अर्थकारण : ‘दावोस’चा संदेश

दावोसमधील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम परिषदेत यंदाही जागतिक आर्थिक विषमतेचा मुद्दा चर्चिला गेला. एक-दोन टक्के लोकांकडे राष्ट्रीय संपत्तीतील अर्ध्याहून अधिक वाटा संचित होणे ही समस्या कमी-अधिक फरकाने सर्वच राष्ट्रांत दिसून येऊ लागली आहे. या विषमतावाढीची कारणे काय आहेत?

स्वित्झर्लंडची राजधानी दावोस येथे दरवर्षी भरणार्‍या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या परिषदेकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिलेले असते. जगापुढील आर्थिक समस्यांबाबत या परिषदेमध्ये केले जाणारे विचारमंथन उद्बोधक असते. गेल्या काही वर्षांपासून या परिषदेदरम्यान जाहीर होणार्‍या ‘ऑक्सफॅम’च्या अहवालातून जागतिक आर्थिक विषमतेचे विदारक आणि जळजळीत वास्तव समोर आणले जात असून जागतिक आर्थिक धोरणांची आखणी करताना त्याचे भान सर्वच धोरणकर्त्यांनी ठेवण्याची गरज आहे. ‘ऑक्सफॅम’ म्हणजेच ऑक्सफर्ड कमिटी फॉर फेमाईन रिलीफ. दुसर्‍या जागतिक महायुद्धाच्या काळात 1941 मध्ये ग्रीसवर जर्मनी आणि इटलीने कब्जा केला होता. या दोन्ही देशांनी ग्रीसची अक्षरशः लूट चालवली होती. ग्रीसमध्ये धुमाकूळ घालणार्‍या जर्मनी सेनेचे मनोबल तोडण्यासाठी मित्र देशांनी ग्रीसचा अन्नपाणी पुरवठा बंद केला आणि रसद पुरवठ्यावरही निर्बंध आणले.

परिणामी, ग्रीसमध्ये महाभयावह परिस्थिती उद्भवली. 19141 ते 1944 या तीन वर्षांच्या काळात ग्रीसमध्ये तीन लाखांहून अधिक जणांचा मृत्यू झाला. ग्रीसमध्ये जे चालले होते, त्याची जगाला कल्पना होती. परंतु नाझीच्या दहशतीपुढे दुष्काळाने मरणार्‍या लोकांची दखल घेण्यास कुणी तयार नव्हते. याचदरम्यान ब्रिटनमधील ऑक्सफोर्ड शहरातील काही समाजवादी आणि शिक्षणतज्ज्ञांची एक बैठक झाली आणि त्यांनी ऑक्सफॅमची स्थापना केली. या संघटनेने ग्रीसला अन्नधान्याचा पुरवठा पुन्हा सुरू करण्याबाबत ब्रिटन सरकारवर दबाव आणला. तेव्हापासून ‘ऑक्सफॅम’ ही संघटना जगभरात गरिबी निर्मूलनासाठी आपले योगदान देत आली आहे. जगभरातील विविध देशांत 20 ऑक्सफॅम कार्यरत आहेत. भारतातही ऑक्सफॅम इंडिया ही संघटना अस्तित्वात आहे.

यंदाही दावोसमधील जागतिक आर्थिक मंचाच्या वार्षिक बैठकीच्या पहिल्या दिवशी ‘ऑक्सफॅम’चा वार्षिक असमानता अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. ‘सर्व्हायव्हल ऑफ द रिचेस्ट’ असे शीर्षक दिलेल्या या अहवालातून पुन्हा एकदा अतिश्रीमंतांची श्रीमंती वाढत चाललेली असताना गरिबांचे प्रमाण वाढत चालले असल्याकडे लक्ष वेधले गेले. या अहवालानुसार जगातील श्रीमंतांच्या संपत्तीत दररोज 22 हजार कोटींची वाढ होत आहे.

जगातील सर्वात श्रीमंत असणार्‍या एक टक्के लोकांची संपत्ती गेल्या दोन वर्षांत जगातील उर्वरित 99 टक्क्यांच्या संपत्तीपेक्षा जवळपास दुपटीने वाढली आहे. या अहवालानुसार, गेल्या दशकात जगातील सर्वात श्रीमंत 1 टक्के लोकांनी जगभरात कमावलेल्या एकूण संपत्तीपैकी निम्मी संपत्ती हस्तगत केली. कोरोना महामारीच्या काळात कमावलेल्या एकूण संपत्तीपैकी 26 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स एक टक्का श्रीमंतांच्या ताब्यात होते. तर उर्वरित 99 टक्के लोकांना फक्त 16 ट्रिलियनची संपत्ती मिळाली.

