चिनी साम्राज्यवादाचा वाढला धोका!
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी सुरुवातीपासूनच सिद्धांत आणि तत्त्वे पायदळी तुडवत आपल्या आक्रमक विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षेला बळकटी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आधुनिक राजकारणातील क्रूर हुकूमशहा म्हणूनच जिनपिंग यांच्याकडे पाहिले जाते. हिटलरच्या साम्राज्यवादी आक्रमक धोरणाचे परिणाम जगाने भोगले आहेत. त्याच वाटेवर जिनपिंग यांची पावले पडत आहेत. अशा हुकूमशहाला आजीवन अध्यक्षपद मिळणे, ही जगासाठी धोक्याची घंटाच म्हणावी लागेल.
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना (सीपीसी) या चीनमधील साम्यवादी पक्षाच्या पंचवार्षिक अधिवेशनाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष असते. याचे कारण या अधिवेशनामधून चीनचे सर्वेसर्वा असणारे राष्ट्राध्यक्ष आपल्या आगामी काळातील रणनीतीचे सूतोवाच करत असतात. 1921 सालापासून दर पाच वर्षांनी या परिषदेचे आयोजन केले जात असते. यंदाच्या अधिवेशनाकडे जगाचे लक्ष असण्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, शी जिनपिंग यांच्या तिसर्‍या कार्यकाळासंदर्भातील निर्णय. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या इतिहासात माओ त्से तुंग यांच्यानंतर एकाही व्यक्तीला राष्ट्राध्यक्षपदासाठी तिसर्‍यांदा संधी देण्यात आलेली नाही. किंबहुना, माओंच्या मृत्यूनंतर चीनच्या राज्यघटनेमध्ये तशी तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु, 2018 मध्ये ही तरतूद काढून टाकण्यात आली. जिनपिंग यांनी सुरुवातीपासूनच आपल्या पूर्वसुरींनी घालून दिलेले सिद्धांत, तत्त्वे पायदळी तुडवत आपल्या आक्रमक विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षेला बळकटी देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
ही महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्याआड येणार्‍या प्रत्येक अडथळ्याविरोधात ते आक्रमक पावले उचलण्यास मागे-पुढे पाहत नाहीत. गेल्या दहा वर्षांपासून चीनचे सर्वशक्तिमान सत्ताधीश बनलेल्या जिनपिंग यांच्या अनेक धोरणांबाबत देशांतर्गत पातळीवर बराच असंतोष आहे. काही आठवड्यांपूर्वी चीनमध्ये जिनपिंग यांच्याविरुद्ध लष्कराने उठाव केल्याच्या आणि त्यांना नजरकैदेत ठेवल्याच्या बातम्या प्रसारित झाल्या होत्या. या बातम्यांमध्ये कितपत तथ्य होते, हे आजतागायत पुढे आले नाही. कारण, मुळातच चीनमध्ये लोकशाही राज्यव्यवस्था नाही. तेथे प्रसारमाध्यमांवर सरकारी निर्बंध आहेत.
सोशल मीडियावरही सरकारचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे देशांतर्गत पातळीवर चीनमध्ये नेमक्या कोणत्या घडामोडी घडतात, याचा कधीच खर्‍या अर्थाने जगाला थांगपत्ता लागत नाही. असे असले, तरी जिनपिंग यांच्या बातम्यांबाबत चीनच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्यांनी किंवा ‘ग्लोबल टाइम्स’ या चिनी सरकारी माध्यमानेही या वृत्ताचे खंडन केले नाही. याबाबतचे गूढ कायम असतानाच, ‘सीपीसी’चे अधिवेशन सुरू झाले आणि त्यातून जिनपिंग यांचे दर्शन झाले.
