आंतरराष्ट्रीय : इराण असंतोषाच्या ज्वालामुखीवर
डॉ. जयदेवी पवार इराणी फुटबॉल संघाने हिजाबविरोधी आंदोलनाचे समर्थन करत आपल्याच देशाच्या राष्ट्रगीतावर बहिष्कार घातला. इराणच्या इतिहासात प्रथमच अशी घटना घडली. इराणमध्ये केवळ हिजाबविरुद्धच नाही; तर अयातुल्लाह खोमेनी यांच्या विरोधातही असंतोष उफाळून आला आहे. नागरिक इस्लामी शासन रद्द करण्याची मागणी करीत आहेत. त्यांचे म्हणणे ऐकण्याऐवजी इराणी शासन क्रूरपणाचा मार्ग अवलंबत आहे. जनतेच्या एकजुटीने आजवर मोठमोठ्या सत्ता उलथवून टाकल्या आहेत, हा इतिहास आहे. इराणमधील असंतोषाकडे पाहताना याचे संकेत मिळताहेत.
गेल्या काही काळापासून इराणमध्ये सुरू असलेल्या हिजाबसक्ती विरोधातील आंदोलनाला अखेर यश आले. हिजाब परिधान न केल्याने इराणमधील संस्कृती रक्षक पोलिसांच्या मारहाणीत 22 वर्षांच्या तरुणीचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणानंतर इराणमधील संस्कृती रक्षक पोलिसांच्या विरोधात संतापाची लाट उसळली होती. यानंतर या आंदोलनाला अखेर दोन महिन्यांनंतर यश येताना दिसत आहे. कारण, इराणच्या सरकारने संस्कृती रक्षक पोलिस पथक बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. ही घटना अनन्यसाधारण आहे. इराणच्या हुकूमशाही सरकारला ज्याप्रकारे जनतेच्या मागणीपुढे झुकावे लागले, त्यातून लोकशाही असो वा हुकूमशाही, जनशक्तीची ताकद किती महत्त्वाची आहे, याचे प्रत्यंतर आले आहे. जनता रस्त्यावर उतरते तेव्हा मोठमोठे रथी-महारथी गुडघे टेकतात आणि सत्तासिंहासनांना हादरे बसतात. जनतेच्या एकजुटीने आजवर मोठमोठ्या सत्ता उलथवून टाकल्या आहेत, हा इतिहास आहे. इराणमधील असंतोषाकडे पाहताना याचे संकेत मिळताहेत.
नेमके काय घडले?
इस्लामिक देश असल्याने इराणमध्ये शरिया कायदा पूर्णपणे लागू आहे. या कायद्यानुसार इराणमध्ये सात वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या कोणत्याही मुलीला केस उघडे ठेवून बाहेर पडण्याची परवानगी नाही. तसेच 7 वर्षांपेक्षा मोठ्या मुलींना सैल कपडे घालण्यास सांगितले जातात. 5 जुलै रोजी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांनी देशात हिजाब कायदा लागू केला. त्याची अंमलबजावणी होताच हिजाबबाबत नियम कडक बनले आहेत. महिलांनी हा नियम मोडला; तर त्यांना दंड किंवा अटकही होऊ शकते. यासाठी इराण सरकारने एका विशेष पोलिस दलाची स्थापना केली आहे. या पोलिसांनी सप्टेंबर महिन्यात एका 22 वर्षीय महसा अमिनी नावाच्या युवतीला केवळ हिजाब घातला नाही म्हणून नव्या कायद्यानुसार अटक केली. इतकेच नव्हे; तर तिच्यावर पाशवी अत्याचार करण्यात आले आणि त्यात तिचा मृत्यू झाला. पोलिस कोठडीत युवतीचा मृत्यू झाल्यानंतर इराणी महिलांच्या संयमाचा बांध फुटला आणि आपल्या देशातील जवळपास सर्वच प्रमुख शहरांतील रस्त्यांवर महिला निदर्शनासाठी उतरल्या.
