बैठकीत आंबेगावच्या डोंगरी भागातील समस्यांचा पाढा | पुढारी

बैठकीत आंबेगावच्या डोंगरी भागातील समस्यांचा पाढा

मंचर(पुणे); पुढारी वृत्तसेवा : आंबेगाव तालुक्याच्या आदिवासी डोंगरी भागातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे रस्ते, महावितरण आणि पाणीटंचाईबाबत नागरिक आणि पदाधिकार्‍यांनी अधिकार्‍यांसमोर तक्रारींचा पाऊस पाडल्याने अधिकार्‍यांचा कारभार पाहून सर्वजण अवाक झाले. शिनोली-बोरघर जिल्हा परिषद गटातील नागरिकांच्या समस्या समजावून घेण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने तळेघर (ता. आंबेगाव) येथे आढाव बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, सुभाषराव मोरमारे, संजय गवारी, रामदास वळसे पाटील, संतोष भोर, प्रकाश घोलप, मारुती लोहकरे, गटविकास अधिकारी प्रमिला वाळुंज, महावितरणचे सहायक अभियंता शैलेश गिते यांच्यासह विविध गावचे सरपंच आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते.

या आढावा बैठकीत नागरिकांनी आदिवासी भागातील समस्यांचा पाढाच वाचला. कोंढवळ, निगडाळे, राजपूर तळेघर, फाळोदे, पाटण, तिरपाड आहुपे, जांभोरी, चिखली, पोखरी, राजेवाडी, पिंपरी, साकेरी या परिसरातील नागरिकांनी आपल्या गावांतील समस्या मांडल्या. सर्वांत जास्त तक्रारी महावितरण विभागाच्या होत्या. गंजलेले विजेचे खांब, भरमसाट विजबिले, रोहित्र बदलणे, यांसह ग्रामपंचायतींनी लेखी सुचविलेल्या कामांनाही महावितरणच्या कार्यालयाकडून केराची टोपली दाखवली जात असल्याची तक्रार तिरपाडचे सरपंच सोमा दाते यांनी केली. पाणी योजनांचा विद्युतपुरवठा बंद केल्यामुळे आदिवासी भागातील पाणीपुरवठा बंद आहे.

अनेक गावांची टँकर सुरू करण्याची मागणी असूनही गावामध्ये टँकर सुरू झालेली नाहीत. ज्या गावांमध्ये टँकर सुरू झाले आहेत, तेथे पूर्ण क्षमतेने पाणी पुरविले जात नाही. पाणीपुरवठा ठेकेदारांकडून दररोज टँकर खाली केल्याच्या नोंदी केल्या जात नाहीत. ठरवून दिलेल्या क्षमतेपेक्षा गावात कमी पाणी टाकले जात असल्याने टँकर सुरू असतानाही ग्रामस्थांना तीव— पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असल्याचा सूर ग्रामस्थांनी तीव— भाषेत व्यक्त केला.

पंचायत समितीकडे प्राप्त झालेले सर्वच्या सर्व टँकर मागणीचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी पुढे पाठविले आहेत. या प्रस्तावावर तातडीने कार्यवाही करून पुढील तीन ते चार दिवसांत टँकर सुरू केले जातील. जे ठेकेदार मागणीपेक्षा कमी पाण्याचा पुरवठा करतील व टँकरच्या नोंदी ग्रामपंचायत दफ्तरी करणार नाहीत, त्यांची बिले अदा केली जाणार नाहीत, असे गटविकास अधिकारी प्रमिला वाळुंज यांनी सांगितले.

सरकारी अधिकार्‍यांची थातूरमातूर उत्तरे

या सर्व तक्रारी ऐकून घेतल्यानंतर बघू, करू, ऑफिसला येऊन भेटा, चार दिवसांत प्रश्न मार्गी लावतो, निधी नसल्याने कामे होणार नाहीत. अशा प्रकारची नेहमीच्या शैलीमध्ये थातूरमातूर उत्तरे देऊन नागरिकांच्या तोंडाला पाणी पुसण्याची कामे या आढावा बैठकीत अधिकार्‍यांकडून होत असल्याचे पाहावयास मिळाले.

Back to top button