बचत : ‘टॅक्स हार्वेस्टिंग’ म्हणजे काय?

आशिष जोशी

एखाद्या गुंतवणूकदाराने बारा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ राखून ठेवलेले शेअर किंवा इक्विटी म्युच्युअल फंडमध्ये एका मर्यादेपर्यंत फायदा मिळवत त्याची विक्री केल्यास चालू आर्थिक वर्षात प्राप्तिकर वाचवता येणे शक्य आहे. यास ‘टॅक्स हार्वेस्टिंग’ असेही म्हटले जाते. ही बाब भारतात कायदेशीर मानली जाते. यानुसार कर कमी करणे आणि फायदा पदरात कसा पाडून घेता येतो, ते पाहू.

व्यक्तिगत करदात्याला शेअर्स आणि इक्विटी म्युच्युअल फंडची विक्री केल्यानंतर एक लाखांपर्यंत मिळणार्‍या नफ्यांवर एलटीसीजी आकारला जात नाही. बारा महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक काळानंतर शेअर्स आणि इक्विटी म्युच्युअल फंडची विक्री केल्यास त्यावर दीर्घकालीन भांडवली नफा कर आकारणी होते. मात्र, ही कर आकारणी त्या वर्षांपुरतीच लागू असते आणि तिला मुदतवाढ दिली जात नाही. त्यामुळे आपण इक्विटी म्युच्युअल फंड किंवा शेअर्सची पूर्णपणे विक्री करत नसाल, तर त्यातील थोडे थोडे पैसे काढून घेत फायदा मिळवू शकता. शेअर आणि म्युच्युअल फंडमधील तज्ज्ञ मितेश जैन म्हणतात, ‘आपल्या खात्यातील बारा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ असलेले शेअर्स किंवा म्युच्युअल फंडची विक्री जात असेल आणि त्यात एक लाखांपेक्षा अधिक फायदा होत असेल, तर त्यावर दहा टक्के एलटीसीजी कर आकारला जातो.’

भांडवली नफा कराची आकारणी कशी?

एखादा शेअर गुंतवणूकदाराकडे किती काळापासून आहे, यावर कॅपिटल गेन निश्चित केला जातो. भांडवली नफा हा एकतर अल्पकालीन भांडवली नफा किंवा दीर्घकालीन भांडवली नफा राहू शकतो. खरेदीपासून 12 महिन्यांच्या आता शेअरची विक्री केली जात असेल, तर त्यापासून मिळणार्‍या नफ्यावर अल्पमुदतीचा भांडवली नफा कर लागू होतो. त्याचवेळी एखादा शेअर बारा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ असेल आणि त्याची विक्री केली जात असेल, तेव्हा त्यातून मिळणार्‍या नफ्याला दीर्घकालीन भांडवली नफा असे म्हणतात. अशा वेळी दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (एलटीसीजी कर) लागू होतो. हीच बाब इक्विटी म्युच्युअल फंडाला लागू होते. भारतात दीर्घकालीन भांडवली नफा कर हा 2018 च्या अर्थसंकल्पापासून सुरू करण्यात आला. सध्या एलटीसीजी कराचा दर 10 टक्के आहे. त्यात कोणत्याही प्रकारच्या इंडेक्सेशन लाभांशिवाय 12 महिन्यांपेक्षा अधिक काळ असलेल्या शेअरच्या विक्रीतून मिळणार्‍या एक लाखांपेक्षा अधिक नफ्यावर कर आकारला जातो. इंडेक्सेशन लाभ म्हणजे जेथे मालमत्तेची किंमत महागाई दरात समायोजित केली जाते आणि तोच आर्थिक लाभ गुंतवणूकदाराला दिला जातो.

विक्रीमूल्य आणि अधिग्रहनाचा खर्च यातील फरक काढून भांडवल कर आकारणी केली जाते. एखाद्या शेअरची आणि म्युच्युअल फंडची खरेदी 31 जानेवारी 2018 च्या अगोदर केली असेल, तर अधिग्रहणाच्या खर्चाचे आकलन वेगवेगळे राहील. कारण याठिकाणी ‘ग्रँडफादरिंग क्लॉज’ची तरतूद लागू आहे. या काळानुसार जर एखादा शेअर किंवा म्युच्युअल फंड 31 जानेवारी 2018 च्या अगोदर खरेदी केलेला असेल, तर अधिग्रहण मूल्य 31 जानेवारी 2018 रोजी असलेले ग्राह्य धरले जाईल.

एखाद्या खरेदीदाराने ऑगस्ट 2015 मध्ये 630 रुपयांचा शेअर खरेदी केला असेल आणि त्याची किंमत 31 जानेवारी 2018 रोजी एक हजार रुपये झाली असेल, तर त्या शेअरची अधिगृहीत किंमत आता 630 रुपये नसून, एक हजार रुपये असते. 31 जानेवारी रोजी या शेअरची किंमत दीड हजार रुपये झाली तर कॅपिटल गेनची आकारणी अशी करता येईल.

शेअर अधिग्रहणाची किंमत : 1000
विक्री किंमत : 1500
कॅपिटल गेन्स (1500-1000) = 500

शेअर आणि इक्विटी म्युच्युअल फंडवर कर कसा टाळता येईल?

