आंदोलन : ‘एमएसपी’चा तिढा
सुमारे तीन वर्षे मौन बाळगल्यानंतर पंजाब आणि हरियाणाच्या शेतकर्‍यांनी केंद्र सरकारकडे पुन्हा एकदा एक डझनभर मागण्या करत आंदोलन पुकारले आहे. यापैकी सर्वात प्रमुख मागणी म्हणजे पिकाच्या किमान आधारभूत मूल्यास म्हणजेच ‘एमएसपी’ला कायदेशीर अधिमान्यता देणे. ‘एमएसपी’ हे एखाद्या पिकासाठीचे किमान आधारभूत मूल्य असून, ते शेतकर्‍यांच्या पिकाला मिळणार्‍या दराची हमी देणारे आहे.
1960 च्या दशकात एका प्रशासकीय आदेशाने सुरू झालेल्या या तरतुदीचा अर्थ एकच होता आणि तो म्हणजे शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेती उत्पादनाला किमान आधारभूत मूल्याद्वारे खरेदीची हमी मिळावी. या हमीमुळे बळीराजाला त्याने काबाडकष्टाने पिकवलेले पीक कवडीमोल भावाने विकण्याची वेळ येणार नाही, हा यामागचा द़ृष्टिकोन होता. यांतर्गत खरीप आणि रब्बीच्या 23 पिकांसाठी ‘एमएसपी’ निश्चित करण्यात आली. कमिशन फॉर अ‍ॅग्रीकल्चरल कॉस्ट अँड प्राईसेसच्या निकषानुसार ‘एमएसपी’ ठरवली जाते. भारतीय खाद्य महामंडळ (एफसीआय) सारख्या सरकारी संस्था गहू, तांदूळ, भरडधान्यांची शेतकर्‍यांकडून ‘एमएसपी’च्या आधारावर खरेदी करतात.
खरेदी केलेल्या धान्याच्या मदतीने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा ‘एनएफएसए’अंतर्गत देशातील 80 कोटी लाभार्थ्यांना मोफत धान्यपुरवठा केला जात आहे. सध्याच्या काळात लाभार्थ्यांना एकही पैसा खर्च न करता धान्य मिळत आहे. या धान्याची खरेदी, मोजमाप, वितरण याचा संपूर्ण खर्च सरकार अंशदानाच्या माध्यमातून उचलते. नॅशनल अ‍ॅग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया-म्हणजेच ‘नाफेड’सारखी सरकारी संस्थादेखील डाळी आणि तेलबियांसारख्या शेतीमालाची खरेदी करते.
‘एमएसपी’मुळे शेतकर्‍यांना मदत करण्याबरोबरच ग्राहकांसाठी वाजवी किंमत राहण्यासदेखील मदत मिळते. अर्थात, विविध पिकांसाठी ‘एमएसपी’ घोषित केलेली असली, तरी सर्व पिकांची त्यानुसार खरेदी होतेच असे नाही. कारण, ‘एमएसपी’ला कायद्याचा आधार नाहीये. त्यामुळे बरेचदा शेतकर्‍यांना फटका बसतो. हे लक्षात घेऊन आता शेतकर्‍यांनी हमीभावाला कायद्याचीच हमी हवी, अशी मागणी केली आहे. सुमारे 23 पिकांच्या ‘एमएसपी’ला कायद्याची गॅरंटी द्यावी, अशी शेतकरी संघटनांची मागणी आहे. शेतकर्‍यांच्या मागण्यांची व्याप्ती कालांतराने वाढू शकते आणि त्यात सर्वच कृषी उत्पादनांचा समावेश होईल.
आज बहुतांश कृषी उत्पादनांची खरेदी खासगी व्यापारी, पुनर्प्रक्रिया केंद्र, अ‍ॅग्रीगेटर्स, निर्यातदार आदींकडून केली जाते. यात सरकारी संस्थांचा खरेदीचा वाटा थोडा असतो. तांदूळ आणि गव्हाचा सुमारे एक तृतीयांश भाग तसेच अन्य पिकांचा थोडाफार वाटा असतो. ‘एमएसपी’चा कायदा केल्यास कोणतीही खरेदी निश्चित केलेल्या हमीभावापेक्षा कमी दराने करता येणार नाही. परिणामी, भाव पाडून मागण्याची सवय असणारा ग्राहक शेतकर्‍यांकडून शेतीमालाची खरेदी करताना कचरतील. कारण, त्याला शिक्षेचे भय राहील. त्यामुळे ही व्यवस्था कितपत योग्य आहे, याचा विचार करण्याची गरज आहे.
