राजकारण : रणसंग्राम ‘सेमीफायनल’चा
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिझोराम, छत्तीसगड आणि तेलंगणामधील विधानसभा निवडणुका जाहीर केल्यामुळे या राज्यांत राजकीय रणधुमाळीला नवा रंग चढणार आहे. 2014 मध्ये यापैकी तीन राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आल्यानंतर त्याचा फायदा घेत देशभरात मोदी लाटेची सुरुवात झाली होती. आज जवळपास दहा वर्षांनंतरची परिस्थिती बर्‍याच प्रमाणात बदलली आहे. या निवडणुकांचे निकाल रंजक ठरणार आहेत.
अनेक दिवसांपासून देशभराचे लक्ष लागून राहिलेल्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, मिझोराम आणि छत्तीसगड या पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम नुकताच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. त्यानुसार दोन महिन्यांच्या काळात या राज्यांमध्ये प्रचाराचा धुरळा उडणार आहे. वास्तविक, आचारसंहिता लागू होण्याच्या आधीपासूनच या राज्यांमधील रणसंग्रामाची सुरुवात झाली होती. पाच राज्यांपैकी छत्तीसगड आणि राजस्थान या दोन राज्यांमध्ये काँग्रेस सत्तेत आहे; तर मध्य प्रदेश आणि मिझोराम ही राज्ये भाजपकडे आहेत. तेलंगणामध्ये केसीआर राव यांच्या बीआरएस पक्षाचे सरकार आहे. याचाच अर्थ भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस पक्ष या देशातील दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांची या पाच राज्यांमधील स्थिती सद्यस्थितीत समसमान आहे, असे म्हणता येईल. तथापि, 2019 ची राजकीय परिस्थिती आणि आताची स्थिती, यामध्ये पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेलेले असल्यामुळे यंदाच्या निवडणुकांचे चित्र अधिक रंजक ठरणार आहे.
या विधानसभांच्या निकालावरून पुढील वर्षी होणार्‍या लोकसभा निवडणुकांसाठीचा कल समजेल का, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. त्याद़ृष्टीने या निवडणुकांना 2024 ची सेमीफायनल, असेही संबोधले जात आहे. मात्र, याबाबत विचार करताना 2003 आणि 2018 च्या विधानसभांच्या निकालांचा विचार करावा लागेल. 2003 च्या निवडणुकांत छत्तीसगडमध्ये रमणसिंह, तर मध्य प्रदेशात उमा भारती यांनी दिग्विजय सिंह यांच्याकडून सत्ता खेचून आणली. अर्थात, 2000 मध्ये राज्याची विभागणी झाल्यानंतरची ही पहिलीच विधानसभा निवडणूक होती. याप्रमाणे राजस्थानात काँग्रेसचे अशोक गेहलोत यांच्यावर मात करत वसुंधराराजे यांनी भगवा फडकावला होता. मात्र, पुढच्याच वर्षी 2004 मध्ये मतदारांनी केंद्रातील अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारला नाकारले आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) ला बहुमत दिले.
2018 चे वर्ष अशाच रंजक घटनेच्या इतिहासाचे साक्षीदार राहिले. छत्तीसगड येथे रमणसिंह यांच्या सरकारला काँग्रेसचे दिग्गज भूपेश बघेल यांनी, तर मध्य प्रदेशातील शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारला कमलनाथ यांनी आणि राजस्थानात वसुंधराराजे यांच्या सरकारला अशोक गेहलोत यांनी पराभूत केले. मात्र, 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत या राज्यातील शंभर टक्क्यांच्या आसपास जागा भाजपकडे गेल्या. याचाच अर्थ असा की, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका यांच्यातील फरक हा मतदारांना समजला आहे. असे असले तरी 2024 ची सार्वत्रिक निवडणूक होण्यापूर्वीची ‘इंडिया’ आणि ‘एनडीए’ यांंच्यातील विधानसभेच्या रूपातून होणारी लढाई असणार आहे.
त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये आपल्या बाजूने जनतेला वळवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची, शक्तिप्रदर्शन करण्याची आणि कार्यकर्त्यांच्या मनात उत्साह निर्माण करण्याची संधी म्हणून या दोन्ही आघाड्यांकडून पाहिले जाईल. विशेषत:, काँग्रेससाठी ही बाब महत्त्वाची आहे. कारण, पाच राज्यांत त्यांचा थेट मुकाबला होत आहे. राजस्थान आणि छत्तीसगड येथे आपले सरकार वाचविण्याचा प्रयत्न काँग्रेसकडून केला जाईल, तर मध्य प्रदेशमध्ये हातातून गेलेली सत्ता पुन्हा जिंकण्याचा. तेलंगणात सत्तारूढ बीआरएसला, तर मिझोराममध्ये मिझो नॅशनल फ्रंटला थेट आव्हान दिले जात आहे. तेलंगणाच्या उदयामध्ये सिंहाचा वाटा असणारे मुख्यमंत्री केसीआर राव यंदा तिसर्‍यांदा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार असल्याने विजयाची हॅट्ट्रिक साधण्यासाठी ते जोरदार प्रयत्न करत आहेत. तेलंगणा आणि मिझोराममध्ये बहुरंगी निवडणुका रंगणार, हे आता स्पष्ट झाले आहे; तर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमध्ये दुरंगी लढती होणार आहेत.
