नागरीकरण : आव्हान बेकायदा बांधकामांचे
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेतील अनधिकृत बांधकामांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने तेथील प्रशासनाला फटकारले आहे. या शहरामध्ये अनधिकृतपणे बांधल्या गेलेल्या दीड लाख इमारतींबद्दल न्यायालयाने ‘या इमारती होईपर्यंत पालिका काय झोपली होती का,’ असा सवालही केला आहे. खरेतर न्यायालयाने हा प्रश्न कल्याण डोंबिवली महापालिकेसाठी केला असला, तरीही तो महाराष्ट्रातील सर्वच शहरांना आणि गावांना लागू आहे. राज्यभरातील बहुतांश शहरांमध्ये अनधिकृत बांधकामांमुळे अनेक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत.
भारतासह संपूर्ण जगभरामध्ये अलीकडील काळात शहरीकरणाचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. तथापि, भारतातील शहरीकरणाचा वाढता वेग हा अनेक समस्या निर्माण करणारा ठरत आहे. चीनला मागे टाकत भारत 1.4 अब्जचा टप्पा ओलांडून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनला आहे. एका पाहणीनुसार 2030 पर्यंत जवळपास 25 कोटी अतिरिक्त लोकसंख्या शहरांमध्ये येणार आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा 70 टक्के जनता खेड्यांमध्ये रहात होती. परंतु, नव्वदीनंतरच्या काळात शहरांची वाढ आणि विस्तार झपाट्याने होत गेला आणि खेडी ओसाड पडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. रोजगाराच्या संधी, शिक्षण याबरोबरच वेळोवेळी आलेल्या नैसर्गिक आपत्ती, कुटुंबांचा वाढलेला आकार, बेभरवशाची झालेली शेती या सगळ्यामुळे शहराकडे येण्याचे प्रमाण वाढले. वाढत्या शहरीकरणामुळे निवारा, पाणी, वीज, कचरा, वाहतूक आदी अनेक समस्या गंभीर बनत चालल्याने शहर नियोजनाचे आराखडे कोलमडताना दिसत आहेत. गेल्या दोन दशकांमध्ये महाराष्ट्रात पुणे, मुंबई, ठाणे आदी महानगरांजवळ लोकसंख्येची वाढ होत जात त्यांची उपनगरे विकसित झाली आहेत. ग्रामीण भागासह देशाच्या विविध राज्यांमधून येणार्‍या लोकांच्या लोंढ्यांना सामावून घेताना या शहरांमध्ये अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न कळीचा बनत चालला आहे.
काही दिवसांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेतील अनधिकृत बांधकांमांबाबत तेथील प्रशासनाची कानउघाडणी केली आहे. या शहरामध्ये अनधिकृतपणे बांधल्या गेलेल्या दीड लाख इमारतींबद्दल जाब विचारताना न्यायालयाने ‘या इमारती होईपर्यंत पालिका काय झोपली होती का,’ असा सवालही केला आहे. केवळ नोटिसा बजावण्याचे, गुन्हे नोंदवण्याचे काम करू नका, बेकायदा बांधकामांवर ठोस कारवाई करा, असे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने दिले. तसेच यापुढे सरकारी यंत्रणेमुळे जर कोणतीही दुर्घटना घडली, तर थेट सरकार व पालिकेलाच जबाबदार धरले जाईल याचे भान ठेवा, अशी सक्त ताकीदही खंडपीठाने दिली.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील सरकारी तसेच खासगी भूखंडांवर मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभारली जात आहेत. महाराष्ट्र महापालिका कायदा व महाराष्ट्र प्रदेश नगररचना कायद्यांतर्गत आवश्यक त्या परवानगी न मिळवताच बिल्डरांनी बेकायदा व्यापारी-निवासी इमारती उभारण्याचा धडाका लावला आहे, असा दावा करत दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने ही टिपणी केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर एकही बेकायदा इमारत का पाडली जात नाही? केवळ नोटिसा बजावल्या, अशी जुजबी उत्तरे देऊन वेळकाढूपणा खपवून घेतला जाणार नाही, अशी ताकीदच खंडपीठाने दिली. तसेच बेकायदा इमारतींमधील रहिवाशांबाबत सरकार व पालिकेचा कृती आराखडा काय आहे, असा जाबही न्यायालयाने विचारला आहे.
खरेतर न्यायालयाने हा प्रश्न कल्याण डोंबिवली महापालिकेसाठी केला असला, तरीही तो महाराष्ट्रातील सर्वच शहरांना आणि गावांना लागू आहे. या सर्वच शहरांतील प्रशासन यंत्रणा याबाबतीत निद्रावस्थेतच आहेत. शहरांमध्ये येणार्‍या लोकांची रोजगाराची गरज पूर्ण झाल्यानंतर ते तात्पुरत्या अथवा कायमस्वरूपी निवार्‍यासाठी घरांचा शोध घेतात. त्यांच्या या गरजांचा लाभ घेण्यासाठी पुणे-मुंबईसह अनेक शहरांमध्ये आणि शहरांनजीक बांधकामासंदर्भातील नियम डावलून बेकायदा इमारती उभ्या केल्या गेल्या आहेत आणि आजही ही प्रक्रिया सुरू आहे.
