सिंहायन आत्मचरित्र : ध्यास जोतिबा विकासाचा
पाच नोव्हेंबर 2020 रोजी ‘पुढारी’चे मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण केली. ‘पुढारी’ हे विविध चळवळींचे प्रथमपासूनचे व्यासपीठ. साहजिकच, संयुक्‍त महाराष्ट्र लढ्यापासून अनेक राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक घटनांचे ते साक्षीदार आहेत. केवळ साक्षीदार नव्हे, तर सीमा प्रश्‍नासह अनेक आंदोलनांत त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला आहे. पाऊण शतकाचा हा प्रवास; त्यात कितीतरी आव्हाने, नाट्यमय घडामोडी, संघर्षाचे प्रसंग! हे सारे त्यांनी शब्दबद्ध केले आहेत, ते या आत्मचरित्रात. या आत्मचरित्रातील काही निवडक प्रकरणे ‘बहार’मध्ये क्रमशः प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. – संपादक, बहार पुरवणी
श्रीक्षेत्र जोतिबा म्हणजे दख्खनचा राजा. जोतिबा म्हणजे मूळ बद्रिकेदाराचं रूप. ब्रह्मा, विष्णू, महेश आणि जमदग्‍नी यांच्या चैतन्यातून तेज जन्माला आलं, ते म्हणजे जोतिबा. वायू, तेज, आप, आकाश आणि पृथ्वी या पंचमहाभूतांपैकी तेजाचं स्वरूप म्हणजे जोतिबा. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र आणि गोवा या चारही राज्यांमधील लाखो भक्‍तांचं आराध्य दैवत म्हणजे जोतिबा!
कोणे एके काळी दक्षिणदेशी राक्षसांनी फारच उच्छाद मांडला होता. त्याचा निःपात करण्यासाठी करवीरच्या अंबाबाईनं केदारनाथांना साहाय्यासाठी पाचारण केलं आणि हा उत्तरेचा देव दक्षिणदेशी आला, तो जोतिबा. त्यानं सार्‍या राक्षसांचा संहार करून दक्षिणदेश भयमुक्‍त केला; म्हणून दक्षिण काशीचा मुक्‍तिदाता केदारनाथ. त्याच केदारनाथांचा इथं येऊन ‘जोतिबा’ झाला, अशी कथा ‘केदारविजय’ या धर्मग्रंथात सांगितलेली आहे.
वाडीरत्नागिरी या ठिकाणी हा उत्तरेचा केदार मुक्‍कामी आला आणि तिथंच ‘जोतिबा’ बनून राहिला आणि वाडीरत्नागिरीचा ‘जोतिबाचा डोंगर’ झाला. म्हणून दरवर्षी चैत्र पौर्णिमेला जोतिबा डोंगरावर प्रचंड मोठी यात्रा भरते. सासनकाठ्या आकाशाला गवसणी घालण्यासाठी नाचू लागतात. गुलालाची उधळण चराचराला गुलाबी करून टाकते. ‘जोतिबाच्या नावानं चांगभलं’ या हलकल्‍लोळानं सारा आसमंत दुमदुमून जातो. या लाखो भक्‍तांसाठी देव जोतिबा त्यांचा रक्षक, त्यांचा वाली, त्यांचा उद्धारकर्ता आणि त्यांचा परात्पर असतो.
कोल्हापूर शहरापासून अवघ्या 22 किलोमीटर अंतरावर असलेलं हे देवस्थान समुद्रसपाटीपासून सुमारे 3100 फुटांच्या उंचीवर डोंगराच्या कुशीत, काहीशा दुर्गम भागात वसलेलं आहे. या देवस्थानाचं इतकं माहात्म्य असूनही सुमारे तीस-पस्तीस वर्षांपर्यंतसुद्धा या जोतिबा मंदिर परिसरात कसल्याही सोयीसुविधा औषधालाही सापडत नव्हत्या. साधं पिण्याचं पाणीसुद्धा मिळायची मारामार होती.
या पार्श्‍वभूमीवर 1990 साली महाराष्ट्र शासनानं या जोतिबा परिसराचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला. या ठिकाणी पायाभूत सोयी उपलब्ध करून देण्याच्या द‍ृष्टीनं शासनानं पाऊल उचललं. त्या सुमारास शरद पवार हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. जोतिबा परिसर विकासासाठी त्यांनी कोल्हापुरात एक बैठक बोलावली. कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही बैठक घेण्यात आली. कोल्हापूर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यांतील आमदार, खासदारांसह प्रमुख पदाधिकारी तसेच वरिष्ठ शासकीय अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. मलाही या बैठकीचं निमंत्रण होतं. परंतु, कार्यबाहुल्यामुळे मला त्या बैठकीला जाता आलं नव्हतं.
