आभासी चलन : स्वदेशी आविष्कार

बिटकॉईनसारखी अनेक आभासी चलने अलीकडील काळात अस्तित्वात आली आहेत; पण बिटकॉईनची लोकप्रियता वाढू लागल्यानंतर वेगवेगळ्या ठिकाणच्या सरकारांना आणि मध्यवर्ती बँकांना एक प्रकारची भीती वाटू लागली. ती म्हणजे अर्थव्यवस्थेमधला पैसा या आभासी चलन ने शोषून घेतला आणि लोकांनी जास्तीत जास्त पैसा अशा चलनांमध्ये गुंतवण्यास सुरुवात केली तर त्यातून विचित्र आर्थिक समस्या निर्माण होऊ शकते.

मानवी इतिहासामध्ये वस्तुविनिमय अवस्थेतून चलनाचा वापर सुरू झाला त्याला अनेक वर्षे लोटली. धातूच्या नाण्यांनंतर कागदी चलन अवतरले त्यालाही आता बरीच वर्षे झाली. आधुनिक युगामध्ये चलनाचा एक नवा प्रकार उदयास आला, तो म्हणजे व्हर्च्युअल करन्सी किंवा क्रिप्टोकरन्सी. अर्थात आभासी चलन. क्रिप्टो म्हणजे सुरक्षा आणि चलन म्हणजे करन्सी या दोन शब्दांतून क्रिप्टोकरन्सी हा शब्द तयार झाला आहे. ढोबळमानाने सांगायचे झाल्यास केवळ संगणकीय यंत्रणा वापरून केले जाणारे चलनाचे व्यवहार म्हणजे क्रिप्टोकरन्सी असे म्हणता येईल.

कारण, या चलनाचे अस्तित्व केवळ संगणकीय यंत्रणांमध्येच असते. द़ृश्य रूपामध्ये जसे आपल्याला चलन म्हणून नोटा, नाणी दिसतात, तसे यामध्ये दिसत नाही. आजघडीला बिटकॉईन हे सर्वांच्या अधिक परिचयाचे आभासी चलन असले तरी अशी अनेक चलने अस्तित्वात आली आहेत. ही सर्व चलने सरकारी किंवा मध्यवर्ती बँकेच्या नियंत्रणाच्या बाहेर असणारी आहेत.

उदाहरणार्थ, काही लोकांनी जर आपले स्वतःचे स्वतंत्र चलन असावे आणि त्या चलनावर कोणाचाही अंकुश असणार नाही, आपणच फक्त या चलनाच्या नेटवर्कमध्ये समाविष्ट असू असे ठरवले तर तेवढेच लोक त्याचे नियमन करू शकतात. या चलनाची सुरक्षितता सांभाळण्यासाठी क्रिप्टोग्राफीचे (म्हणजे मराठीत ‘च’ची भाषा) तंत्रज्ञान वापरले जाते.

बिटकॉईन हे चलन जसजसे लोकप्रिय होत गेले तसतसे वेगवेगळ्या ठिकाणच्या सरकारांना आणि मध्यवर्ती बँकांना एक प्रकारची भीती वाटू लागली. कारण, कोणाच्याही नियंत्रणामध्ये नसलेल्या या चलनाची किंमत किंवा मूल्य सातत्याने वाढत राहिले आहे. ही वाढ होण्याचे कारण म्हणजे फक्त 2.10 कोटी बिटकॉईन्सच अस्तित्वात येणार आहेत, असे त्याच्या जन्माच्या वेळीच जाहीर करण्यात आले होते.

त्यामुळे भविष्यामध्ये या बिटकॉईनचा पुरवठा कमी होईल, तुटवडा निर्माण होईल, या भीतीने आपण आतापासूनच ते साठवून ठेवावे, अशी लोकांची भावना झाली आणि त्यातूनच मोठ्या प्रमाणावर लोकांनी बिटकॉईनची खरेदी करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे एका बिटकॉईनचा भाव 60-70 हजार अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचला होता आणि आता तो 40 हजार डॉलर्सपर्यंत खाली येऊन स्थिरावला आहे.

मध्यवर्ती बँकांना आणि सरकारांना भीती वाटण्याचे मुख्य कारण म्हणजे, अर्थव्यवस्थेमधला पैसा या आभासी चलनांनी शोषून घेतला आणि लोकांनी जास्तीत जास्त पैसा अशा चलनांमध्ये गुंतवण्यास सुरुवात केली तर त्यातून विचित्र आर्थिक समस्या निर्माण होऊ शकते. उदाहरणार्थ, आज सर्वत्र महागाई वाढताना दिसत आहे. अशा वेळी या महागाईवर नियंत्रण आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदरांत वाढ करण्याचा पर्याय अवलंबला जातो.