केंद्र सरकारने सर्व खासगी व्यापार्‍यांना ‘एमएसपी’वर शेतीमाल खरेदी करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी शेतकर्‍यांची इच्छा आहे; पण ही इच्छा देशातील लायसेन्स-परमिटराजची आठवण करून देणारी आहे. 1991 च्या आर्थिक उदारीकरण आणि सुधारणा होण्यापूर्वी देशात परमिटराज होते. तशी स्थिती या कायद्यामुळे निर्माण होऊ शकते. अर्थात, शेतकरी आपले पीक वाया जाताना पाहू शकत नाहीत, ही गोष्टही तितकीच खरी आहे. परंतु, सर्व शेतीमाल ‘एमएसपी’वर खरेदी करणे ही बाब जवळपास अशक्य आहे. याचे कारण सध्याच्या काळात निश्चित केलेली ‘एमएसपी’ 23 पिकांना द्यावयाची झाल्यास केंद्र सरकारला किमान 10 लाख कोटी खर्च करावे लागतील. हा खर्च पायाभूत सुविधांवर होणार्‍या खर्चाएवढा आहे आणि एकूण महसुलाच्या 45 टक्के आहे. शेतकर्‍यांचा सर्व शेतीमाल खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यासाठी 40 लाख कोटींची गरज भासणार आहे. चालू आर्थिक वर्षातील आपले बजेट 45 लाख कोटी रुपयांचे आहे. याचाच अर्थ हमीभावाचा कायदा केल्यास अन्य खर्चांसाठी केवळ पाच लाख कोटी रुपये राहतील. त्यात संरक्षण, सुरक्षा, कायदा आणि सुव्यवस्था, वेतन, पायाभूत सुविधा, अंशदान आदी खर्चाचा समावेश आहे.
2023-24 या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारवर कर्जाचे ओझे 10,80,000 कोटी असल्याचे म्हटले आहे. कृषी क्षेत्रासाठी खते, सिंचन, बियाणे, कर्ज आदीवर अंशदान देताना सरकारला बरीच तरतूद करावी लागते. हमीभावाचा कायदा करताना शेतकर्‍यांना ही व्यवस्थादेखील हवी आहे. कारण, त्यामुळे उत्पादनातील खर्च कमी होतो. मात्र, ‘एमएसपी’ची रक्कम दिल्यानंतर सरकारकडे पुरेसा पैसा नसल्याने अंशदान बंद करावेलागेल, असे काहींचे म्हणणे आहे.
दुसरी बाब म्हणजे, खरेदी केलेल्या शेतीमालाच्या देखभालीचा मुद्दा. राज्यपातळीवरील संस्थांकडे सध्याच्या काळात पुरेशा प्रमाणात शेतीमाल खरेदी करण्याची अणि त्याची साठवणूक करण्यासाठी व्यवस्था नाहीये. परिणामी, आजघडीला देशात दरवर्षी 10 लाख टनांहून अधिक अन्नधान्याची नासाडी होते. अशा स्थितीत सरकारी संस्थांनी सर्व शेतीमाल खरेदी करण्याची कल्पनाही करता येणार नाही. कारण, राज्यस्तरावरील संस्था या अतिरिक्त खरेदीचे काय करणार? तो साठा नेहमीसाठी आपल्याजवळ ठेवू शकत नाहीत आणि उशिरा का होईना त्यातील काही भाग खासगी साठवणूक करणार्‍या कंपन्यांना विकावा लागेल. त्यांना ‘एमएसपी’पेक्षा कमी भावाने विक्री केल्यास नुकसान सहन करावे लागेल आणि त्यात देखभालीच्या खर्चाने आणखी भर पडेल. या नुकसानीची भरपाई करदात्याच्या पैशातून करावी लागेल.
कोणत्याही मालाची मागणी व पुरवठा यांच्या परस्पर परिणामातून त्या मालाचा बाजारभाव ठरतो. मागणी जास्त व पुरवठा कमी असल्यास किंमत वाढते; याउलट मागणी स्थिर असताना पुरवठा वाढला तर किंमत घटते. हे बाजाराचे नैसर्गिक मूलतत्त्व आहे. अशा स्थितीत खासगी व्यापार्‍यांवर हमीभाव देण्याची सक्ती केल्यास कारवाईच्या भीतीने बाजारातील व्यवहार ठप्प होण्याची शक्यता आहे.
