शिक्षण : उद्याच्या ‘निपुण’ पिढीसाठी...

कोणत्याही राष्ट्राचे भविष्य हे शिक्षण धोरणावर अवलंबून असते. आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासाची प्रक्रिया शिक्षणातून उभी राहत असते. शिक्षण धोरण म्हणजे देशाच्या भविष्याच्या विकासाचा पाया असतो. त्यामुळे शिक्षण धोरण आखताना ते भविष्यवेधी असायला हवे असते. भारत सरकारने 21 व्या शतकातील पहिले शिक्षण धोरण जाहीर केले. 1984 च्या धोरणानंतर 34 वर्षांनी हे धोरण आले आहे. सबंध देशभरात या धोरणावर मोठी चर्चा सुरू आहे. या धोरणानुसार बदलाच्या दिशेने पावले पडताहेत. समाजात धोरणातील अपेक्षित बदलाचे प्रतिबिंब दिसावे म्हणून जाणीव जागृतीचे कार्यक्रम सुरू आहेत.

पुण्यात येत्या 19-20 जून रोजी भारतीय तत्त्वज्ञानावर आधारित जी-20 परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यामध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान हा विषय केंद्रस्थानी ठेवला आहे. चळवळीच्या स्वरूपात हे काम देशात घडावे म्हणून राष्ट्रीयस्तरावर ‘निपुण भारत’ चळवळ सुरू करण्यात आली आहे. सन 2026-27 या वर्षापर्यंत आपल्या देशातील प्रत्येक बालकाला भाषा व गणित विषयाचे पायाभूत कौशल्य प्राप्त करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. धोरणातील एक महत्त्वाचे ध्येय म्हणून याचा विचार करायला हवा. केवळ भौतिक सुविधांच्या सुधारणा आणि बाह्य बदल म्हणजे शिक्षण धोरण नाही, तर त्यापलीकडे शिक्षण प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये अपेक्षित बदल घडवून आणण्याचा विचार करण्याची नितांत गरज आहे. त्यामुळे गुणवत्तेच्या द़ृष्टीने धोरण उद्दिष्टांचे विधान छोटे असले, तरी शिक्षण व्यवस्थेसमोरील तेच मोठे आव्हान आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.

शिक्षण हे जीवन परिवर्तनाचे प्रभावी साधन आहे. समाजमनही शिक्षणासंदर्भाने अधिक जागरूक होत असल्याचे अधोरेखित होते आहे. शिक्षण धोरण जाहीर झाल्यानंतर महाराष्ट्राने अंमलबजावणीसाठी पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. राज्य सरकारने तशी घोषणा केली आहे. धोरण अंमलबजावणीचे मोठे आव्हान आहे. धोरणाचे यश-अपयश हे धोरणाची अपेक्षित भूमिका लक्षात घेऊन कार्यरत मनुष्यबळाच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असते. शिक्षणात परिवर्तन घडवायचे असेल, तर सक्षम व परिवर्तनवादी मनुष्यबळ हवे आहे. धोरणाने शिक्षणाच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर बदल सुचवले आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हे ज्येष्ठ वैज्ञानिक डी. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात आले. धोरणात सर्वांना समान शिक्षण, समानता, गुणवत्ता, परवडणारे शिक्षण आणि उत्तरदायित्व या पाच स्तंभांचा विचार केला आहे. शिक्षण धोरणात अत्यंत व्यापक द़ृष्टिकोन राखण्यात आला आहे. आपली संस्कृती आणि उद्याचे भविष्य यांचा संगम घालण्याचा प्रयत्न आहे. शिक्षण आनंददायी करण्याबरोबर ते जीवनाभिमुख आणि अधिक रोजगाराभिमुख करण्यावर भर देण्यात आला आहे. धोरण सशक्त आणि समर्थ शिक्षणव्यवस्था उभी करणारे आहे. शाश्वत विकासाचे ध्येय दर्शित करत आहे. त्यामुळेच धोरणाच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष लागून आहे. धोरणानुसार, देशात मनुष्यबळ खात्याचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय सुरू करण्यात आले आहे. धोरण संस्था उभारणीबरोबर गुणवत्तेच्या द़ृष्टीनेदेखील कालबद्ध कार्यक्रम सूचित केला आहे. त्यामुळेच यशाच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.

