अर्थभान : चला, समजून घेऊ भांडवली बाजार

सेन्सेक्स म्हणजेच आपल्या देशातील सर्वप्रथम 30 कंपन्यांचे सरासरी मूल्य होय. सेन्सेक्सची सुरुवात 1 एप्रिल 1979 साली 100 अंकांनी झाली. निफ्टी म्हणजेच पहिल्या 50 कंपन्यांचे सरासरी मूल्य होय. BSE आणि NSE बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज असे दोन प्रमुख स्टॉक एक्स्चेंज आपल्या देशात काम करीत आहेत.

1979 साली चालू झालेला शंभर अंकांनी सेन्सेक्स आज तो 62000 अंकांनी वाढलेला आहे. या कॅपिटल मार्केटने सरासरी 15% हून परतावा दिला आहे. कॅपिटल मार्केट म्हणजे शेअर मार्केट, हे दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी योग्य क्षेत्र आहे. परंतु बहुसंख्य गुंतवणूकदार आज शेअर घेतात आणि अल्पावधीत वाढला नाही म्हणून विकून टाकतात. खरे तर शेअर मार्केट म्हणजे ही व्यवसायातील गुंतवणूक असते आणि तो व्यवसाय वाढविण्यासाठी वेळ द्यावा लागतो. किमान आठ-दहा वर्षे वेळ दिला तर निश्चितपणे त्या कंपनीमध्ये मोठे व्यावसायिक बदल झालेले दिसतात. कंपनीची मोठी प्रगती केलेली दिसते आणि त्याचा परिणाम कंपनीचा शेअर्स वाढलेला दिसतो.

दीर्घकाळात गुंतवणुकीतून मोठी संपत्ती निर्माण करावयाची असेल, तर भांडवली बाजारात निश्चितपणे गुंतवणूक केली पाहिजे. भांडवली बाजारात गुंतवणूक करताना स्टॉक, बाँड, डेरीवेटीजसारख्या सेक्युरिटीजची खरेदी-विक्री कशी होते, हे समजावून घेणे फार महत्त्वाचे असते.
भांडवली बाजारामध्ये दोन प्रकारची मार्केट असतात. एक प्राथमिक बाजार (Primary Market) आणि दुय्यम बाजार (Secondary Market).

प्राथमिक बाजार (Primary Market) :

कंपनीला स्वतःचा व्यवसाय वाढविण्यासाठी मोठ्या फंडाची गरज भासते. प्राथमिक स्तरावर गुंतवणूकदारांकडून कंपनी शेअर्स घेण्यासाठी गुंतवणूकदारांना ऑफर देत असते. त्याला IPO (Initial Public offer) असे म्हणतात. BSE किंवा NSE एक्स्चेंजवर लिस्टिंग होण्यासाठी कंपनी कायद्यानुसार व सेबीचे अधिनियम (Issue of Capital And Disclosure Requirements Regulation ICDR) नुसार सेबी जनतेकडून पैसा गोळा करण्यासाठी परवानगी देत असते . कंपनीच्या व्यवसायाचे स्वरूप व मालमत्ता पत्रके, आताचे प्रोजेक्ट, भविष्यातील प्रकल्प पाहून कंपनीचे एकूण शेअर्स किती, त्यामधील किती टक्के विक्री करणार आहेत. या सर्व गोष्टी सेबीच्या नियमानुसार चालत असतात. काही वेळेस सेबीला त्रुटी आढळल्या तर सेबी IPO साठी परवानगी देत नाही. थोडक्यात, कंपनीला बाजारातून सर्वसामान्य लोकाकडून गुंतवणूक निधी उभारण्यासाठी कंपनीला काटेकोरपणे नियमांचे पालन करावे लागते. प्राथमिक स्तरावर शेअर्स विक्री करून गुंतवणूक स्वरूपात रक्कम गोळा करायची असते तेव्हा सेबीच्या नियमानुसार सर्व गरजांची पूर्तता करणे आवशक असते.

त्या प्रक्रियेला आयपीओ लिस्ट झाला, असे म्हणतात. या प्रक्रियेतून जमा झालेले पैसे प्राथमिक स्तरावर त्या कंपनीला मिळत असतात. एकदा लिस्टिंग झाल्यानंतर त्या शेअरची खरेदी-विक्री नंतरच्या काळात होते, त्यावेळेस त्या कंपनीला पैसे मिळत नाहीत. शेअर मार्केटमधील नफा जसा वाढत जातो तशी त्या शेअरची मागणी वाढत जाते आणि मागणी आणि वाढेल त्या पद्धतीने त्याची किंमत ही वाढत जाते. अशा वेळी एका गुंतवणूकदाराकडून दुसर्‍या गुंतवणूकदाराकडे शेअर्सची खरेदी-विक्री होत असते. त्यामध्ये कंपनीचा कोठेही संबंध येत नाही. प्राथमिक स्तरावर गुंतवणूकदारांना ऑफर दिली जाते, त्यामध्ये तीन प्रकारचे गुंतवणूकदार समावेश असतो.

पहिला QIB क्वालिफाईड इन्स्टिट्यूशनल बायर (Qualified Institutional Buyer) यामध्ये FPI (Foreign Portfolio Investor) म्युच्युअल फंड कंपनी, बँक, इतर कंपन्या, इन्श्युरन्स कंपनी, Financial Institute) यांचा समावेश असतो.

