भाषा : झळकू द्या मराठी पाट्या!
मराठी पाट्यांचा मुद्दा हे राजकीय धरसोडवृत्तीचेच उदाहरण आहे. इतक्या वर्षांचा हा प्रश्‍न आता अगदी चुटकीत सुटला आहे. याचा अर्थ, हा विषय अत्यंत साधा आणि कायद्याच्या चौकटीतील होता. परंतु त्याचे राजकारण केले गेले आणि मराठीला विरोध करणार्‍यांच्या ते पथ्यावर पडले.
मराठी पाट्यांचा प्रश्‍न आता कायमचा निकालात निघेल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. राज्य मंत्रिमंडळाने जानेवारी 2022 मध्ये मराठी पाट्यांचा ठराव मंजूर केला. त्यानंतर मराठी पाट्या लावण्यास हरकत घेणार्‍या व्यापारी संघटनेची याचिका फेटाळून लावत, दुकाने आणि आस्थापनांवरील पाट्या या मराठीतच असाव्यात, असा स्पष्ट निर्वाळा देतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.
थेट सर्वोच्च न्यायालयाने मराठीच्या बाजूने कौल दिल्यामुळे हा मुद्दा आता कायमचा निकालात निघेल, अशी अपेक्षा आहे. कायदा राबवणारी यंत्रणा आता कायद्याची अंमलबजावणी कशी करते, हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. राजकीयद‍ृष्ट्या मराठी पाट्या हा मुद्दा आता प्राधान्यक्रमावर नसेल, अशी आशा बाळगूया! या मुद्द्याचे राजकीय महत्त्व कमी झाले असले, तरी यंत्रणांनी कायदा काटेकोरपणे राबवणे आवश्यक आहे. कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होते की नाही, हे आगामी काळात दिसेलच.
दुकानांवरील-आस्थापनांवरील पाट्या अर्थात नामफलक मराठीत असावा, असा अत्यंत साधा असा हा विषय! पण महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून ते आजतागायत म्हणजे जवळपास 60-62 वर्षे मराठी पाट्या हा राजकीय विषय झाला आहे. देशाच्या कोणत्याही राज्यात तेथील राज्याच्या भाषेच्या अंमलबजावणीविषयी इतक्या कटकटी उद्भवल्याचे दिसले नाही. महाराष्ट्रात आणि विशेष करून मुंबईत मात्र मराठी भाषेला संघर्ष करावा लागला. मुंबईचे कोस्मोपोलिटीन स्वरूप आणि इथल्या काही अमराठी मंडळींचा मराठी आणि एकूणच मराठी माणसाविषयीचा द्वेष, ही दोन मुख्य कारणे यामागची आहेत. त्यातील कोस्मोपोलिटीन स्वरूप हे काही मुख्य कारण असण्याचे कारण नाही. कोस्मोपोलिटीन स्वरूप हा मुलामाही अमराठी मंडळींनीच दिला आहे.
अन्य राज्याच्या तुलनेत मुंबईची जडणघडण वेगळी आहे. मुंबईत भारत दिसतो, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. असंख्य भाषा बोलल्या जात असल्याने या देशात भाषावार प्रांतरचना झाल्या आहेत. त्या त्या राज्यात ती ती भाषा प्रमाण मानली जाते, व्यवहारात तिचा वापर केला जातो. दक्षिणेकडील राज्ये तर त्यांच्या भाषेच्या बाबतीत अत्यंत कडवट आहेत. मुंबईचा तोंडवळा हा बहुरंगी-बहुढंगी आहे. सगळ्यांना सामावून घेणारे हे शहर आणि इथल्या मराठी माणसानेही कुणाला परके मानले नाही. गेल्या काही वर्षांत मुंबईत अमराठींची संख्या कमालीची वाढली आहे. संख्याबळ वाढले की काय होते, हे सांगण्याची गरज नाही. शिवाय कोणत्याही भाषिकांची वाढती संख्या ही राजकीय पक्षांसाठी भविष्यातील मतपेढी असते. त्यामुळे वाढत्या संख्याबळाला आणखी जोर चढतो. तसे काहीसे झाले आहे.
