Ethanol Economy : इथेनॉलचा मटका अन् शेतकर्‍याला फटका | पुढारी

Ethanol Economy : इथेनॉलचा मटका अन् शेतकर्‍याला फटका

विवेक दाभोळे

सांगली : Ethanol Economy : सी. रंगराजन समितीच्या शिफारसीनुसार सध्या कारखान्याच्या साखर विक्री मूल्याच्या 75 टक्के किंवा साखर व उपपदार्थ म्हणजेच मळी, भुसा आणि प्रेसमड विक्रीच्या 70 टक्के यातील जी रक्कम जास्त ठरेल ती रक्कम त्या कारखान्याचा ‘आरएसएफ’ (रेव्ह्यूनू शेअरिंग फॉर्म्युला) अर्थात महसूल तथा उत्पन्न विभागणीचा दर ठरतो. मात्र ‘आरएसएफ’चा दर जर ‘एफआरपी’ पेक्षा जास्त निघत असेल तर तो देणे बंधनकारक आहे. आता इथेनॉल उत्पादनासाठी मळीचा मोठा वापर होत आहे. परिणामी ‘आरएसएफ’चा दर ‘एफआरपी’पेक्षा कमी निघत आहे. पण असा जादा दर दिला तर प्रती टन 1.74 टक्के जादा साखर उतारा मिळून उसाला जादा दर मिळू शकतो. यातून उसाला प्रती टन किमान 325 रुपये जादा मिळू शकतात.

तीन-चार वर्षांपूर्वीपर्यंत साखर कारखाने सी मोलॅसिसपासून प्रक्रिया करायचे, ज्याचा साखर उतार्‍यावर परिणाम फारसा होत नव्हता. मात्र केंद्र सरकारच्या धोरणाप्रमाणे 2025 पर्यंत 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट निश्चित झाले आहे. यामुळे देशातील इथेनॉल उत्पादन क्षमता सध्याच्या 700 कोटी लिटरवरून 1500 कोटी लिटरपर्यंत वाढणार आहे. यातून देशाची दरवर्षी 30,000 कोटी रुपयांच्या परकीय चलनाची बचत होणार आहे. आत अनेक साखर कारखान्यांनी बी हेवी मोलॅसिस, उसाचा रस किंवा दोन्हीपासून इथेनॉल निर्मिती सुरू केली आहे. पण याचा कमी ऊस दराच्या रुपाने शेतकर्‍यांना थेट फटका बसणार आहे. मे 2022 मधील आकडेवारीनुसार राज्यात आसवानीचे 117 व इथेनॉलचे 115 प्रकल्प उभारले आहेत.

Ethanol Economy : ऊस उत्पादक अनभिज्ञ

बहुसंख्य साखर कारखान्यांनी आपल्या विविध उत्पादनांमध्ये कोणत्या उपपदार्थापासून इथेनॉल बनवले आहे व त्या उत्पादनाचा किती टक्के भाग त्यासाठी वळवला आहे, ही कारखान्याच्या आतील तांत्रिक बाब बाहेर ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना कळत नाही. उदाहरणात बी – हेवी मळीपासून इथेनॉल उत्पादन केल्यास अंदाजे 1.3 ते 1.5 टक्के इतकी साखर उतार्‍यात घट होऊ शकते. मात्र यासाठी केंद्र सरकार व साखर आयुक्तालयाने खास परिपत्रक काढले आहे. यानुसार निर्देश दिले आहेत की ती सदर साखर उतार्‍यातील सदरची घट कारखानानिहाय किती आहे हे वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, नॅशनल शुगर इन्स्टिट्यूट, कानपूर किंवा तत्सम शासनमान्य संस्थेकडून प्रमाणित करून घेणे गरजेचे आहे.

साखर कारखान्यांनी गाळप संपल्यानंतर त्यांनी कोणत्या पदार्थापासून व कोणत्या उपउत्पादनाचा किती भाग इथेनॉल निर्मितीसाठी वळवला आहे, हा तपशील पंधरा दिवसाच्या आत व्हीएसआयला कळवायचे आहे. व त्यांच्याकडून साखर उतार्‍यामध्ये किती घट आहे हे प्रमाणिकरण करून घेणे आवश्यक आहे. मात्र अपवाद वगळता तसे होत नसल्याचे चित्र आहे.

उदाहरणार्थ… साखर कारखान्याने जाहीर केलेला साखर उतारा : 9.64 टक्के, कारखान्याने बी हेवी मळी पासून इथेनॉल निर्मिती केल्यामुळे साखर उतार्‍यातील घट : 1.302 टक्के साखर कारखान्याने थेट उसाच्या रसापासून किंवा शुगर सिरप (साखर पाक) पासून इथेनॉल निर्मिती केल्यामुळे साखर रिकव्हरीतील घट : 1.055 %
अंतिम उतारा : (9.64+1.302+1.055) = 11.997 टक्के

Ethanol Economy : एफआरपीसाठीचा बेस

10. 25 टक्के. यामुळे ऊसउत्पादकांना 10.25 टक्के ऐवजी 11.997 टक्के प्रमाणे ऊसदर मिळणे गरजेचे आहे. यातील 1.74 टक्के साखर उतारा फरकाची जादा रक्कम शेतकर्‍यांना दुसर्‍या हप्त्यात देणे बंधनकारक ठरते. केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार संबंधित साखर कारखान्याचे गाळप हंगाम संपल्यानंतर त्या हंगामाचा साखर उतारा 30 दिवसाच्या आत निश्चित करणे बंधनकारक आहे. त्याप्रमाणे शेतकर्‍यांना वाढीव रक्कम दुसर्‍या टप्प्यात मिळावी, अशी ती तरतूद आहे. पण तसे होत नाही. कारखाने गाळप चालू असेपर्यंत सिरप किंवा बी हेवी मळीपासून इथेनॉल निर्मिती करतात व नंतर ‘ऑफ सिझन’मध्ये साठलेल्या मळीपासून इथेनॉल उत्पादन करतात. मात्र याची दखल घेऊन आता शासनाने इथेनॉलसाठी वापरलेल्या मळीचादेखील विचार करून उसाला जादा दर देण्याची गरज आहे.

Ethanol Economy : जादा दराची मागणी

‘इ-ट्वेंटी’ कार्यक्रमांतर्गत केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी इथेनॉल प्रकल्प उभारणी, उत्पादन यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट केेले आहे. डिसेंबर 2022 मध्ये कर्नाटक सरकारने तेथील ऊस उत्पादकांना इथेनॉल विक्रीतून प्रती टन 50 रुपये जादा देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. कर्नाटकचे तत्कालीन मंत्री शंकर पाटील मुनेनकोप्पा यांनी ही घोषणा केली होती. विशेष म्हणजे एफआरपी खेरीज हे 50 रुपये जादा आहेत. कर्नाटकमधील तब्बल 70 लाख ऊस उत्पादकांना याचा लाभ होणार आहे. यातून शेतकर्‍यांना सरासरी 3100 रुपये मिळू शकतात, अशी जाणकारांची प्रतिक्रिया आहे.

हे ही वाचा :

कोल्हापूर : इथेनॉल निर्मिती शेतकरी, कारखान्यांना लाभदायक

विकास सोसायट्या, इथेनॉल प्रकल्पातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बूस्टर डोस

इथेनॉल प्रकल्प राबवा, हवी तेवढी मदत देऊ; अमित शहा यांची ग्वाही

इंधन : इथेनॉलची दुसरी बाजू

Back to top button