बहार विशेष : जातनिहाय जनगणनेचे फलित काय?
स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या राज्याने आपल्या जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी सार्वजनिकरीत्या जाहीर करण्याची घटना बिहारमध्ये घडली आहे. यासाठी बिहार सरकारला कायदेशीर लढाईही लढावी लागली. या जनगणनेवरून मोठ्या प्रमाणावर राजकारण झाले आणि येत्या काळातही ते सुरू राहणार आहे. बिहारपाठोपाठ आता अन्य राज्यांमध्येही अशाप्रकारच्या जनगणनेची मागणी जोर धरणार आहे. या जनगणनेचे अनेक फायदे असले, तरी जनतेला ती कितपत प्रभावित करू शकते, यावर सर्वच राजकीय पक्षांची नजर राहील.
स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या राजकीय इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या राज्याने जातनिहाय जनगणनेचे आकडे सार्वजनिकरीत्या जाहीर करण्याची घटना बिहारमध्ये घडली आहे. अर्थात, यासाठी बिहारला बरीच कायदेशीर लढाई लढावी लागली आहे. या जातनिहाय जनगणनेनुसार बिहारमध्ये सुमारे 13 कोटी लोकसंख्या असून, त्यात सर्वात मोठा वाटा ओबीसींचा आहे. त्यांची टक्केवारी 63 टक्के इतकी आहे. तसेच मागासवर्गीयांची लोकसंख्या 27.12 टक्के आणि अत्यंत मागासवर्ग 36.01 टक्के आहे. राज्यात अनुसूचित जातींची संख्या 19.55 टक्के आणि अनुसूचित जमातींची 1.68 टक्के आहे. सवर्णांची टक्केवारी 15.52 टक्के आहे.
जातनिहाय जनगणनेवरून आतापर्यंत अनेक प्रकारचे राजकारण झाले आणि यापुढील काळातही ते नव्या मांडणीने चालू राहण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, बिहार सरकारने ही आकडेवारी जारी का केली? प्रत्यक्षात जेव्हा जेव्हा विरोधी पक्षांकडून (बिगरभाजप) या मागणीबाबत आवाज उठवला जायचा आणि जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी केली जायची तेव्हा भाजपचे नेते आणि पाठीराखे तर्क मांडत विरोधकांनाच प्रश्न विचारायचे. ज्या ज्या राज्यांत जातनिहाय सर्वेक्षण झाले, त्याची आकडेवारी जारी करावी, अशी मागणी व्हायची. उदाहरणार्थ, कर्नाटक (काँग्रेसचे सरकार), बिहार (राजद आणि जेडीयू आघाडी सरकार) यांचे दाखले भाजपकडून दिले जात असत. वास्तविक, राजद असो, जेडीयू असो किंवा काँग्रेस त्यांच्याकडे या प्रश्नांचे काही उत्तर नसायचे. याच दबावापोटी बिहार सरकारला आकडेवारी जारी करावी लागली आहे. यातून त्यांनी भाजप व ‘एनडीए’ समर्थकांना संदेश दिला की, आम्ही जातनिहाय जनगणनेबाबत आमची उक्ती कृतीत उतरवली आहे; आता चेंडू तुमच्या कोर्टात आहे.
प्रत्यक्षात बिहार सरकारने जाहीर केलेले जातनिहाय जनगणनेचे आकडे पाहिल्यास त्यातून फार काही अर्थ निघत नाही. किंबहुना, यातून फार काही तरी चमत्कारिक स्थिती समोर येईल, असा काहींचा अंदाज होता, तसेही घडलेले नाही. वेगवेगळ्या जातींचे आकडे पाहिले, तर आपण बांधलेल्या अंदाजापेक्षा वेगळे नाहीत. या राज्यात यादवांची टक्केवारी 14.26 आहे, ब्राह्मणांची 3.44 टक्के, राजपुतांचा वाटा 3.45 टक्के आहे. मुसहरांचा तीन टक्के आणि भूमिहारांचा 2.86 टक्के. कुर्मी समुदायाची संख्या 2.87 टक्के आहे. या समुदायासंदर्भात बांधले जाणारे अंदाज हे सध्याच्या आकडेवारीशी मिळते-जुळतेच आहेत.