2022 मध्ये श्रीमंतांच्या संपत्तीत झपाट्याने वाढ झाली. वाढती महागाई आणि ऊर्जा क्षेत्रातून होणारा नफा हे त्याचे कारण होते. या अहवालानुसार 95 टक्के अन्न आणि ऊर्जा कंपन्यांना मागील वर्षात दुप्पट नफा झाला आहे. या अहवालात भारतातील विषमतेचे चित्रही मांडण्यात आले आहे. त्यानुसार भारतात 2020 मध्ये अब्जाधीशांची संख्या 102 होती; ती 2022 मध्ये वाढून 166 वर गेली आहे. देशातील 100 श्रीमंत भारतीयांची संपत्ती एकत्र केल्यास 54.12 लाख कोटी रुपये इतकी होत असून ती देशाच्या 18 महिन्यांच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाएवढी आहे.

करोना महामारी सुरू झाली आहे तेव्हापासून नोव्हेंबर 2022 पर्यंत भारतातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीत 121 टक्क्यांनी म्हणजेच दररोज 3,608 कोटी रुपये वाढ झाली आहे, असे हा अहवाल सांगतो. 2012 ते 2021 या दशकभरात भारतात निर्माण झालेल्या संपत्तीतील 40 टक्के वाटा देशातील सर्वात श्रीमंत असणार्‍या एक टक्का लोकांच्या हाती गेला आहे; तर 50 टक्के जनतेच्या हाती यातील केवळ तीन टक्के संपत्ती आली आहे. या अहवालानुसार देशातील 21 सर्वांत श्रीमंत व्यक्तींकडे 70 कोटी लोकांच्या एकूण संपत्तीपेक्षा अधिक संपत्ती आहे.

मध्यंतरी, फ्रेंच अर्थशास्त्रज्ञ थॉमस पिकेटी यांनी ‘कॅपिटल इन ट्वेंटी फोर्थ सेंच्युरी’ असा ग्रंथ लिहिला. त्यांनी सुमारे 100 हून अधिक देशांमधील उत्पन्न वितरणाच्या आकडेवारीच्या आधारावर एक निष्कर्ष काढला. त्यानुसार जागतिकीकरणानंतरच्या 25-30 वर्षांमध्ये सर्वच देशांमधील उत्पन्न विषमता वाढत आहे. या पुस्तकाला ‘कॅपिटल’ असे शीर्षक दिले. जगभरात यावर खूप चर्चा झाली. पिकेटींच्या मते ही विषमता उत्पादन साधनांच्या मालकीबरोबर वाढली आहे आणि ती वारसा हक्काने पुढील पिढ्यांकडे जात आहे.

अमेरिकेसारख्या देशातही सर्वांत श्रीमंत असणार्‍या एकूण लोकसंख्येच्या एक टक्के असणार्‍या लोकांकडे अमेरिकेतील एकूण संपत्तीच्या निम्मी संपत्ती एकवटली असून उर्वरित 50 टक्के संपत्तीमध्ये 99 टक्के लोकसंख्या असल्याचे मागील काळात दिसून आले होते आणि त्यावरून एक टक्का विरुद्ध 99 टक्के असे आंदोलनही अमेरिकेत छेडले गेेले होते. वॉलस्ट्रीटला घेराव घालणार्‍या या आंदोलनातील तरुणांच्या टी-शर्टवर ‘आय एम 99 परसेंट अँड आय विल नॉट रेस्ट’ असे लिहिलेले दिसून आले होते.

भांडवलशाहीचे आणि आर्थिक उदारीकरणाचे समर्थन करणार्‍यांच्या मते, या व्यवस्थेत असे होतच राहते. विषमता वाढली तरी काही बिघडत नाही. मात्र ही विषमता लोकांच्या सहनशीलतेपलीकडे गेल्यास त्यातून सामाजिक आरोग्य बिघडू शकते. मूठभरांची श्रीमंती वाढत जाणे आणि गरीब अधिक गरीब होत जाणे हे कोणाही शासनकर्त्यांच्या आर्थिक धोरणांचे अपयश म्हणावे लागेल. भारतात नव्वदीच्या दशकात जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खासगीकरणाचे युग अवतरले. त्याला आर्थिक सुधारणा असे संबोधले गेले.

