बहार विशेष : ‘अव्वल’ स्थानावरची आव्हाने
जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनल्यामुळे भारतापुढील आव्हाने आणि चिंता वाढल्या असल्या, तरी लोकसंख्येतील तरुणांचे लक्षणीय प्रमाण ही भारतासाठी जमेची बाजू आहे. अर्थातच, या तरुण लोकसंख्येचा लाभ घेण्यासाठी त्यांच्या हाताला काम मिळणे आवश्यक आहे. त्याद़ृष्टीने रोजगार संधींची उपलब्धता वाढवणे गरजेचे आहे.
गेल्या 8-10 वर्षांपासून भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनणार, अशा प्रकारची भाकितेवजा अनुमाने अनेक अभ्यासकांकडून आणि राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून व्यक्त करण्यात येत होती. युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंड (यूएनएफपीए)च्या ताज्या आकडेवारीतून हे अनुमान अखेर खरे ठरले आहे. भारताने लोकसंख्येच्या बाबतीत 142.86 कोटींचा आकडा पार केला आहे. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश असणार्‍या चीनला भारताने मागे टाकले आहे. यूएनएफपीएच्या ‘द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉप्युलेशन रिपोर्ट 2023’ने याबाबतचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. ‘एट बिलियन लाईव्हज्, इनफिनिट पॉसिबिलिटीज ः द केस फॉर राईटस् अँड चॉईस’ असे या अहवालाचे नाव आहे.
या अहवालानुसार भारताची लोकसंख्या चीनच्या लोकसंख्येपेक्षा तब्बल 29 लाखांनी अधिक असल्याचे दिसून आले आहे. भारताची लोकसंख्या आता 1 अब्ज 42 कोटी 86 लाख इतकी झाली आहे; तर चीनची लोकसंख्या 1 अब्ज 42 कोटी 57 लाख इतकी आहे. या अहवालावरून हे स्पष्ट झाले आहे की, चीनची लोकसंख्या गेल्या वर्षी उच्चांकावर पोहोचली होती आणि आता ती कमी होऊ लागली आहे. त्याच वेळी भारताची लोकसंख्या ही सध्या वाढीच्या दिशेने आहे. तथापि, 1980 पासून भारताची लोकसंख्या वाढीचा दर घसरत आहे. याचा अर्थ भारताची लोकसंख्या वाढत आहे; परंतु तिचा दर आता पूर्वीच्या तुलनेत कमी झाला आहे.
चीन आणि भारताच्या लोकसंख्येमध्ये काही गुणात्मक फरक असल्याचे या अहवालातील आकडेवारीने स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार भारत हा युवाबहुल किंवा तरुणांचा देश आहे, तर चीनमध्ये वृद्ध नागरिकांची संख्या वेगाने वाढत आहे. आजघडीला चीनमध्ये 65 वर्षांहून अधिक वय असणार्‍यांची संख्या 20 कोटींहून अधिक आहे. याउलट भारतामध्ये या वयातील लोकांचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या सात टक्के इतकेच आहे. 2011 च्या जनगणनेमध्ये भारतातील तरुण लोकसंख्येचे प्रमाण 36.5 कोटी इतके होते, ते 2023 मध्ये वाढून 37.9 कोटींवर पोहोचले आहे. परंतु 2021 ची जनगणना अद्याप झालेली नाहीये. त्यामुळे ही संख्या नेमकी किती आहे, हे स्पष्ट झालेले नाही.