आकडे कितपत प्रभावी?
आता प्रश्न उरतो तो जातनिहाय सर्वेक्षणाचे हे आकडे कितपत प्रभावी ठरतील? तांत्रिकद़ृष्ट्या पाहिले, तर या आकड्यांचा भारतीय राजकारणावर फारसा परिणाम होईल, असे दिसत नाही. जातींची संख्या ही आर्थिक स्थितीच्या तुलनेत राजकारणावर फारसा प्रभाव टाकत नाही. तूर्त जातनिहाय जनगणनेत सामाजिक स्थितीबरोबरच आर्थिक स्थितीचा लेखाजोखा मांडला असता, तर राष्ट्रीय पातळीवर आणि समाजावर त्याचा व्यापक परिणाम पाहावयास मिळाला असता. अर्थात, आर्थिक स्थितीची आकडेवारीदेखील गोळा झाली आहे; पण ती नंतर जारी केली जाणार आहे, असे म्हटले जात आहे.
आता या आकड्यांच्या निमित्ताने बहुतांश पक्ष आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करताना दिसतील. वास्तविक, ओबीसींच्या भोवतीच आपल्या देशाचे राजकारण फिरत आहे. ओबीसींची संख्या अधिक आहे आणि त्यांच्या प्रमाणात आरक्षण मिळत नसल्याचेही म्हटले जात आहे. यानुसार या घटकास लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याची मागणी आता अधिक जोर धरताना दिसेल. मात्र, यातही एक मेख आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची एकूण मर्यादा 50 टक्के निश्चित केली आहे आणि ही बाब सर्वच पक्ष जाणून आहेत. म्हणजेच सरकारी नोकरी किंवा शिक्षण संस्थांत कमाल 50 टक्केच आरक्षणातून जागा भरल्या जाऊ शकतात. सध्या यात 27 टक्के आरक्षण इतर मागासवगीर्र्यांना असून, अनुसूचित जातींना 15 टक्के, अनुसूचित जमातींना 7.5 टक्के आणि आर्थिकद़ृष्ट्या कमकुवत गटाला (ईडब्ल्यूएस) 10 टक्के आरक्षण आहे. ओबीसींसाठी आरक्षणाचे प्रमाण वाढविण्याचा प्रयत्न केला, तर कोणत्या ना कोणत्या गटातील आरक्षण कमी होईल. त्यातही काही राजकीय मथितार्थ दडलेले असतात; मग घटनादुरुस्तीसाठी दबाव आणला जाईल. ओबीसी हा महत्त्वाचा घटक असल्याने त्यांच्या आरक्षणाला धक्का लावण्याचा क्वचितच विचार होईल; पण या मुद्द्यावरून राजकारण होतच राहील, जेणेकरून मतदारांना आपल्याकडे खेचता येईल.
बिहारमधील आकडेवारीनंतर येणार्‍या काळात हा मुद्दा आगामी निवडणुकांमध्ये वापरला जाऊ शकतो. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीतही त्याचा परिणाम पाहावयास मिळू शकतो. त्याद़ृष्टीने राजकीय पक्षांकडून आता रणनीतीदेखील आखली जात आहे. जातनिहाय सर्वेक्षणाचे आकडे जाहीर झाल्यानंतर काही वेळातच बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी देशात जातनिहाय जनगणना करायला हवी, अशी मागणी करत केंद्राच्या कोर्टात चेंडू टोलावला आहे. लोकसंख्येत ज्या गटाचा अधिक वाटा, त्यानुसार राजकारणातदेखील तेवढीच भागीदारी, असे सूरही आळवले जात आहेत. असे म्हटले जाईल की, 15 टक्के सवर्णांना दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळत असेल, तर 63 टक्के वाटा असलेल्या ओबीसींना केवळ 27 टक्केच आरक्षण कसे काय? विरोधी पक्ष हा मुद्दा प्रभावीपणे मांडण्याच्या तयारीत असून, त्यानुसार सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निकालाचे चित्र बदलण्याचे प्रयत्न केले जातील.
