विशेष : नफाकेंद्री व्यवस्था आणि कामगार

देशात तामिळनाडू सरकारने केलेल्या फॅक्टरी अ‍ॅक्टमधील बदलांची चर्चा होत आहे. अधिकाधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी कामगार कायदे पातळ करण्याची राज्यांमध्ये स्पर्धाच सुरू झाली आहे. यातून कामगारहित साधले जाणार नाही. उद्या (एक मे) कामगार दिन. त्यानिमित्ताने…

तामिळनाडू सरकारने अलीकडेच एक विधेयक मंजूर करून कारखाने कायदा 1948 मध्ये काही सुधारणा केल्या आहेत. यामुळे कारखाने मालकांना कामगारांकडून 12 तास काम करून घेता येणार आहे. परिणामी, आजवर असणारी आठ तासांची पाळी आता 12 तासांची करता येणार आहे. या सुधारणांची सध्या सर्वत्र चर्चा होत आहे आणि त्यानिमित्ताने पुन्हा एकदा कामगार कायद्यातील बदलांचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे. साधारणतः, 1984 पासून जगात नव्या आर्थिक धोरणांची सुरुवात झाली. या धोरणांतर्गत रोनाल्ड रेगन आणि मार्गारेट थॅचर यांनी आपापल्या देशांतील मोठमोठे कामगार संप मोडून काढले. तेव्हापासून कामगारांविरोधात जगभरात वातावरणनिर्मिती होऊ लागली. विशेषतः, संघटित कामगार आणि सार्वजनिक क्षेत्र यांच्याविरोधात वातावरण तयार करून खासगीकरण हाच जणू उपाय आहे, असे सगळ्यांना पटवून देण्यात आले.

खासगीकरण करण्यासाठी कामगार स्वस्तात उपलब्ध झाला पाहिजे, हा विचार रुजवण्यात आला. तोपर्यंत लोककल्याणकारी राजवटीत कामगारांचे पगार, कामगारांचे कामाचे तास नियंत्रणात ठेवणे, कामगारांचे राहणीमान सुधारणे, असे सरकारचे काम समजले जायचे; परंतु नवीन आर्थिक धोरणामध्ये कामगार स्वस्त असल्याशिवाय आपल्याला जागतिक स्पर्धेत उतरता येणार नाही, असे सर्वांनी समजायला सुरुवात केली. यासाठी चीनचे उदाहरण दिले जाऊ लागले. चीनमध्ये कामगारांना संघटना करण्याचा अधिकार नाही. तिथे ‘हुकाऊ’ नावाचा एक प्रकार आहे. त्यानुसार एखाद्या प्रांतात बाहेरच्या प्रांतातून कामगार आणल्यास त्यांना असणारा पगार हा त्या प्रांतातील कामगारांपेक्षा कमी असतो. तशाप्रकारे आपल्याकडे कंत्राटी कामगारांचा प्रकार मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाला. या सर्वातून कामगार स्वस्त करणे आणि कामगार कायद्यात बदल करून कामगार संघटनांपुढील अडचणी वाढवणे, अशी जणू दिशाच ठरली.

गुंतवणूकदार प्रगती करतात हा या दिशेचा पाया मानला गेला. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना आकृष्ट करून लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे इथवरच आपली जबाबदारी आहे, असे सरकारे मानू लागली. कामगारांचा वाटा, पगार, त्यांचे राहणीमान, त्यांचे आरोग्य या बाबींकडे दुर्लक्ष होऊ लागले. तोपर्यंत संघटनांनी आजवर लढून मिळवलेले वाचवता कसे येईल, यावर लक्ष दिले जाऊ लागले. या सर्वामुळे 1984 ते 2010 पर्यंत भारतात कामगार कायद्यात फारसे बदल झाले नाहीत. कामगार कायद्यांतील त्रुटींकडे दुर्लक्ष करण्यात येत होते. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास, 100 पेक्षा अधिक कामगारसंख्या असल्यास कारखाने बंद करू नयेत, असा कायदा होता. परंतु, मालकांनी पाणी बिल, वीज बिल, प्रॉव्हिडंट फंडाचे पैसे, ईएसआयचे पैसे भरायचे नाहीत, असे धोरण अवलंबले. अशावेळी पैसे थकल्यामुळे कुणी येऊन कारखान्यांना टाळे ठोकले की, मालकांनी पोबारा करायचा, असे प्रकार भारतात अनेक घडले.