कारण, व्याजदर वाढवले की पैशाची मागणी थोडीशी कमी होईल आणि अर्थव्यवस्थेतील महागाई काहीअंशी घटण्यास मदत होईल, असा कयास असतो; पण लोकांनी जर आपले बहुतांश पैसे या आभासी चलनांमध्येच गुंतवले तर आरबीआयने व्याजदर वाढवले किंवा कमी केले तरी त्याचा या लोकांच्या गुंतवणुकीवर काहीच परिणाम होणार नाही.

तसेच अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार या उपायांनी अर्थव्यवस्थेमध्ये जी चक्रे फिरणे आवश्यक आहे तीसुद्धा कमी प्रमाणात फिरतील. आज आभासी चलनात गुंतवणूक करणार्‍यांचे प्रमाण अत्यल्प असल्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात आहे. पण, भविष्यात बिटकॉईनची किंमत वाढतच जाणार आहे असे वाटल्यास मोठ्या प्रमाणावर लोक त्याकडे वळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

कारण, मुदत ठेवी किंवा तत्सम गुंतवणूक योजनांमधून मिळणारा नफा, त्यावर आकारण्यात येणारा कर यापेक्षा बिटकॉईनचा पर्याय अधिक किफायतशीर आहे, असा समज होण्यास पूर्ण वाव आहे. तशा स्थितीत वैध-अवैध मार्गाने लोक या आभासी चलनांकडे वळू शकतात आणि त्यातून अर्थव्यवस्थेतील चलनाचे प्रमाण कमी होऊ शकते.

आभासी चलनामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आधार कार्ड, पॅनकार्डची गरज असल्याचे सांगितले जात असले तरी त्याशिवाय अन्य अनेक अवैध मार्ग यासाठी उपलब्ध आहेत. मागील काळात जेव्हा नोटबंदी किंवा डी-मॉनिटायजेशनसारखा निर्णय घेतला गेला तेव्हा मोठ्या प्रमाणावर पैसा बिटकॉईनमध्ये वळवला गेल्याचे समोर आले होते.

जागतिक पातळीवर सध्या बिटकॉईनचा वापर हा अवैध गोष्टी करण्यासाठी होतो. अमली पदार्थांची तस्करी, मानवी तस्करी, चाईल्ड पोर्नोग्राफी, शस्त्रास्त्रांची चोरटी खरेदी यांसारखे बेकायदेशीर व्यवहार करण्यासाठी बिटकॉईनचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत असतो. कारण या चलनाची कुठेही नोंद होत नसल्याने अशा आर्थिक व्यवहारांमध्ये पकडले जाण्याची शक्यताच राहत नाही.

उपरोक्त सर्व धोके प्रकर्षाने दिसू लागल्यामुळे यासंदर्भात धोरणात्मक किंवा उपाययोजनात्मक पाऊल उचलणे गरजेचे ठरू लागले होते. असे असूनही सुरुवातीला भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांची भूमिका ही गोंधळलेली होती.

बिटकॉईन किंवा तत्सम आभासी चलनांना आम्ही मान्यता देत नाही असे सांगितले जायचे; तर कालांतराने आम्ही असे म्हटलेच नव्हते, अशी भूमिका या जबाबदार व्यवस्थापकांकडून घेतली जायची. धोरणांच्या पातळीवर हा सर्व गोंधळ सुरुवातीपासूनच असल्याने लोक त्यामध्ये गुंतवणूक करण्याचे थांबत नव्हते.

अखेरीस यावर एक उपाय पुढे आला. लोकांना जर अशा चलनांमध्ये गुंतवणूक करायची आहे, पण सरकारला आणि मध्यवर्ती बँकेला त्यावर नियंत्रण हवे आहे; तर मग आपण विविध सरकारांचीच अशी आभासी चलने का काढू नयेत? त्यातूनच प्रत्येक देशांच्या आभासी चलनांच्या संकल्पनेचा जन्म झाला. याबाबतीतील एक गमतीशीर उदाहरण म्हणजे इंग्लंडने जेव्हा अशा प्रकारची क्रिप्टोकरन्सी काढण्याचे ठरवले तेव्हा त्याचे नाव ‘ब्रिटकॉईन’ असे ठेवले. वरकरणी यामध्ये ब्रिटनमधील काही अक्षरांचा समावेश असला तरी प्रत्यक्षात ते बिटकॉईनशी साधर्म्य असणारे आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.

आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही अशा प्रकारचे आभासी चलन विकसित करण्यात येणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. भविष्यात असे चलन अस्तित्वात आले तरी ते प्रत्यक्षात आभासी चलन अजिबातच असणार नाही. त्यामध्ये ब्लॉकचेनसारखे तंत्रज्ञान वापरले गेले तरी त्यावर रिझर्व्ह बँकेचे पूर्ण नियंत्रण असणार आहे. सद्यस्थितीत आरबीआय नाशिकच्या टाकसाळीमध्ये पैसे छापून त्या नोटा विशिष्ट क्रमांकांनी अर्थव्यवस्थेत आणत असते किंवा बँकांना रोखे विकून त्यातून आलेले पैसे सरकारला उपलब्ध करून देत असते.

या प्रत्येकाची नोंद, त्याचा हिशेब आरबीआयकडे असतो. तशाच प्रकारे प्रस्तावित आभासी चलनावरही आरबीआयचे नियंत्रण असल्याने त्या माध्यमातून होणारे सर्व व्यवहार हे बिटकॉईनप्रमाणे गुप्त राहणार नाहीत. त्यामुळे सरकारची नजर चुकवून कुणी या चलनामध्ये गुंतवणूक केली तर त्याची सर्व माहिती आरबीआयकडे जाणार आहे. यामध्ये फक्त एकच फरक असेल; तो म्हणजे सध्याचे सर्व आर्थिक व्यवहार हे एक बँक ते दुसरी बँक अशा खात्यांदरम्यान होतात.

तशाच प्रकारे या आभासी चलनाचे एक वॉलेट असेल आणि एक वॉलेट ते दुसरे वॉलेट अशा प्रकारे हे व्यवहार होतील. थोडक्यात, पेटीएम, पे फोन, गुगल पे यांसारख्या आज वापरात असणार्‍या वॉलेटस्प्रमाणेच याची कार्यपद्धती असेल. फक्त ते राष्ट्रीय पातळीवर रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली चालवले जाईल.

बिटकॉईन किंवा अन्य आभासी चलनांद्वारे होणारे व्यवहार हे ब्लॉकचेनमध्ये नोंदवले जातात आणि या चेनचा घटक असणार्‍या सर्वांसाठी ते खुले असतात. उदाहरणार्थ, एखादी व्यक्ती जर या ब्लॉकचेनमध्ये सहभागी झाली तर त्या व्यक्तीला इतरांचे सर्व व्यवहारही पाहता येऊ शकतात.

तसेच त्या व्यक्तीने केलेल्या व्यवहारांची नोंदही सार्वजनिकरीत्या त्यामध्ये केली जाईल. यामागचा उद्देश असा की, एखाद्याने जर या व्यवहाराबाबत काही तक्रार केली किंवा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला तर त्याची खातरजमा सहजगत्या करता येते.

कारण त्याच्या नोंदी एकत्रित असतात आणि त्या व्यवहारांच्या प्रती सर्वांकडे येत असल्याने घोटाळ्यांची शक्यता खूप कमी असते. पण, आता रिझर्व्ह बँकेकडून असे चलन आणले गेले आणि तेथे मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार होणार असतील तर त्याचे स्वरूप सार्वजनिक असेल की खासगी स्वरूपात ते चालवले जाईल, असे अनेक उपप्रश्न निर्माण होतात.

थोडक्यात, लोकांना खर्‍याखुर्‍या आभासी चलनापासून दूर करून देशपातळीवरील आभासी चलनाचा वापर करा, असे सांगून देशप्रेम जागवण्याचाही एक हेतू असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रस्तावित चलनाच्या माध्यमातून केल्या जाणार्‍या व्यवहारांसाठी काही सवलतीही दिल्या जाऊ शकतात; पण जर हा प्रयोग यशस्वी ठरला तर आणखी काही वर्षांनी बँकांची गरज कितपत आहे, असा प्रश्नही यातून निर्माण होऊ शकतो. कदाचित बँकांचे कामाचे स्वरूप पूर्णतः बदलून जाऊ शकते.

अतुल कहाते प्रख्यात आयटीतज्ज्ञ