लोकशाहीचे नवे मंदिर

देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना देशाला स्वतःचे नवे संसद भवन मिळणे, ही प्रत्येक भारतीयासाठी परमोच्च आनंदाची, अभिमानाची घटना. भारतीय लोकशाहीच्या नव्या मंदिराच्या उद्घाटनामुळे लोकशाहीचा प्रवास अधिक प्रगल्भतेने होण्यासाठी चालना मिळणार आहे. देशातील जनतेचे अलोट प्रेम लाभलेल्या आणि जगभरात देशाचा गौरव वाढवणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते संसद भवनाचे उद्घाटन झाले. लोकशाहीचे महिमागान करीत असताना त्याच लोकशाहीद्वारे सत्तेवर आलेल्या देशाच्या प्रमुखांच्या हस्ते होणार्‍या उद्घाटनाला खरे तर कुणीच हरकत घेण्याचे कारण नव्हते. परंतु, नरेंद्र मोदींना विरोध ही एकमेव विषयपत्रिका असलेल्या विरोधकांनी लोकशाहीच्या मंदिराच्या उद्घाटन समारंभावर बहिष्कार घालून आपल्या कोत्या मनाचे दर्शन घडवले, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. लोकशाहीने प्रत्येक घटकाला आपल्या भावना व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे; परंतु ते कधी आणि कोणत्या प्रसंगात वापरावयाचे, याचे तारतम्य गमावले की, मग बहिष्कारासारखे अस्त्र वापरण्याचा संकुचित मार्ग अनुसरला जातो. देशाच्या इतिहासातील एका गौरवास्पद घटनेवेळी अशा प्रसंगांकडे दुर्लक्ष करून पुढे जाण्यातच शहाणपण आहे. बि—टिश वास्तुरचनाकार एडविन ल्युटियन्स आणि हर्बर्ट बेकर यांनी कौन्सिल हाऊसच्या स्वरूपामध्ये जुन्या संसद भवनाची रचना केली होती. त्याच्या उभारणीसाठी 1921 पासून 1927 पर्यंतचा कालावधी लागला होता आणि त्यासाठी 83 लाख रुपये खर्च आला होता. त्या काळात या भवनामध्ये बि—टिश सरकारची विधान परिषद काम करीत होती. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्याचेच संसद भवनात रूपांतर झाले आणि गेली 75 वर्षे देशाच्या लोकशाहीच्या वाटचालीची साक्षीदार असलेल्या या इमारतीची जागा आता नवे संसद भवन घेत आहे. लोकशाहीचा कारभार स्वतंत्र भारतात उभारलेल्या या नव्या संसद भवनातून होणार आहे, ही निश्चितच गौरवास्पद बाब आहे. आजचा दिवस संपूर्ण देशवासीयांसाठी अविस्मरणीय असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले असून नव्या संसद भवनाची भव्य-दिव्य इमारत प्रत्येक भारतीयाच्या सशक्तीकरणाबरोबरच देशाची समृद्धी आणि सामर्थ्याला नवी गती आणि शक्ती प्रदान करेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. उद्घाटन समारंभाच्या निमित्ताने घडवलेले भारतीय संस्कृतीचे दर्शनही डोळे दीपवणारे होते. यानिमित्ताने भारतीय सांस्कृतिक परंपरेचे दर्शन घडवण्याचे औचित्यही महत्त्वपूर्ण आहे. कारण, भारतीय लोकशाही प्रगल्भ होण्याच्या प्रवासात आधुनिकतेचा अंगीकार करतानाच आपल्या सांस्कृतिक परंपरेतील मूल्यांचाही विसर पडू दिला गेलेला नाही.

‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पांतर्गत या भवनाची उभारणी करण्यात आली. या संपूर्ण प्रकल्पावर वीस हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. ‘सेंट्रल व्हिस्टा’मध्ये राजपथाच्या दोन्ही बाजूंचा परिसर येतो, ज्यामध्ये राष्ट्रपती भवनापासून इंडिया गेटजवळील प्रिन्सेस पार्कचाही समावेश आहे. राष्ट्रपती भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साऊथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपती निवास अशा सगळ्या गोष्टी येतात. मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर सध्याचे संसद भवन पुरेसे पडणार नाही, म्हणून नव्या संसद भवनाची उभारणी करण्यात आली. सध्या लोकसभा सदस्यांची संख्या 545 आहे. 1971च्या जनगणनेच्या आधारे निश्चित केलेल्या या संख्येमध्ये बदल झालेला नाही. 2026 पर्यंत ही संख्या राहील; परंतु त्यानंतर खासदारांची संख्या वाढेल. सध्या लोकसभेत जास्तीत जास्त 552 सदस्य बसू शकतात. नव्या लोकसभेची क्षमता 888 आहे. राज्यसभेत 250 सदस्यांसाठी बसण्याची सोय आहे, तिथे आता 384 सदस्य बसू शकतील. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीसाठी 1272 सदस्यांच्या बैठकीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात जेव्हा सध्याच्या संसद भवनाची उभारणी केली, तेव्हा केलेल्या अनेक सुविधा आणि सुरक्षाविषयक उपाययोजना आजच्या काळात पुरेशा नाहीत. खासदारांव्यतिरिक्त संसदेत काम करणारे शेकडो कर्मचारी आहेत आणि त्यांनाही जागा पुरत नाही. नव्या संसद भवनात सर्व खासदारांना अत्याधुनिक सुविधांनिशी स्वतंत्र कार्यालय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. शिवाय एक भव्य संविधान सभागृह असेल, ज्यात भारताच्या लोकशाही परंपरेचे दर्शन घडवले जाईल. भारतीय संविधानाची मूळ प्रत तिथे ठेवली जाईल. नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने आणखी एक ऐतिहासिक गोष्ट साकारण्यात आली आहे. बि—टिशांकडून सत्तेच्या हस्तांतरणाचे प्रतीक म्हणून पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी स्वीकारलेला राजदंड संसदेच्या इमारतीतील सभागृहात लोकसभा अध्यक्षांच्या आसनाजवळ स्थानापन्न करण्यात आला. या राजदंडावरूनही राजकारण रंगले असून त्यासंदर्भात दावे-प्रतिदावे करण्यात येत आहेत. या राजदंडासंदर्भात लॉर्ड माऊंटबॅटन, सी. राजगोपालाचारी आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या साहित्यात किंवा लेखनामध्ये कोणतेही कागदोपत्री पुरावे उपलब्ध नसल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे. पूर्णपणे कपोकल्पित आणि व्हॉटसअ‍ॅप युनिव्हर्सिटीच्या भाकडकथांवर बेतलेली ही कथा असल्याचे काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी काँग्रेसच्या या भूमिकेवर तीव— प्रतिक्रिया देताना काँग्रेसला ‘चिंतन’ करण्याचा सल्ला दिला आहे. या राजदंडाचा तामिळनाडूशी असलेला संबंध आणि भारतीय जनता पक्ष यानिमित्ताने दक्षिणेच्या राजकारणात शिरकाव करण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याची टीका केली जात आहे. या एकूण राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन नव्या संसद भवनाकडे पाहावयास हवे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश असून अशा देशातील लोकशाहीच्या मंदिराचे उद्घाटन ही निश्चितच ऐतिहासिक घटना आहे. भारतीय स्वातंत्र्याचा प्रवास अमृत महोत्सवाकडून शतक महोत्सवाकडे होताना लोकशाही अधिक प्रगल्भ होत जाणार आहे. त्यामध्ये नव्या संसद भवनाची आणि तेथे प्रवेश करणार्‍या लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी मोठी असेल. देशाला महाशक्तीकडे नेताना लोकशाही बळकट व्हावी, गती-शक्ती-समृद्धीच्या मार्गावर देशाची वाटचाल होत असताना ती समाजातील शेवटच्या घटकाला मुख्य प्रवाहात आणणारी ठरावी.