महिला : हिंसाविरहित अवकाशासाठी

प्रियांका तुपे

कौटुंबिक हिंसाचार, हुंड्यासाठी त्रास-हिंसाचार, लैंगिक हिंसाचार अशा कशाहीविरोधात लढण्यासाठी स्त्रियांना माहेरून मदत; किंबहुना शाब्दिक पाठबळही दिलं जात नाही. याची सगळी मुळं पुरुषप्रधान व्यवस्थेत आणि वर्तनात आहेत आणि हाच दृष्टिकोन शासन यंत्रणा, पोलिस, न्यायालयं, धोरणकर्ते सगळीकडेच दिसतो.

स्त्रियांच्या हक्कांसाठी लढणं हे मानवाधिकारांसाठीच लढणं आहे, हा विचार वर्षानुवर्षे स्त्रीवादी संघटना, संस्था, कार्यकर्त्यांनी रुजवला आहे. 25 नोव्हेंबर ते 10 डिसेंबर हा पंधरवडा जगभरात लिंगाधारित हिंसाचाराविरोधात जनजागृती करण्यासाठी साजरा केला जातो. त्यानिमित्ताने स्त्रियांचे हक्क, स्त्री-हिंसा याबाबतची चर्चा करणं महत्त्वाचं आहे, त्यासाठी स्त्रियांवरील हिंसेचं स्वरूप सखोलपणे समजून घेण्याचीही गरज आहे.

कौटुंबिक हिंसाचार, लैंगिक हिंसाचार या मुद्द्यांची स्त्रियांच्या संदर्भात नेहमी चर्चा होते. एखादी घटना घडल्यानंतर माध्यमांतून, तसंच समाजमाध्यमांतून अशा चर्चांना जोर येतो. आजपासून बरोबर दशकभरापूर्वी घडलेल्या निर्भया प्रकरणानंतर तर अनेक कायद्यांत बदल झाले. 16 डिसेंबर 2012 रोजी समूहानं निर्भया – एका तरुणीवर केलेल्या बलात्कारानंतर इतका असंतोष अनेक स्तरांवर उमटला. सरकार बदललं, कायद्यांत बदल झाला; पण हिंसाचार थांबला तर नाहीच-अर्थात ही प्रक्रिया दशकभरात घडून येणं शक्यच नाही; पण हिंसेबाबतची आपली समजही बदलली नाही. दिल्लीत लग्नाशिवायच्या सहजीवनात आफताब नावाच्या पुरुषासोबत राहत असलेल्या श्रद्धाच्या निर्घृण खुनानंतर-माध्यमांपासून सारेच हे प्रकरण चघळत आहेत. क्राईम पेट्रोलच्या एपिसोडस्सारखी त्याची ‘रंजक’ चर्वितचर्वणं होत आहेत, ना पीडितेप्रति, तिच्या कुटुंबीयांप्रति संवेदनशीलता दाखवली जात आहे, ना हिंसेच्या मुळाशी असलेल्या पुरुषप्रधान संस्कृतीकडे चिकित्सकपणे पाहिलं जात आहे. आरोपी विशिष्ट धर्माचा-म्हणून त्या धर्माचं गुन्हेगारीकरण करणारे मीम्स, फेक न्यूज, खोटे व्हिडीओ मात्र शेकडोच्या संख्येनं व्हायरल केले जात आहेत. कौटुंंबिक हिंसाचाराच्या प्रश्नाकडे पाहण्याचा द़ृष्टिकोनच जनमताच्या नावाखाली पूर्णपणे दूषित केला जातो आहे.

खरं तर 2005 पासून कार्यान्वित असलेल्या कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यात-लग्नाशिवायच्या सहजीवनात म्हणजेच लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणार्‍या स्त्रियांनाही हिंसाचारापासून संरक्षण दिलेलं आहे. त्यांचाही अंतर्भाव यात केलेला आहे. मात्र, सार्वजनिक चर्चांमध्ये लोक या कायदेशीर बाबी लक्षात न घेता, लग्न झालं होतं की नव्हतं, कोणत्या धर्मीयाशी झालं, याबद्दलच बोलत आहेत. अमुक एका स्त्रीनं स्वत: जोडीदार निवडीचा निर्णय घेतला की, मग लग्न केलेलं असो अथवा नसो, हिंसाचाराला वा अन्य त्रासाला तिनं एकटंच सामोरं जायचं. ‘आमची परवानगी घेतली नाहीस ना, मग आता तुझं तू निस्तर,’ असं सर्रास सांगितलं जातं. इतकंच काय पालकांनी जात-धर्म-वर्ग पाहून ठरवून करून दिलेल्या लग्नातही मुलीनं दिल्या घरीच (सुखी अथवा दु:खी) राहण्याची सक्ती केली जाते. कौटुंबिक हिंसाचार, हुंड्यासाठी त्रास-हिंसाचार, लैंगिक हिंसाचार अशा कशाहीविरोधात लढण्यासाठी स्त्रियांना माहेरून मदत; किंबहुना शाब्दिक पाठबळही दिलं जात नाही. याची सगळी मुळं पुरुषप्रधान व्यवस्थेत आणि वर्तनात आहेत आणि हाच द़ृष्टिकोन शासन यंत्रणा, पोलिस, न्यायालयं, धोरणकर्ते सगळीकडेच दिसतो.

