उद्दामपणाला चपराक
साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया या ऑलिम्पिक पदक विजेत्यांसह प्रमुख कुस्तीपटूंनी ठाम निषेधाची भूमिका घेतल्यानंतर भारतीय कुस्ती महासंघावर निलंबनाची कारवाई करून क्रीडा मंत्रालयाने स्वागतार्ह पाऊल उचलले आहे. लैंगिक छळाचा गुन्हा दाखल असताना आणि जवळजवळ दहा महिन्यांपासून कुस्तीपटू आंदोलन करीत असतानाही कुस्ती महासंघावर बृजभूषण शरण सिंह यांचेच वर्चस्व असल्याचे, त्यांचे निष्ठावंत संजय सिंह यांच्या विजयाने स्पष्ट झाले होते. यामुळे वाढलेल्या उद्दामपणाला क्रीडा मंत्रालयाने चपराक दिली आहे.
मावळत्या वर्षात कुस्तीपटूंचे आंदोलन जगभरात गाजले. या कुस्तीपटूंच्या विरोधामुळे भाजपचे खासदार बृजभूषण शरण सिंह यांना कुस्ती संघाच्या अध्यक्षपदावरून हटविण्यात आले. त्यानंतर निवडणूक झाली तेव्हा बृजभूषण यांचे निकटवर्तीय संजय सिंह हे निवडून आले. संजय सिंह अध्यक्ष झाल्यानंतर दिग्गज कुस्तीपटू साक्षी मलिकने कुस्ती सोडण्याची घोषणा केली. त्यानंतर बजरंग पुनिया याने ‘पद्मश्री’ परत केला. हरियाणाचा पॅरा अ‍ॅथलिट वीरेंद्र सिंह याने ‘पद्मश्री’ परत करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे या भूमिकेची क्रीडा मंत्रालयाने दखल घेतली आणि तातडीने नवी कार्यकारिणी रद्दबातल केली. त्यामुळे बजरंग पुनियाने क्रीडा मंत्रालयाच्या निर्णयावर समाधान व्यक्त केले. तो म्हणाला, मंत्रालयाने योग्य निर्णय घेतला. आमच्या बहिणींवर अत्याचार करण्यात आले आणि त्याच्याशी संबंधित असणार्‍या लोकांना हटविणे गरजेचे होते. दरम्यान, विनेश फोगाटनेही मेजर ध्यानचंद खेलरत्न आणि अर्जुन पुरस्कार परत करण्याची घोषणा केली.
तत्पूर्वी, बृजभूषण शरण सिंह यांच्यावर महिला खेळाडूंच्या लैंगिक शोषणाचे आरोप केले होते. खेळाडूंनी दीर्घकाळ धरणे आंदोलन केले. या काळात क्रीडा मंत्रालयाची भूमिका ही पक्षपाती असल्याची दिसून आली. नंतर न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यानंतर बृजभूषण शरण सिंह यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. या प्रकरणातील तपासांती महिला खेळाडूंविरुद्ध बृजभूषण यांचे वर्तन चांगले नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांतील कोणत्याही सदस्यास निवडणूक लढविण्यास मनाई केली. तरीही संजय सिंहला निवडणुकीला उभे करून बृजभूषण यांनी पुन्हा महासंघावर वर्चस्व निर्माण केले होते. परिणामी, खेळाडूंनी याच मुद्द्यावर आंदोलन सुरू केले. महासंघात निष्कलंक आणि खेळाडूंना अनुकूल वातावरण असावे, यासाठीच खेळाडू आग्रही होते. परंतु, असे घडले नाही.
महासंघावर पुन्हा बृजभूषण यांची सावली पडली, तेव्हा खेळाडूंना महासंघात राहणे कठीण जाणार होते. याशिवाय कुस्तीची ‘अंडर 15’ आणि ‘अंडर 20’ राष्ट्रीय चॅम्पियनशिप स्पर्धा ही बृजभूषण यांचे प्राबल्य असलेल्या भागात म्हणजेच गोंडा येथे आयोजित केली. या निर्णयावर मंत्रालय नाराज होते. ही घोषणा घाईगडबडीत करण्यात आली आणि त्याची माहिती कुस्तीपटूंनादेखील दिलेली नव्हती. कारण, अशाप्रकारची स्पर्धा आयोजित करण्यापूर्वी त्याची पूर्वकल्पना कुस्तीपटूंना देणे गरजेचे असते. खेळाडूंना स्पर्धेसाठी तयारी करणे आणि ‘डब्ल्यूएफआय’च्या घटनेतील तरतुदींचे पालन करावे लागते. परंतु, गोंडा येथे स्पर्धा आयोजित करताना या गोष्टींचा विचार केला गेला नाही. यानंतर केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने नवनिर्वाचित कार्यकारिणीला निलंबित केले आणि नवीन अध्यक्षांनी घेतलेले निर्णयही रद्द केले.
