बेळगाव : पोलिस आयुक्तहो, हा कसला समन्वय?
बेळगाव; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादात समन्वय राखून त्या त्या राज्यातील परभाषिकांना त्रास होणार नाही, ही खबरदारी घेण्याची सूचना केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी देऊन 24 तास उलटलेले नाहीत; मात्र बेळगावच्या पोलिसांनी महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर दबाव आणणे सुरू केले आहे. येत्या 19 डिसेंबर रोजी होणार्‍या महामेळाव्याला महाराष्ट्रातील नेत्यांना आणणार नाही, हे लेखी द्या, अशी सूचना पोलिस करत आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाचा हा कसला समन्वय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शिवाय महाराष्ट्रातील नेते आल्यास त्यांचे आम्ही स्वागतच करणार, असे समिती नेत्यांनी ठामपणे पोलिसांना सांगितले आहे.
कर्नाटक विधिमंडळ अधिवेशनाला विरोध करण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने 19 डिसेंबर रोजी महामेळाव्याचे आयोजन केले आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांना निमंत्रणही दिले आहे; पण या महामेळाव्याला महाराष्ट्रातील नेत्यांनी येऊ नये, यासाठी कर्नाटक पोलिसांकडून प्रयत्न सुरू आहेत.
महामेळाव्याबाबत चर्चा करण्यासाठी गुरुवारी सकाळी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांना पोलीस उपायुक्त रवींद्र गडादी यांनी कॅम्पमधील साहाय्यक पोलिस आयुक्त चंद्राप्पा यांच्या कार्यालयात बोलवले होते. गडादी यांनी महामेळाव्याबाबत सविस्तर माहिती घेतली. त्यानंतर त्यांनी महामेळाव्याला महाराष्ट्रातील नेत्यांना बोलवू नका, अशी सूचना केली. महाराष्ट्रातील नेते आले, तर सीमा भागातील वातावरण बिघडेल. त्यामुळे आम्ही महाराष्ट्रातील नेत्यांना बोलवणार नाही, असे लिहून द्या, असेही उपायुक्तगडादी म्हणाले.
पोलीस अधिकार्‍यांची ही सूचना समितीच्या नेत्यांनी धुडकावली. त्यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्रातील नेते महामेळाव्यासाठी येत असतील, तर आम्ही त्यांना रोखू शकत नाही, त्यांचे स्वागत करावेच लागेल. महामेळाव्यासाठी महिनाभर आधीच निमंत्रणे पाठवण्यात आली आहेत. त्यामुळे आम्ही त्यांना येऊ नका, असे सांगू शकत नाही. त्यामुळे आम्ही काहीच लेखी देणार नाही.
पोलिसांकडून पुन्हा पुन्हा दबाव टाकण्याचा प्रयत्न झाला; पण समिती नेते आपल्या निर्धारावर ठाम राहिले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेऊन काही निर्णय झाल्याची माहिती दिली होती. त्यात प्रामुख्याने सीमाभागात समन्वय राखण्याचा निर्णय महत्त्वाचा होता. शहा म्हणाले होते की, त्या त्या राज्यातील परभाषिकांना (म्हणजे कर्नाटकात मराठी भाषिक), प्रवाशांना तसेच व्यापार्‍यांना त्रास होईल, अशी वर्तणूक कोणीही करू नये, यावर एकमत झाले आहे. कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी दोन्ही राज्यांच्या प्रत्येकी तीन मंत्र्यांची समिती स्थापन करावी, असेही ठरले आहे. असे असले तरी कर्नाटक पोलिसांकडून मात्र 24 तासांच्या आतच मराठी नेत्यांवर दबाव करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, त्यामुळे तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. बैठकीला मध्यवर्ती समिती कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर, सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, प्रकाश मरगाळे, रणजीत चव्हाण-पाटील, अ‍ॅड. एम. जी. पाटील, विकास कलघटगी यांच्यासह एसीपी नारायण बरमणी, सीपीआय दिलीप निंबाळकर, दयानंद शेगुणशी उपस्थित होते.
गृहमंत्री शहा आणि कर्नाटक पोलिस
पोलिस अधिकार्‍यांनी म. ए. समिती नेत्यांवर लेखी पत्रासाठी दबाव घातला. त्यावेळी समिती नेत्यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन्ही मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत दिलेल्या सूचनांची माहिती पोलिसांना दिली. एकीकडे देशाच्या गृहमंत्र्यांनी सीमाभागात राहणार्‍या लोकांना त्रास होईल असे वर्तन टाळण्याची सूचना केली असताना बेळगावचे पोलिस अधिकारी म्हणून तुम्ही आमच्यावर कसा काय दबाव आणू शकता, असा सवालही नेत्यांनी केला.
समन्वयाची हवी सुरुवात, ती जबाबदारी तुमचीच
दोन्ही राज्यातील परभाषिकांना त्रास होणारे वर्तन टाळणे ही जबाबदारी प्रामुख्याने पोलिस प्रशासन आणि राज्य सरकारांची आहे. त्याची सुरुवात बेळगाव पोलिसांकडूनच झाली पाहिजे. गृहमंत्री अमित शहांनी केलेल्या सूचनेप्रमाणे दोन्ही राज्यांच्या प्रत्येकी तीन मंत्र्यांची समिती स्थापन हो़ईपर्यंत किंवा विशेष आयपीएस अधिकार्‍याची नियुक्ती होईपर्यंत समन्वयासाठी थांबण्याची गरज आहे का, असा प्रश्न मराठी भाषिकांतून होत आहे. सध्याच्याच आयएएस आणि आयपीएस अधिकार्‍यांनी समन्वयाची सुरुवात केली पाहिजे, अशी अपेक्षाही समिती नेत्यांनी व्यक्त केली आहे.