या अत्याचाराविरोधात त्यांनी आवाज उठवायला सुरुवात केली. महिलांच्या या हिजाबविरोधी आंदोलनाला पुरुषांचाही भरभक्कम पाठिंबा मिळाला. त्यामुळे या आंदोलनाचा आवाज केवळ इराणमध्येच नाही, तर संपूर्ण जगात घुमला. या आंदोलनादरम्यान अनेक महिलांनी आपला हिजाब जाळून टाकला आणि केसही कापले. सक्ती आणि दमननीती वापरून हे आंदोलन दडपण्याचा सरकारकडून प्रयत्नही केला गेला; मात्र हे आंदोलन सरकारच्या हाताबाहेर गेले. सरकार या आंदोलनापुढे झुकेल, याबाबत खूपच धुसर आशा होती. मात्र, आता इराणच्या सरकारने घोषित केले आहे की, विशेष पोलिस दल रद्द केले जाईल. मात्र, सरकारने हिजाबचा कायदा रद्द करण्याबाबत मौन बाळगले आहे. इराणी सरकार जोपर्यंत हिजाबचे निर्बंध रद्द करीत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील, असे दिसते.
इराणी महिलांच्या समर्थनात युरोपसह इतर आशियाई देशांचेही समर्थन असलाचा आवाज घुमला आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इराणचे सरकार तोंडघशी पडले. ऑक्टोबर महिन्यापासून सुरू झालेल्या हिजाब आंदोलनादरम्यान तीनशेपेक्षा अधिक स्त्री-पुरुषांचे प्राण तेथील कथित पोलिसांनी घेतले आहेत. मानवी हक्कांचा हा ज्वलंत प्रश्न असून, यावर जागतिक संघटनेने निर्णय घेतला पाहिजे. सध्याच्या निर्णयावरून इराणी महिला स्वतंत्र झाल्या आहेत, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल.
सध्या दोहा (कतार) येथे सुरू असलेल्या जागतिक फुटबॉल चषक स्पर्धेत भाग घेणार्‍या इराणी फुटबॉल संघाने ज्याप्रकारे हिजाबविरोधी आंदोलनाचे समर्थन करत आपल्याच देशाच्या राष्ट्रगीतावर बहिष्कार घातला होता, हासुद्धा इराणच्या इतिहासात एक ऐतिहासिक क्षण ठरला. लोक केवळ हिजाबविरुद्धच नाही; तर अयातुल्लाह खोमेनी यांच्याविरोधातही उघडपणे बोलत आहेत. इस्लामी शासन रद्द करण्याची मागणी करीत आहेत. तेथील व्यापार आणि बाजारपेठा बंद ठेवण्यात आल्या. सध्याचे राष्ट्रपती इब्राहिम रईसी यांची खुर्चीही आता धोक्यात आली आहे.
धर्माच्या नावावर सामान्य लोकांच्या राहणीमानावर बंधने आणणे ही हुकूमशाही आहे. यामध्ये महिला या नेहमीच लक्ष्य केल्या जातात. कारण, व्यवस्थेत असणारा पुरुषसत्ताकपणा हा सर्वदूर कमी-अधिक फरकाने सारखाच आहे. हिजाबची सक्ती हे त्याचे ताजे उदाहरण असले, तरी ते हिमनगाचे टोक आहे. मुळात महिलांनी आपला चेहरा किंवा डोके झाकण्याची गरज का आहे? स्त्रीची शारीरिक रचना पुरुषांपेक्षा वेगळी आहे, याचा अर्थ असा नाही की, त्यांचे मानवी हक्क पुरुषांपेक्षा कमी आहेत किंवा वेगळे आहेत; पण महिलांकडे गुलाम म्हणून पाहण्याच्या द़ृष्टिकोनामुळे त्यांच्या स्वाभिमानाला पायदळी तुडवले जाते. वास्तविक, स्त्री-पुरुषाच्या साथसोबतीशिवाय समाज पुढे जाऊ शकेल का? स्त्री सर्जनशील आहे. ती नवी पिढी घडविते. नव्या पिढीला संस्कारी बनविते. नव्या पिढीला काळानुसार येणार्‍या विविध समस्यांना तोंड देण्यास सक्षम बनविते. असे असताना या निर्मातीलाच विविध बंधनात अडकवून काळाच्या मागे फेकण्याचा प्रयत्न वारंवार का होतो? 1979 पर्यंत इराण एक आधुनिक व वैज्ञानिक विचारधारेचा देश म्हणून ओळखला जात होता.