कार्यकारिणी बरखास्त केली असली, तरी दीर्घकाळ संघर्ष करणार्‍या महिला खेळाडूंना आश्वस्त करणे गरजेचे आहे. त्यांची सुरक्षा आणि आत्मविश्वास यांना प्राधान्य देणारी पावले सरकारकडून उचलली जातील, असा विश्वास त्यांना दिला जायला हवा. निवडलेल्या संस्थेने योग्य प्रक्रियेचे पालन न केल्यामुळे भारतीय कुस्ती महासंघाला निलंबित करण्यात आले, असा युक्तिवाद क्रीडा मंत्रालयाने केला आहे. निलंबित अध्यक्षांचे म्हणणे आहे की, त्यांनी नियमांचे उल्लंघन केले नाही आणि गरज पडल्यास न्यायालयात जाणार आहे. दुसरीकडे, बृजभूषण शरण सिंह यांनी कुस्ती संघटनेतून निवृत्ती घेतली असून, लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीत व्यस्त असल्याचा युक्तिवाद केला; पण याला मखलाशी म्हणावे लागेल. प्रत्यक्षात सरकारने बृजभूषण सिंह यांच्या उद्दामपणाला आणि मनमानीला लगाम घालण्याचा प्रयत्न या निलंबनातून केला आहे. सार्वत्रिक निवडणुकांकडे वाटचाल करणार्‍या देशात जनक्षोभ निर्माण होऊ नये, यासाठी सरकारने ही कारवाई केल्याचे बोलले जात आहे.
आता येणार्‍या काळात महिला खेळाडूंना सुरक्षित वातावरण मिळावे, यासाठी या पदावर महिलेची नियुक्ती करण्याची मागणी महिला खेळाडू करत आहेत. त्याचबरोबर ज्या लोकांवर आरोप करण्यात आले होते आणि त्यांचे सहकारी पुन्हा कधीही भारतीय कुस्ती संघावर कब्जा करू शकत नाहीत, याची खात्री देण्याची मागणीही केली जात आहे. तथापि, केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने ‘आयओए’ला भारतीय कुस्ती संघटनेचे कामकाज पाहण्यासाठी तटस्थ समिती स्थापन करण्यास सांगितले आहे.
सरकारच्या ताज्या निर्णयाचा आधार जरी तांत्रिक असला, तरी भारतीय कुस्ती महासंघाच्या संपूर्ण रचना आणि कार्यपद्धतीबाबत महिला खेळाडूंनी दाखवलेला आरसा हा या निर्णयाचा पाया आहे. कुस्तीच्या खेळामध्ये प्रतिस्पर्धी मल्लाला अस्मान दाखवणे हा विजय मानला जातो. त्यानुसार आपल्या राजकीय ताकदीच्या जोरावर कुस्ती महासंघात दहशत निर्माण करणार्‍यांना या कुस्तीपटूंनी एकप्रकारे ‘अस्मान’ दाखविले आहे, असे म्हटल्यास गैर ठरणार नाही. अत्यंत विचित्र युक्तिवाद आणि परिस्थितीमध्ये, भारतीय राजकारणात सामर्थ्यवान समजल्या जाणार्‍या काही खास लोकांना वाचवण्याचे जे प्रयत्न सुरूच होते, त्यात महिला कुस्तीपटूंचे आरोप बिनबुडाचे ठरवण्याचा प्रयत्न झाला; पण भारतीय कुस्ती महासंघाच्या अंतर्गत रचनेत एक विचित्र मनमानी सुरू होती, त्याचा फटका कुस्ती खेळाला आणि त्यातील खेळाडूंना सहन करावा लागत होता. त्याची दखल घेण्यास बराच उशीर झाला; पण ‘देर आये दुरुस्त आये’ असे मानून या कारवाईचे स्वागत करायला हवे.
यानिमित्ताने कुस्तीच नव्हे, तर देशभरातील क्रीडा संघटनांमधील मनमानीबाबतही चर्चा व्हायला हवी. परंतु, संघटनांचे प्रमुखपद मिळविल्यानंतर वाटेल ते करण्याचा परवाना मिळाल्याप्रमाणे वागण्याचा उद्दामपणा वाढतो आहे. त्यामुळे क्रीडा नियामक संघटनांची जबाबदारी मोठी आहे; परंतु या नियामक संघटना म्हणजे आपली जहागिरी आहेत, असे मानणारे उद्दाम देशात आहेत आणि त्यांच्यामुळे खेळाचे खरे नुकसान होत आहे. बृजभूषण यांचेच उदाहरण घेतल्यास त्यांच्यासारख्यांनी कुस्ती महासंघाचे कार्यालय आपल्या घरूनच चालविले. ते खेळाडूंना आपल्या घरी बोलावत. असे प्रकार थांबविण्यासाठी राष्ट्रीय क्रीडा विकाससंहितेत बदल होण्याची गरज व्यक्त होत आहे. त्याबाबतही सरकारने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
क्रीडा क्षेत्र राजकारणापासून अलिप्त राहावे, ही मागणी वर्षानुवर्षे होत आहे; परंतु राजकारणातील वजनाचा वापर करून क्रीडा क्षेत्रात आपला वरचष्मा निर्माण करण्याचे प्रयत्न थांबलेले नाहीत. या राजकारणामुळे क्रीडा क्षेत्राचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून अशा कारवाया निर्धोकपणाने केल्या गेल्या पाहिजेत. ताज्या कारवाईतून त्याद़ृष्टीने उशिरा का होईना; पण एक पाऊल पडले, असे म्हणावे लागेल.