‘टॅक्स हार्वेर्स्टिंग’या तंत्राचा वापर करत आपण म्युच्युअल फंड आणि शेअरमधून मिळवलेल्या नफ्यावरील करापासून बचत करू शकतो आणि ही बाब कायदेशीर आहे. कोणत्याही व्यक्तीला शेअर आणि म्युच्युअल फंडची विक्री करणे आणि पुन्हा आपली गुंतवणूक योजना सुरू ठेवण्यासाठी त्याची पुन्हा खरेदी करणे, ही बाब या तंत्रांर्तगत केले जाते. उदा. एखाद्या व्यक्तीकडे एका कंपनीचे हजार शेअर असतील आणि ते त्याने 20 मार्च 2019 रोजी 1100 रुपये किमतीने खरेदी केलेले असतील. 31 मार्च 2023 रोजी या कंपनीच्या शेअरची किंमत 1189 रुपयांवर पोचली आणि त्या व्यक्तीने त्याची विक्री केली. त्याची दीर्घकालीन भांडवली नफा कराची आकारणी अशी होईल.
1189 गुणिले 1000 वजा 1100 गुणिले 1000 = 89000 रुपये. दीर्घकालीन भांडवली नफ्याची रक्कम ही एक लाखापेक्षा कमी असल्याने त्याला कोणताही कर भरण्याची गरज नाही. त्याच व्यक्तीने पुढच्याच दिवशी 3 एप्रिल 2023 रोजी किंवा त्यानंतर कंपनीचे तेच शेअर खरेदी करून त्याने आपली गुंतवणूक योजना सुरू ठेवली.

अशा प्रकारची रणनीती ही कायदेशीर आणि तांत्रिकद़ृष्ट्या व्यवहार्य आहे. साधारणपणे त्यास ‘टॅक्स हॉर्वेस्टिंग’ असे मानले जाते. चालू आर्थिक वर्षात फायदा मिळवणे आणि एक लाखांपर्यंतच्या करसवलतीचा फायदा उचलण्यासाठी शेअरची विक्री करणे, या गोष्टीचा यात अंतर्भाव असतो. परिणामी, नव्याने सुरुवात करताना या शेअर्सची पुन्हा खरेदी करता येऊ शकते. ही रणनीती काळानुसार, गुंतवणूकदारांना कराचे ओझे कमी करण्याची मदत करते. म्हणजेच नवे आर्थिक वर्ष, शेअर संपदानाची सुधारित किंमत आणि सुधारित तारखेसह करदात्याला एक लाखांपर्यंतचा नफा करमुक्त राहण्यासाठी ही रणनीती मदत करते. अर्थात, टॅक्स हार्वेस्टिंग करताना जोखीम असते. एखादा व्यक्ती शेअर बाजाराच्या गुंतवणुकीवर फायदा मिळवण्यासाठी या तंत्राचा वापर करत असेल, तर काही गोष्टी ध्यानात घेतल्या पाहिजेत.

कायदेशीर कारवाईची शक्यता

भारतात कर कपातीला परवानगी देणारे असे कोणतेही स्पष्ट नियम नाहीत. मात्र, तज्ज्ञ मंडळी ही पद्धत वापरताना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देतात. कारण प्राप्तिकर खात्याकडून करविवरण तपासताना याबाबत चौकशी केली जाऊ शकते आणि संबंधित शेअर केवळ कर वाचविण्यासाठी विकला गेला असेल आणि तो परत घेतला गेला असेल, तर त्याची चाचपणी केली जाऊ शकते.
संधी गमावली जाऊ शकते

शेअर बाजार अस्थिर आहे आणि शेअरच्या किमतीत सतत चढउतार असतो. त्यामुळे भांडवली नफ्यासाठी आपण एखादा शेअर विकत असाल, तर त्याची विक्री केल्यानंतर कदाचित त्यात उसळी येऊ शकते. अशा वेळी आपण चांगला फायदा मिळवण्याच्या संधीपासून वंचित राहू शकता. परिणामी, तोच शेअर जादा भावावर खरेदी करावा लागेल.

दलाली आणि अन्य शुल्क

ब्रोकरेज आणि अन्य शुल्क अधिक असतील, तर टॅक्स हार्वेस्टिंग तंत्रपद्धती प्रभावीपणे काम करणार नाही. म्हणून जी मंडळी कराचा ताण कमी करण्यासाठी टॅक्स हार्वेस्टिंगचा वापर करत असतील,त्यांनी या गोष्टी ध्यानात घेतल्या पाहिजेत.

टॅक्स हार्वेस्टिंग करताना काय खबरदारी घ्यावी?

खर्च आणि संपादनाची तारीख बदलेल : कर तज्ज्ञांच्या मते, जी व्यक्ती कर बचत पद्धतीचा उपयोग करण्यासाठी शेअरमधील गुंतवणूक विकत असेल आणि त्याला नव्याने खरेदी करत असेल, तर त्याची संपादनाचा खर्च आणि तारीख यात बदल होईल. कर बचत पद्धतीचा काळजीपूर्वक वापर करायला हवा. म्हणजेच नव्याने शेअर खरेदी केल्यानंतर आपल्याला ते शेअर पुन्हा बारा महिन्यांसाठी होल्ड ठेवावे लागतील, हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणजे त्याची लवकर विक्री करायची असेल, तर आपल्याला अल्पकालीन भांडवली नफ्याचा कर भरावा लागेल. त्यामुळे नव्याने शेअर खरेदी केल्यानंतर 12 महिन्यांच्या आत चांगला फायद्यासह शेअर विक्री करण्याची संधी मिळत असेल, तर विक्रीतून मिळणार्‍या लाभाला अल्पकालीन भांडवली नफा म्हणून गृहीत धरावे लागेल आणि करदात्याला या शेअरच्या विक्रीतून मिळणार्‍या नफ्यावर पंधरा टक्के कर भरावा लागेल.