नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियांनी जामीनासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात गुरुवारी (दि.२) याचिका दाखल केली. मंगळवारी (३० एप्रिल) दिल्लीतील विशेष न्यायालयाने जामिनासाठी मनीष सिसोदियांना नाकारला होता. आता त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मद्य धोरण गैरव्यवहार प्रकरणात मनीष सिसोदिया जामीनसाठी प्रयत्न करत आहेत, परंतू त्यांना जामीन मिळत नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
मनीष सिसोदियांचे वकील रजत भारद्वाज यांनी प्रभारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत पी. एस. अरोरा यांच्या खंडपीठाकडे आज (दि.२) याचिका सादर केली. सध्या निवडणूका सुरु असून जामीनासाठी तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी सिसोदियांनी याचिकेत केली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण शुक्रवारी (३ मे) सूचीबद्ध केले.
मद्य धोरण गैरव्यवहार प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सुरू केलेल्या खटल्यात मंगळवारी विशेष न्यायालयाने सिसोदिया यांना जामीन नाकारला होता. जामीन नाकारताना न्यायालयाने म्हणले होते की, "सिसोदिया यांनी वैयक्तिकरित्या आणि इतरांसह, दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणासंबंधी न्यायालयीन कार्यवाहीला जाणूनबुजून विलंब केला, ज्यामुळे कारवाईवर परिणाम झाला."
दरम्यान, सिसोदिया यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मद्य गैरव्यवहार प्रकरणाशी संबंधित आरोपावरून अटक केली होती. त्यानंतर ९ मार्च २०२३ रोजी अंमलबजावणी संचलनालयानेही सिसोदियांवर या प्रकरणात कारवाई केली होती. तेव्हापासून सिसोदिया तिहार तुरुंगात असून जामीनासाठी प्रयत्न करत आहेत. परंतु त्यांना जामीनाचा दिलासा मिळत नाही.
हेही वाचा :