त्यातून कारखाने बंद होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आणि कायदे असूनही त्याचा कामगारांना फारसा लाभ झाला नाही. दुसरीकडे, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फायनान्स अँड रिकन्स्ट्रक्शन (बीआयएफआर) सारखे कायदे काढले. त्यानुसार कंपनी आजारी पडली की, सरकार आणि बँकांनी ती चालवायला मदत केली जायची; पण याचा गैरफायदा मालकांनी घेतला. चांगल्या कंपन्यादेखील आजारी पाडून कामगारांचे करार करायचे नाहीत, त्यांना वेतनवाढ करायची नाही, असे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर घडले. याला काही मोजके अपवादही होते; पण या कायद्याचा उपयोग कामगारांच्या हितासाठी होण्यापेक्षा मालकांनी कामगारांचे खच्चीकरण करण्यासाठी, सवलती काढून घेण्यासाठीच त्याचा उपयोग केला. 2012-14 पर्यंत कामगार कायद्यांत बदल झाले नसले, तरी कामगार कायद्यांकडे दुर्लक्ष होत होते.

गेल्या काही वर्षांत राज्या-राज्यांमध्ये कामगार कायदे पातळ करण्याची स्पर्धाच सुरू झाली. याची सुरुवात राजस्थानमध्ये वसुंधराराजे मुख्यमंत्री असताना झाली. त्यानंतर मध्य प्रदेश, गुजरातमध्येही कामगार कायद्यांत बदल करण्यात आले. साहजिकच, यामुळे अन्य राज्यांवर दबाव आला. आपल्याकडे जर गुंतवणूक यायची असेल, तर कामगार कायद्यांत बदल करणे आवश्यक आहे, अशी बहुतेक राज्यांची धारणा झाली. परिणामी, आज देशातील 10-12 राज्यांमध्ये फॅक्टरी अ‍ॅक्टमध्ये बदल करून महिलांना तिसर्‍या पाळीत कामाला बोलावणे, आठ तासांची ड्युटी बदलली नसली, तरी 12 तास मोजण्याची पद्धत आणून मालकांना अधिकाधिक सवलत देण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. आता तर चार लेबर कोड आणून सरकारने कामगार कायदे जवळपास नष्टच करून टाकलेले आहेत.

वर म्हटल्याप्रमाणे, गुंतवणूकदार हाच प्रगती करतो, हे यामागचे तत्त्वज्ञान किंवा विचारसरणी आहे. तसेच बेरोजगारांना केवळ काम दिले म्हणजे आपली जबाबदारी संपली, ही शासनाची भूमिका झाली आहे. संसदेमध्ये बेरोजगारीची चर्चा झाली तेव्हा अनेक खासदारांनी असे म्हटले की, चहा करणे, भजी तळणे हेदेखील कामच आहे. प्रश्न काम आहे की नाही हा नसून, 8 तासांचे काम करून त्या लोकांना पाचजणांचे कुटुंब व्यवस्थित चालवता येते की नाही आणि भविष्यातील सुरक्षितता मिळते की नाही, हा आहे. सध्या केंद्र सरकारने कामगार कायद्यात जे बदल केले आहेत, त्यामध्ये कामगारांना भविष्यातील सुरक्षिततेची हमी कुठेही नाहीये. देशात 91 टक्के कामगार असंघटित क्षेत्रात असताना त्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळण्यासाठी सरकारने काहीही केलेले नाही.