अध्यक्षीय भाषणामधून जिनपिंग यांनी अपेक्षेप्रमाणे सर्वाधिक भर दिला तो तैवानच्या मुद्द्यावर. तो मांडताना त्यांनी अमेरिकेला स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे. तैवानचा मुद्दा हा आमचा अंतर्गत मुद्दा असून, यावर आम्ही उपाय काढू. हे प्रकरण आम्हाला प्रामाणिकपणे आणि शांततेने सोडवायचे आहे, असे सांगतानाच बळाचा वापर करणे आम्ही कदापि थांबवणार नाही, यासाठी आम्ही शक्य ती सर्व पावले उचलू, असा सज्जड दम जिनपिंग यांनी दिला आहे. यावरून आगामी काळात चीन तैवानच्या एकीकरणाबाबत आक्रमक पावले उचलताना दिसू शकतो.
काही आठवड्यांपूर्वी अमेरिकेच्या नान्सी पेलोसी यांनी तैवानचा दौरा केला होता. विशेष म्हणजे, या दौर्‍याला चीनने कडाडून विरोध केला होता; पण त्या विरोधाला कचर्‍याची टोपली दाखवत पेलोसी यांनी चीनच्या नाकावर टिच्चून तैवानला भेट दिली. यानंतर चीनने बरीच आगपाखड केली असली, तरी पेलोसींच्या दौर्‍याने झालेली नाचक्की लपून राहिली नाही. संपूर्ण जगाला तेव्हा चीनकडून आक्रमक पाऊल उचलले जाण्याची भीती होती. तसे झाले असते, तर त्यातून एका नव्या युद्धाला तोंड फुटले असते. परंंतु, चीन केवळ दर्पोक्ती करण्यापलीकडे काहीच करू शकला नाही. या पार्श्वभूमीवर जिनपिंग यांच्या ताज्या गर्जनेकडे पाहावे लागेल.
चिनी कम्युनिस्ट पक्षाची पुढील बैठक 2027 मध्ये होईल. त्यापूर्वी चीनला तैवानचे एकीकरण करावयाचे आहे. यामुळे येत्या काळात आशियातील संघर्ष हा अटळ मानला जात आहे. चीनने तैवानवर कब्जा केल्यास त्याचे पडसाद संपूर्ण जागतिक राजकारणावर आणि अर्थकारणावर पडणार आहेत. तैवानबाबत चीन इतका आग्रही असण्याचे कारण तैवानचे सामरीक स्थान. तैवानच्या बाजूला असणारी सामुद्रधुनी ही आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या द़ृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची आहे. आखातामधून निघणारी तेलवाहू जहाजे हिंदी महासागरातून दक्षिण चीन समुद्रात येतात आणि तिथून तैवानच्या सामुद्रधुनीतून आशिया प्रशांत क्षेत्रात येऊन जपान आणि दक्षिण कोरियाकडे जातात.
त्यामुळे तैवानवर वर्चस्व मिळवल्यास ही सामुद्रधुनी पूर्णतः चीनच्या कब्जाखाली येणार आहे. तिथून प्रवास करण्याविषयीचे निर्णयाधिकार चीनकडे जातील. अशा स्थितीत चीन तेथील जकातीत कमालीची वाढ करू शकतो. तसेच आपल्या सोयीनुसार चीन या भागाची नाकेबंदी करू शकतो. गरज भासल्यास चीन तेथे अणुपरीक्षणही करू शकतो. अमेरिकन नौदलाचे केंद्र असलेले लाओस या बेटापर्यंत जाण्यासाठीही ही सामुद्रधुनी महत्त्वाची आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे मित्र देश असणारे जपान आणि दक्षिण कोरिया यांनाही तैवान आणि चीनचे एकीकरण नको आहे.
थोडक्यात, तैवानवरील चीनच्या कब्जामुळे पश्चिम प्रशांत क्षेत्रावर चीनचे अधिपत्य प्रस्थापित होईल. तैवानच्या एकीकरणाचे समर्थन करताना जिनपिंग यांनी ‘एक देश, दोन राज्यपद्धती’ हा सिद्धांत मांडून हाँगकाँग, मकाऊँमध्ये तो कसा यशस्वी झाला आहे, याचे विवेचन केले. या देशांमध्ये ही पद्धत सुव्यवस्थितपणे चालत असताना तैवानला आक्षेप का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. रशियाने युक्रेनविरोधात युद्ध छेडल्यापासून चीनच्या तैवानविषयीच्या भूमिकांना बळकटी मिळाली आहे. या युद्धाचा शेवट अद्याप झालेला नसला, तरी रशियाने सामरीक शक्तीच्या बळावर जर युक्रेनचे एकीकरण घडवून आणले, तर जिनपिंगही तोच कित्ता गिरवण्याचा प्रयत्न करतील, यात शंका नाही.