लोकसंख्या शास्त्रानुसार आणि अर्थशास्त्रीय निकषांचा विचार करता, लोकसंख्येतील वयोवृद्ध नागरिकांचे एकूण लोकसंख्येतील अधिक प्रमाण हे अर्थव्यवस्थेवरचा भार मानले जाते. कारण या नागरिकांच्या सेवासुश्रूषांसाठी, वैद्यकीय उपचारांसाठी, उदरनिर्वाहासाठी, निवृत्ती वेतनासाठी शासन व्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च करावा लागतो. याउलट लोकसंख्येतील तरुणांचे वाढते प्रमाण हा डेमोग्राफिक डिव्हिडंड म्हणजेच लोकसंख्येचा लाभांश मानला जातो. तरुण लोकसंख्या ही कृतिशील, क्रियाशील मनुष्यबळ म्हणून उद्योग विकासासाठी, आर्थिक प्रगतीसाठी पूरक आणि पोषक मानली जाते. त्याद़ृष्टीने विचार करता, जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनल्यामुळे भारतापुढील आव्हाने आणि चिंता वाढल्या असल्या, तरी लोकसंख्येतील तरुणांचे लक्षणीय प्रमाण ही भारतासाठी जमेची बाजू आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
अर्थातच, या तरुण लोकसंख्येचा लाभ घेण्यासाठी तरुणांच्या हाताला काम मिळणे आवश्यक आहे. त्याद़ृष्टीने रोजगार संधींची उपलब्धता वाढवणे गरजेचे आहे; अन्यथा तरुण पिढीतील वाढती बेरोजगारी ही लोकसंख्येच्या लाभांशाचा उलट परिणामही दाखवू शकते. विद्यमान केंद्र सरकारने याचे आकलन आठ वर्षांपूर्वी सत्तेत येतानाच केले होते, असे या सरकारच्या विविध प्रकल्पांवरून आणि ध्येयधोरणांवरून दिसून येते. ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘स्टँडअप इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’ यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या मुळाशी देशातील तरुण पिढीच्या हाताला रोजगार मिळावा, हाच प्रमुख उद्देश होता. त्याद़ृष्टीने गेल्या 8 वर्षांमध्ये अनेक स्तरांवर भगीरथ प्रयत्न सरकारच्या माध्यमातून केले गेले, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. मध्यंतरी आलेल्या कोरोना महामारीच्या संकटामुळे या वाटेवर एक नवे आव्हान उभे राहिले; परंतु त्या संकटाचे संधीमध्ये रूपांतर करण्यासाठी पंतप्रधानांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’चा नारा दिला.
जागतिक पटलावर भारताची ओळख ही आयातदार देश अशी न राहता, चीनप्रमाणे जगाचे उत्पादनकेंद्र म्हणून भारताकडे जगाने पाहिले पाहिजे. याद़ृष्टीने परदेशी गुंतवणुकीत वाढ करून, देशातील पायाभूत सुविधांचा विकास करून मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री म्हणजेच उत्पादन व्यवस्थेचा वेगवान विकास करण्याचा द़ृढनिश्चय सरकारने केलेला आहे. याची फळे यथावकाश दिसू लागली असून, येत्या काळात ती अधिक ठळक प्रमाणात द़ृष्टिपथात आल्याशिवाय राहणार नाहीत. तरुण लोकसंख्येच्या हाताला काम मिळवून देण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरण आखून युवकांमधील कौशल्य विकासाला चालना देण्यात येत आहे. मध्यंतरी भारताने जपानसोबत एक करार केला असून, त्यानुसार जपान कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रात भारतात गुंतवणूक करणार आहे.
कुशल आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ ही कोणत्याही देशाची संपत्ती मानली जाते. आज भारतातील कौशल्यप्राप्त असणारे असंख्य जण जगभरातील विविध देशांमध्ये कार्यरत आहेत. तसेच गेल्या काही वर्षांमध्ये विस्तारलेल्या सेवा क्षेत्राच्या माध्यमातून भारतातून अनेक देशांना ऑनलाईन सेवा देण्याचे काम मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. सेवा क्षेत्राने तरुण पिढीला रोजगार देण्यामध्ये मोठे योगदान दिले आहे. याखेरीज आज भारतातील परिचारिका या आखाती देशांसह अनेक देशांमध्ये आरोग्याच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणाव कार्यरत आहेत.