महिला आरक्षणात मागासवर्गीयांचा कोटा
आरक्षणाशी संबंधित कायदा आणि ‘एक देश, एक निवडणूक’ यावरदेखील आगामी काळात प्रश्न उपस्थित केलेे जातील. ओबीसी समुदायाची फसवणूक केल्याचे चित्र मतदारांसमोर आणण्याचा प्रयत्न यानिमित्ताने होताना दिसू शकतो. आरक्षणाचा लाभ दिला जात नव्हता, तेव्हा या गटावर अन्याय केला गेला; मात्र आरक्षण दिल्यानंतर लोकसंख्येप्रमाणे वाटा न देऊन फसवणूकच केली आहे, अशी मांडणी विरोधकांकडून केली जात आहे. महिला आरक्षणात ओबीसीसाठी वेगळे आरक्षण देण्याची मागणी विरोधकांनी केली. मात्र, केंद्र सरकारने युक्तिवाद करत आणि टाळाटाळ करत ते विधेयक मंजूर केले.
राष्ट्रीय राजकारणच नाही, तर राज्यांच्या राजकारणावरदेखील हा मुद्दा काही प्रमाणात परिणामकारक राहू शकतो. जातनिहाय आकडेवारी देण्याबरोबरच बिहार सरकारने आर्थिक आकडे दिले असते, तर बरे झाले असते. त्यामुळे संबंधित जातींचे आर्थिक वर्तमान समजता आले असते. त्याद़ृष्टीने लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ गरजू लोकापंर्यंत पोहोचण्यासाठी हालचाली वाढल्या असत्या. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा विचार केला, तर तेथे महिला आरक्षण अगोदरपासूनच लागू आहे. दलित आणि ओबीसी महिलांनादेखील आरक्षण आहे.
आरक्षण हा आपल्या देशात कळीचा मुद्दा असून, ही बाब कोणापासूनही लपून राहिलेली नाही. महिला आरक्षणावरील चर्चेत जेव्हा ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आणला, तेव्हा भाजपच्या खासदारांना आपल्या भूमिकेचा बचाव करताना किती खासदार आणि आमदार ओबीसी आहेत, हे सांगावे लागले. यावरून भाजपला कोठे ना कोठे एक भीती वाटत आहे. 2015 ची पुनरावृत्ती होऊ नये, असे भाजपला वाटत आहे. 2015 च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मागास आणि दलित गटांना मिळणार्‍या आरक्षणावर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे विरोधी ‘महागठबंधन’ने हाच मुद्दा उचलून धरला आणि भाजपविरुद्ध आरोपांच्या फैरी झाडण्यास सुरुवात केली.
हा इतिहास लक्षात घेऊन या मुद्द्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी आगामी काळात केंद्र सरकारकडून काही पावले उचलली जातील, असे जर वाटत असेल, तर चुकीचे नाही. क्रिकेटच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, जातनिहाय सर्वेक्षणाची आकडेवारी ही अशी खेळपट्टी आहे की, ती सध्या विरोधकांना मदत करत आहे. मात्र, यावर विरोधकांचे खेळाडू किती अचूक गोलंदाजी करू शकतील, हे आगामी काळावर अवलंबून राहील. बिहारपाठोपाठ आता अन्य राज्यांतदेखील अशाच जनगणनेची मागणी जोरकसपणाने होताना दिसू शकते. याबाबत एक गट असेही म्हणत आहे की, याप्रकारच्या गणनेमुळे राजकारणातील सवर्णांच्या वर्चस्वावर प्रभाव पडेल. मात्र, या आकडेवारीचा वास्तवात वापर केला तरच या गोष्टी घडतील; पण सर्वकाही निवडणुकीसाठी केले जात असताना, या आकडेवारीचा वापर सामाजिक विकासासाठी केला जाईल, हा तर्क पचनी पडणारा नाही. 2024 च्या निवडणुकीत हा मुद्दा नक्कीच गाजेल; पण जनतेला प्रभावित करण्यास त्याचा कितपत परिणाम होईल, याकडे सर्व पक्षांचे लक्ष लागलेले आहे.