मारहाण, लैंगिक अत्याचार, स्त्रीला घरातून, संपत्तीतून बेदखल करणं हे झालं हिंसेचं आपल्याला थेट दिसणारं रूप. अशा कोणत्याही कृती न करताही स्त्रियांसोबत मोठ्या प्रमाणात हिंसा होते. तिच्या मिळकतीचा ताबा घेणं, गृहिणींना कुटुंबाच्या पालनपोषणासाठी पैसे न देणं, मर्जीविरोधात तसंच कमी वयात मुलींची लग्न करणं, त्यांचं शिक्षण बंद करणं, त्यांच्या सार्वजनिक वावरावर-पेहरावावर बंधनं घालणं, भावनिक छळ करणं, शिवीगाळ-अर्वाच्य बोलणं हीसुद्धा स्त्रियांवर केली जाणारी हिंसाच आहे. घरातल्या कामांचा अतिरिक्त भार एकट्या स्त्रीने पेलणं-त्यामुळे तिचा स्वत:ची प्रगती करण्याचा अवकाश खुंटणं हीसुद्धा हिंसाच आहे. परंतु, थेटपणे मूर्त रूपात दिसणार्‍या हिंसेचा प्रश्न हाताळण्यासाठीच आपल्याकडे असलेली यंत्रणा पुरेशी सक्षम, संवेदनशील नाही, त्यामुळे अद़ृश्य स्वरूपातल्या हिंसेवर काम करणं हे आणखी किती तरी आव्हानात्मक आहे.

मुळात कायदे, पोलिस, न्यायव्यवस्था हिंसा झाल्यानंतर स्त्रीला न्याय मिळावा, यासाठी उपयोगी पडतात; पण मुळात लिंगाधारित हिंसाच होऊ नये, यासाठी कुटुंब या एककापासून सुरुवात करून मोठं काम करणं गरजेचं आहे. पुरुषप्रधान विचारसरणीला, व्यवहाराला-भेदभावमूलक लिंगभावी धारणांना आव्हान देण्यासाठी काम करणं आवश्यक आहे. मुंबईतील कोरो इंडिया ही संस्था एका बाजूला कौटुंबिक हिंसाचार पीडित स्त्रियांना कायदेशीर मदत, समुपदेशन पुरवते आणि समांतरपणे वस्त्यावस्त्यांत जाऊन लिंगभाव समतेसाठी काम करते. पुरुष आपले शत्रू नाहीत, तर तेसुद्धा याच पुरुषप्रधान विचारसरणीचे बळी आहेत, त्यामुळे त्यांना सोबत घेऊन हिंसाचाराच्या मुद्द्यावर काम केलं पाहिजे, या विचारांतून त्यांनी पुरुषांनाही या कामात सहभागी करून घेतलं आहे. डॉक्टर, शिक्षक, व्यावसायिक अशा समाजातल्या प्रभावशाली व्यक्तींनाही त्यात सामावून घेतलं आहे. पुरुषप्रधान मानसिकतेला छेद देण्यासाठी करत असलेल्या विविध कार्यक्रमांत ते संपूर्ण कुटुंबांना सामील करून घेतात. याचा परिणाम म्हणून मुंबईतल्या चेंबूर-ट्रॉम्बे विभागातल्या वस्त्यांमध्ये मुलींच्या शिक्षणाचं प्रमाण वाढतं आहे. कमी वयात होणारी मुलींची लग्नं या वस्त्यांत जवळपास थांबली आहेत. मुख्य म्हणजे, या अत्यंत गरीब कष्टकरी वस्त्यांतल्या दलित, मुस्लिम स्त्रिया आता एकत्र येऊन संघटितपणे हिंसाचार रोखण्यासाठी काम करत आहेत. एकेकाळी यातल्या बहुतांश स्त्रिया स्वत:च कौटुंबिक हिंसाचारानं पिचल्या होत्या आणि आज त्याच हिंसाचाराविरोधात जनजागृती करणं, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम करणं, वस्तीतल्या हिंसाचार प्रकरणात स्वत: जाऊन पीडित स्त्रियांना लागणारी सर्व मदत कोरो इंडियाच्या साहाय्याने करत आहेत.

या महिलांमधले नेतृत्वगुण हेरून-त्यांची क्षमताबांधणी करत, त्यांना छोटासा रोजगाराचा पर्यायही पुरवत वस्त्यावस्त्यांमध्ये हिंसाचाराविरोधात लढणारी त्यांचीच एक ‘एकोसिस्टीम’ तयार करण्यात आली आहे. तातडीची मदत व्यवस्था (फर्स्ट इमिजिएट रिस्पॉन्स अथवा रिड्रेसल मेकॅनिझम) स्त्रियांपासून जितक्या जवळच्या अंतरावर उपलब्ध असेल, तितका हिंसेला आळा बसतो, ही व्यवस्था जितकी दूर तेवढा हिंसाचार वाढतो, अशी अनेक संशोधनं आहेत.

कोरोना काळात आपण याचा अनुभवही घेतला. म्हणून वस्त्यावस्त्यांत अशी केस रजिस्ट्रेशन सेंटर्ससारखी प्रारूपं तयार होणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर लिंगभाव समतेसाठी अगदी लहान मुलांच्या वयोगटांपासून सर्व स्तरांवर काम होणं गरजेचं. त्यासाठी व्यापक धोरणं आखणं, लिंगभावसमतेसाठी सतत धोरणवकिली करणं आणि मुख्य म्हणजे, अंमलबजावणी हे अर्थात आलंच; पण त्याहीपलीकडे समतेचं मूल्य मनामनांत रुजवणं महत्त्वाचं आहे. कायद्याने शिक्षा होईल म्हणून हिंसाचार नको, यापेक्षा प्रत्येक व्यक्तीशी मला समतेनं वागायचं आहे, हे मूल्य अंगी बाणवणं महत्त्वाचं आहे. मूल्यांवर पायाभरणी झालेली मनंच हिंसाविरहित मोकळा अवकाश घडवण्यासाठी प्रयत्न करतील. कुटुंबं, समाज, सरकार, धोरणकर्ते, नागरी चळवळी या सर्वांनाच हे आव्हान पेलायचं आहे.