असे असले तरी आजघडीला असणारे तरुणांमधील कौशल्यवृद्धीचे प्रमाण समाधानकारक आहे का? याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. देशातील एकूण तरुण लोकसंख्येपैकी केवळ 5 टक्के तरुण हे प्रशिक्षित श्रमशक्तीच्या श्रेणीमध्ये येतात. गतवर्षी 26 ऑक्टोबर 2022 रोजी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या ‘हाऊ कॅन इंडिया प्रिपेयर इटस् युथ फॉर फ्युचर’च्या अहवालातून ही बाब समोर आली होती. याबाबत आपण जगाशी तुलना केल्यास, चीनमध्ये प्रशिक्षित मनुष्यबळाचे प्रमाण लोकसंख्येच्या 26 टक्के इतके आहे, तर अमेरिकेमध्ये ते 67 टक्के इतके आहे. याचा अर्थ, आपण आजही जगाच्या कितीतरी पटीने मागे आहोत. दुसरे चिंतेचे कारण म्हणजे भारतातील प्रजननदरामध्ये झालेली घसरण. या घसरणीमुळे तरुण लोकसंख्येचे एकूण लोकसंख्येतील प्रमाण 30 टक्क्यांवरून कमी होऊन येत्या काळात 26.5 टक्के होण्याची शक्यता आहे.
काही अभ्यासकांच्या म्हणण्यानुसार, भारताची लोकसंख्या आज 140 कोटी असली तरी 180 कोटींच्या आसपास पोहोचल्यानंतर तिचे स्थिरीकरण होईल. साधारणत: 2080 च्या दशकामध्ये हे घडू शकेल. याचाच अर्थ, पुढील 25 वर्षांमध्ये देशाची लोकसंख्या आजच्या इतक्या वेगाने वाढतच जाणार आहे. हे लक्षात घेता, या नवीन लोकसंख्येसाठी आपल्याला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्या लागणार आहेत. आज जगभरामध्ये चौथ्या औद्योगिक क्रांतीची चर्चा सुरू आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेची कास धरून होणारी ही औद्योगिक क्रांती उलथापालथ घडवणारी आहे. यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, अल्गोरिदम, थ्रीडी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स अशा अनेक अत्याधुनिक गोष्टी घडणार आहेत.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या एका अंदाजानुसार, या औद्योगिक क्रांतीमुळे जगात आज असणार्‍या नोकर्‍यांपैकी 65 टक्के नोकर्‍या पुढील दोन दशकांमध्ये संपुष्टात येणार आहेत. ही समस्या भारतासारख्या आर्थिक महासत्ता बनू पाहणार्‍या देशात अधिक प्रकर्षाने जाणवणार आहे. ही क्रांती आज उंबरठ्यावर आहे. आज औद्योगिक आस्थापनांमधील अनेक नोकर्‍यांवर ऑटोमेशनने गदा येण्यास सुरुवात झाली आहे. रोबो, चॅट जीटीपीसारखे असंख्य नवनवीन आविष्कार इंटरनेट तंत्रज्ञानाच्या उदरातून जन्म घेणार आहेत. त्यामुळे रोजगारांवर होणार्‍या परिणामांबाबत व्यापक विचारमंथन करण्याची वेळ आता आली आहे. अन्यथा भविष्यात गंभीर परिस्थिती उद्भवू शकते. बदलत्या काळाचा अदमास घेऊन आपल्याला आर्थिक ध्येयधोरणांचीही पुनर्रचना करावी लागणार आहे. वातावरण बदलाच्या समस्येमुळे येत्या काळात जगात अन्नधान्य टंचाई उद्भवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याचा विचार करता, भारताने कृषी क्षेत्राच्या विकासावर सर्वाधिक लक्ष देण्याची गरज आहे.
कृषी क्षेत्रातून रोजगारनिर्मिती किती होते, हा प्रश्न आता मागे पडला असून कृषी क्षेत्रातील उत्पादनांवर प्रक्रिया करून, त्यांचे विपणन, वितरण आणि व्यवस्थापन करून नवी अर्थरचना आकाराला येऊ शकते हे आपण कोव्हिड संकटाच्या काळात पाहिले आहे. कोरोना महामारीमध्ये औद्योगिक विश्वाने मान टाकली होती तेव्हा संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कृषी क्षेत्राने तारले होते. रशिया-युक्रेन युद्धकाळात भारताने अन्नधान्यांच्या निर्यातीतून मोठ्या प्रमाणावर नफा मिळवला आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्रातील समस्यांचे निराकरण करून शेतीव्यवस्था फायदेशीर बनवण्यासाठीच्या उपाययोजनांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे. आज शेती फायद्याची ठरत नसल्यामुळे ती विकण्याकडे कल वाढत आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये 22 दशलक्ष हेक्टर जमीन ग्रामीण कुटुंबांच्या हातून निघून गेल्याचे एका अहवालातून समोर आले आहे. हीच स्थिती कायम राहिल्यास भारतातील शेतीचे क्षेत्र केवळ 80 दशलक्ष हेक्टर इतकेच राहील. त्यातून महागंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते.
