दोनदा परीक्षा घेताना...

जगमोहनसिंह राजपूत, एनसीईआरटीचे माजी संचालक

नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखड्यात मुलांवरील ताणावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. अनेक दिवसांपासून शालेय मुलांमध्ये पुस्तके, अभ्यासक्रम आणि परीक्षेची वाढती भीती याबद्दल चिंता व्यक्त केली जात होती. ती सोडवण्यासाठी बोर्डाच्या परीक्षा वर्षातून दोनदा घेण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. अशा तरतुदींमुळे मुलांवरील अभ्यासाचे ओझे नक्कीच कमी होईल. मात्र, त्यासाठी शाळा आणि मंडळांना स्वत:चे व्यासपीठ तयार करावे लागणार आहे. गावातील प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षणाचा दर्जा आणि गुणवत्ता यामध्ये आमूलाग्र सुधारणा कराव्या लागतील.

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सुरू केलेल्या शालेय शिक्षणासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखड्या(एनसीएफ)मध्ये ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) 2020’मध्ये प्रस्तावित केलेल्या सर्व घटकांचा समावेश केला आहे. प्रत्येक देशाप्रमाणेच भारताचीही इच्छा आहे की, आपली शिक्षणपद्धती इथल्या हजारो वर्षे प्राचीन संस्कृती आणि ज्ञानपरंपरेने उजळली पाहिजे आणि शिक्षण पद्धतीची मुळे देशाच्या ज्ञानसंपादन परंपरेशी जोडली गेली पाहिजेत. विशेष म्हणजे आपल्या शिक्षण पद्धतीचा ब्रिटिशांचा अनुभव चांगला नव्हता. त्यांचा उद्देश विशिष्ट वर्गाला फायदा करून देणे आणि लोकांना स्वतःसाठी तयार करणे, हा होता. परंतु जी नवीन चौकट मांडण्यात आली आहे, त्यात भारतीय शिक्षण व्यवस्थेतील जुने अनुभव आणि उणिवा यांचा अधिक चांगल्या पद्धतीने विचार करण्यात आला आहे.

नव्या आराखड्यात मुलांवरील ताणावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. अनेक दिवसांपासून शालेय मुलांमध्ये पुस्तके, अभ्यासक्रम आणि परीक्षेची वाढती भीती याबद्दल चिंता व्यक्त केली जात होती, ती सोडवण्यासाठी एनसीएफमध्ये प्रयत्न सुरू आहेत. बोर्डाच्या परीक्षा वर्षातून दोनदा घेणे आणि विद्यार्थ्यांना या बोर्डाच्या परीक्षांमधून उत्तम गुण निवडण्याचा पर्याय यासारख्या तरतुदींमुळे मुलांवरील अभ्यासाचे ओझे नक्कीच कमी होईल. मात्र, त्यासाठी शाळा आणि मंडळांना स्वत:चे व्यासपीठ तयार करावे लागणार आहे. जेव्हा मुले स्वतःला तयार होतील, तेव्हाच ती पुढील परीक्षेस बसू शकतील.

वास्तविक, वर्षातून एकदा होणार्‍या परीक्षेत मुलांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. आपण वर्षभर आत्मसात केलेल्या सर्व गोष्टींचा अभ्यास करून तीन तासांच्या काळात पेपर लिहून ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यातील ताण आपण सर्व जण समजू शकतो. पण हेच ताणतणाव कोचिंग सिस्टिमच्या जन्माचे कारण बनते आणि कोटासारखे कोचिंग हब जन्माला येतात. गेल्या काही महिन्यांत कोटामध्ये 20 हून अधिक मुलांच्या आत्महत्येची प्रकरणे समोर आली आहेत. अशा घटनांमुळे संपूर्ण देश चिंतेत जातो. ‘कोटा’ का बहरत आहे? हा आपल्या शिक्षणविश्वापुढील एक मोठा प्रश्न आहे.

वस्तुतः, शाळांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, ते स्वतःच याला कारणीभूत आहेत. त्यांच्या निकृष्ट व्यवस्थेमुळेच मुलांना कोटासारख्या ठिकाणी जाण्याची गरज भासते. यावर उपाय म्हणजे, गावातील प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षणाचा दर्जा आणि गुणवत्ता यामध्ये आमूलाग्र सुधारणा कराव्या लागतील आणि ती उंचवावी लागेल. प्राथमिक शाळांची स्थिती सुधारली पाहिजे. मुलांना लहानपणापासूनच स्पर्धा परीक्षांची मानसिक तयारी करायला लागते. चांगली बाब म्हणजे सरकार याबाबत पूर्णपणे गंभीर आहे. आता विद्यार्थी कोचिंग क्लासेसच्या तावडीतून मुक्त होतील, असे खुद्द केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनीच म्हटले आहे.

मी 1962 पासून शिकवत आहे आणि अनेक शाळा मला माहीत आहेत, जिथे मुलांना शालेय शिक्षणासोबत स्पर्धात्मक शिक्षण दिले जाते आणि अशी मुले स्पर्धांमध्ये यशस्वी होतात. मात्र त्यासाठी शिक्षकांनाही तयारी करावी लागेल, जेणेकरून भविष्यात स्पर्धा परीक्षांचे दडपण मुलांवर हावी होणार नाही. हे सर्व मुद्दे एनसीएफ फ्रेमवर्कमध्ये विचारात घेतले गेले आहेत. याची प्रक्रिया कशी पार पडणार याबाबत सीबीएसई आणि एनसीईआरटीकडून अधिक माहिती पुढे येईल.