इराणी महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने समान अधिकार होते. मात्र, 1979 मध्ये इराणमध्ये कथित क्रांती झाली आणि ती इराणला जुन्या बुरसटलेल्या मागील शतकांत घेऊन गेली. अयातुल्लाह खोमेनी यांच्या नेतृत्वात झालेल्या या इस्लामिक क्रांतीने इराणला थेट शेकडो वर्षांपूर्वीच्या काळात नेले. येथील स्त्री आखातातीलच नव्हे, तर जगभरातील इस्लामिक देशांपेक्षा सर्वाधिक आधुनिक विचारसरणीची होती आणि समाजातील प्रत्येक क्षेत्रात पुढे होती. इराणमध्ये महिला पाश्चात्त्य देशांप्रमाणे मोकळेपणाच्या वातावरणात राहत होत्या. परंतु, 1979 मध्ये इस्लामिक क्रांतीनंतर सर्व काही बदलले. इस्लामिक क्रांतीने अमेरिका समर्थित राजेशाही उलथून टाकली आणि अयातुल्लाह खोमेनी सिंहासनावर विराजमान झाले. अयातुल्लाह यांनी सर्वात आधी देशात शरिया कायदा लागू केला.
एप्रिल 1983 मध्ये इराणमधील सर्व महिलांसाठी हिजाब अनिवार्य करण्यात आला. आता देशात 9 वर्षांवरील प्रत्येक महिलेला हिजाब घालणे अनिवार्य आहे. पर्यटकांनाही हा नियम पाळावा लागतो. गौरवशाली प्राचीन सांस्कृतिक वारसा असणार्‍या देशात गेल्या 42 वर्षांपासून स्त्रियांना जोखडात ठेवले गेले. याविरोधात विद्रोह होणे स्वाभाविकच होते. कारण, सरतेशेवटी सहनशक्तीलाही मर्यादा असतात. त्या मर्यादा तोडल्या जातात तेव्हा बांध फुटतो आणि उद्रेकास सुरुवात होते. आज इराणमध्ये हाच उद्रेक सर्वदूर दिसत आहे. इराणी निदर्शकांनी अयातुल्लाह खोमेनी यांच्या खोमेन येथील घरालाही आग लावून दिली.
मुळात, हे आंदोलन हे केवळ हिजाबविरोधी नसून, स्त्रियांना माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार मिळावा, यासाठी आहे. ज्यांना हिजाब घालायचा असेल त्यांनी तो जरूर घालावा; पण ज्यांना तो घालायचा नाही त्यांना न घालण्याची मुभा असावी, ही इराणी स्त्रियांची मागणी आहे. स्त्रियांना तुच्छ लेखणार्‍या पुरुषप्रधान व्यवस्थेविरुद्ध फुंकलेले हे रणशिंग आहे. या आंदोलनात गेल्या दोन-तीन महिन्यांत जवळपास 400 नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. अनेक तरुण-तरुणींना, शाळेतल्या मुलांचा यात समावेश आहे. या आंदोलनाला कुणाचेही नेतृत्त्व नाहीये. त्यामुळे इराणी सरकारला ते थोपवणे किंवा शमवणे शक्य झाले नाहीये. त्यातूनच आपली इभ्रत राखण्यासाठी इराण सरकारने याबाबत बॅकफूटवर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, त्याची अंमलबजावणी आंदोलनोत्तर काळात होईलच, याची शाश्वती नाही. गेल्या चाळीस वर्षांतला अनुभव इराण सरकारविषयी साशंकता दर्शवणारा आहे. परंतु, दुसरीकडे महिला, पुरुष, तरुण, तरुणी, विद्यार्थी या सार्‍यांच्या समर्थ एकजुटीमुळे इराणी सरकारच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे, हे मात्र निश्चित. त्याचबरोबर असंतोषाच्या ज्वालामुखीवर आपण आहोत, याची जाणीवही या सरकारला झाली आहे. हे या आंदोलनाचे यश आहे.