वाढती लोकसंख्या आव्हान ठरण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे आपल्याकडे असणारे जमिनीचे मर्यादित क्षेत्रफळ. आजघडीला जागतिक लोकसंख्येत भारताचा हिस्सा 18 टक्के असला, तरी भारताकडे जगाच्या एकूण भूभागापैकी केवळ 2.5 टक्के जमीन आहे. जलसंसाधनांचा विचार केल्यास हे प्रमाण 4 टक्के आहे. त्यामुळे लोकसंख्या जसजशी वाढत जाईल तसतसा उपलब्ध साधनसाम्रगीवर, नैसर्गिक स्रोतांवरील भार वाढत जाणार आहे. याखेरीज वाढत्या लोकसंख्येमुळे वाहतुकीच्या, निवार्‍याच्या, कचर्‍याच्या, स्वच्छतेच्या समस्या उद्भवणार आहेत. गेल्या काही वर्षांत भारतात नागरीकरण, शहरीकरण प्रचंड प्रमाणात आणि प्रचंड वेगाने होत आहे. शहरांमधील लोकसंख्या वाढल्यानंतर प्रवासासाठी वैयक्तिक वाहनांची संख्याही वाढत गेली. त्यातूनच आज सर्व शहरांमध्ये ट्रॅफिक जाम ही नित्याची डोकेदुखी बनली आहे. कारण रस्त्यांची रुंदी वाढवण्याला, रस्ते तयार करण्याला शेवटी मर्यादा आहेत. अशाच प्रकारे निवार्‍याचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. लोकसंख्या अशीच वाढत राहिल्यास कमी जागेत, कोंदट भागात, दाट वस्तीत लोकांना राहण्याची वेळ येणार आहे. परिणामी, आजारांचे प्रमाण वाढू शकते. याखेरीज सध्या असणार्‍या विषमतेत वाढ होण्यासही लोकसंख्या वाढ कारणीभूत ठरते. मोठ्या लोकसंख्येचा भारत हा भारतातील पर्यावरणावर आणि नैसर्गिक संसाधनांवर प्रतिकूल परिणाम करणारा ठरत आहे. यामुळे उद्याच्या पिढीच्या अधिकारांवर आणि प्रगतीवर मर्यादा येत चालल्या आहेत.
लोकसंख्या वाढीमुळे निर्माण होणार्‍या आव्हानांचा, समस्यांचा विचार करता, जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनल्यानंतर आता भारताने लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत गांभीर्याने पावले टाकणे गरजेचे आहे. आज या टप्प्यावर पोहोचूनही भारतामध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा का नाहीये, असा प्रश्न उपस्थित केला जात असून त्याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. कुटुंब नियोजनासाठी दोन मुलांची मर्यादा असणारे विधेयक या देशात स्वातंत्र्यानंतर गेल्या 75 वर्षांमध्ये तब्बल 35 वेळा संसदेमध्ये सादर करण्यात आले. परंतु एकदाही याबाबत सकारात्मक पावले पडताना दिसली नाहीत. इंडोनेशिया या इस्लामिक देशाने 1992 मध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा अमलात आणला. राष्ट्रीय विकासासाठी मानव संसाधन किंवा मनुष्यबळाला मजबूत स्रोत बनवण्यासाठी लोकसंख्या नियंत्रण अत्यंत आवश्यक आहे, ही बाब या कायद्याच्या प्रस्तावनेमध्ये आहे. हे लक्षात घेता, भारतातील प्रत्येक नागरिकाला गुणवत्तापूर्ण जीवन जगता यावे, यासाठी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी धोरणात्मक पावले टाकणे आवश्यक आहे.