त्या-त्या भागातील राजकीय नेते या सर्वांकडे डोळेझाक करत तर असतातच; पण उलटपक्षी अशा बांधकामांमधून उभ्या राहिलेल्या इमल्यांना अभय देऊन ते आपली राजकीय मतपेटी तयार करत असतात. अलीकडील काळात तर शहरांजवळील गावांना हद्दवाढीअंतर्गत सामावून घेण्याचा प्रवाह रूढ झाला आहे. त्याअंतर्गत अशा बेकायदा बांधकामांना नियमित करण्याचे आश्वासन स्थानिक पुढार्‍यांकडून दिले जाते. पण प्रत्यक्षात त्याबाबत कार्यवाही होत नाही. बेकायदेशीररीत्या उभ्या राहिलेल्या अशा इमारतींच्या जाळ्यामुळे शहर नियोजनाचे सर्व आराखडे चुकतात. दुसरीकडे वाहतुकीपासून पाण्यापर्यंत सर्व सेवांवरचा भार वाढत जातो. शहरांचे बकालीकरण होण्यामागे अवैध बांधकामांचा वाटा मोठा आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल.
अवैध बांधकामांचा मुद्दा एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर प्रकर्षाने चर्चेत येतो; पण त्याची धग तात्पुरती राहते. पुन्हा मागील पानावरून पुढील पानावर अशा प्रकारे या इमारती उभ्या राहतात. यामध्ये राहणार्‍या सदनिकाधारकांची अवस्था हा यातील कळीचा मुद्दा आहे. कारण कोणतीही व्यक्ती घर खरेदी केल्यानंतर विकसकाला ठरल्याप्रमाणे सर्व पैसे देण्याबरोबरच पालिका प्रशासनाचे कर, वीजबिल, पाणीपट्टी, घरफाळा, प्रॉपर्टी टॅक्स आदी सर्व देयकांचा भरणा करत असतो. असे असूनही अचानकपणाने त्याला जेव्हा प्रशासनातील अधिकारी येऊन आपली इमारत बेकायदेशीर आहे असे सांगतात, तेव्हा त्याच्या पायाखालची जमीन सरकणे स्वाभाविक असते.
आज पुणे-मुंबईजवळच्या उपनगरांमध्ये असे प्रकार घडले आहेत. सर्व कर भरूनही आपल्या राहत्या घरावर कधीही बुलडोझर चालवला जाऊ शकतो, ही भीती घेऊन जगणारे अनेक सदनिकाधारक आज या उपनगरांमध्ये आहेत. न्यायालयाने विचारलेला प्रश्न या सदनिकाधारकांच्या मनातील भावनांचे प्रतिनिधित्व करणारा आहे. आज महानगरांमध्ये एखादे घर घ्यायचे झाल्यास किमान 20-25 लाखांपासून 50 लाखांपर्यंतची रक्कम मोजावी लागते. यासाठी आयुष्यभर जमवलेली पूंजी खर्ची घालून, बँकांचे कर्ज घेऊन आपले घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी शहरांमध्ये गेलेले नागरिक प्रयत्न करत असतात; पण ही स्वप्नपूर्ती झाल्यानंतर आपण रहात असलेली इमारत अवैध असल्याचे, रस्ता रुंदीकरणात ती पाडली जाणार असल्याचे समजते, तेव्हा आयुष्याचा प्रश्न त्यांच्यापुढे उभा राहतो. अशा सदनिकाधारकांनी एकजुटीने आवाज उठवला तरी तो दीर्घकाळ टिकत नाही, हे इतिहासातील अनेक उदाहरणांत दिसून आले आहे.
वास्तविक, नगरविकास खाते, महसूल विभाग, पोलिस विभाग, जिल्हा परिषद विभाग, महानगरपालिका विभाग व नोंदणी विभाग यांनी समन्वयाने कार्यवाही केल्यास अनधिकृत इमले उभे राहणारच नाहीत; पण विकसकांसोबत त्यांचीच मिलीभगत असेल, तर हा प्रश्न सुटणार कसा? त्यामुळे न्यायालयाने केवळ प्रशासनाची कानउघाडणी न करता संबंधित अधिकार्‍यांवर, लोकप्रतिनिधींवर कारवाई करण्याची गरज आहे. तरच अशा बेकायदेशीर इमल्यांची उभारणी थांबेल आणि शहरांमध्ये स्थायिक होणार्‍या सर्वसामान्य जनतेची फसवणूक टळू शकेल.