शरद पवारांनी बैठकीत जोतिबा परिसर विकासाचा विषय मांडला आणि उपस्थितांना प्रश्‍न केला, “सरकारनं जोतिबा परिसर विकासाचा आराखडा तयार केला आहे. परंतु, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक व्यापक समिती नेमणं आवश्यक आहे. प्रथम समितीच्या अध्यक्षपदासाठी एक योग्य नाव सुचवावं, म्हणजे त्यानंतर समिती सदस्यांची निवड करणं सोपं होईल.”
त्यावर सगळ्यात पहिल्यांदा खासदार बाळासाहेब मानेंचं नाव पुढं आलं, तर लगेचच शहाला काटशह देण्यासाठी खासदार उदयसिंगराव गायकवाड यांच्या नावालाही कुणीतरी पुष्टी दिली. मग सांगलीकरांनी प्रकाशबापू पाटलांचं नाव पुढं केलं, तर त्यावर मात करण्यासाठी पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या नावाची शिफारस केली.
शरद पवार हा सर्व प्रकार मिश्कीलपणे पाहत होते. अनेकांची अनेक मतमतांतरं पाहून शरद पवारांनी हळूच गुगली टाकली. ते म्हणाले,
“पाच कोटींचा आराखडा आहे. सरकार काहीही आर्थिक तरतूद करणार नाही. निधी तुम्हालाच उभारावा लागेल. त्यातूनच कामं करावी लागतील. निधी उभा करणं ही समितीच्या अध्यक्षाची जबाबदारी राहील.”
शरद पवारांच्या या गुगलीने सर्वांचाच त्रिफळा उडाला! कारण राज्य सरकारच निधी देणार, अशी सार्‍यांची समजूत होती. पवारांच्या खुलाशानं बैठकीत चुळबुळ सुरू झाली. मघाशी पुढे आलेली नावं आपोआपच ‘विल ड्रॉ’ झाली! सभागृहात ‘पिनड्रॉप’ शांतता पसरली. “हे आम्हाला ठाऊक नव्हतं!” अशा प्रकारची कुणाची तरी प्रतिक्रिया उमटली आणि त्यापाठोपाठ हशाही उमटला. त्यात शरद पवारही सामील झाले.
मग बाळासाहेब माने बोलायला उठले. ते कमालीचे स्पष्टवक्‍ते. ते म्हणाले,
“समितीला राज्य सरकार निधी देणार, या समजुतीतूनच ही नाव पुढं आली होती. परंतु, एवढा मोठा निधी उभा करणं इथल्या कुणाला जमेल असं मला वाटत नाही. ही जबाबदारी पेलू शकेल, अशी एकच व्यक्‍ती आहे. पण ती आज या बैठकीमध्ये नाही!”
“कोण?” पवारांनी विचारलं.
“‘पुढारी’कार बाळासाहेब जाधव!” बाळासाहेब माने उत्तरले.
शरद पवारांनी लगेचच जिल्हाधिकारी शिवाजीराव देशमुखांना मला फोन लावण्यास सांगितलं. देशमुखांनी मला फोन केला आणि बैठकीला येण्याची विनंती केली.
मग मात्र माझा नाइलाज झाला आणि हातातलं काम टाकून मी बैठकीला गेलो. तिथं जाताच शरद पवारांनी मला बैठकीचं प्रयोजन विशद केलं आणि जोतिबा परिसर विकास समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी माझ्यावर सोपवीत असल्याचं सांगितलं.
“समिती आणि अध्यक्ष यांची नेमकी जबाबदारी आणि कामाचं स्वरूप काय?” मी त्यांना विचारलं.