लोकसंख्या आणि चीनचे धोरण
चीनमध्ये 1970 च्या दशकात देशाची लोकसंख्या नियंत्रित ठेवण्यासाठी ‘एक मूल’ धोरण लागू करण्यात आले होते. त्या वेळी देशाची लोकसंख्या अब्जाहून अधिक झाली होती. चीनचे नेते डेंग जियाओपिंगने 1978 मध्ये ‘एक मूल’ धोरणाचा प्रस्ताव मांडला होता. नंतर त्याची अंमलबजावणी झाली होती. तत्कालीन परिस्थितीचा विचार करता, हे धोरण गरजेचे असले तरी त्याचे दुष्परिणाम चीनला आता भोगावे लागत आहेत. अलीकडेच चीनच्या लोकसंख्येमध्ये 1961 नंतरची सर्वात मोठी घट नोंदवली गेली आहे. चीनमध्ये आता नकारात्मक लोकसंख्या वाढू लागली आहे. याचाच अर्थ, चीनमध्ये मृत पावणार्‍या व्यक्तींचा आकडा हा जन्मलेल्या मुलांच्या संख्येपेक्षा जास्त होत आहे. दुसरीकडे चीनमध्ये वृद्धांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. परिणामी, चीन सरकारला वृद्धांची काळजी आणि निवृत्ती वेतनावर अधिक खर्च करावा लागत आहे. वृद्ध लोकसंख्या वाढत असताना चीनमध्ये प्रभावी व शारीरिकद़ृष्ट्या सक्षम असणार्‍या मनुष्यबळाची कमतरता भासू लागली आहे. याचा थेट परिणाम देशाकडे येणार्‍या संपत्तीच्या ओघावरही दिसून येत आहे. परिणामी, चीनच्या अर्थव्यवस्थेचे संतुलन बिघडू लागले आहे. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी चीनने ‘तीन मुले’ जन्माला घालण्याचे धोरण आखले आहे. चीनचा रोकडा अनुभव डोळ्यासमोर ठेवून, भारतात लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठीच्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळ
क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या यांच्या गुणोत्तरास लोकसंख्येची घनता असे म्हटले जाते. ही घनता जितकी कमी तितका भूभागावरील, नैसर्गिक स्रोतांवरील भार कमी असतो. या निकषानुसार पाहिल्यास 2020 च्या आकडेवारीनुसार, ऑस्ट्रेलियाची लोकसंख्येची घनता केवळ 3.8 टक्के आहे, तर भारताची लोकसंख्येची घनता तब्बल 405.9 इतकी आहे. क्षेत्रफळाच्या द़ृष्टीने चीनच्या लोकसंख्येची घनता 146.4 इतकी आहे. रशियाचे क्षेत्रफळ 1 कोटी 70 लाख 98 हजार 232 वर्ग किलोमीटर असून, या देशाची लोकसंख्या सुमारे 14 कोटी 44 लाख आहे. अमेरिकेचे क्षेत्रफळ 96 लाख 29 हजार 091 वर्ग किलोमीटर असून, या महासत्तेची लोकसंख्या 33 कोटी 78 लाख 80 हजार इतकी आहे. चीनचे क्षेत्रफळ 95 लाख 96 हजार 961 वर्ग किलोमीटर असून, या देशाची लोकसंख्या 1अब्ज 42 कोटी 57 लाख इतकी झाली आहे. ऑस्ट्रेलियाचे क्षेत्रफळ 76 लाख 82 हजार 300 वर्ग किलोमीटर असून, या देशाची लोकसंख्या केवळ 2 कोटी 67 लाख 30 हजार 760 इतकी आहे. भारताचे क्षेत्रफळ 32 लाख 87 हजार 263 वर्ग किलोमीटर इतके असून, आपली लोकसंख्या 1 अब्ज 42 कोटी 86 लाख इतकी आहे.