या पाच राज्यांमध्ये लोकसभेच्या 83 जागा असून, राज्यसभेवर 34 सदस्य येथून निवडून येतात. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्ष या निवडणुकांमध्ये आपली शक्ती पणाला लावताना दिसताहेत. केंद्रात सत्तेत असणारा भाजप हा विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा समोर आणण्याची परंपरा सुरू करणारा पक्ष आहे. 2003 पासून भाजपचे हीच रणनीती आखली आणि त्यात बर्‍यापैकी यश मिळाले. याउलट काँग्रेसकडून हायकमांडला पसंतीस पडणारा मुख्यमंत्री राज्यात पाठविला जात असे; पण यावेळी उलटे घडताना दिसत आहे. काँग्रेसकडे मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्रिपदासाठी चेहरा आहे, तर भाजप कोणत्याही चेहर्‍याविना निवडणुकीत उतरत आहे. ही बाब यंदाच्या निवडणुकांचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल.
भाजपने यंदा केंद्रातील मंत्र्यांना पुन्हा त्यांच्या राज्यांत पाठवून एक नवी रणनीती खेळली आहे. ही रणनीती आखण्यामागे राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या तिन्ही राज्यांतील पक्षांतर्गत असलेली धुसफुस कारणीभूत असल्याचे सांगितले जात आहे. दिल्लीतून पाठविलेले ज्येष्ठ नेते राज्यातील पक्षांना एकसंध ठेवण्याचा प्रयत्न करतील, असा पक्ष नेतृत्वाचा कयास आहे. मात्र, यामुळे गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेले स्थानिक नेते नाराज होण्याची शक्यता आहे. हिंदीपट्ट्यातील या राज्यांत अनेक नेते भाजपची साथ सोडून काँग्रेसच्या गोटात गेले आहेत. त्यामुळे भाजपला केंद्रीय पातळीवरच्या नेत्यांना राज्यांत आणावे लागल्याचे दिसते.
या निवडणुकांमध्ये भारतीय राजकारणातील अनेक दिग्गज आणि प्रदीर्घ अनुभव असणार्‍या नेत्यांचे भवितव्य पणाला लागणार आहे. यामध्ये शिवराजसिंह चौहान, कमलनाथ, अशोक गेहलोत, वसुंधराराजे, सचिन पायलट, भूपेंद्रसिंह बघेल आणि केसीआर राव यांचा समावेश होतो.
राज्यनिहाय स्थिती पाहिल्यास राजस्थानमध्ये सत्तापालटाची परंपरा खंडित होणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. सत्तारूढ काँग्रेसने यासाठी हुशारीने पावले टाकत गेहलोत आणि पायलट यांच्यातील संघर्ष संपुष्टात आणला आहे. याखेरीज गेहलोत यांनी आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच चिरंजीवी आरोग्य विमा योजना, वीज बिलात सवलत, 500 रुपयांत गॅस सिलिंडर, जुनी पेन्शन योजना यासारख्या अनेक लोकानुनयाच्या घोषणा करून जनतेला आकर्षित केले आहे. दुसरीकडे, सोशल इंजिनिअरिंगसाठीही काही सामाजिक बोर्ड स्थापन केले आहेत. राजस्थानात भाजपने वसुंधराराजेंना बाजूला ठेवत पंतप्रधान मोदी, अमित शहा आणि जे. पी. नड्डा यांनी आपल्या हाती कमान घेतली आहे. भाजपची या राज्यांमध्ये प्रचाराची मदार ही केंद्र सरकाच्या 9 वर्षांच्या विकासकार्यावर आहे. 2019 च्या निवडणुकांमध्ये राजस्थानात ‘मोदी तुझसे बैर नही, राजे तेरी खैर नहीं’ अशी घोषणा गाजली होती. त्यामुळे यंदा मोदींचा करिष्मा हाच भाजपने केंद्रबिंदू ठेवला आहे. याखेरीज बसप, आप आणि रालोपा हे पक्षही या निवडणुकीत आपले स्थान निर्माण करण्यासाठी खटपट करत आहेत. पश्चिम राजस्थानातील काही जागांवर रालोपा अनेक जागांचे समीकरण बदलू शकते.