त्यावर, ‘विकास कामासाठी पाच कोटींचा निधी उभा करणं आणि परिसर विकासाची सर्व कामं करून घेणं,’ असं कामाचं स्वरूप आणि जबाबदारी असल्याचं पवार यांनी मला सांगितलं. त्यावर क्षणभर विचार करून मी त्यांना निःसंदिग्धपणे म्हणालो,
“ठीक आहे. निधीची जबाबदारी मी घेईन. मात्र, विकास कामं ही शासकीय यंत्रणेमार्फतच व्हावीत, या मताचा मी आहे. कारण तो तांत्रिक भाग आहे. दैनंदिन कामातून विकास कामं करून घेण्याची जबाबदारी पार पाडता येणार नाही. जोतिबा परिसर विकास समिती ही वेगळी असावी आणि जोतिबा परिसर विकास निधी समिती स्वतंत्र असावी. त्यातल्या निधी समितीची जबाबदारी स्वीकारण्याची माझी तयारी आहे.”
सर्वांनी माझ्या भूमिकेचं टाळ्यांनी स्वागत केलं.
“यासाठीच बाळासाहेब जाधव लागतात!” शरद पवार हसून म्हणाले. पण, त्या काळात पाच कोटी रुपयांची रक्कम म्हणजे थोडीथोडकी नव्हे. ते शिवधनुष्य मी खांद्यावर घेतल्याचे पाहून शरद पवारही थक्क झाले.
मी सुचवलेला प्रस्ताव बैठकीत सर्वांनीच मान्य केला. या प्रकरणातील ग्यानबाची मेख होती, ती निधी गोळा करण्याची. ती जबाबदारी मी उचलली. त्यामुळे इतरांना फक्‍त काम करवून घ्यायचं होतं. त्यात काही त्यांचं कर्तृत्व वगैरे पणाला लागणार नव्हतं. माझ्या सूचनेनुसार याबाबत दोन समित्या स्थापन झाल्या. जोतिबा परिसर विकास समितीचं अध्यक्षपद जिल्हाधिकारी देशमुख यांना देण्यात आलं. मी जोतिबा परिसर विकास निधी समितीचा अध्यक्ष झालो.
दरम्यान, या घडामोडींचे साक्षीदार असलेले जिल्हाधिकारी शिवाजीराव देशमुख हेही निधी उभारण्याच्या माझ्या धाडसाने अचंबित झाले होते. संत तुकाराम महाराजांच्या उद‍्गाराचा दाखला देत ते म्हणाले होते,
‘तुका म्हणे येथे पाहिजे जातीचें।
येर्‍यागबाळ्याचे काम नोहे॥’
त्यांचे हे उद‍्गार तेव्हा शासकीय पातळीबरोबरच राजकीय क्षेत्रातही चांगलेच चर्चेचा विषय ठरले होते.
जोतिबा परिसर विकासासारख्या अशा सार्वजनिक कार्यात सर्वस्व पणाला लावून समरस होण्याचा माझा पिंडच आहे. त्यामुळेच हे शिवधनुष्य पेलण्यास मी होकार दिला होता. मी निधी समितीची सूत्रं स्वीकारली आणि या प्रकल्पाच्या निधी संकलनाला वेग आला. तत्कालीन प्रांत अधिकारी विजयकुमार गौतम हे तडफदार अधिकारी होते. ते समितीचे सचिव होते. त्यांनी अत्यंत धडाडीनं कामं केली.
जोतिबा परिसर विकास निधी समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर मी झपाट्यानं कामाला लागलो आणि अवघ्या सहा महिन्यांतच 31 जानेवारी, 1991 रोजी जोतिबा डोंगरावर विकास कामांचा माझ्या हस्ते शुभारंभ झाला. मुहूर्ताची पहिली कुदळ मारून मी जोतिबा परिसर विकास कामांचा श्रीगणेशा केला. कामाची नुसती सुरुवातच झाली नाही, तर काम युद्धपातळीवर सुरू झालं, हे विशेष!
जोतिबा डोंगराला जाणारा तेव्हा एकच रस्ता होता. आराखड्यात पर्यायी मार्गाचाही प्रस्ताव होता. तसेच पिण्याच्या पाण्याची सोय, परिसरात वनीकरण, शौचालये, स्नानगृहे, सांडपाणी निर्गत व्यवस्था तसेच भक्‍त निवास आणि पार्किंग याबरोबरच गावातील रस्ते बांधणी अशा विविध मुद्द्यांचा आराखड्यात समावेश होता.
तसेच रस्ता रुंदीकरण, जोतिबा आणि यमाई मंदिराच्या आवारात फरशी बसवणे, दीपमाळांचं स्थलांतर शिवाय सेंट्रल प्लाझाची निर्मिती आणि कमर्शियल कॉम्प्लेक्सची उभारणी, स्मृतिभवन आणि भूमिगत विद्युतीकरण यासारखी असंख्य कामं वेळेत पूर्ण करण्याचं आव्हान आणि आवाहनही समोर उभं ठाकलं होतं!
