आंतरराष्‍ट्रीय : जातिवाद संपविण्यासाठी सिएटलचा पुढाकार
योगेश मिश्र
भारतीय घटनेतील कलम 15 हे जातीच्या आधारावर होणारा दुजाभाव रोखण्याचे काम करते. प्रत्यक्षात नव्वदीनंतरच्या राजकारणात जातिवादाने परमोच्च बिंदू गाठलेला दिसतो. बहुतांश पक्ष जाती-जातीतील भेदभावाला समर्थन, पाठिंबा देण्याबरोबरच त्याचे मतपेढीत रूपांतर करण्यासाठी प्रयत्न करतो. अशा स्थितीत अमेरिकेच्या सिएटलमध्ये जातिवाद संपविण्यासाठी पुढाकार घेतला जात असेल तर त्यामागील पार्श्वभूमी समजून घेतली पाहिजे.
जात विचारू नका, ज्ञान विचारा
संत कबीर यांनी माणसाची ओळख ज्ञानावर ठरवावी, असे म्हटले होते. त्यांनी हा अमूक जातीचा, तो तमक्या जातीचा या रीतीने माणसं ओळखण्याच्या वृत्तीवर टीका केली. आजघडीला संत कबीर यांचा विचार सर्वत्र लागू करण्याऐवजी आपण उलट्या दिशेने जात आहोत. हा मार्ग आपल्याला कुठे घेऊन जाईल, हे सांगता येणार नाही. भारतीय राज्यघटनेतील कलम 15 हे जातीच्या आधारावर होणारा दुजाभाव रोखण्याचे काम करते. असे असताना आज कोणताही नेता पाहा, प्रत्येक जण जातीवरच बोलताना दिसतो. बिहारमध्ये नितीशकुमार हे जातीवर आधारित जनगणना करत आहेत.
उत्तर प्रदेश विधानसभेत देखील जातीवर आधारित जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित होतो तेव्हा सत्ताधारी भाजपची मंडळी त्यास फेटाळून लावतात. परंतु उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हे समाजवादी पक्षाच्या जातनिहाय जनगणना करण्याच्या भूमिकेशी सहमत दिसतात. पन्नाशीच्या आसपास असलेले राहुल गांधी यांना दोन-तीन वर्षांपूर्वी कळते की, आपण जनेऊधारी ब्राह्मण आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जगभरात लोकप्रिय असताना त्यांना सभागृहाच्या आत आणि बाहेर दोन्ही ठिकाणी जात सांगावी लागते. हिंदू नेते म्हणून प्रतिमा बाळगणारे योगी आदित्यनाथ यांना देखील त्यांचे निकटवर्तीय जातीचे नेते म्हणून समोर आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातही ओबीसी आणि दलित प्रचारक नेमण्यासाठी कोटा निश्चित केला जात आहे. स्वत:ला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून सांगणारे भाजप किंवा काँग्रेस असो, सत्तेसाठी ते जात आणि घराणेशाहीशी तडजोड करताना मागेपुढे पाहत नाहीयेत. महापुरुषांनाही यामधून वगळले जात नाहीये.
विशेष म्हणजे जगभरात जेथे जेथे भारतीय नागरिक गेले, तेथे तेथे जातीचे जाळे पसरले आहे. अमेरिका आणि ब्रिटनसारखे देश देखील जातीच्या वाढत्या प्राबल्याचा सामना करत आहेत. अमेरिकेसारख्या देशात दक्षिण आशियाई नागरिकांची संख्या वाढत आहे. तेथे जातीवर आधारित प्रथा आणि परंपरेचे आग्रहाने पालन केले जात आहे. म्हणूनच या विरोधात ‘इक्वॅलिटी लॅब्स’ संस्थेने देशव्यापी अभियान सुरू केले. विशेष म्हणजे या अभियानाला पाठिंबा देण्यासाठी सुमारे 200 हून अधिक संस्था एकत्र आल्या. या आघाडीत 30 पेक्षा अधिक जातीविरोधी, आंबेडकरवादी संघटनांचे नेटवर्क सामील आहे. इक्वॅलिटी लॅब्सचे संचालक थेन मोझी सौंदराजन यांच्या मते, या संस्थेकडे शेकडो कर्मचार्‍यांच्या तक्रारी आल्या. त्यात कामकाजाच्या ठिकाणी जातीवाचक अपमान करणे, धमकावणे, शोषण, लैंगिक शोषण, बदला घेण्याची भावना, पदावनती, एवढेच नाही तर गोळीबार करण्याच्या तक्रारीचा समावेश आहे.