मध्य प्रदेश हा भाजपसाठी गुजरातनंतरचा दुसरा प्रमुख बालेकिल्ला मानला जातो. या राज्यात शिवराजसिंह यांनी संपूर्ण ताकद पणाला लावली आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी योजनांचा धडाका लावला. तसेच त्यांच्याशी बंधुत्वाचे नातेही सांगितले. याखेरीज महाकाल कॉरिडोरसारख्या योजनांमधून हिंदुत्वाचे कार्डही भाजपने सोबतीला ठेवले आहे. काँग्रेसच्या कमलनाथांनीही हनुमान भक्त म्हणून घोषणा करत शिवराज सरकारच्या अपयशाचा पाढा वाचण्यास सुरुवात केली आहे. या राज्यातील विजय भाजपसाठी अधिक महत्त्वाचा राहणार आहे.
छत्तीसगड हा अलीकडील काळात काँग्रेसचा बालेकिल्ला बनला आहे. मुख्यमंत्री भूपेंद्रसिंह बघेल यांच्या सरकारने या राज्यात वेगाने योजनांची अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला आहे. काँग्रेसने या राज्यात न्याय योजना, जुनी पेन्शन योजना, गोबर खरेदी योजनांसह अनेक योजना राबवल्या आहेत. तसेच काँग्रेस नेत्यांवरील ‘ईडी’च्या छाप्यांवरून भाजप सरकारविरोधात जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. भाजपने बघेल सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करतानाच केंद्रातील सरकारच्या यशाचा उद्घोष केला आहे. मिझोराममध्ये सद्यस्थितीत एनडीएचा घटकपक्ष असणारा मिझो नॅशनल फ्रंट सत्तेत आहे. या राज्यात काँग्रेस पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी जोमाने प्रयत्न करत आहे. मिझोराममधील राजकीय स्थिती अन्य राज्यांपेक्षा वेगळी आहे. या राज्यात दहा-दहा वर्षे एकाच पक्षाचे सरकार राज्य करताना दिसून आले आहे. या राज्यात भाजपने आपले चांगले बस्तान बसवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मिझोराममधील यंदाच्या निवडणुका रंजक ठरणार आहेत.
तेलंगणामध्ये मागील दोन निवडणुकांमध्ये केसीआर राव यांना आताच्या इतके तगडे आव्हान नव्हते; पण यंदाची निवडणूक रावांसाठी आव्हानात्मक ठरणार आहे. कारण, या राज्यात भाजप आणि काँग्रेस दोघांनीही जबरदस्त ताकद लावली आहे. अलीकडील काळात बीआरएसच्या गोटातून अनेक नेत्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. तसेच या राज्यात अँटी इन्कम्बसीही दिसू लागली आहे.
दहा वर्षांपूर्वी याच पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला घवघवीत यश मिळाले होते आणि त्या यशाच्या आधारावर नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेची देशात सुरुवात झाली होती. त्यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकांपासून मोदींचा करिष्मा उत्तरोत्तर वाढत गेला आहे. आज 10 वर्षांनी या मतदारांसमोर जाताना भाजपच्या खात्यात देशाच्या आर्थिक विकासाचे धवल प्रगतीपुस्तक आहे. जागतिक पटलावर वाढलेल्या भारताच्या प्रभावाचा, पाचव्या क्रमांकावर पोहोचलेल्या अर्थव्यवस्थेचा, जी-20 च्या यशाचा आणि मुख्य म्हणजे लोककल्याणकारी योजनांना मूर्त रूप देऊन सर्वसमावेशक विकासासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा खूप मोठा संच भाजपकडे आहे. राजसत्तेच्या लोकशाहीकरणाची, आर्थिक धोरणांच्या लोकशाहीकरणाची ही यशाची किल्ली भाजपकडून अचूकपणाने वापरली जाईल; तर दुसरीकडे काँग्रेस कर्नाटकातील प्रयोग या राज्यांमध्ये करत धर्मनिरपेक्षता, हुकूमशाही, बेरोजगारी यासारख्या मुद्द्यांची मांडणी करताना दिसेल. यापैकी मतदारराजा कोणाच्या बाजूने कौल देतो, हे लवकरच समजून येईल. या राज्यांच्या निकालांचा लोकसभेच्या निकालांवर परिणाम होईल की नाही हे सांगता येणार नसले, तरी देशातील राजकीय दिशा समजण्यास यातून नक्कीच मदत होणार आहे, हे निश्चित!