राजरंग : धनुष्यबाण कुणाचा?, ठाकरेंसमोर मोठे आव्हान
उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात शिवसेनेवरील वर्चस्वावरून सुरू झालेला वाद महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात मोठे आणि महत्त्वाचे राजकीय युद्ध मानावे लागेल. शिवसेनेच्या स्थापनेपासून खुद्द बाळासाहेब ठाकरे यांनी सुरू केलेल्या दसरा मेळाव्यातही शिंदे यांनी फूट पाडली. शिवाजी पार्क आणि बीकेसी अशा दोन मैदानांवर हा मेळाव्यांचा खेळ खेळला गेला. त्यासाठी कोण जास्त गर्दी खेचतो, याबद्दल प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली होतीच. माध्यमांनी ती आणखी ताणली आणि प्रत्यक्षात मेळावे झाल्यानंतर ‘आवाज कुणाचा’ या घोषणेसारखाच ‘जास्त गर्दी कुणाची?’ यावरून अनेक अंदाज वर्तवले जात आहेत.
उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यापैकी कुणाचे भाषण अधिक प्रभावी होते यावरूनही चर्चा रंगत आहेत. खरे तर दोघांनीही एकमेकांचे यथेच्छ वाभाडे आपापल्या भाषणांमधून काढले आहेत. शिवसेनेतली ही यादवी आता आणखी तीव्र होत जाईल हे निश्चित. त्याचाच एक भाग म्हणून धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हावर शिंदे गटाने दावा केला असून त्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोग निर्णय घेणार आहे. दोन्ही पक्षांना आयोगाने आपापल्या दाव्यांच्या पुष्ट्यर्थ पुरावे आणि कागदपत्रे मागितली आहेत. ठाकरे गटाला यासाठी गुरुवार (6 ऑक्टोबर) मुदत देण्यात आली होती.
खरी शिवसेना कोणती आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह कोणाकडे राहणार, याचा निर्णय घेण्याची मुभा आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिल्याने आता ही लढाई आयोगापुढे सुरू होईल. अर्थात याबाबत रीतसर सुनावणी होऊन निर्णय येण्यास काही महिने लागतील आणि तोपर्यंत धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठविले जाऊ शकते.
दरम्यान, शिवसेना पक्षातील फूट आणि राज्यातील सत्तासंघर्षाबद्दलचे दावे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेतच. त्याची सुनावणी घटनापीठापुढे होणार आहे. शिंदे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे खरी शिवसेना आपलीच असल्याचा दावा केला आहे. शिवसेनेचे बहुसंख्य खासदार, आमदार, जिल्हाप्रमुख, गटप्रमुख आणि पदाधिकारी आपल्या बाजूला असल्याचे शिंदे गटाचे म्हणणे आहे. त्याच्या पुष्ट्यर्थ दीड लाख पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची प्रतिज्ञापत्रे शिंदे गटाने आयोगाकडे सादर केली आहेत.
राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार आणि लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार आमदारांची किंवा लोकप्रतिनिधींची अपात्रता व आयोगाचे अधिकारक्षेत्र यांचा काहीही संबंध नाही, हा शिंदे गटाचा युक्तिवाद घटनापीठाने मान्य केला असला, तरी खरी शिवसेना कोणाची आणि शिंदे गटातील आमदारांच्या पाठिंब्यावर सत्तेवर आलेले शिंदे सरकार वैध आहे की नाही, हे मुद्दे घटनापीठाने स्वतंत्र ठेवले आहेत. राजकीय पक्षातील मतभेद किंवा फूट याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा, तर विधिमंडळ पक्षातील आमदारांनी पक्षशिस्तीचा भंग केल्यास होत असलेली अपात्रता यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असल्याचा शिंदे गटाचा युक्तिवादही आयोगापुढील कार्यवाही सुरू झाल्याने मान्य झाला असून शिंदे गटातील आमदार राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार दुसर्‍या पक्षात विलीन न झाल्याने अपात्र आहेत. ते शिवसेनेचे प्राथमिक सदस्यही उरले नसल्याने त्यांना निवडणूक आयोगाकडे पक्षावर दावाही करता येणार नाही.
उद्धव ठाकरे हे 2023 पर्यंत पक्षप्रमुख असल्याची नोंद निवडणूक आयोगाकडेही 2018 मध्ये करण्यात आली असून त्यात बदल झालेला नाही, हा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद घटनापीठाने अमान्य केला आहे. त्यामुळे आता आयोगापुढे याच मुद्द्यांवर कायदेशीर लढाई सुरू होईल. आपला गट म्हणजेच खरी शिवसेना असल्याचा दावा करणारी हजारो पानांची कागदपत्रे, तसेच पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची प्रतिज्ञापत्रे दोन्ही गटांकडून दाखल झाली आहेत. या कागदपत्रांच्या छाननीसाठी आयोग एखाद्या वरिष्ठ अधिकार्‍याची नियुक्ती करेल. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने पुढच्याच महिन्यात अंधेरी विधानसभा मतदारसंघात होणारी पोटनिवडणूक धनुष्यबाण या चिन्हावर लढण्याची परवानगी शिवसेनेला मिळणार की हे चिन्ह गोठवले जाणार याबद्दल उत्सुकता आहे.
अनेक राजकीय पक्षांमधील चिन्हांच्या वादांवर आयोगाने आजवर घेतलेल्या निर्णयांनुसार धनुष्यबाण चिन्ह तूर्त तरी गोठविले जाईल, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. निवडणूक चिन्ह वाटपाबाबत आयोगाच्या 1968 च्या नियमावलीनुसार एखाद्या निवडणूक चिन्हावर दोन पक्ष किंवा गटांनी दावा केल्यास ते चिन्ह गोठविले जाते आणि दोघांनाही नवीन चिन्ह दिले जाते. बहुसंख्य आमदार, खासदार व पदाधिकारी कोणत्या गटाकडे आहेत, हे पुराव्यांची पडताळणी केल्यानंतर शिवसेना कोणाची याबाबत आयोगाचा निर्णय येईल. आयोगाचा निर्णय मान्य नसल्यास पुन्हा उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग दोन्ही गटांना खुला आहेच! त्यामुळे आयोगाने काहीही निकाल दिला, तरी न्यायालयीन लढाई सुरूच राहणार हे स्पष्ट आहे.
एखाद्या पक्षात फूट पडल्यास निवडणूक आयोग दोन गोष्टींवर विचार करून निर्णय देतो. पहिली गोष्ट म्हणजे कुठल्या गटाकडे आमदार आणि खासदारांचे बहुमत आहे? आणि दुसरी म्हणजे पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेत कोणाच्या बाजूने बहुमत आहे. या दोन गोष्टींवर विचार करून पदाधिकार्‍यांचे संख्याबळ, आमदार-खासदार यांच्या आधारे निर्णय घेतला जातो. निवडणूक आयोग ज्या गटाला मुख्य पक्ष म्हणून मान्यता देईल, त्याच्याकडे पक्षाचे नाव, चिन्ह आणि चल-अचल संपत्ती जाईल.
दरम्यान, धनुष्यबाण चिन्ह गोठवले गेले तर एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला फारसा फरक पडणार नाही. कारण त्यांच्यासाठी सगळेच नवीन आहे. उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी मात्र नवीन चिन्ह जनमानसात रुजवणे हे मोठे आव्हान असेल.
– उदय तानपाठक