दुसर्‍या प्रकारात उच्च गुंतवणूकदार (High Networth Individual) जे गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करू शकतात, त्याला कमाल मर्यादा नाही. किमान दोन लाख रुपयांहून अधिक गुंतवणूक करू शकतात, असे लोक होय. त्यांना या प्रकारातून अर्ज करावा लागतो.

तिसर्‍या प्रकारात किरकोळ गुंतवणूकदार (Retail Individual Investor) जे लोक दोन लाखांहून कमी रक्कम गुंतवणूक करू शकतात. व्यक्तिगत, हिंदू अविभक्त कुटुंबप्रमुखासारखे लोक या कॅटेगिरीतून ळिे अर्ज करू शकतात.

प्राथमिक बाजारामध्ये गुंतवणूकदारांच्याकडून कंपनीला पैसे मिळत असतात. यामध्ये दोन प्रकारे कंपन्या पैसे गोळा करत असतात. प्रथमतः कंपनी लिस्टिंग होते, त्यावेळेस त्याला (Initial Public Offer) इनिशियल प्राईस ऑफर म्हणतात आणि काही कालावधीनंतर कंपन्यांना परत एकदा फंड उभा करायचा असतो, त्यावेळेस फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर FPO असे म्हणतात. FPO मध्ये काही वेळेस सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना ऑफर दिली जाते किंवा पूर्वी घेतलेल्या भागधारकांना फक्त गुंतवणूकदारांना ऑफर दिली जाते, त्याला राईट इश्यू म्हणतात.

कंपनी जेव्हा शेअर मार्केटमध्ये पदार्पण करीत असते, त्यावेळेस सेबीच्या नियमानुसार एक्स्चेंजवर लिस्टिंग होत असते. त्यावेळेस कंपनी स्वतःबद्दल स्वत:ची सद्य:स्थिती आणि भविष्यातील प्रकल्प मिळणारा नफा, कर्जे, उलाढाल, सर्वप्रकारची सांपत्तिक स्थिती या सर्व गोष्टी सेबीच्या मान्यतेनुसार गुंतवणूकदारांना माहिती सादर करीत असते आणि या माहितीच्या आधारे गुंतवणूकदार त्या कंपनीमध्ये गुंतवणूक करायची की नाही, हे ठरवत असतो. कंपनी शेअर्सची किंमत दोन प्रकारात असते. पहिले फिक्स प्राईज इश्यू (फिक्स किंमत) यामध्ये शेअर्स किंमत ठरलेली असते. उदा. कंपनीने एका शेअर्सची किंमत 100/- रु. असेल, तर त्या किमतीला हवे तितके शेअर्स मिळू शकतात. ही ऑफर 3 ते 10 दिवसांसाठी असते. बुक बिल्ड इश्यू या प्रकारात शेअर्सची किंमत कमी-जास्त असू शकते. यामध्ये 3 ते 7 दिवसांसाठी ऑफर खुली असते. सेबीच्या नियमानुसार सर्वसामान्य गुंतवणूकदार यांना शेअर्समध्ये गुंतवणुकीस संधी मिळावी म्हणून दहा हजार ते 15000/- रु. पर्यंत एक लॉट अशी विक्रीसाठी ऑफर दिली जाते. एका लॉटमध्ये किती शेअर्स असावेत, हे कंपनी ठरवत असते. गुंतवणूकदार किती लॉट पाहिजेत त्या प्रमाणात अर्ज करू शकतात.

IPO जाहीर झाल्यानंतर विक्रीसाठी जाहीर केलेल्या एकूण शेअर्स तुलनेत कमी प्रमाणात अर्ज भरले तर अंडर सबस्क्राईब झाला, असे म्हणतात. अशा वेळेस जितकी मागणी तितके शेअर्स सर्व गुंतवणूकदारांना मिळतात. उपलब्ध शेअर्सच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात शेअर्ससाठी मागणी आली तर ओव्हर सबस्क्राईब झाला, असे म्हटले जाते. त्यावेळेस किमान सर्व गुंतवणूकदारांना किमान एक तरी लॉट मिळाला पाहिजे, अशी व्यवस्था केली जाते. किंवा अशा वेळी 15% जादा शेअर्स विक्रीसाठी कंपनी उपलब्ध करू शकते. ओव्हर सबस्क्राईब झाला तर अनेकांना शेअर्स मिळत नाही. त्या गुंतवणूकदारांनी सेकंडरी मार्केटमधून म्हणजेच लिस्टिंग झाल्यावर एक्स्चेंजवरून घेऊ शकता. तेथून पुढे प्रत्येक दिवशी शेअर्सची एक्स्चेंजवर खरेदी-विक्री चालू होते. मागणी कमी झाली की, किमत कमी होते आणि मागणी वाढली की किमत वाढत असते.
शेअर्सच्या किमती या मागणी पुरवठानुसार चालत असतात. अशा अनेक घटकांचा गुंतवणूक करताना अभ्यास केला पाहिजे.

अनिल पाटील,
प्रवर्तक, एस पी वेल्थ, कोल्हापूर