मुंबई कोस्मोपोलिटीन आहे, आमच्या दुकानात परदेशी ग्राहक, अमराठी ग्राहक येतात, त्यांना कसले दुकान आहे हे कसे समजणार? असला युक्‍तिवाद मराठी पाट्या लावण्यास विरोध करणारी प्रामुख्याने अमराठी व्यापारी मंडळी करत होती. मुळात, दुकानाच्या पाट्या फक्‍त मराठीतच असाव्यात, असे कायद्यात कुठेही म्हटलेले नाही. फक्‍त मराठी फाँट मोठा म्हणजे साधारण 60 टक्के एवढा असेल व अन्य भाषेचा 40 टक्के असेल, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. याचा अर्थ मराठीला प्राधान्य, असा आहे. असे असताना मग खळखळ कशासाठी केली गेली? मराठीविषयीचा आकस, मराठी माणसाविषयीचा द्वेष की आणखी काही? सबळ असे कारणच नाही. दक्षिणेकडील राज्यात तर 60-40 असे काही प्रमाणच नसावे. तिथे तर झाडून सगळ्या पाट्या त्यांच्या राज्यभाषेच्या असतात. स्थानिक भाषेत पाट्या असल्याने त्यांचा धंदा बसला, त्यांच्या दुकानांकडे ग्राहक फिरकत नाहीत, असे कधी ऐकले आहे का? मुंबईत मात्र असले भंगार युक्‍तिवाद केले गेले.
मराठी पाट्यांचा प्रश्‍न दीर्घकाळ चिघळला का? तर त्यासाठी राजकीय पक्षांकडे बोट दाखवावे लागेल. या मुद्द्याचा वापर गेली 60-62 वर्षे केवळ राजकीय कारणासाठी केला गेला, त्यामुळे हा प्रश्‍न चिघळला. सर्वात आधी शिवसेनेने हा मुद्दा उचलून घेतला. परंतु तो धसास लागला नाही. मराठी पाट्यांसाठी सर्व पक्ष उभे राहायचे आणि पण पुढे काही घडायचेच नाही. कारण या सगळ्या घडामोडी निवडणुकीच्या तोंडावर होत असत. साहजिकच, निवडणूक पार पडल्यानंतर मराठी पाट्या पुन्हा माळ्यावर जायच्या. काही तत्कालीन कारण घडले की त्या पुन्हा माळ्यावरून खाली काढल्या जायच्या.
मराठी पाट्यांचा प्रश्‍न धसास लावण्यासाठी कोणत्याच पक्षाने सातत्याने आघाडी उघडल्याचे दिसून आले नाही. त्यामुळे मराठी पाट्यांना विरोध करणार्‍यांनीही फार मनावर घेतले नाही आणि आपलेच गाडे पुढे दामटले. मुळात पाट्या मराठीतून असाव्यात, हा कायदा काही आता तयार झाला असेही नव्हते. मग संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था किवा राज्य सरकारने, त्यांच्या यंत्रणेने तो का राबवला नाही? सरकारी यंत्रणा या राज्यकर्त्यांच्या आदेशाची वाट बघत असतात आणि राज्यकर्ते सोयीची गणिते बघत असतात. अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्‍न असो की, अनधिकृत झोपड्यांचा प्रश्‍न असो. हे सगळे प्रश्‍न राजकीय इच्छाशक्‍ती आणि राजकीय गणितात अडकून पडलेले दिसतात.
मराठी पाट्यांचा मुद्दा हे राजकीय धरसोड वृत्तीचेच उदाहरण आहे. सुरुवातीला शिवसेनेने हातात घेतलेला हा विषय नंतर मनसेने घेतला. त्यांनी तर मराठी पाट्यांसाठी आक्रमक भूमिका घेतली. मराठी पाट्यांना विरोध करणार्‍या दुकानदारांच्या दुकानांच्या काचांचा चुराडा झालेला पाहायला मिळाला, तरी व्यापारी हेकेखोरपणा सोडत नव्हते.
इतक्या वर्षांचा हा प्रश्‍न आता मात्र अगदी चुटकीत सुटला आहे. याचा अर्थ, हा विषय अत्यंत साधा आणि कायद्याच्या चौकटीतील होता. परंतु त्याचे राजकारण केले गेले आणि मराठीला विरोध करणार्‍यांच्या ते पथ्यावर पडले. राज्य मंत्रिमंडळाने ठराव केला, अगदी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर मोहोर उमटवली आणि प्रश्‍न निकालात निघाला. यात कुठे कायदेशीर संघर्ष झाला? कुठे कायद्याचा किस पाडला गेला? अत्यंत सहजतेने हा प्रश्‍न सुटला.
आता या मुद्द्यावर पुन्हा राजकारण होता कामा नये आणि ती जबाबदारी कायदा राबवणार्‍या यंत्रणांची आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच निकाल दिला असल्याने अंमलबजावणीत कसलीही अडचण नाही. मराठी पाट्यांसाठी मुंबई महापालिकेने दुकानदारांना मुदत दिली आहे. मुदत संपल्यानंतर प्रभावी कारवाई अपेक्षित आहे. आता चेंडू यंत्रणांच्या हातात आहे, त्यासाठी निवडणुकीची वाट पाहण्याची गरज नाही आणि ते त्यांचे कामही नाही. मराठी पाटी विनाविलंब झळकायला हरकत नाही.
जयंत होवाळ