1982 मध्ये मी तत्कालीन सोव्हिएत युनियनला गेलो होतो, तेव्हाचा एक अनुभव मला आठवतो. तेथे पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या हिताची विशेष काळजी घेण्यात आली होती. रशियन सरकारने निवासी शाळा बांधल्या होत्या, ज्यामध्ये सामान्य शिक्षणाबरोबरच मुलांच्या आवडीसाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली होती. हा पॅटर्न भारतात पाळला गेल्यास सरकारी शाळा अधिक मजबूत होऊन खर्‍या अर्थाने ज्ञानकेंद्रे बनतील आणि खासगी शाळांकडे असणारा पालकांचा ओढा कमी होईल. तसेच त्यातून कोटासारख्या केंद्रांपासून परावृत्त करता येईल आणि प्रत्येक मूल देशाच्या प्रगतीत योगदान देऊ शकेल. एनसीएफमध्येही ही बाब अतिशय गांभीर्याने घेण्यात आली आहे. यामध्ये इयत्ता 9 वी आणि 12 वीच्या अभ्यासक्रमाची रचना अशा प्रकारे करण्यात आली आहे की, विद्यार्थ्यांना कोणत्या क्षेत्रात आपले भविष्य घडवायचे आहे हे स्वत:च ठरवता येणार आहे.

पुढील शैक्षणिक सत्रासाठी एनसीएफच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पुस्तके तयार करण्याची जबाबदारी एनसीईआरटीकडे सोपविण्यात आली असून, इयत्ता तिसरी ते बारावीच्या नवीन अभ्यासक्रमानुसार पुस्तके तयार करत आहे. या सर्व बदलाला विरोध करणार्‍यांनी पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. एनसीएफ मार्गदर्शक तत्त्वे सर्व राज्यांच्या सहभागाने तयार करण्यात आली आहेत. विविध राज्यांतील शिक्षण क्षेत्रात संवैधानिक पदांवर असणार्‍या नामवंत व्यक्ती आणि विद्वानांच्या सल्ल्यांचा यात समावेश करण्यात आला आहे.

शिक्षणाला राजकारणापासून दूर ठेवले पाहिजे. एनसीईआरटीला परिसराचे महत्त्व कळते म्हणूनच प्रत्येक राज्याने त्यांच्या मातृभाषेत पुस्तके तयार करावी आणि त्यात स्थानिक अभ्यासक्रम/धडे समाविष्ट करावेत, असे सातत्याने सांगितले जात आहे. तथापि, पर्यावरणाचा अध्याय असेल तर तिरुअनंतपुरम आणि त्रिपुरामध्ये त्याचा आशय सारखा असू शकत नाही. पण याबाबत एक पातळी असावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे. देशातील सर्व शिक्षण मंडळे एनसीईआरटीशी संलग्न आहेत कारण ती सल्लागार संस्था आहे. त्यामुळे त्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकत नाही. देशाची शैक्षणिक व्यवस्था सुधारण्यासाठी एनसीएफची मार्गदर्शक तत्त्वे आणण्यात आली आहेत. त्यामुळे टीका करण्यापूर्वी आपण सर्वांनी या मार्गदर्शक तत्त्वांचा गांभीर्याने अभ्यास केला पाहिजे.

राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाची चौकट पाहताना, मला रवींद्रनाथ टागोरांच्या विधानाची आठवण होते. ते म्हणाले होते की, प्रत्येक मुलाला कोणताही भेदभाव न करता दोन देणग्या निसर्गतः मिळतात. पहिली म्हणजे विचारांची शक्ती आणि दुसरी म्हणजे कल्पनाशक्ती. मला यात आणखी दोन घटक जोडायचे आहेत, कुतूहल आणि सर्जनशीलता. जेव्हा या चारही घटकांकडे दुर्लक्ष होते, तेव्हा शिक्षणव्यवस्था हतबल होते. राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखड्यामध्ये या चार गोष्टींकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे, जेणेकरून ‘इनोव्हेशन’ ही ज्ञानाधिष्ठित समाजाची सर्वात मोठी गरज पूर्ण करता येईल. पण त्यांचे यश हे खरे राष्ट्रनिर्माते असणार्‍या शिक्षकांवरच अवलंबून असेल.

आपल्या सांस्कृतिक मुळाशी जोडणे ही आपल्या शिक्षण पद्धतीची मूलभूत गरज आहे. त्याला नैतिकता आणि मानवी मूल्यांची जोड द्यावी लागेल. गांधीजींच्या मांडणीतील शेवटी उभ्या असलेल्या व्यक्तीच्या कल्याणाकडे न्यावा लागेल. केंद्र सरकारने सादर केलेला राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखडा ही उद्दिष्टे पूर्ण करण्याच्या दिशेने आहे. ‘वसुधैव कुटुंबकम’ हा आपल्या ज्ञानपरंपरेचा आधार आहे आणि 21 व्या शतकातील गरजा लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमातील पुस्तकांमध्ये या भारतीय ज्ञानपरंपरेचा विशेष समावेश केला आहे, ही बाब स्वागतार्ह आहे.