सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड प्रकरणी डॉ. भारती पवारांनी घेतला आढावा
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा, बहुचर्चित सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठी जमिनींचे निवाडे चुकीच्या पद्धतीने झाले असून, ते घाेषित करताना शासकीय यंत्रणांनी विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप बाधित शेतकऱ्यांनी केला. चुका अधिकाऱ्यांनी केल्या असून, त्याची शिक्षा आम्हाला का? असा प्रश्न उपस्थित करत योग्य भरपाईशिवाय १ इंच जमीनही महामार्गासाठी देणार नाही, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला.
संबधित बातम्या :
- ISRO Space Station: ‘स्पेस स्टेशन’ संदर्भात इस्रो अध्यक्षांचा मोठ्या योजनेचा खुलासा
- तुकाराम मुंढे पुन्हा आक्रमक ! अवसायनातील तीन हजार सहकारी संस्थांची नोंदणी होणार रद्द
जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी (दि.५) डॉ. पवार यांच्या अध्यक्षतेत सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड आढावा बैठक पार पडली. यावेळी खासदार हेमंत गोडसे, आमदार सरोज अहिरे, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, माजी जिल्हा परिषद सदस्य सीमंतिनी कोकाटे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे साळुंखे, निफाड प्रांत हेमांगी पाटील, भूसंपादन अधिकारी, संबंधित विभागांचे अधिकारी व बाधित शेतकरी उपस्थित होते. आ. दिलीप बनकर व्हीसीद्वारे हजर होते.
महामार्गासाठी गावनिहाय निवाडे तयार करताना सध्याचे रेडीरेकनर व बाजारमूल्य यांना विचारात घेतलेले नाही. फळबागांना थेट जिरायती क्षेत्र घोषित करताना त्यातील पाइपलाइन, विहिरी, अन्य मालमत्तांचा विचार केला गेला नाही. द्राक्षबागांमधील झाडांचे वयोमान ठरविताना बाजार समित्यांमधील दर विचारात घेतले आहेत. त्यामुळे आमचे नुकसान होणार आहे आदी व्यथा शेतकऱ्यांनी मांडल्या. निवाडे घोषित करण्यापूर्वी यंत्रणांनी अंधारात ठेवल्याचा आरोप बाधितांनी केली आहे. सदरचे निवाडे आम्हाला मान्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गावनिहाय निवाडे घोषित झाल्याने त्यात बदल करणे शक्य नाही. त्यामुळे या प्रकरणी लवाद नेमून तुम्ही अपिलात जावे किंवा न्यायालयात दाद मागावी, असा सल्ला प्रशासनाकडून देण्यात आला. त्यावर अधिकाऱ्यांच्या चुकीची शिक्षा आम्हाला का? जागेवर आम्हाला जमिनींचा योग्य मोबदला मिळावा. निवाड्यात अन्य मालमत्तांचा समावेश करताना अधिकाऱ्यांनी गावात येऊन चर्चा करावी. अन्यथा आम्ही कुटुंबासह शेतामध्ये बेमुदत उपोषण करू. भलेही संपादनासाठी पोलिस, मिलिटरी लावली तरी गोळ्या झेलू. परंतु, एक इंच जमीन महामार्गाला देणार नाही, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला.
भुूसंपादनाचे निवाडे हे चुकीचे केले आहेत. शेतकरी व लाेकप्रतिनिधींना अंधारात ठेवून प्रकल्पाचे काम होणार नाही. नाशिकसारख्या जिल्ह्याचा विकास करताना यंत्रणांकडून गृहित धरले जाण्याचा प्रकार गंभीर आहे. या सर्व प्रकरणी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी चर्चा करताना चुकीचे कामे करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने पुढील बैठकीत प्रकल्पाचे सादरीकरण करावे.
– डॉ. भारती पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री,
निवाडे घोषित झाल्याने त्यात बदल करणे शक्य नाही. परंतुू शेतकऱ्यांच्या काही तक्रारी असल्यास त्यांनी अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीकडे त्या मांडाव्यात. पुरवणी प्रक्रियेत त्यांची सोडवणूक केली जाईल.
– जलज शर्मा, जिल्हाधिकारी
अधिकाऱ्यांची कानउघडणी
बैठकीमध्ये डॉ. पवार यांनी अधिकाऱ्यांकडे जिल्ह्यात किती क्षेत्र संपादित करणार, किती गट आहेत, बाधित शेतकरी संख्या किती, सदोष निवाड्यांची संख्या किती आहे याची माहिती विचारली. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे याबाबतची टिपण्णीच उपलब्ध नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे डॉ. पवार यांनी संबंधितासह अन्य अधिकाऱ्यांची कानउघडणी करत पुढील बैठकीत माहिती घेऊन हजर राहण्याचे आदेश दिले.
लोकप्रतिनिधींचे मत
खा. गोडसे : अधिकाऱ्यांनी चुकीचे निवाडे केले आहे. त्यात पाच वर्षांपूर्वीच्या रेडीरेकनर व व्यवहार गृहित धरून दर काढले.
आ. बनकर : शेतकऱ्यांचे नुकसान व फसवणूक होणार नाही याची काळजी घ्यावी. जमीन घेताना शेवटच्या शेतकऱ्याचे समाधान करावे.
आ. अहिरे : निवाडे तयार करताना नाशिक तालुक्यातील आडगाव व अन्य गावांमध्ये भेद झाला आहे. कोरोनात पीकपेऱ्यांची नोंदी झाल्या नसल्याने केवळ चालू वर्षीचा पीकपेरा विचारात घेण्यात आला.
सीमंतिनी कोकाटे : जमीन संपादित करताना समृद्धी महामार्गाप्रमाणे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्यावी. सर्व्हिस रोड व अन्य सुविधा द्याव्यात.
हेही वाचा :