जोतिबावर दुतर्फा दुकानांमुळे मार्ग चिंचोळा म्हणजे अवघ्या दहा फुटांचाच झाला होता. तोही ओबडधोबड नि दगडी मार्ग होता. पायर्‍यांचाही पत्ता नव्हता. ही दुकानं हटवून मार्ग विस्तीर्ण करण्याचं एक मोठं आव्हान आमच्यापुढे होतं. कोणताही दुकानदार आपलं दुकान तिथून हटवण्यास तयार नव्हता. कारण प्रश्‍न त्याच्या रोजीरोटीचा होता. प्रांत गौतम हे तरुण आणि तडफदार अधिकारी होते. बळाचा वापर करून दुकानं हटवता येतील, असा त्यांचा होरा होता; पण जोतिबा ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्व गावकरी एकत्र आले आणि त्यांनी संघटनात्मकरीत्या कडवा विरोध केला!
जणू ‘पुढारी’चा संपादक म्हणून की काय; कोण जाणे, पण नेमकं प्रत्येक समस्येची आणि वादविवादाची सोडवणूक करण्याचं ‘पुढारी’पण माझ्या खांद्यावरच येऊन पडतं. या कामातही तेच झालं. होतं कसं, की जेव्हा समाजात असंतोष पसरतो आणि लोक अन्यायाविरुद्ध रस्त्यावर येऊ पाहतात, तेव्हा त्याच क्षणी त्याला राजकीय वास यायला सुरुवात होते. त्यांची बाजू योग्य आहे की अयोग्य, याची शहानिशा न करताच त्यांना पाठिंबा देण्याची घाई सुरू होते. श्रेय लाटण्याच्या प्रकारात अशा आंदोलनांना राजकीय रंग चढतो आणि त्यामध्ये मूळ उद्देशालाच तिलांजली दिली जाते. अशा प्रकारे आजपर्यंत जनहिताची अनेक कामं अर्धवट पडल्याची असंख्य उदाहरणं आहेत.
त्यामुळे या समस्येवर विचार करण्यासाठी जेव्हा जोतिबा परिसर विकास समितीची बैठक बोलावली, तेव्हा खासदार बाळासाहेब माने यांच्यापासून सर्वांचंच मत पडलं, की यामध्ये मीच तडजोड घडवून आणावी. कारण त्यांनी त्यात लक्ष घातलं, तर त्याला राजकीय रंग चढू शकतो. परंतु मी निःपक्ष होतो. माझ्या अंगाला आजपावेतो कुठल्याही राजकीय पक्षाचा गुलाल लागला नव्हता. मी तो लागू दिला नव्हता. त्यामुळे या समस्येतही तोडगा काढण्याचं ‘पुढारीपण’ माझ्याकडेच आलं.
शेवटी हे प्रकरण मलाच माझ्या पद्धतीनं हाताळावं लागलं. त्याचाच एक भाग म्हणून जोतिबावरील विश्रामगृहात मी व जिल्हाधिकारी देशमुख यांनी गावकर्‍यांच्या अनेक बैठका घेतल्या. या रुंदीकरणाचा फायदा त्यांनाच कसा आहे; हे त्यांना पटवून दिलं आणि त्यांच्या मनामध्ये भरून राहिलेला गैरसमज दूर केला. त्याशिवाय ज्यांच्या जागा पूर्णपणे जात होत्या, त्यांना पर्यायी जागा देण्याचा प्रस्तावही मी त्यांना दिला.
गावकर्‍यांची समजूत काढण्यासाठी असा बराच खटाटोप झाल्यानंतर पायवाट रुंदीकरणासाठीचा मार्ग मोकळा झाला आणि आजची पायर्‍यांची रुंद पायवाट अस्तित्वात आली. मी सर्वांची मनं वळवून त्यांची दुकानं मागे सरकवण्यात त्यांना भाग पाडलं, म्हणूनच पायवाट 32 फूट रुंद झाली. त्याचबरोबर नंतर कोणाचीही तक्रार राहू नये म्हणून विस्थापितांना तातडीनं पर्यायी जागा देण्यात आल्या. त्यामुळे तेही खूश झाले.