नव्या शैक्षणिक धोरणाने आकृतिबंधात बदल सूचित केला आहे. आकृतिबंधात तीन वर्षांच्या बालकाच्या शिक्षणापासूनचा विचार करण्यात आला आहे. बालकाच्या आयुष्यातील पहिली आठ वर्षे अधिक महत्त्वाची असतात. या वयात आपण काय पेरणी करतो, हे महत्त्वाचे आहे. जगातील विविध बुद्धिसंशोधनातून हे वय महत्त्वाचे असल्याचे समोर आले आहे. या वयात सुमारे 80 टक्क्यांहून अधिक मेंदू विकसित होत असतो. त्यामुळे या वयात बालकांच्या शिक्षणाचा विचार महत्त्वाचा आहे. धोरणातही वयाच्या तिसर्‍या वर्षापासून विचार केला आहे. पूर्वीच्या 10+2+3 च्या आकृतिबंधाऐवजी 5+3+3+4 असा आकृतिबंध स्वीकारण्यात आला आहे. या आकृतिबंधानुसार पहिली तीन वर्षे अंगणवाडी आणि पहिली, दुसरीचे वर्ग एकत्रित करून पायाभूत टप्पा म्हणून स्वीकारण्यात आला आहे. या टप्प्यावरच शिक्षणाचा पाया रुजविण्यासाठीचे शिवधनुष्य पेलण्याचे स्वप्न पाहण्यात आले आहे. येथील अभ्यासक्रमाची तत्त्वे आणि आराखडादेखील केंद्राने निश्चित केला आहे. पुढे तिसरी ते पाचवी, सहावी ते आठवी आणि नंतर नववी ते बारावी, असे टप्पे निर्धारित करण्यात आले आहेत. तिसरीच्या टप्प्यावर प्रत्येक मुलाला भाषिक व संख्याज्ञान साक्षरता प्राप्त करून देण्याचे उद्दिष्ट राखण्यात आले आहे. 2026-27 पर्यंत या देशातील तिसरीच्या टप्प्यापर्यंत भाषा व गणित विषयाची पायाभूत साक्षरतेची साध्यता अपेक्षित आहे.

देशात पाच कोटी मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात आहेत. मात्र, त्या मुलांनी भाषिक व गणितीय साक्षरता साध्य केलेली नाही, असे धोरणातच नमूद केले आहे. पायाभूत साक्षरतेचा टप्पाच पार करता न आल्यास विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहापासून तुटतो. शिकलेल्या कोणत्याही घटकाची आकलनाची शक्यता अजिबात नसते. जे शिकलो तेच जर कळत नसेल, तर पुढील शिक्षणात सहभागी होणे घडत नाही. त्यामुळे धोरणात या स्तरावर बदल करताना पायाभूत व अंकीय साक्षरतेचा केलेला विचार खूपच महत्त्वाचा आहे. पहिली तीन वर्षे प्राथमिक शिक्षणाच्या वर्गांना जोडली आहेत. या स्तरावरील शिक्षणाच्या द़ृष्टीने पूर्वतयारीसाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न सुरू केले आहेत. या स्तरावर कृतीयुक्त आणि धोरणाने सुचवलेल्या प्रक्रियेप्रमाणे शिक्षणाची प्रक्रिया सुरू झाली, तर गुणवत्तेचा आलेख उंचावण्याची शक्यता अधिक आहे. या स्तरावर शरीराची, स्नायूंची, मनाची तयारी केली जाणार आहे. त्यासाठीचा अभ्यासक्रम आराखडा केंद्राने दिला आहे. राज्याने त्यासाठी टाकलेली पावले कौतुकास्पद आहेत.

