तिसर्‍या अर्थसत्तेच्या दिशेने...
ब्रिटनला मागे टाकून जगातील पाचवी मोठी आणि सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था होणे, हा दुहेरी यशाचा भारताला मिळालेला मान अभिमान वाटावा असाच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने जी नियोजनपूर्वक आर्थिक धोरणे दूरदर्शीपणाने राबवली, त्याची ही फलश्रुती म्हणावी लागेल. 2029 पर्यंत भारत जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची शक्यता नाणेनिधी व स्टेट बँकेच्या संशोधन विभागाने व्यक्त केली आहे. तीही आपल्या आर्थिक सुप्त सामर्थ्याचे सूचक निदर्शक म्हटली पाहिजे. देशाची अर्थव्यवस्था 5 लाख कोटी डॉलरवर नेण्याचे मोदी यांचे स्वप्न प्रत्यक्षात येण्यास त्यामुळे अधिक बळ मिळेल.
आपला देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत असताना, त्याने ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेला मागे सारून जगातील सर्वात मोठी पाचवी अर्थव्यवस्था होण्याची किमया करून दाखवावी, यापेक्षा भारतीयांच्या द़ृष्टीने आणखी मोठा आनंदाचा आणि अभिमानाचा दुसरा कोणताही विषय असू शकत नाही. भारत 2029 पर्यंत जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची जी शक्यता स्टेट बँकेच्या संशोधन विभागाने त्याआधी व्यक्त केली, तीही आपल्या आर्थिक सुप्त सामर्थ्याचे सूचक निदर्शक म्हटली पाहिजे. क्रयशक्ती समानतेच्या (पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी) निकषावर भारत यापूर्वीच तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. हा निकष भारतीय चलनाची तुलनात्मक ताकद लक्षात आणून देतो. भारताने यापूर्वी 2019 मध्ये आणि डिसेंबर 2021 मध्ये पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था होण्याचा मान मिळविला होता. पण, कोरोना संकटाचा फटका बसल्याने हे स्थान आपल्याला काही काळासाठी गमवावे लागले. पण, आता ही कसर भरून निघाल्यामुळे आपली जागतिक पातळीवरील पत आणि प्रतिष्ठा निश्चितच आहे.
ज्या ब्रिटिशांनी भारतावर दीडशे वर्षे राज्य करून आपल्या देशाचे आर्थिक शोषण केले, येथील संपत्तीची लूट केली, त्यांच्यावर मात क रण्याची कामगिरी हा खर्‍याखुर्‍या अर्थाने आपल्या देशाला मिळालेला काव्यात्मक न्याय (पोएटिक जस्टीस) म्हणायला हवा. या साम्राज्यवादी सत्तेला मोदी सरकारने दिलेले हे चोख प्रत्युत्तर आहे. इतकेच नव्हे, तर जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था हेही वास्तव आता नाणेनिधीने शिक्कामोर्तब केल्यामुळे जागतिक पातळीवर मान्य झाले आहे. भारताची आर्थिक आघाडीवरील वाढ यापुढेही दमदार असेल, असेही आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अर्थतज्ज्ञ आणि उद्योग क्षेत्रातील धुरीणांना वाटते, हेही आपल्या द़ृष्टीने तितकेच आश्वासक आणि दिलासा देणारे आहे.
नाणेनिधीची आकडेवारी
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिलेल्या आणि डॉलरमध्ये केलेल्या आकडेवारीनुसार, मार्च तिमाहीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा नॉमिनल जीडीपी कॅश टर्ममध्ये 854.7 अब्ज डॉलर्स आणि ब्रिटनचा जीडीपी 816 अब्ज डॉलर्स झाला. हा चमत्कार नसून, सरकारने आखलेल्या दूरदर्शी आणि अचूक आर्थिक धोरणाची फलश्रुती म्हणावा लागेल. 2014 पासून ज्या नियोजनपूर्वक पद्धतीने आपली आर्थिक वाटचाल सुरू होती, त्यामुळे त्यात यश मिळणे स्वाभाविक होते.