तीर्थक्षेत्र आणि पर्यटन विकासाचा मी ध्यासच घेतला होता. ‘पुढारी’चं दैनंदिन काम सांभाळून मी या प्रकल्पात पूर्ण लक्ष घातलं. एकावेळी कामांना गती देणं, त्यात शिथिलता येऊ न देणं आणि त्याचवेळी निधीचं संकलनही चालू ठेवणं, अशी माझी तारेवरची कसरत चालू होती. एका अर्थानं माझी त्रिस्थळी यात्राच चालू होती, असं म्हटलं तर ते अतिशयोक्‍ती ठरू नये.
मी सार्वजनिक कामासाठी स्वतःला झोकून देतो. तो माझा स्वभावच आहे. निधी संकलन हा तर त्यातला महत्त्वाचाच भाग होता. कारण निधी नाही तर काम बंद, अशी अवस्था होत असते. जशी पेट्रोलशिवाय गाडी पळत नाही, तसेच निधीशिवाय विकास कामं पार पडत नाहीत. परंतु, मी हा एक दोन नव्हे, तर पाच कोटींचा निधी उभा करण्यात सफल झालो आणि जोतिबाच्या विकास कामांना अजिबात खीळ बसू दिली नाही.
ते पाहून तत्कालीन जिल्हाधिकारी शिवाजीराव देशमुख मोठ्या कौतुकानं उद‍्गारले होते, “निधीची रक्कम फारच मोठी होती; पण तुम्ही ती मोठ्या जिद्दीनं जमा केलीत. हे इतकं सोपं नव्हतं. अन्य कोणाला हे शिवधनुष्य उचलता आलं असतं, मला वाटत नाही. पण बाळासाहेब, आपण ते लीलया उचललंत!”
एका सनदी अधिकार्‍याचे हे गौरवोद‍्गार बरंच काही सांगून जातात, यात शंकाच नाही. जोतिबा परिसराचा विकास होत असल्यानं सर्वसामान्य भाविक जनता तर खूश होतीच; पण हे काम मार्गी लागल्यानं सनदी अधिकारीही माझ्या कामावर खूश होते, हेच यातून दिसून येतं.
‘अनंत हस्ते कमलावराने
देता घेशील किती दो कराने’
या उक्‍तीप्रमाणेच माझी अवस्था झाली होती. कोल्हापूर म्हणजे सहकाराची पंढरीच! जिल्ह्यातील सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दूध संघ, सहकारी बँका या सर्व सहकारी संस्थांच्या अध्यक्षांना आणि संचालकांना मी आवाहन केलं. माझा शब्द खाली पडू द्यायचा नाही, असा जणू सर्वांनी चंगच बांधला होता.
साखर कारखान्यांनी टनाला दोन रुपयांप्रमाणे निधी द्यायचं मान्य केलं. त्याचबरोबर सर्वच संस्थांनी चांगला प्रतिसाद दिला. उद्योग आणि व्यापार क्षेत्रातील मान्यवरांनीही माझ्या आवाहनाचा सन्मान करीत, निधी समितीकडे आपला निधी जमा केला. तसेच शेड्युल्ड आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांनीही आपला वाटा उचलला. केवळ साखर कारखान्यांचा निधीच एक कोटी दहा लाख रुपयांच्या घरात गेला!
कोल्हापूरप्रमाणेच सांगली, सातारा जिल्ह्यातील साखर कारखाने, दूध संघ या सर्वांनीही आपलं योगदान दिलं. तसेच मुंबईतील सिद्धीविनायक ट्रस्ट, सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट आणि तिरुपती देवस्थान यांचाही अनमोल सहभाग मिळाला.
राजर्षी शाहू स्मारक भवन उभारणीच्या वेळी निधी मागताना, दत्त साखर कारखान्याचे चेअरमन सा. रे. ऊर्फ अप्पासाहेब पाटील यांनी प्रश्‍न विचारला होता, की “काम पूर्ण होणार याची जबाबदारी कोणाची?”
आताही त्यांनी तोच प्रश्‍न विचारला. त्यावर मी त्यांना सांगितलं, की “ही जबाबदारी माझी आहे.”
त्यावर मग निशंकपणे त्यांनी दहा लाखांचा चेक दिला. सार्वजनिक कामात विश्‍वास हा महत्त्वाचा असतो. निधी कोण मागतो, त्याच्यावरच्या विश्‍वसनीयतेवरच ते अवलंबून असतं. केवळ सा. रे. पाटीलच नव्हे, तर जिल्ह्यातील सर्रास देणगीदारांचा माझ्यावर अगाध विश्‍वास असल्यामुळेच मला सार्वजनिक कामांसाठी कधीच निधीची चणचण भासत नाही. जनसेवेसाठी मी प्रतिष्ठा पणाला लावतो, काबाडकष्ट करतो, हे त्यांना माहीत असल्यानंच लोक माझ्यावर विश्‍वास टाकतात.
