कडक उन्हाचं कारण देत लॉन्ग मार्चला अकोले पोलिसांची नोटीस, किसान सभा आंदोलनावर ठाम

अकोले (नगर), पुढारी ऑनलाईन: अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले येथून आज २६ एप्रिल रोजी दुपारी तीन वाजता किसान सभेचा लॉंग मार्च निघणार आहे. या मार्चला अकोले पोलिसांनी परवानगी दिलेली नाही. किसान सभेचे नेते अजित नवले यांना पोलिसांनी तशी नोटीसही बजावलेली आहे. पोलिसांकडून संबंधित मोर्चेकरांना 149 ची नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. किसान सभा मात्र या आंदोलनावर ठाम आहे.

बुधवारी शेतकऱ्यांच्या, कष्टकऱ्यांच्या मागणीसाठी पुन्हा शेतकरी किसान सभेचा लॉन्ग मार्च निघतो आहे. आज दुपारी तीन वाजता अकोले ते लोणी या लॉग मार्चला सुरुवात होणार आहे. मात्र या लॉंग मार्चसाठी पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याचे समोर आले आहे. सध्या वाढलेल्या तापमानामुळे हा निर्णय घेतला असल्याचे अकोले पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे. नवी मुंबई येथील खारघरच्या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी आंदोलकांना विनंती केली असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. दरम्यान हा मोर्चा निघायला अजून वेळ असून आमची चर्चा सुरु राहिल. वरिष्ठ पातळीवर चर्चा झाल्यास आंदोलकांची मोर्चा स्थगित करण्याची तयारी असल्याचे प्रांताधिकारी शशिकांत मंगरुळे यांनी माहिती दिली आहे.

दरम्यान किसान सभेचे नेते अजित नवले म्हणाले कि, शेतकऱ्यांच्या या पोरांचा जीव शेतकरी बापासाठी तीळतीळ तुटताना आम्ही पाहिलेले आहे. पोलीस हे आमचे शत्रू नाहीत, ते त्यांचं काम करत आहेत. पोलिसांनी ते करावं. राज्य सरकारला मात्र, आम्ही उन्हात चालण्याची फार चिंता वाटायला लागलेली आहे. परंतु शेतकरी मायमाऊल्या आणि शेतकरी हे दोघे आयुष्यभर उन्हात काम करतात. भर उन्हात तळपून तयार केलेल्या कांद्याला आज केवळ 300 ते 400 रुपये भाव मिळत आहे. अशा उन्हात कष्ट केलेला काम केलेल्या शेतकऱ्याच्या घामाला दाम नाही, याची मात्र सरकारला कसलीही चिंता वाटत नाही. त्यावेळी मात्र शेतकऱ्यांच्या उन्हाची त्यांना आठवण येत नाही. आज त्यांचा बुरखा फाडायला शेतकरी पूर्ण ताकदीने रस्त्यावर उतरलेला आहे.

दरम्यान आता आम्हाला उन्हाचं कारण पुढे करत मोर्चा स्थगित करण्यास सांगण्यात येत आहे. आम्ही सर्वांच्या सूचनेचा आदर करतो. आमहाला ही शेतकऱ्यांच्या जीवाची चिंता आहे. त्यामुळे तीन वाजेनंतर चालण्याचा, रात्रीचा उपयोग करण्याचा प्रयत्न असल्याचे नवले म्हणाले. केवळ फार्स करायचा, आमची समजूत काढण्यासाठी बैठका घेतल्या जातात, त्या बैठकांमध्ये अधिकाऱ्यांना आणि मंत्र्यांना जर गांभीर्य नसेल तर अशा मंत्र्यांच्या आणि कारभारावर विश्वास ठेऊन मोर्चा स्थगित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर बैठक घेत सर्वांच्या एकमताने मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.