2020 मध्ये गुगल, अ‍ॅपलसह सिलिकॉन व्हॅलीतील टेक कंपन्यांत कार्यरत असलेल्या 30 दलित महिलांनी एक निवेदन जारी केले. कामाच्या ठिकाणी जातीमुळे दिल्या जाणार्‍या दुजाभावाची वागणूक आणि त्याची तक्रार करण्यासाठी वाव न मिळणे यासारखे आरोप निवेदनात करण्यात आले. गुगलची मूळ कंपनी अल्फाबेट वर्कर्स युनियन ही कर्मचार्‍यांचे प्रतिनिधित्व करते. जातीमुळे दिल्या जाणार्‍या दुजाभावाच्या वागणुकीवर कडक निर्बंध घालावेत, अशी मागणी संघटनेने कंपनीकडे केली. ‘इक्वॅलिटी लॅब्स’च्या एका सर्वेक्षणात अमेरिकेत राहणार्‍या 67 टक्के दलितांनी म्हटले की, त्यांना कामकाजाच्या ठिकाणी गैरवर्तनाचा अनुभव येत आहे.
जाती आधारित भेदभावाला बेकायदा घोषित करण्यासारख्या संवेदनशील मुद्द्यावर 2010 ते 2018 पर्यंत ब्रिटनच्या संसदेत आणि बाहेर व्यापक प्रमाणात विचारविनिमय, अभ्यास आणि चर्चा होऊनही शेवटी 2018 मध्ये ब्रिटनमध्ये थेरेसा मे सरकारने जातीवर आधारित भेदभाव संपवण्यासाठी कायदा तयार करण्याऐवजी न्यायालयाच्या निकालाच्या सुसंगत अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. वास्तविक ब्रिटनमध्ये 15 लाखांच्या संख्येने असणारा भारतीय समुदाय हा जातीच्या मुद्द्यावर विभागल्याचे सांगितले जाते. अर्थात हिंदू, शीख आणि जैन समुदायाचा ब्रिटनमध्ये प्रभाव आहे. त्यांनी ब्रिटनमध्ये जातीवर आधारित दुजाभाव, सापत्न वागणूक अस्तित्वात असल्याचे अमान्य केले. त्यांच्या मते, अशा प्रकारचा कायदा लागू केल्यास जेथे जातीचा प्रभाव नाही तेथे जातीच्या भावना तीव्र होतील. याउलट दलित आणि अन्य समुदाय मात्र दुजाभावाचा अनुभव येत असल्याचे वारंवार सांगतात.
ब्रिटनमध्ये कोणताही मार्ग निघाला नसला तरी अमेरिकेत मात्र त्यादृष्टीने प्रयत्न केले जात आहेत. संघर्षातून काही चांगले फळ देखील हाती लागले आहे. अमेरिकेच्या सिएटल शहराने जातीवर आधारित भेदभावाला बेकायदा घोषित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. अशा वेळी एक गोष्ट जाणून घेण्याची गरज आहे आणि ती म्हणजे सिएटल शहरात जातीमुळे हेाणारा भेदभाव थांबवण्यासाठीची चळवळ एक उच्चवर्णीय हिंदू नेत्या क्षमा सावंत यांनी सुरू केली. सिएटल सिटी कौन्सिलने या मागणीला बहुमताने मंजुरी दिली. सिटी कौन्सिलच्या सदस्या क्षमा सावंत यांनी प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर सांगितले की, आमच्या निर्णयाने सिएटलमध्ये जातीवर असणारा भेदभावावर एक ऐतिहासिक आणि संपूर्ण देशात प्रथमच निर्बंध घालण्यास यश आले. हे यश देशाच्या कानाकोपर्‍यात पोचण्यासाठी एक व्यापक चळवळ उभारण्याची गरज आहे.