‘सीपीसी’च्या यंदाच्या अधिवेशनातून भारतासाठीही एक चिंतेची बाब समोर आली आहे. आठवडाभर चाललेल्या या अधिवेशनामध्ये जून 2020 मध्ये गलवानमध्ये भारत आणि चीनच्या सैन्यामध्ये झालेल्या संघर्षाचा एक व्हिडीओ भव्य स्क्रिनवर दाखवण्यात आला. यातून चिनी सैन्य अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही कसे लढते, हे दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. इतकेच नव्हे, तर या चकमकीचे नेतृत्व करणार्‍या कमांडरलाही तेथे बोलावण्यात आले. वास्तविक, शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बैठकीपूर्वी चीनने पूर्व लडाखमधील तणाव निवळण्यासाठी सुरू असलेल्या लष्करी कमांडर पातळीवरील बैठकीत एक पाऊल मागे जात सैन्य माघारीची तयारी दर्शवली होती.
त्यामुळे येत्या काळात दोन्ही देशांमधील तणाव कमी होण्याच्या शक्यता वर्तवल्या जात होत्या; परंतु ‘सीपीसी’च्या अधिवेशनामध्ये हे फुटेज चीनच्या धूर्तपणाची आणि आक्रमक रणनीतीची स्पष्ट कल्पना देणारे आहे. शी जिनपिंग यांना आजीवन राष्ट्राध्यक्षपद मिळणे, ही भारतासाठी अत्यंत चिंतेची बाब आहे. भारत आणि चीन यांच्यात चार हजार किलोमीटरहून अधिक लांब सीमारेषा आहे. या सीमेवरील अनेक क्षेत्रांबाबत दोन्ही देशांमध्ये वादविवाद आहेत. जिनपिंग यांच्या आतापर्यंतच्या कार्यकाळात डोकलाम आणि पूर्व लडाखमध्ये दोन्ही देशांचे सैन्य प्रत्यक्ष आमने-सामने आले होते. अर्थात, जिनपिंग यांना बदललेल्या भारताची पूर्ण कल्पना असल्यामुळे त्यांनी हा संघर्ष फारसा ताणला नसला, तरी येत्या काळात चीनची आक्रमकता वाढण्याची शक्यता आहे.
लाईन ऑफ कंट्रोलवर चीन मोठ्या प्रमाणावर शक्तिप्रदर्शन करून भारतावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करेल. तसेच प्रसंगी सशस्त्र संघर्ष करायलाही मागे-पुढे पाहणार नाही. अमेरिकेच्या काही ‘थिंक टँक’नी येत्या काही महिन्यांमध्ये चीन भारतावर आक्रमण करू शकतो, असा इशारा दिला आहे. अध्यक्षीय भाषणामध्ये जिनपिंग यांनी चिनी सैन्य प्रशिक्षण आणि युद्ध तयारीवर पूर्वीपेक्षा अधिक जोमाने काम करत असल्याचे स्पष्टपणाने सांगितले आहे. याचाच अर्थ आपल्या पहिल्या दोन टर्ममध्ये गर्जनांवर अधिक भर देणारे जिनपिंग येत्या काळात प्रत्यक्ष आक्रमक कृती करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याखेरीज जिनपिंग यांच्या कार्यकाळात सुरू करण्यात आलेला ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ हा उपक्रम येत्या काळात पूर्ण करण्यासाठी चीन कसोशीने प्रयत्न करेल.