आणखी एक म्हणजे, हमीभावाने सर्वच शेतीमालाची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतल्यास भारत जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) ‘रडार’वर येईल. कारण, खासगी व्यापार्‍यांची खरेदी ही शेवटी आंतरराष्ट्रीय बाजारात पोहोचेल आणि त्यामुळे व्यापारातील शिस्त बिघडू शकते. सरकारने ‘डब्ल्यूटीओ’ आणि सर्व मुक्त व्यापार करार-‘एफटीए’पासून वेगळे व्हावे, अशी शेतकर्‍यांची इच्छा आहे; पण परस्पर सहकार्यावर अवलंबून असलेल्या जगात भारत हा जागतिक व्यापार आणि गुंतवणुकीवर अवलंबून आहे. या गोष्टी व्यवहार सुरू राहण्यासाठी आवश्यक आहेत. बहुपक्षीय व्यापार नियम पाहता, आपण जागतिक व्यासपीठावरून बाजूला हटण्याची कल्पनादेखील करता येणार नाही. तसेच जागतिक बाजारपेठेचा शेतकर्‍यांना होणारा लाभही दुर्लक्षून चालणार नाही. 2022-23 मध्ये भारताने 4,35,000 कोटी रुपयांच्या शेतीमालाची निर्यात झाली. अर्थातच, याचा अनेक शेतकर्‍यांना फायदा मिळाला. भारताने व्यापारी करारापासून अंग काढून घेतले, तर शेतकर्‍यांना प्रचंड नुकसान सहन करावे लोगल. या सर्व मुद्द्यांचा विचार शेतकरी संघटनांनी करायला हवा, असे सरकारचे म्हणणे असून, ते अयोग्य म्हणता येणार नाही.
किंबहुना, देशातील अनेक शेतकर्‍यांनादेखील हे अर्थवास्तव समजते आहे. सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनामध्ये पंजाब आणि हरियाणातील शेतकर्‍यांचाच अधिक समावेश आहे. या शेतकर्‍यांना शेतीसाठी मोफत वीज मिळते; पण पंजाबचे शेतकरी शेतीच्या नावावर एसी आणि कुलर वापरतात, असे दिसून आले आहे. हा दुरुपयोग थांबविण्यासाठी केंद्र सरकारने स्मार्ट मीटर बसविणे आणि राज्य सरकारकडून थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यात अंशदान जमा करण्याची व्यवस्था केली आहे. मात्र, आंदोलक शेतकरी या सुधारणा रोखण्यासाठी केंद्रावर दबाव टाकत आहेत. तसेच शेतात ‘मनरेगा’च्या मजुरांना काम द्यावे आणि त्यांना किमान 700 रुपये दररोज भत्ता द्यावा, अशी मागणी करत आहेत.
ही मागणीही व्यवहार्यद़ृष्ट्या सरकारला परवडणारी नाहीये. कारण, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची सर्व गणिते बिघडण्याचा धोका आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी यासंदर्भात मध्यम मार्गी भूमिका घेण्याची गरज आहे. देशातील शेतकर्‍याला नैसर्गिक संकटांसह अनेक सुलतानी संकटांचाही सामना करावा लागतो, ही बाब कुणीही नाकारणार नाही; पण हमीभावाचा कायदा हा त्यावरचा रामबाण उपाय असल्याचे मानणे पूर्णतः योग्य म्हणता येत नाही. याउलट केंद्र सरकारने शेतकरी संघटनांशी केलेल्या चर्चेदरम्यान ज्या पाच पिकांच्या हमीभावाचा कायदा करण्याबाबत तयारी दर्शवली आहे, त्यामागे या पिकांबाबत स्वयंपूर्ण होण्याबरोबरच देशात मोठ्या संख्येने असणार्‍या कोरडवाहू शेतकर्‍यांना लाभ मिळावा, हा हेतू दिसतो. पंजाब-हरियाणातील शेतकर्‍यांच्या समस्या आणि कोरडवाहू शेतकर्‍यांच्या समस्या, यामध्ये फरक आहे. पंजाब-हरियाणातील शेतकर्‍यांकडून तांदूळ आणि गव्हासाठी प्रचंड प्रमाणात पाणी, रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा वापर होतो. यामुळे अनेक समस्या उद्भवत आहेत. त्याची दखल घेत सरकारने हा प्रस्ताव दिला असण्याची शक्यता असून, तो संघटनांनी स्वीकारल्यास महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतील कोरडवाहू शेतकर्‍यांना दिलासा मिळणार आहे.