भारतीय अमेरिकी सिनेटर प्रमिला जयपाल यांनी या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी म्हटले की, वास्तविक जातीवर आधारित भेदभावास अमेरिकेसह जगात कोणत्याच ठिकाणी स्थान नाही. या कारणांमुळे काही महाविद्यालये आणि विद्यापीठाने आपल्या कॅम्पसमध्ये त्यावर मनाई घातली आहे. कामगार वर्ग देखील अशा प्रकारच्या दुजाभावाने मिळणार्‍या वागणुकीच्या विरोधात आपले हक्क आणि अस्मिता अबाधित राखण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर सिएटल शहराबाबत जाणून घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. वॉशिंग्टन राज्यातील सिएटल शहराचा अमेरिकेतील सर्वात वेगाने विकसित होणार्‍या शहरात समावेश होतो. सिएटल हे औद्योगिक व टेक्नोलॉजी कंपन्यांचे एक मोठे केंद्र आहे. या ठिकाणी भारतीय वंशाच्या नागरिकांची मोठी संख्या आहे. यातील बहुतांश लोक टेक कंपन्यांत काम करतात. सिएटल आणि सिलिकॉन व्हॅलीत जातीवर आधारित दुजाभावाबाबत अनेक तक्रारी आल्या. अशा वेळी टेक कंपनीत काम करणार्‍या काही रहिवाशांनी जातीवरून अवहेलना झाल्याचा आरोप केला. वॉशिंग्टन राज्यात दीड लाखांहून अधिक दक्षिण आशियाई नागरिक आहेत. त्यापैकी बहुतांशी सिएटल क्षेत्रात वास्तव्य करतात.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि चरण सिंह यांच्यात जातीवादी कोण, या मुद्द्यावर पत्रव्यवहार झाले. कालांतराने या पत्रांचे एका पुस्तिकेच्या रूपाने प्रकाशन झाले. विशेष म्हणजे या ज्वलंत प्रश्नांचे उत्तर तत्कालीन काळात दोन्ही नेत्यांच्या पत्रातून देखील मिळाले नाही. हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला. त्याचवेळी जातीमुळे होणारा दुजाभाव हा संपण्यासाठी केले जाणारे सरकारी प्रयत्न देखील दुजाभावाची तीव्रता आणि व्यापकता यावर अवलंबून आहेत. जातीसाठी आयोग, जातीनिहाय आरक्षण, जातीनुसार आर्थिक सहकार्य आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जातीवर करण्यात येणारे राजकारण या दुजाभावाला हवा देण्याचे काम करत आहेत आणि त्याची व्याप्ती वाढवत आहेत.
भारतात गेल्या शंभर वर्षांत जातीच्या भावना आणि ऐक्य अधिक वाढल्या आहेत. समाजशास्त्रज्ञ जी. एस. घुर्ये यांनी 1932 च्या प्रारंभी एक तथ्य मांडले. जात आधारित वर्गवारीवर टीका केल्याने भारतात जातीचा अंत होणार नाही. याउलट जाती-जातीतील ऐक्याची नवीन भावना जागृत झाली आहे. त्यास जातिभक्ती असे म्हणता येईल.
भारतातील प्रत्येक राजकीय पक्ष जातिनिहाय भेदभावाच्या विरोधात भूमिका मांडतो आणि समान समाजाचा पुरस्कार करतो. परंतु बहुतांश पक्ष जाती-जातीतील भेदभावाला समर्थन, पाठिंबा देण्याबरोबरच त्याचे मतपेढीत रूपांतर करण्यासाठी प्रयत्न करतो. जवळपास सर्वच राजकीय पक्ष जातीवर आधारित राजकारण करतात. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय राजकारणाची भाषा, धर्म, जात आणि जमाती या चार गोष्टींत विभागणी झाली आहे. त्याचवेळी भारतीय राजकारणाच्या प्रारंभीच्या दिवसांत भाषेनुसार राज्यांची निर्मिती केली. त्यानंतर जातीचे महत्त्व पक्षांना कळू लागले आणि ते मत मिळवण्यासाठी मोलाची भूमिका बजावू लागले. भारतीय लोकशाहीच्या प्रारंभीच्या काळात जातीवर आधारित राजकारण फार विकसित झालेले नव्हते. त्याची सुरुवात भारताच्या दक्षिणेकडील राज्यांकडून झाली. तेथे ब्राह्मण आणि पारंपरिक उच्चवर्णीयांचे प्राबल्य 1960-70 च्या दशकापर्यंत संपलेले होते. 1980 आणि 1990 दशकापर्यंत जातीवरच्या राजकारणाची झळ उत्तर भारतात पोचली.
त्यानंतर या राजकारणाने भारतीय राजकारणात परमोच्च बिंदू गाठला. हा प्रवास केवळ सुरूच नाही तर त्याची पाळेमुळे आता खोलवर रुजली गेली आहेत. अशा स्थितीत आज अमेरिकेच्या सिएटलपासून जातिवाद संपविण्यासाठी पुढाकार घेतला जात असेल तर पश्चिमेकडील गोष्टींचे सर्रास अनुकरण करणार्‍या आपल्या देशाने याही गोष्टीचा अंगिकार करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकायला हवीत.