजर ठेवणे स्वाभाविक ठरते. येथे मात्र अमेरिकेकडून ठोस पुराव्यांसह माहिती मिळेपर्यंत युएईला चीनच्या गुप्त कारवायांची कसलीही माहिती नव्हती.

वास्तवात चीन आणि युएई हे परस्परांचे चांगले मित्र आहेत. दोन्ही देशांचा एकमेकांशी होणारा व्यापार अवाढव्य आहे. दुसरीकडे अमेरिका आणि युएई हेही जानी दोस्त आहेत. तथापि, दिवसेंदिवस चीनने सुरू केलेली दांडगाई अमेरिकेतील जो बायडेन प्रशासनाला अस्वस्थ करत चालली आहे. नुकतीच या दोन्ही देशांचे सर्वेसर्वा अनुक्रमे जो बायडेन आणि शी जिनपिंग यांची प्रत्यक्ष भेट झाली. मात्र त्यातून काहीही ठोस निष्पन्न झाले नाही. दोन राष्ट्रप्रमुखांची भेट झाल्यानंतर जे द्विपक्षीय निवेदन प्रसिद्ध केले जाते तेसुद्धा उभय नेत्यांच्या भेटीनंतर प्रसिद्ध केले गेले नाही.

यावरून दोन्ही देशांमध्ये केवढी प्रचंड कटुता निर्माण झाली आहे, याची सहज कल्पना येऊ शकते. हे कमी म्हणून की काय, चीनने अमेरिकेला जागतिक पोलिसगिरी कमी करण्याची सूचना केली असे नव्हे, तर तसा स्पष्ट इशाराच दिला. त्यामुळेच चीनच्या कुटिल कारवाया हा जागतिक चिंतेचा विषय बनला आहे. जसे की, दक्षिण चीन समुद्र हा आपल्याच मालकीचा आहे असे चीन मानू लागला असून, तिथे त्या देशाने समुद्रात भराव टाकून मोठ्या प्रमाणावर बेटे उभारण्याचा धडाका लावला आहे. याचे एकमेव कारण म्हणजे चीनचे अफाट आर्थिक साम्राज्य आणि त्याद्वारे जगाला कवेत घेण्याचे मनसुबे. खेरीज चीनची संरक्षण क्षेत्रातील ताकददेखील झपाट्याने वाढू लागली आहे.

त्यामुळेच अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून चीनने युएईमध्ये बिनदिक्कत आपला गुप्त लष्करी तळ उभारण्याचे धाडस केले. तूर्त चीनला या संदर्भात माघार घ्यावी लागली असली, तरी जगाला आपल्या मुठीत ठेवण्याचे उद्योग तो देश थांबवण्याची सूतराम शक्यता नाही. मात्र येथे मुद्दा पर्शियाच्या आखाताचा आहे. भारताचा प्रचंड व्यापार या आखातातूनच चालतो. जर अबुधाबीतील खलिफा बंदरात गुप्त लष्करी तळ उभारण्याचे चीनचे मनसुबे सफल झाले असते, तर त्याचे घातक परिणाम आपल्यालाही भोगावे लागले असते. यावेळी अमेरिकेने सावध केले म्हणून चीनच्या काळ्या कारवाया उजेडात आल्या. तथापि, प्रत्येक वेळी असे होणार नाही.

अनेकविध देशांना आर्थिक आमिष दाखवायचे आणि त्यांना कंगाल करून सोडायचे, ही खास चिनी व्यूहरचना होय. श्रीलंका आणि पाकिस्तान ही त्याची नमुनेदार उदाहरणे. याच चीनने पाकिस्तानात ग्वादर आणि श्रीलंकेत हम्बनटोटा बंदर उभारले. त्यातील ग्वादर बंदरात चीनने आपले खडे सैन्य तैनात केले आहे, तर हम्बनटोटा बंदरावर चीनने केलेल्या खर्चाचा हप्ता भरणे श्रीलंकेला परवडेनासा झाला आहे. सध्या तर श्रीलंका हा देश अन्नालाही मोताद झाला आहे. साहजिकच, हम्बनटोटा हे बंदर आता श्रीलंकेने चीनला आंदण दिल्यासारखेच आहे.

श्रीलंका आणि पाकिस्तानच्या तुलनेत युएई हा अतिशय धनाढ्य देश आहे. पण असे असूनही चीनने तिथे थेट गुप्त लष्करी तळ उभारण्याचे नियोजन केेले, हे विशेष म्हटले पाहिजे. आपले सर्व प्रकारचे हित साधण्यासाठी लाल चीन कोणत्या थराला जाऊ शकतो त्याची ही छोटीशी झलक. तसे पाहिले तर युएई हा भारताचाही जिवाभावाचा साथीदार आहे. मात्र, चीनच्या कारवायांबद्दल खुद्द तोच देश अनभिज्ञ होता, हे येथे आवर्जून लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळेच आता भारताने चीनवर दबाव आणण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि जपान आदी देशांचा सहभाग असलेल्या क्वाडसारख्या संस्थांच्या माध्यमातून चीनवर वचक ठेवला पाहिजे. हे काम सामूहिक असून ते नेटाने पार पाडण्याला पर्याय नाही.

Exit mobile version