याबाबतचे आकडेच अधिक बोलके आहेत. 2014 मध्ये आपली अर्थव्यवस्था 10 व्या क्रमांकावर होती. 2015 मध्ये 7 व्या, 2019 मध्ये 6 व्या आणि आता 5 व्या स्थानावर गेली आहे. आता 2027 आणि 2029 पर्यंत ती अनुक्रमे चौथ्या आणि तिसर्‍या क्रमांकावर जाईल, अशी आयएमएफ आणि एसबीआय यांची अपेक्षा आहे. स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षात भारत एक विकसित राष्ट्र म्हणून अभिमानाने उभे असेल, हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विश्वास सार्थ ठरेल, असाच हा प्रगतीचा वरवर जाणारा आलेख दर्शवत आहे. रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल देवव्रत पात्रा यांनी ओईसीडी (ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट)च्या आकडेवारीचा उल्लेख करून 2048 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था अमेरिकेलाही मागे टाकेल आणि चीनपाठोपाठ आपण दुसर्‍या क्रमांकावर असू, असे अनुमान वर्तविले आहे. त्यालाही या नेत्रदीपक कामगिरीची पार्श्वभूमी आहे.
जागतिक जीडीपीमध्ये 2014 मध्ये भारताचा वाटा 2.6 टक्के होता. तो आता 3.5 टक्के आहे. 2027 मध्ये आपण तो 4 टक्क्यांवर नेऊ शकतो. 4 टक्के हा जर्मनीचा सध्याचा हिस्सा आहे. ही एसबीआयची आकडेवारीही आपल्या आर्थिक सामर्थ्याची प्रचिती आणून देणारी आहे. आपण या स्पर्धेत यापूर्वीच फ्रान्स, कॅनडा, इटली आणि ब्राझीलला मागे टाकले आहे. सध्या पहिल्या, दुसर्‍या, तिसर्‍या आणि चौथ्या क्रमांकावर अनुक्रमे अमेरिका, चीन, जपान आणि जर्मनी असून; त्यांच्याशी स्पर्धा करण्याचे मोठे आव्हान आपल्याला पेलावे लागणार आहे.
सण-उत्सवांचा विकास दराला आधार
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतील विकास दराचे आकडेही इतरांच्या अपेक्षेपेक्षा कमी असले; तरी जगातील इतर अर्थव्यवस्थांची दयनीय अवस्था लक्षात घेता, ते दिलासादायकच म्हणावे लागतील. एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीने 13.5 टक्के पातळी गाठली. पुढच्या तिमाहीमध्ये प्रामुख्याने सण आणि उत्सवांमुळे विकास दर वाढत जाणार हे नक्की. ऑगस्टमध्ये वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) जमा होण्याचे प्रमाण 1 लाख 43 हजार कोटी या विक्रमी पातळीवर जाणे, हे या अपेक्षित वाढीचे सूचक चिन्ह आहे. कोरोना संकटाचे जे सावट भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होते, यातून ती आता बाहेर पडली असून वाढीच्या दिशेने ती झेपावत असल्याचे संकेत अनेक संबंधित निर्देशांकातून मिळत आहेत.
कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसर्‍या लाटेनंतर आपली अर्थव्यवस्था आता रसातळाला जाणार, अशी भाकिते अनेक अर्थतज्ज्ञ करीत होते. त्यावेळी अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्ससारख्या देशांनी मोठमोठी आर्थिक पॅकेजेस जाहीर केली. दुर्बल घटकांना, छोट्या उद्योगांना काही रोख रक्कम दिली पाहिजे, असा आग्रह त्यांची उदाहरणे देऊन आपल्याकडे धरला गेला. त्यातच अलीकडे रशिया आणि युक्रेन युद्धामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. खनिज तेलाचे भाव गगनाला भिडले. अशा प्रतिकूल वातावरणातही आपल्या अर्थव्यवस्थेने संकटातून धैर्याने बाहेर पडण्याचे सामर्थ्य (रेझिलिअन्स) दाखविले.
