जुनी पेन्शन रद्द का झाली? ‘एनपीएस’ का सुरू झाली?

नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था :  जुनी पेन्शन योजना लागू करा म्हणून कर्मचारी संपावर आहेत. सरकारच्या तिजोरीवर बोजा पडत असल्यानेच जुनी पेन्शन योजना रद्द करण्यात येऊन राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना शासकीय कर्मचार्‍यांना लागू करण्यात आली. पश्चिम बंगाल वगळता देशातील सर्वच राज्यांत सध्या ती लागू आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास करसंकलनातून राज्यांना मिळणार्‍या उत्पन्नातील 25 टक्के रक्कम निवृत्तीवेतनावरच खर्ची पडेल. विकासकामांवर त्याचा विपरित परिणाम होईल, असे मानले जाते.

1998 मध्ये काय झाले?

निवृत्तीवेतनासाठी कारण नसताना करदात्यांवर भार लादणे योग्य नाही, ही बाब 1998 मध्ये सरकारच्याही लक्षात आली.
एका आकडेवारीनुसार काम करणार्‍या घटकांपैकी 1.6 टक्के भारतीय शासकीय नोकर्‍यांमध्ये आहेत. जवळपास 80 टक्के कार्यशक्ती ही असंघटित क्षेत्रांशी संबंधित आहे. या लोकांना सुरक्षितता तशी नाहीच. याउपर त्यांनी दिलेले करही सरकारी कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीवेतनात खर्ची पडतात, हे काही बरे नाही, हेही सरकारच्या लक्षात आले.

सरासरी आयुष्यमान वाढले

आता दुसरी समस्या म्हणजे सरासरी आयुष्यमानात झालेली वाढ. 1950 मध्ये कमाल सरासरी जीवन 35 वर्षे होते. 2000 मध्ये 62 वर गेले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते 2010 मध्ये ते 82 च्या जवळपास गेलेले आहे. सरकारवर जास्तीत जास्त काळ निवृत्तीवेतन अदा करण्याची वेळ येणे, असा याचा सरळसरळ अर्थ आहे.

1998 मध्ये ओएसीस

1998 मध्ये सरकारने समिती नेमली. अ‍ॅन अ‍ॅक्रोनिम फॉर ओल्ड एज सोशल अँड इन्कम सेक्युरिटी (ओएसीस) प्रकल्प असे त्याचे नामकरण झाले.

2004 मध्ये ‘एनपीएस’चा उदय

ओएसीसमधूनच 2004 मध्ये नॅशनल पेन्शन स्किम उदयाला आली. ईपीएफसारखीच (एम्प्लॉयी प्रॉव्हिडंट फंड) ही योजना आहे. कर्मचारी आणि एम्प्लॉयर (सरकार) दोघे आपापला वाटा दरमहा निवृत्तीवेतन निधीत घालत असतात ‘एनपीएस’मध्ये समाविष्ट झालेले काही कर्मचारी आता निवृत्त होत आहेत. त्यांना निवृत्तीवेतन अल्प वाटत आहे.

कर्मचारी संघटनेचे भय

कर्मचारी संघटनेने गतवर्षी संरक्षण कर्मचार्‍याचे उदाहरण दिले होते. बेसिक 30,500 वर निवृत्त होत असलेल्या संरक्षण कर्मचार्‍याला जुन्या पेन्शनप्रमाणे 15 हजार 250 रुपये मासिक मिळतील, तर ‘एनपीएस’नुसार 2 हजार 400 रुपये मिळतील, असे संघटनेने नमूद केले होते. विविध राज्यांकडून एकूण कर रकमेपैकी आधीच 25 टक्के रक्कम निवृत्तीवेतनावर खर्च होत आहे. मागणी मान्य करायची म्हटले, तर 2047 पर्यंत 40.5टक्के कर रक्कम केवळ निवृत्तीवेतनावर खर्च होईल. रस्ते, दवाखाने, शिक्षणासाठी मग काय उरेल? राज्यांकडे कर्जे घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय मग उरणार नाही, असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

अल्पकालीन रक्कम, दीर्घकालीन जखम

याउपर राज्ये विचार करू, असे का म्हणत आहेत, तर सध्या दरमहा जी रक्कम निवृत्ती वेतन फंडात भरावी लागत आहे, तिच्यापासून काही काळ तरी सुटका मिळेल म्हणून! राज्यांची वित्तीय स्थितीही कागदावर बर्‍यापैकी दिसेल म्हणून! वास्तविक हे आजचे मरण उद्यावर टाळण्यासारखे आहे. अल्पकालीन रक्कम, दीर्घकालीन जखम असा हा प्रकार आहे, असेही अर्थतज्ज्ञ सांगतात.
शेवटी आता निवडणुका जवळ आहेत म्हटल्यावर आम्ही तुमची किती काळजी घेतो म्हणून सरकार जुनी पेन्शन स्किम पुन्हा लागू करेलही; पण पुढच्या पिढ्यांना ते वार्‍यावर सोडण्यासारखे ठरेल, अशी अर्थतज्ज्ञांना भीती आहे.