देशाची बाजारपेठ जागतिक उद्योगांसाठी, व्यावसायिकांसाठी आणि गुंतवणूकदारांसाठी खुली करण्यात आली. जागतिक व्यापार परिषदेच्या मूळ मसुद्यामध्ये असे लिहिले आहे की, मुक्त व्यापारामुळे सर्व जगभरात रोजगारसंधी उपलब्ध होतील, उच्च राहणीमान मिळेल आणि म्हणूनच मुक्त व्यापाराचे तत्व सर्वांनीच अमलात आणावे. पण आज मागे वळून पाहताना चित्र काय दिसते? मुक्त व्यापारातून किती पैसा कोणाकडे जातो? त्यावर सरकारने निर्बंध ठेवायचे नाहीत, असे एकदा ठरवल्यानंतर तो श्रीमंतांकडेच जाऊ लागला आणि विषमतेत वाढ होऊ लागली.

‘ऑक्सफॅम’ने यासाठी नेहमीप्रमाणे अतिश्रीमंतांवर करवाढ करण्याचा पर्याय सुचवला आहे. जगभरातील अब्जाधीशांवर पाच टक्के इतका नगण्य जरी कर लावला तरी त्यातून वर्षभरात 1 लाख 70 हजार कोटी डॉलर्स उभे राहतील. यामुळे जगात दारिद्य्र रेषेखाली खितपत पडलेल्या किमान 200 कोटी नागरिकांना गरिबीच्या खाईतून बाहेर काढता येईल, असे म्हटले आहे. तथापि, केवळ अतिश्रीमंतांवरील करवाढ हे या प्रश्नाचे उत्तर असू शकत नाही. त्याचबरोबर गरिबांना गरिबीतून बाहेर काढणे हे उद्दिष्ट ठेवून चालणार नाही; तर त्यानंतरचे आयुष्य चांगल्या पद्धतीने जगता यावे यासाठी आर्थिक सक्षम बनवणे गरजेचे आहे. विषमता दूर करण्यासाठी सरधोपटपणाने एकच पर्याय अक्सीर इलाज आहे, असा दावा करणे सयुक्तिक ठरणारे नाही.

भारताचा विचार करता आपल्याकडील आर्थिक विषमतेचे मूळ कृषी क्षेत्राच्या दुरवस्थेत आहे. कारण या देशातील मोठी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून होती आणि आहे. परंतु शेतीतून मिळणारे उत्पन्न आक्रसू लागल्यानंतर आणि शेती आतबट्टयाची ठरू लागल्यानंतर या कुटुंबांनी शहरांकडे धाव घेतली. त्यातून शहरे बकाल झाली. रोजगाराअभावी शहरी गरिबांची संख्या वाढली. दुसरीकडे, उद्योगधंद्यांच्या विकासाकडे गांभीर्याने आणि दूरदृष्टीने लक्ष न दिले गेल्यामुळे रोजगारांची गरज आणि उपलब्ध रोजगार यामध्ये अंतर पडत गेले. त्यातून कुटुंबांच्या आर्थिक समस्या वाढल्या.

कोरोनाकाळात वाढलेली बेरोजगारी आजही पूर्वपदावर आलेली नाही. या जोडीला महागाई नावाच्या भस्मासुराचे घाव बसत गेले. त्यामुळे आर्थिक उपाययोजनांची दिशा ठरवताना समग्र विचार गरजेचा आहे. त्यासाठी व्यापक विचारमंथन गरजेचे आहे. त्याचबरोबर जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत कितीही दोष असले तरी आता काळाची चाके उलटी फिरवणे शक्य नाही. हे लक्षात घेऊनच शासनाने आता ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘स्टार्टअप्स’ यांसारख्या योजना हाती घेतल्या आहेत. स्थानिक उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. देशांतर्गत उद्योगनिर्मिती वाढण्यासाठी विदेशी गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांना साद घातली आहे. हा जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेचाच एक भाग आहे.

संतोष घारे,
अर्थतज्ज्ञ