कोरोना काळात मोदी सरकारने रोख रकमेबाबतचा दबाव नाकारून पायाभूत सुविधा वाढविणार्‍या, रोजगार वाढ क्षमता असणार्‍या योजनांना प्राधान्य दिले. उपलब्ध पैशाचा योग्य विनियोग केल्यामुळे अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येऊन तिने पुन्हा गती घेतली. अद्याप जगातील बहुसंख्य देशांना विकासाचा कोरोनापूर्व वेग गाठता आलेला नाही. पण, भारत त्याला अपवाद ठरला. तरुणांची उद्यमशीलता आणि सेवा क्षेत्राची वाढ आपल्याला आधार देणारी ठरली. बेरोजगारी ही अजूनही गंभीर समस्या आहे. आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत तिचा दर 7.6 टक्के झाला. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत (12.6 टक्के) तो कमी असला तरी तो अजून कमी होण्याची गरज आहे. सेवा क्षेत्रात सातत्याने होणारी वाढ बेकारी काही प्रमाणात कमी करीत चालली, ही मोठी जमेची बाजू.
विकास दर अपेक्षेपेक्षा कमी आल्याने मधल्या काळात ‘मूडीज’सारख्या रेटिंग एजन्सीजने आणि काही बँकांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा अंदाज घटविला होता. गोल्डमन सॅक, सिटी बँक आदींचा त्यात समावेश आहे. पण आश्चर्याची बाब ही की, ज्या ‘मूडीज’ने देशातील मॉन्सूनची असमान वृष्टी, जागतिक स्तरावरील स्लो डाऊन ही जी कारणे अंदाज घटवताना दिली होती, तीच नंतर मागे घेतली. आता ‘मूडीज’नेच हे जाहीर केले की, देशाची अर्थव्यवस्था स्थिर गतीने वाटचाल करीत असून ती कोरोनाच्या परिणामातून सहीसलामत बाहेर पडेल. रशिया-युक्रेन युद्ध, सातत्याने वाढणारी महागाई आणि निराशाजनक जागतिक आर्थिक स्थिती याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर फारसा परिणाम होणार नाही कारण तिची मूल्ये मजबूत आहेत.
अर्थव्यवस्थेकडून तसेच आर्थिक प्रणालीकडून येणारे नकारात्मक संकेत कमी झाले आहेत. आर्थिक सुधारणांना मिळत असलेली गती, खासगी क्षेत्राकडून होणारी वाढती गुंतवणूक, आर्थिक धोरणांची यशस्वी अंमलबजावणी, सरकारवरील उतरत असलेला कर्जाचा बोजा इत्यादींमुळे पतमानांकन चांगले असल्याचा निर्वाळा देत देशाचे बीएए 3 हे पतमानांकन आणि ‘स्टेबल’ हा आऊटलूक या एजन्सीने कायम ठेवला आहे. अशी उपरती रघुराम राजन यांच्यासारख्या सतत टीका करणार्‍या अर्थतज्ज्ञांनाही व्हावी, हाही योगायोग नाही. बदलत्या परिस्थितीत भारताची धोरणे योग्य होती, हे मान्य करण्यावाचून त्यांना आता पर्याय उरला नाही. देशाकडे पुरेशी परकीय चलन गंगाजळी आहे, परकीय कर्जबोजा कमी आहे, पाक आणि श्रीलंकेसारख्या आर्थिक समस्या देशाला भेडसावत नाहीत, त्यामुळे त्यांच्यावर आलेले आर्थिक संक ट भारतावर कधीही येणार नाही, हे राजन यांनी आता मान्य केले आहे.
