विकास सोसायट्या, इथेनॉल प्रकल्पातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बूस्टर डोस
पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने देशात आगामी पाच वर्षांत नव्याने तीन लाख विकास सोसायट्या स्थापण्याचा घेतलेला निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. तर दुसरीकडे महाराष्ट्रातील एकही कारखाना इथेनॉलशिवाय राहता कामा नये, त्यासाठी हवी तेवढी रक्कम देण्याची तयारी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी दिल्यामुळे साखर उद्योगाला अशा प्रकल्पातून नवा बूस्टर डोस मिळाल्याचे बोलले जातेे. तसे झाल्यास इथेनॉल प्रकल्पातून उद्योगाचे अर्थकारण आणखी बदलण्याची अपेक्षा आहे.
रविवारी (दि.6) केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांचा नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या वतीने कारखान्यांवरील आयकर माफीबद्दल विशेष सत्कार करण्यात आला. इथेनॉलला चालना देण्यासाठी केंद्राने राज्यातील कारखान्यांना सढळ हाताने आर्थिक मदत देण्याच्या केलेल्या जाहीर घोषणेमुळे कारखान्यांना आशेचा नवा किरण दिसू लागला आहे.
राज्यात 122 इथेनॉल प्रकल्प मंजूर असून कार्यरत प्रकल्पांची संख्या 82 आहे. तर सर्व प्रकल्पांची मिळून इथेनॉल निर्मितीची क्षमता 226 कोटी लिटर्सइतकी आहे. त्यामध्ये 34 सहकारी, 39 खासगी आणि 9 स्वतंत्र प्रकल्प (स्टँड अलोन डिस्टिलरी) आहेत. एकूण 210 सहकारी व खासगी साखर कारखाने कार्यरत असल्याने 65 सहकारी साखर कारखान्यांना केंद्राच्या इथेनॉल प्रकल्पांचा फायदा होऊ शकतो. तर उर्वरित खासगी कारखाने आहेत.
सोसायट्यांच्या कामातून गावचा विकास
देशाच्या 75 वर्षांच्या स्वातंत्र्यापर्यंत 93 हजार विकास सोसायट्या कार्यरत आहेत. त्यातील महाराष्ट्रात 21 हजार आहेत. ही संख्या पाच वर्षांत नव्याने 3 लाख सोसायट्या स्थापून वाढविण्याचे केंद्राचे उद्दिष्ट आहे. केवळ पीक कर्ज वाटप करून न थांबता त्यांचे संगणकीकरणासह चेहरा-मोहरा बदलण्यामुळे गावाचा विकास हा सोसायट्यांमार्फत करण्यासाठी विकास सोसायट्या या केंद्रबिंदू करण्यात आल्या आहेत.
केंद्र व राज्यांच्या 300 योजना, गोदामे, गॅस वितरण, पेट्रोल पंप, ट्रॅक्टर, ड्रोन, मशिनरी देऊन त्यांच्यात व्यावसायिकता आणण्यात येत आहे. शिवाय भारतीय अन्न महामंडळाकडे (एफसीआय) न जाता सोसायट्यांनीच शेतकर्‍यांकडून गहू, ज्वारी व अन्नधान्यांची खरेदी करून गोदामात ठेवायची व रेशनिंगवर हाच साठवणूक केलेला शेतमाल तहसीलदारांमार्फत दुकानात जाईल. त्याचा नफा शेतकर्‍यांना थेट देऊन गावचा विकास केंद्रबिंदू करण्यात आला आहे. त्यासाठी पीक कर्ज वाटपातून सोसायट्यांना बाहेर येऊन व्यवसायाभिमुखतेचा झेंडा हाती घ्यावा लागणार आहे.
राज्यातील साखर कारखान्यांसाठी इथेनॉल प्रकल्पांना निधी देण्याच्या केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांची घोषणा चांगली आहे. सद्यस्थितीत महाराष्ट्रातील 65 साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीची संधी आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने कारखान्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्यास परवानगी द्यावी आणि केंद्राच्या साखर विकास निधीमधील (एसडीएफ) 6 टक्के दराने देण्यात येणार्‍या कर्जाचे काही क्लिष्ट निकष बदलण्याची मागणी आम्ही केली आहे. याबाबत निर्णय झाल्यास साखर कारखाने पुढे येतील आणि 65 साखर कारखान्यांमधून किमान अडीच हजार कोटींची नवी गुंतवणूक टप्प्याटप्प्याने इथेनॉल उद्योगात होईल.
– जयप्रकाश दांडेगावकर
अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ, नवी दिल्ली
हेही वाचा