सहकारी आणि सार्वजनिक संस्था, उद्योजक – व्यापार्‍यांच्या संस्था, संघटना आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याप्रमाणेच सर्वसामान्य भाविकांचाही या कार्यात सहभाग असावा म्हणून मी एक कल्पक योजना आखली. परिसरात ‘स्मृतिवन’ उभारण्यात येत होतं. त्यात औदुंबर, वड, पिंपळ, बेल यांसारख्या धार्मिक महत्त्व असलेल्या वृक्षांना प्राधान्य देण्यात आलं होतं. वृक्ष लावण्यासाठी देणगी द्यायची आणि त्या वृक्षाच्या कठड्याला देणगीदाराच्या नावाची पाटी लावायची, असा उपक्रम मी सुरू केला.
त्याचबरोबर जोतिबा आणि यमाई मंदिरांच्या परिसरातील पायर्‍यांनाही देणगीदारांची नावं देण्याचा उपक्रम राबवण्यात आला. प्रत्येक पायरीसाठी 11 हजारांची देणगी घेण्यात आली. विशेष म्हणजे या दोन्ही उपक्रमांना उदंड प्रतिसाद मिळाला. अशा तर्‍हेनं सर्व थरातून निधी जमा करण्याचं उद्दिष्ट साध्य होत होतं. या निधीतून पालखी मार्ग, यमाई मंदिर परिसरातील पायरी मार्ग या मार्गाचं रुंदीकरण पार पडलं.
चैत्र पौर्णिमेच्या यात्रेवेळी भाविक सासनकाठ्या नाचवीत असतात. पूर्वी अरुंद मार्गामुळे त्यात अडचण निर्माण होत असे. ती आता दूर झाली. जागा विस्तृत झाली. भाविकांना मोकळेपणानं सोहळा पाहता येऊ लागला. गायमुख तलाव आणि पुष्करणी कुंडाचं नूतनीकरण यासारखी सर्व कामं पूर्ण झाली. मंदिरात नेहमीच गर्दी होत असते. अशा वेळी चेंगराचेंगरीसारखे प्रसंगही ठरलेलेच! ते टाळावेत यासाठी लोखंडी पुलाची कल्पना पुढे आली. मी कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशनला विनंती करून, त्यांच्याकडून लोखंडी पूल तयार करून घेतला. त्यामुळे दर्शनाच्या रांगांना एक शिस्त आली आणि गर्दी, चेंगराचेंगरीचे प्रकार बंद झाले. भाविकांना जोतिबाचं दर्शन घेणं अधिक सुलभ झालं.
‘मन करा रे प्रसन्‍न। सर्व सिद्धीचें कारण॥’
तुकोबारायांच्या या उक्‍तीप्रमाणेच आपलं मन जर प्रसन्‍न असेल, त्याला सर्वसामान्यांविषयी कळवळा असेल तर मार्ग निघतातच. सिद्धी आपल्यासमोर हात जोडून उभी राहते. या मनोभूमिकेतूनच जोतिबा डोंगराचा कायापालट करण्याची मला प्रेरणा मिळाली. एकीकडे निधी संकलन करीत असतानाच दुसरीकडे विकास कामं मार्गी लावावी लागत होती. परंतु, विकास कामांच्या बाबतीत माझ्यासोबतच जिल्हाधिकारी शिवाजीराव देशमुखही जागरूक होते. मात्र, देशमुखांची बदली झाल्यानंतर माझा हात मोडल्यासारखं झालं. कारण नंतरच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी या कामात म्हणावं तसं लक्ष घातलं नाही.
प्रत्येक चैत्र पौर्णिमेला मी, जिल्हाधिकारी देशमुख आणि प्रांत अधिकारी गौतम – आम्ही तिघे पालखीच्या स्वागताला उभे राहत असू. आमच्याच हस्ते पालखीचा शुभारंभ होत असे. सरकारी काम आणि सहा महिने थांब, असा नेहमीचाच अनुभव येतो. या कामात मात्र कधी लालफितीचा अडसर आम्ही येऊ दिला नाही. म्हणूनच परिसर विकासाची कामं झपाट्यानं आणि वेळेत पूर्ण झाली. सेंट्रल प्लाझा आणि भक्‍त निवास उभं राहिलं. फरशी बसली. पायरी मार्ग रुंद झाला. घंटाघर, पार्किंग, भूमिगत विद्युतीकरण यासारखी कार्यं पूर्णत्वास गेली.