शेअर बाजारात परकीय गुंतवणुकीत वाढ
डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया आता 80 च्या पातळीच्या आसपास आलेला आहे. या घसरणीविषयीही मोठ्या प्रमाणावर काहूर उठविले गेले. पण पौंड, युरो, जपानी येन या विदेशी चलनांच्या तुलनेत आपली घसरण कमी होती, हे सोयीस्करपणे विसरले गेले. 2022 मध्ये डॉलरच्या तुलनेत रुपयातील घसरण अवघी 7.35 टक्के आहे. आज अमेरिका, ब्रिटन आदी देशांमध्ये महागाईचा डोंब उसळलेला आहे. मंदीचे मोठे सावट अनिश्चिततेत भर टाकणारे ठरत आहे. भारत तुलनेने या संकटापासून बराच दूर आहे. रशियाकडून सवलतीच्या दरातील क्रूड खरेदी करून भारताने त्यामुळे येणारा रुपयावरील ताण खूप कमी केला आहे. परकीय गुंतवणूकदारांची भांडवल बाजारातील गुंतवणूक पुन्हा वाढली असल्याने रुपयाच्या मजबुतीकरणाला त्याचा आधार मिळालेला दिसतो. ऑगस्टमध्ये इक्विटी आणि कर्ज रोखे या दोन्ही सेगमेंटमध्ये हा ओघ वाढला. जुलैपासून परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून 7.5 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक झाली. आपली अर्थव्यवस्था भक्कम पायावर उभी असल्याची खात्री असल्यानेच परकीय गुंतवणूक पुन्हा शेअर बाजारात येऊ लागली आहे. रिझर्व्ह बँकेने वेळोवेळी हस्तक्षेप केल्यामुळे रुपयाची घसरण मोठ्या प्रमाणावर रोखता आली.
मोदी यांचा सुधारणांवर भर
नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली, त्यावेळी अर्थव्यवस्था वाईट अवस्थेत होती. आर्थिक घोटाळे, क्रोनी कॅपिटलिझममुळे निर्माण झालेली बँकेच्या थकीत कर्जाची समस्या, धोरण लकवा आदी समस्या देशाच्या प्रगतीला अडसर ठरत होत्या. हे लक्षात घेऊन मोदी यांनी प्रथम काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम स्थापन केली.
नंतर त्यांनी विविध क्षेत्रात सुधारणांचे – रिफॉर्म्सचे सत्र सुरू केले. उदाहरणार्थ ‘रेरा’सारखा कायदा आणून त्यांनी रिअल इस्टेट क्षेत्र स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न केला. विविध करांचे जाळे कमी करून जीएसटी प्रत्यक्षात आणला. राष्ट्रीयीकृत बँकांना पुरेसे भांडवल पुरवले. ‘आत्मनिर्भर भारत’ हे त्यांचेच व्हिजन देशाला स्वयंपूर्ण करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे ठरले.
विकासासाठी गुजरात मॉडेलची अंमलबजावणी केली. ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’ हे त्यांनी नेटाने राबवलेले उपक्रम. मोबाईल फोन उत्पादनात आज भारत दुसर्‍या क्रमांकाचा मोठा देश झाला आहे. देशाच्या निर्यातीने 600 अब्ज डॉलर्सची पातळी ओलांडली. ही अशा धोरणांची फलश्रुती आहे. देशात आज 74 हजारांवर स्टार्टअप आहेत. त्यापैकी 100 हून अधिक युनिकॉर्न दर्जा प्राप्त करू शकले. म्हणजे त्यांचे मूल्य 1 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक आहे. ‘डिजिटल इंडिया’ मोहिमेने मोठी क्रांती घडवून आणली असून, डिजिटल पेमेंटमध्ये भारताने आघाडी घेतली आहे.
2 लाख कोटी रुपयांची प्रॉडक्शन लिन्क्ड् इन्सेन्टिव्ह स्कीम, इझ ऑफ डुईंग बिझनेस, धोरणात्मक स्थैर्य, कामगार कायद्यात सुधारणा, कोरोना काळात गोरगरिबांना मोफत रेशन, गोरगरिबांसाठी घरे आणि हेल्थकेअर सुविधा, स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देणारी ‘मुद्रा योजना’ इत्यादी असंख्य योजना अर्थव्यवस्था बळकट करण्यास पूरक ठरल्या आहेत. उपभोग (खप किंवा सेवन – कन्झमशन) गुंतवणूक आणि निर्यात ही विकासाची तीन इंजिन्स मानली जातात. त्यात गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदाच्या वर्षात अनुक्रमे 26, 20 आणि 15 टक्के वाढ करण्यात या सरकारला यश मिळाले. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम अर्थव्यवस्था गतिमान करण्यास कारण ठरला.
