पुणे : पद अपर निबंधकांचे, चुरस उपनिबंधकांमध्ये
पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिवपद हे अपर निबंधक दर्जाचे करण्यात आलेले असताना शासनच आपल्या आदेशाची पायमल्ली करत त्याठिकाणी उपनिबंधक दर्जाच्या अधिकार्‍यांची नियुक्ती करत असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे इच्छुक ठिकाणच्या पदावर आपली वर्णी लावण्यासाठी अथवा आहे ती खुर्ची टिकविण्यासाठी ‘वजनदार’ अधिकार्‍यांच्या फेर्‍या मंत्रालयात वाढून त्यांचेच प्राबल्य विभागात वाढू लागल्याने ओरड सुरू झाली आहे.
पुणे बाजार समितीचे सचिवपद अपर निबंधक दर्जाच्या अधिकार्‍यांचे असताना चुरस मात्र, उपनिबंधकांमध्येच दिसून येत आहे. मात्र, सहकारमंत्री अतुल सावे आणि सहकारचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुप कुमार यांच्याकडून सहकार आयुक्तांचे अथवा प्रशासन विभागाचे मत किती विचारात घेतले जाते, असासुध्दा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित करण्यात येत आहे. त्यामुळे सहकार विभागातील अधिकार्‍यांनी आता तोेंडावर बोट ठेवण्यास सुरुवात केली आहे.
सहकार आयुक्तालयाची स्वतःची आस्थापना आहे. त्यांच्याच आस्थापनेवरील अधिकार्‍यांच्या साखर आयुक्तालय, पणन संचालनालय व अन्य विभागांत प्रतिनियुक्तीने नियुक्त्या केल्या जातात. सहकार विभागातील विविध पदांच्या वर्गवारीनुसारचा (संवर्ग-अपर निबंधक/ सहनिबंधक/उपनिबंधक/सहायक निबंधक आदी) शासन आदेश 15 सप्टेंबर 2022 रोजी काढून संख्याबळ निश्चित करण्यात आले आहे.
त्यानुसार राज्य सरकारने मुंबई, नागपूरप्रमाणेच उत्पन्न आणि आर्थिक उलाढालीत क्रमांक दोनवर असलेल्या पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सचिवपदी अपर निबंधक दर्जाच्या नियुक्तीचे पद दिलेले आहे. वास्तविक पाहता त्याचवेळी या पदावर संबंधित पदावरील अधिकार्‍यांची नियुक्ती अपेक्षित मानली जात होती. मात्र, तसे काहीच झाले नाही.
दरम्यान, बाजार समितीवरील सचिव व प्रशासक असलेले मधुकांत गरड यांची बदली पणन संचालनालयात उपसंचालक पदावर नुकतीच करण्यात आली होती व त्यांच्या जागी सहकार आयुक्तालयातील उपनिबंधक आर.एस. धोंडकर यांची नियुक्ती होऊन त्यांनी पदभार स्वीकारत कामही केले. मात्र, त्यास गरड यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (मॅट) धाव घेतली असता त्यांच्या बदली आदेशास स्थगिती मिळाली.
त्यामुळे एकतर गरड यांच्या जागी धोंडकर यांची बदली करतानाच मंत्रालय स्तरावरून शासन आदेशानुसार सहकारच्या अपर निबंधक दर्जाच्या अधिकार्‍यांची नियुक्ती होणे अपेक्षित मानले जात होते. मात्र, शासन आदेशाच्या अंमलबजावणीचा सहकार मंत्रालयास दुसर्‍यांदा विसर पडला. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पणन विभागाचे कामकाज असून, बदल्यांच्या प्रश्नांत आतातरी ते लक्ष घालणार का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.