पुढे युती सरकारच्या काळात तेव्हाचे ग्रामविकास मंत्री अण्णा डांगे हे मला भेटण्यासाठी कोल्हापूरला आले. त्यावेळी मी त्यांना जोतिबा पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यासाठी पत्र दिलं. त्यांनी त्यावर तत्काळ कार्यवाही करून 3 कोटी 21 लाखांची पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली आणि तसा त्वरित आदेश काढला. त्यामुळे जोतिबा डोंगरावर मुबलक पाण्याची सोय झाली आणि सांडपाण्याचीही योग्य निर्गत होऊ लागली.
जोतिबा डोंगर परिसर हा बांधकामाचे दगड, तसेच तुळशी वृंदावनं घडवणे, देवांच्या मूर्ती तयार करणे यासाठी फार पूर्वीपासून प्रसिद्ध होता. साहजिकच तिथं खाणकामाचा उद्योगही चांगलाच भरभराटीला आला होता. आमची समिती स्थापन होताच, मी पहिलं काम काय केलं असेल, तर जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत या खाणींना कायमची बंदी घातली.
त्याची प्रतिक्रिया लगेच उमटली. माजी महापौर राजू शिंगाडे यांना घेऊन वडर समाजाचे लोक आम्हाला भेटण्यासाठी आले. त्यांनी खाणकामास परवानगी देण्याची मागणी केली. मात्र, अनेक वर्षांपासून डोंगर फोडण्याचं काम सुरू असल्यामुळे पर्यावरणाची हानी कशी झाली आहे; हे सांगून त्यांना मी स्पष्टपणे परवानगी नाकारली. परंतु, त्यांना पर्यायी जागा देण्याचंही मान्य केलं.
त्याबरोबरच जोतिबा परिसरात वृक्षारोपणाचं काम आम्ही युद्ध पातळीवर सुरू केलं. टी. ए. बटालियनसह विविध संघटनांच्या सहभागानं वृक्षारोपणाचे उपक्रम हाती घेतल्यामुळे बघता बघता जोतिबा परिसराचा कायापालट झाला. पावसाळा सुरू होण्याअगोदर इथं खड्डे काढले जात असत आणि जून-जुलै महिन्यात प्रत्यक्ष वृक्षारोपण करण्यात येत असे. त्यामुळे पावसाळ्यात झाडांना पाणी मिळून त्यांची चांगली वाढ होत होती.
ही योजना सुरू झाली, तेव्हा सुरुवातीला विजयसिंह मोहिते-पाटील सार्वजनिक बांधकाममंत्री होते. त्यांनी रस्त्यांच्या बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला. त्यातून जोतिबा-पन्हाळा-केर्ले-कुशिरे-शिरोली-जोतिबा या रस्त्यांची कामं झाली. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी बंद झाली. कुशिरे ते जोतिबा ही पायवाटही सुव्यवस्थित करून घेण्यात आली. जोतिबा-केर्ली मार्गावर वनीकरण झालं. स्मृतिवनासह ठिकठिकाणी वृक्षराजी झाली. उघडाबोडका डोंगरमाथा हिरवाईनं नटला. जोतिबा परिसराचं रूपच पालटून गेलं! या सुंदर कायापालटामुळे भाविकांना समाधान मिळू लागलं, हीच खरी आमच्या कष्टाची पोचपावती म्हटली पाहिजे!
मी जोतिबा परिसराचा कायापालट करण्यासाठी जीवाचं रान करून निधी जमवला. खरं तर एकापेक्षा एक महान दिग्गज कोल्हापुरात असताना, ही जबाबदारी त्यापैकी कुणीही घेतली नाही. ती जबाबदारी मी स्वेच्छेनं उचलली आणि यशस्वी करूनही दाखवली. त्याचं कारण एकच होतं.
