संसदेचे हिवाळी अधिवेशन वादळी ठरणार

– श्रीराम जोशी

कृषी कायदे मागे घेण्याची नामुष्की केंद्र सरकारवर ओढवली. या पार्श्वभूमीवर संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. शेतीमालाला किमान हमीभाव आणि पेगासस हेरगिरी प्रकरणावरून सरकारची कोंडी करण्याचा निश्चय विरोधी पक्षांनी केला आहे. शेतकरी आंदोलनासमोर केंद्र सरकार झुकल्याने विरोधी पक्षांचे मनोबल उंचावलेले आहे. त्यामुळे अधिवेशन घमासानाने गाजले, तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.

कोरोना संकटामुळे गतवर्षी हिवाळी अधिवेशन होऊ शकले नव्हते; मात्र त्यानंतर यंदा अर्थसंकल्पीय आणि पावसाळी अशी दोन अधिवेशने पार पडली आहेत. कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवरून अर्थसंकल्पीय, तर पेगासस हेरगिरी प्रकरणावरून पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी प्रचंड गदारोळ घातला होता. त्यामुळे संसदेच्या कामकाजात सातत्याने अडथळाच आला होता. सध्या कोरोनाचे संकट बर्‍यापैकी कमी झाले असले, तरी आफ्रिकेत सापडलेल्या नव्या स्ट्रेनमुळे जगभरात पुन्हा एकदा चिंता निर्माण झाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर आवश्यक त्या दक्षता घेत संसदेचे हिवाळी अधिवेशन घेतले जात आहे. 29 नोव्हेंबर ते 23 डिसेंबरपर्यंत हे अधिवेशन चालणार असून यात एकूण 19 कामकाजी दिवस राहणार आहेत. कृषी कायदे, पेगासस या मुद्द्यांबरोबरच वाढती महागाई, उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर-खिरी शेतकर्‍यांच्या अंगावर भरधाव गाडी घालण्याचा प्रकार, काश्मीरमध्ये हिंदू, तसेच शीख लोकांवरील हल्ले, पेट्रोल-डिझेलचे चढे भाव, कोरोना संसर्गाचे संकट आदी मुद्द्यांवरून सरकारची घेराबंदी करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न राहील.

पेगासस प्रकरणाचा संबंध राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडत केंद्र सरकारने यासंदर्भातील माहिती सर्वोच्च न्यायालयात देण्यास नकार दिला होता; पण त्यानंतर न्यायालयाने सदर प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यांची समिती नेमण्याचे आदेश दिले होते. यामुळे पेगाससच्या मुद्द्यावरून संसदेत राडेबाजी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कोरोना संकट काळात आलेल्या अपयशावरूनही सरकारची कोंडी करण्याचा मुद्दा विरोधकांच्या अजेंड्यावर राहू शकेल. तथापि, देशभरात शंभर कोटींहून अधिक नागिरकांचे झालेले लसीकरण हा सरकारच्या बाजूने प्रतिवाद करण्यास उपयुक्त मुद्दा ठरणार आहे. संसदेतील विरोधी पक्षांची न राहिलेली एकसंधता हा विरोधी पक्षांच्या द़ृष्टीने चिंतेचा विषय बनला आहे.

याचे कारण म्हणजे, अलीकडील काळात काँग्रेस आणि तृणमूल यांच्यातील वाढलेला विसंवाद हे होय. गेल्या आठवड्यात तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह विविध पक्षीय नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या. त्याचवेळी त्यांनी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्या सोबतची भेट टाळली होती. राजधानीत या विषयाची अजूनही जोरदार चर्चा सुरू आहे.
हिवाळी अधिवेशनात गदारोळ जास्त राहण्याची शक्यता असली, तरी महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्याची संधी सरकार सोडणार नाही,

हेही तितकेच खरे आहे. तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी सरकारकडून पहिल्या एक-दोन दिवसांतच रिपील विधेयके सादर केली जाणार आहेत. त्याद़ृष्टीने सत्ताधारी भाजपने तयारी केली आहे. भाजपने आपल्या खासदारांसाठी व्हिप काढला आहे. गत पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेची कामकाजी उत्पादकता केवळ 21 टक्के इतकी भरली होती, तर दुसरीकडे राज्यसभेची कामकाजी उत्पादकता फक्त 29 टक्के इतकी होती. या पार्श्वभूमीवर हिवाळी अधिवेशनात कामकाजी उत्पादकता किती राहते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. विशेष म्हणजे, पावसाळी अधिवेशनाच्या आधी झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कामकाजी उत्पादकतेचा नवा विक्रम नोंदवला गेला होता.
क्रिप्टो करन्सीबाबतचे विधेयक महत्त्वाचे

हिवाळी अधिवेशनात सरकारकडून एकूण 26 विधेयके सादर केली जाणार आहेत. या विधेयकांमध्ये क्रिप्टो करन्सीवर बंदी घालण्याबाबतच्या महत्त्वपूर्ण विधेयकाचा समावेश आहे. एकीकडे क्रिप्टो करन्सीवर बंदी घालत असतानाच दुसरीकडे देशाचे स्वतःचे डिजिटल चलन अमलात आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे.

उत्तर प्रदेश निवडणूक डोळ्यांसमोर

येत्या चार महिन्यांत राजकीयद़ृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असलेल्या उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांची पडछाया हिवाळी अधिवेशनावर राहणार आहे. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आदेश सुधारणा कायदा संसदेत मंजूर करण्याचा निर्धार केला आहे. हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर देशातील आणखी काही समाजघटकांना आरक्षणाचे फायदे मिळणार आहेत.

ही विधेयके आणणार

सरकारकडून संसदेत जी अन्य विधेयके सादर केली जाणार आहेत, त्यात मध्यस्थता विधेयक, नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रोपिक सबस्टन्सेस सुधारणा विधेयक, इमिग्रेशन विधेयक यांचा समावेश आहे. स्थायी समितीकडे सरकारने याआधी चार विधेयके विचारार्थ पाठवली होती. ही विधेयकेसुद्धा पुन्हा एकदा पटलावर येण्याची शक्यता आहे. या विधेयकांत सरोगसी नियंत्रण विधेयक, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी विधेयक, वरिष्ठ नागरिकांची देखभाल घेण्याबाबतचे विधेयक, तसेच नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मासिटिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च सुधारणा विधेयक यांचा समावेश आहे.

काँग्रेसची चिंताजनक गळती

एकीकडे उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाण्यासाठी सज्ज होत असलेल्या काँग्रेसला विविध राज्यांतून होत असलेल्या पक्ष नेत्यांच्या गळतीमुळे नव्या संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. उत्तर प्रदेशातील फायरब्रँड नेत्या आ. आदिती सिंग, तसेच वंदना सिंग यांनी पक्षाला रामराम करीत भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. तिकडे ईशान्य भारतात मेघालयमध्ये तृणमूलने काँग्रेसला मोठे खिंडार पाडले आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री मुकुल संगमा यांनी आपल्या 11 समर्थक आमदारांसह तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याने या राज्यात काँग्रेस नावालाच उरली आहे. काँग्रेस पक्षातून तृणमूल आणि आम आदमी पक्षात जाणार्‍या नेत्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. गळती थांबविण्यासाठी पक्ष नेतृत्वाने गांभीर्याने प्रयत्न करणे, ही काळाची गरज बनली आहे.