पूर्वीच्या काळी कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी स्पर्धा दिसून यायची. याच तामिळनाडू राज्यात कामगार कल्याण मंडळे स्थापन करून कामगारांना अनेक सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या होत्या; पण आता त्यांच्यावर बेरोजगारीचा, महागाईचा, वाढत चाललेल्या गरिबीचा दबाव आहे. त्यामुळेच लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत गुंतवणूक आणायची ही सरकारांची भूमिका दिसत आहे. त्यासाठी कामगार कायद्यांत मनमानीपणाने सुधारणा केल्या जात आहेत.

आज जगभरामध्ये बेरोजगारीची जशी समस्या मोठी आहे तशाच प्रकारे अपेक्षेप्रमाणे रोजगार न मिळणे हीदेखील एक मोठी समस्या बनली आहे. माझ्या मते, हा प्रश्न अधिक गंभीर आहे. भारतासारख्या देशात कामगारांच्या हातात नियंत्रण असते अशा उत्पादन क्षेत्राचा विकास होण्यापेक्षा सेवा क्षेत्राचा विकास वेगाने होत आहे. झोमॅटो, स्विगी, उबर, ओला यामधील रोजगार वाढत आहे. या रोजगारामध्ये कामगारांचे महत्त्व शून्य असते. कारण, एक कामगार आला नाही तर दुसरा कुणी तरी ते काम करतो. सिक्युरिटी गार्डस्सारखा रोजगार वाढत आहे. अशा रोजगारामध्ये 10-15 हजारांपेक्षा जास्त पगार मिळत नाही. तसेच कोणत्याही अन्य सोयीसुविधाही नसतात. भविष्यासाठीची सुरक्षा नसते; पण दुसरीकडे कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. क्रेडिट कार्ड चटकन उपलब्ध होते. पर्सनल लोन वेगाने मिळते. त्यामुळे पैशांची निकड भागवणे सोपे झाले आहे; पण कामगार या कर्जाच्या चक्रात अडकत चालला आहे. तिसरीकडे, भारतात कुटुंबव्यवस्था अद्यापही कोलमडलेली नाही. कुटुंबात तीन-चारजण कमावणारे असतील तर त्यांची एकूण मिळकत महिन्याकाठी 30-40 हजार रुपये होते आणि त्यातून निम्न मध्यमवर्गीय आयुष्य जगता येते. अशी व्यवस्था तयार झाल्यामुळे कामगार कायद्यांबाबत फारसे गांभीर्यही दिसून येत नाही.

भारतात कामगारांबाबत किंवा रोजगाराबाबत खरा प्रश्न आहे तो संघटित क्षेत्रातील नोकर्‍या आक्रसण्याचा. आज सरकारही कामांचे आऊटसोर्सिंग करत आहे. आऊटसोर्सिंग करणार्‍या कंपन्या तुफान वेगाने वाढत आहेत. अशा कंपन्यांना कामगार पुरवणारे कंत्राटदार तयार झाले आहेत. यातून कामगार कायद्यांत पळवाट तयार झाली आहे. कारण, उद्या कामगारांनी संप करायचे ठरवले तर कुणाविरुद्ध करायचा, असा प्रश्न निर्माण होईल.

फॉक्सकॉनसारख्या मोठ्या कंपन्या आपल्या राज्यात याव्यात यासाठी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदी राज्यांमधील सरकारांनी कामगार कायदे पातळ करण्यास सुरुवात केली आहे. मुळात गुंतवणूकदारांना आकृष्ट करण्यासाठी केवळ कामगार कायदे बदलून चालणार नाहीत. त्यांना विजेचे दर, जमीन, पाणी, विविध परवाने या सर्व बाबी अनुकूल असणेही गरजेचे आहे. त्याकडे लक्ष न देता कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणणे हा अन्याय आहे. तसेच उद्या सर्वच राज्यांनी कामगार कायदे पातळ केले, तर हा निकष आपोआपच गौण ठरणार आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

डॉ. भालचंद्र कांगो,
ज्येष्ठ विचारवंत