या माध्यमातून चीन संपूर्ण जग रस्ते मार्गाने जोडण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे भारताच्या सीमेपर्यंत चिनी लष्कराची ये-जा वाढणार आहे. जिनपिंग यांनी भारताला तिन्ही बाजूंनी घेरण्यासाठी आपल्या शेजारच्या देशांना कर्ज विळख्यात अडकवून त्यांच्या जमिनी, बंदरे बळकावण्याची मोहीम जोरदार सुरू केली. श्रीलंका हे याचे उत्तम उदाहरण. हम्बनटोटा हे श्रीलंकेचे बंदर आज चीनच्या ताब्यात आहे. अलीकडेच चीनचे एक हेरगिरी जहाज तेथे पोहोचले होते. पाकिस्तानला तर चीनने आपल्या ताटाखालचे मांजर बनवले आहे. नेपाळ, म्यानमारमध्येही चीनचा हस्तक्षेप वाढत आहे. त्यामुळे जिनपिंग यांना मुदतवाढ मिळणे ही भारतासाठी अत्यंत चिंतेची बाब ठरणार आहे.
वास्तविक पाहता, शी जिनपिंग यांच्याविरोधात चीनमध्ये खूप मोठा असंतोष पहायला मिळत आहे. त्याचबरोबर त्यांच्यापुढील आव्हानेही तितकीच मोठी आहेत. विशेषतः कोरोना महामारीच्या उद्रेकावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेला प्रचंड मोठा फटका बसला आहे. चीनचा विकास दर खालावला आहे. दुसरीकडे कोविडकाळातील चीनच्या एकंदर वर्तणुकीमुळे जागतिक समुदायामध्ये प्रचंड नाराजी असून जगभरातील बहुतांश देश आणि गुंतवणूकदार चीनला पर्याय शोधत आहेत. अमेरिकेतील अ‍ॅपल या तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील बहुराष्ट्रीय कंपनीने चीनमधील आयफोनचे उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यापाठोपाठ आता एअरपॉडस् आणि बीटस हेडफोन्सचे उत्पादनही चीनमधून हलवून भारतात करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
चीनमधील रिअल इस्टेट क्षेत्राचा फुगा फुटण्याची टांगती तलवार आजही जगावर कायम आहे. याखेरीज उइघूर मुस्लिमांवरील अनन्वित अत्याचारांचा मुद्दा असेल, पर्यावरणीय असमतोलाचा मुद्दा असेल, अन्नसुरक्षेचा मुद्दा असेल, ग्राहकांच्या हक्काचा मुद्दा असेल अशा अनेक प्रश्नांचे आव्हान चीनी राष्ट्राध्यक्षांपुढे आहे. परंतु याविरोधात बोलणार्‍यांना कठोर शासन करण्याचे जिनपिंग यांचे धोरण राहिले आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या नावाखाली त्यांनी आपले विरोधक संपवण्याचा प्रयत्न अत्यंत खुबीने केला आहे. आताही या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला चीनमध्ये 15 लाखांहून अधिक जणांना अटक केल्याचे वृत्त पुढे आले आहे. मध्यंतरीच्या काळात चीनमधील काही मोठ्या उद्योगपतींनी जिनपिंग यांच्या धोरणांविरोधात बोलण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांची बोलती कशी बंद करण्यात आली हे जगाने पाहिले आहे.
एकंदरीत शी जिनपिंग यांची सर्व कार्यपद्धती ही एखाद्या हुकुमशहासारखी राहिली आहे. किंबहुना आज अनेक विश्लेषकांकडून त्यांची तुलना अ‍ॅडॉल्फ हिटलरशी केली जात आहे. आधुनिक राजकारणातील क्रूर हुकुमशहा म्हणून जिनपिंग यांच्याकडे पाहिले जात आहे. हिटलरच्या अशाच साम्राज्यवादी, विस्तारवादी आक्रमक धोरणाचे परिणाम जगाने भोगले आहेत. त्याच वाटेवर जिनपिंग यांची पावले पडत आहेत. रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांच्या युद्धखोर धोरणामुळे सुरु झालेल्या रशिया युक्रेन युद्धाचे परिणाम जगाला भोगावे लागत आहेत. त्यात आता जिनपिंग यांच्यारुपाने दुसरा हुकूमशहा अधिक बळकट झाला आहे. त्यामुळेच अशा हुकुमशहाला आजीवन अध्यक्षपद मिळणे ही जगासाठी धोक्याची घंटाच म्हणावी लागेल.