‘उद्यमेन ही सिध्यन्ति
कार्याणि न मनोरथैः।
न हि सुप्‍तस्य सिंहस्य
प्रविशन्ति मुखे मृगाः॥’
हा संस्कृत श्‍लोक. त्याचा अर्थच असा आहे, की ‘परिश्रम केल्यानंच कार्य सिद्ध होतं. केवळ मनोरथ रचून काहीच होत नाही. झोपलेल्या सिंहाच्या तोंडात हरीण स्वतःहून कधीच जात नसतं! म्हणजेच त्याला जागचं उठून शिकार करावीच लागते!’
माधवराव सिंधिया यांचं जोतिबा हे कुलदैवत. ते एकदा केंद्रीय पर्यटनमंत्री होते. त्यांना आम्ही कोल्हापूरला बोलावलं आणि जोतिबाच्या डोंगराच्या विकासाचं प्रत्यक्ष दर्शनच त्यांना घडवून आणलं. त्यांना खूप समाधान वाटलं आणि त्यांनी तीर्थक्षेत्र पर्यटनामध्ये जोतिबाचं नाव घातलं. तसेच ग्वाल्हेरच्या सिंधिया संस्थानचं कार्यालय पूर्वापार जोतिबा मंदिराच्या परिसरातच होतं. माधवराव सिंधिया यांच्या सांगण्यावरून विजयाराजे यांनी कार्यालयाची जागा समितीकडे सोपवली. मंदिराच्या परिसरातील जागेचा विस्तार करण्यासाठी त्या जागेचा उपयोग झाला. त्या बदल्यात सिंधिया यांनाही पर्यायी जागा देण्यात आली.
डोंगरावरील चव्हाण तळ्याचं सुशोभीकरण करून त्याला ऊर्जितावस्था प्राप्‍त करून दिली. त्याच तळ्याजवळ भक्‍त निवासाची उभारणी करून भाविकांच्या राहण्याची सोय केली. सन्मती मिरजे यांनी अन्‍नछत्र सुरू केलं. आर्किटेक्ट वायचळ यांनी आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी उत्तमरितीनं पार पाडली. या ठिकाणी कित्येक वर्षे पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती आणि ग्रामपंचायत यांच्यामध्ये वाद सुरू होता. त्यावर आम्ही तोडगा काढून दिला. इथल्या ग्रामपंचायतीला उत्पन्‍नाचं साधन उपलब्ध करून दिलं.
जोतिबावर एक रेस्ट हाऊसही तयार करून घेतलं. आमच्या सर्व बैठका या रेस्ट हाऊसवर किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात होत असत. जिल्हाधिकारी देशमुख हे मराठी असल्यामुळे त्यांनी जोतिबाच्या विकासासाठी आत्मीयतेनं काम केलं. तसं नंतरच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी केलं नाही. या काळातील प्रत्येक कामाचा चेक, निधी समितीचा अध्यक्ष या नात्यानं माझ्याच सहीनं निघत असे. त्यामुळे कुठे गळती लागायला संधीच नव्हती. सर्व व्यवहार अगदी पारदर्शी होते, हे या कामाचं खास वैशिष्ट्य म्हटलं पाहिजे.
शासनाची एक पैही न घेता केवळ जनतेच्या मदतीतूनच जोतिबा परिसराचा विकास करण्यात आला, ही अत्यंत अभिमानाची गोष्ट होती व ही जबाबदारी मी अन् तत्कालीन जिल्हाधिकारी देशमुख यांनी मोठ्या हिमतीने पार पाडली. आमचं हे विकासाचं मॉडेल नंतर इतर देवस्थानांसाठी एक आदर्श ठरलं. मोहिते-पाटील यांनी पुढे याच मॉडेलनुसार शिखर शिंगणापूरचा विकास घडवून आणला. तसेच खंडोबा देवस्थानच्या विकासाचेही त्यांनी आदेश दिले होते. यावरूनच आम्ही केलेल्या कार्याची महती कोणाच्याही लक्षात यावी.
जोतिबा तीर्थक्षेत्र म्हणून प्रसिद्ध आहेच. परंतु, आता ते एक धार्मिक पर्यटन स्थळ म्हणूनही नावारूपाला आलं आहे, हे पाहून मनाला फार फार समाधान वाटतं. ‘योजकाः तत्र दुर्लभ:’ असं संस्कृतमध्ये म्हटलेलं आहे. मात्र, मी असं मानतो, की जोतिबारायांनीच माझ्यावर ही कामगिरी सोपवली होती आणि त्यांनीच ती माझ्याकडून करून घेतली. अन्यथा मी कोण आहे?