‘ह्यूमन टच’ची गरज
या भक्कम पायावर भावी काळात वाटचाल करण्याचे आव्हान देशाला पेलावयाचे आहे. आपण अर्थव्यवस्थेच्या आघाडीवर जे पाचवे स्थान मिळविले आहे, ते टिकवून ठेवून आणखी पुढे जाणे हे तसे सोपे नाही. ब्रिटन नॉमिनल जीडीपीमध्ये भलेही आपल्यापेक्षा एक पायरी खाली आला असला, तरी दरडोई उत्पन्नात तो आपल्यापेक्षा कितीतरी पुढे आहे. आकडेवारीत सांगायचे झाले, तर भारताचा हा दरडोई जीडीपी अडीच हजार डॉलर असून; ब्रिटनचा तब्बल वीसपट म्हणजे 47 हजार डॉलर आहे.
अर्थात, भारताची लोकसंख्या 140 कोटींच्या घरात असून; ब्रिटनची लोकसंख्या अवघी 6.8 कोटी आहे. याचा अर्थ आर्थिक प्रगती झाली तर त्याची फळे तळागाळापर्यंत पोहोचली पाहिजे, हे प्रामुख्याने पाहावे लागेल. शिक्षण, आरोग्य, निवारा, अन्न, वस्त्रे या मूलभूत गरजांची पूर्तता आणि अधिक चांगले राहणीमान सर्वसामान्यांना मिळेल, याची काळजी राज्यकर्त्यांना घ्यावी लागेल. मानवी विकास निर्देशांकात आपण किती प्रगती करतो, हे अधिक महत्त्वाचे. दरडोई उत्पन्न हे देशाची भरभराट किती झाली आहे, याचे मोजमाप करण्याचे जीडीपीच्या तुलनेत खरे प्रभावी साधन असल्याचे जगभरातील अर्थतज्ज्ञ मानतात. त्यामुळे या आघाडीवर कालबद्ध कार्यक्रम राबवून प्रयत्न करावे लागतील. वाढती विषमता आपल्या अर्थव्यवस्थेला घातक ठरण्याचा धोका आहे.
देशाच्या एकूण उत्पन्नापैकी 57 टक्के उत्पन्न 10 टक्के लोकांकडे आहे. तर तळातील उपेक्षित 50 टक्के लोकांकडे केवळ 13 टक्के उत्पन्नाचा वाटा येतो, ही अलीकडील पाहणी त्याचे विदारक स्वरूप स्पष्ट करते. या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करणे कदापि परवडणारे नाही. अर्थात, देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबतचे शुभवर्तमान सर्वांचाच हुरूप वाढविणारे आहे. त्यामुळे ही अर्थव्यवस्था 5 लाख कोटी डॉलरवर नेण्याचे मोदी यांचे स्वप्न साकार करण्याला नव्याने बळ मिळणार आहे. कोरोनाच्या संकटाचे रूपांतर संधीत करून, देशाला मजबूत आर्थिक टप्प्यावर आणल्याबद्दल ते निश्चितच कौतुकास पात्र आहेत. ‘इट इज नॉट इंडियाज डिकेड, इट्स इंडियाज सेन्च्युरी,’ असे मॅकेन्झी अँड कंपनीचे सीईओ बॉब स्टर्नफेल्स हे जाहीरपणे कबूल करीत आहेत, ही मोदी सरकारच्या धोरणाला मिळालेली प्रशंसेची खरीखुरी पावती आहे. भावी काळात वाटचाल करताना अर्थव्यवस्थेला ते संवेदनशीलतेचा ‘ह्यूमन टच’ देतील, अशी खात्री आहे.