अर्थात, आता पायाभूत साक्षरतेबद्दल आपण बोलत असलो, तरी ते मोठे आव्हान आहे. 75 वर्षांच्या शैक्षणिक प्रवासात आपण हे ध्येय साध्य करू शकलेलो नाही. विविध सामाजिक संस्था, राष्ट्रीय व राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या वतीने करण्यात येणार्‍या सर्वेक्षणातदेखील स्थिती फारशी समाधानकारक नाही. वाचताच येत नाही, अशी मुले पाच कोटी दर्शवली आहेत. मात्र, वाचता येणारे विद्यार्थी दिसत असले, तरी त्यांना वाचनकौशल्य खरच प्राप्त झाले आहे का? आज अनेक मुलांना वाचता येते; पण ती केवळ अक्षर साक्षरता असते. जे वाचले आहे त्याचे आकलन होते आहे का? हे महत्त्वाचे असते. केवळ अक्षरे वाचता आली म्हणजे वाचनकौशल्य आले, असे होत नाही. गणितात संख्याज्ञान कौशल्य हादेखील महत्त्वाचा घटक आहे.

आज आपल्याकडे गणित हा विषय अत्यंत कठीण विषयाच्या मालेतील समजला जातो. मुळात इंग्रजी आणि गणित विषय कठीण असतो हे बिंबवले जात असल्यानेच या विषयाकडे जाण्याची वाट मानसिकद़ृष्ट्यादेखील कठीण बनत जाते. त्यात या विषयांचे अध्यापनदेखील मनोरंजनात्मक व आनंददायी स्वरूपात असायला हवे आहे. ते अधिकाधिक कृतीयुक्त असण्याची गरज आहे. त्या वाटेने जाण्याचा प्रवास आपण करू शकलो, तर उद्याचा भविष्यकाळ निश्चित चांगला असेल, यात शंका नाही. पायाभूत क्षमता प्राप्त झाल्या, तर भविष्यात गळती आणि स्थगितीचा प्रश्न कायमचा सुटणार आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार, येत्या काही वर्षांत किमान पन्नास टक्के विद्यार्थ्यांना पदवीपर्यंतच्या शिक्षणाच्या टप्प्यापर्यंत न्यायचे आहे. त्यासाठी ‘निपुण भारत’ कार्यक्रमाचे यश महत्त्वाचे ठरणार आहे. पायाभूत साक्षरता प्राप्त झाली, तरच आपल्याला उच्च शिक्षणाचा आलेख उंचावणे शक्य आहे. धोरणाने जे जे म्हणून परिवर्तन अपेक्षित केले आहे त्याचे यश पायाभूत साक्षरतेच्या यशावरच अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे धोरण ज्या गुणवत्तेची भाषा करत आहे त्याचे यश ‘निपुण’साठीच्या प्रयत्नांवरच अवंलबून असणार आहे. शाळास्तरावर विद्यार्थ्यांमध्ये अपेक्षित बदल, अध्ययन निष्पत्ती साध्यतेचा विचार महत्त्वपूर्ण आहे. विद्यार्थ्यांची फलनिष्पत्ती मोजली जाण्याच्या द़ृष्टीने वेगळे प्रयत्न केले जाणार आहेत. समग्र मूल्यमापन केले जाणार आहे. शिक्षकांबरोबर पालक, सहअध्ययनार्थी व स्वतः विद्यार्थ्यानेदेखील मूल्यमापन करण्याची अपेक्षा आहे. धोरणाच्या यशासाठी पुरेशा व सक्षम मनुष्यबळाची नितांत गरज आहे. शिक्षकांसाठी अधिक गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षणाची गरज आहे.

उत्तम व दर्जेदार प्रशिक्षणाची व्यवस्था देशभर उभी करणे. त्यासाठी अधिक समृद्ध आणि संपन्न असलेले मनुष्यबळ उपलब्ध करणे हेच मोठे आव्हान आहे.

संदीप वाकचौरे,
ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