कर्नाटकला टोला!
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाबाबत महाराष्ट्राच्या विधानसभेने एकमताने ठराव करून सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या पाठीशी आपण ठामपणे उभे असल्याची एकमुखी ग्वाही दिली. सीमाप्रश्नाबाबत सत्ताधार्‍यांच्या भूमिकेबाबतचा अधिवेशन सुरू झाल्यापासूनचा संभ—म या ठरावाने दूर केला.
सुमारे साडेसहा दशकांपासून सीमाप्रश्नाचा लढा सुरू आहे, त्यावरून महाराष्ट्राचे राजकारण अनेकदा तापले; परंतु सीमाप्रश्नाला राजकीय पटलावर पुन्हा एकदा महत्त्व आले. त्यामुळे का असेना सीमाप्रश्नाची चर्चा सातत्याने होत राहिली आणि महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी संघर्ष करणार्‍या सीमाबांधवांच्या भावनांची दखल घेतली गेली. त्यांच्या जखमांवर त्यानिमित्ताने फुंकर घातली गेली. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मुद्दाम कुरापत काढून सीमाप्रश्नी वातावरण बिघडवले आणि कन्नड संघटनांनी अपेक्षेप्रमाणे आततायीपणा केला. महाराष्ट्रातून गेलेल्या वाहनांवर दगडफेक करून दोन्ही राज्यांमधील वातावरण चिघळवले.
कर्नाटक सरकारने त्याबाबत बघ्याची भूमिका घेतली. सीमावादात महाराष्ट्रातील सरकारने, राजकीय पक्षांनी सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या समर्थनाची भूमिका घेतली असली तरी मर्यादांचे उल्लंघन कधी केले नाही. शेजारी राज्याशी असलेले संबंध एका मर्यादेपलीकडे बिघडणार नाहीत याची दक्षता घेतली गेली. याउलट कर्नाटक सरकारने सातत्याने महाराष्ट्रद्वेषाची भूमिका घेतली. सीमाप्रश्न असो की, अलमट्टी धरणातून पाणी सोडण्याचा विषय असो, कर्नाटक सरकार सातत्याने हेकेखोरपणा करीत आले. आतासुद्धा महाराष्ट्र सरकारने सीमाभागातील मराठी जनतेसाठी आपल्यावतीने काही सवलती आणि सुविधांची घोषणा केल्यानंतर लगेचच कर्नाटक सरकारला पोटदुखी सुरू झाली आणि मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी जत तालुक्यातील 40 गावांचा विषय काढून मूळ प्रश्नाला वेगळे वळण दिले. मुळात कर्नाटकातील 865 मराठी भाषिक गावे महाराष्ट्राला द्यावीत, त्या बदल्यात महाराष्ट्राकडे असलेली कन्नड भाषिक गावे कर्नाटकला देण्याची तयारी वेळोवेळी इथल्या राज्यकर्त्यांनी दाखवली आहे.
कारण, दोन राज्यांचा सीमाप्रश्न हा दोन देशांमधला प्रश्न नाही. वाटप करताना झालेली चूक दुरुस्त करावयाची असेल तर काही देवाणघेवाण करावी लागेल. त्यासाठी लोकांची सोय हाच निकष असायला हवा; परंतु कर्नाटक सरकारच्या वतीने एखाद्या शेजारी देशाला आव्हान द्यावे, त्याप्रमाणे इंचही जमीन देणार नाही, वगैरे वल्गना करण्यात आल्या. त्याही कधी, तर गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक झाल्यानंतर आणि त्या बैठकीत गृहमंत्र्यांनी दोन्ही राज्यांना सबुरीचा सल्ला दिल्यानंतर. महाराष्ट्राला डिवचण्याचे आणि पुन्हा वातावरण बिघडवण्याचे हे प्रयत्न होते. सुंभ जळाला तरी पीळ जळत नाही, अशी कर्नाटकची नेहमीचीच अवस्था आहे. त्याचेच प्रत्यंतर यावेळीही आले. त्यांच्या मुजोरीला जशास तसे उत्तर देण्याची मागणी त्याचमुळे जोर धरू लागली होती. विधिमंडळाने एकमताने ठराव करून कर्नाटकला महाराष्ट्राच्या एकजुटीचे दर्शन घडवले.
खरेतर नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्याच्या आधी झालेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीमध्ये ठरल्यानुसार अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सीमाप्रश्नावरील ठराव मांडण्यात येणार होता; परंतु सत्ताधारी गटाकडून त्याबाबतचा शब्द पाळला गेला नाही. कारण, सीमाप्रश्नावर महाराष्ट्र सरकारने काही भूमिका घेतली तर ती कर्नाटक सरकारसाठी अडचणीची ठरू शकेल, अशी सत्ताधारी गटातील भीती असावी. नव्वदच्या दशकात सीमाप्रश्नासाठी महाराष्ट्रात मोठी चळवळ उभी राहिली होती; परंतु त्यावेळीसुद्धा सीमाप्रश्नावरून आताएवढे राजकारण तापले नव्हते. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की, कितीही महत्त्वाचा विषय असला तरी राजकीय शह-काटशहाला संधी असल्याशिवाय तो ऐरणीवर येत नाही. सीमाप्रश्नाला राजकीयदृष्ट्या महत्त्व येण्यामागच्या कारणांचा शोध घेतला तर अनेक गोष्टी ध्यानात येऊ शकतील. पहिली गोष्ट म्हणजे, कर्नाटकात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे आणि महाराष्ट्रातही भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आहे. कर्नाटकातील विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आल्या असल्यामुळे तेथील सत्ताधार्‍यांना त्यासंदर्भाने काही राजकीय खेळ खेळावे लागतात. सीमाप्रश्न हा त्यादृष्टिकोनातून त्यांच्यासाठी नेहमीच सोयीचा खेळ राहिला आहे.
केंद्रीय नेतृत्वही निवडणुकीच्या राजकारणाला प्राधान्य देते, त्यामुळेच गृहमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतरही कर्नाटकचे मुख्यमंत्री ठरलेल्या गोष्टींचे पालन करताना दिसले नाहीत. महाराष्ट्रातील सत्ताधार्‍यांची राजकीय अडचण लक्षात घेऊनच विरोधकांनी सीमाप्रश्न सातत्याने लावून धरला. माजी मुख्यमंत्री, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी त्यासाठी मुद्दाम अधिवेशनाला हजेरी लावली आणि विधानपरिषदेत सीमाप्रश्नावर भाषण केले. सरकारला अडचणीत आणण्यासाठीचे अनेक विषय असताही विरोधकांनी सीमाप्रश्नावरील लक्ष हटू दिले नाही. त्यामुळे सरकारला त्यासंदर्भातील ठराव घ्यावा लागला; परंतु त्यासाठी अधिवेशनाचा सातवा दिवस उजाडावा लागला. उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत सीमाभाग केंद्रशासित करण्याची मागणी केली होती; परंतु मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठराव करताना त्या मागणीचा ठरावात समावेश केला नाही.
महाविकास आघाडीतील अन्य घटक पक्षांनीही त्याबाबतचा आग्रह धरला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण असल्यामुळे तो मुद्दा कालबाह्य झाल्याचा युक्तिवाद उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. ठराव केला म्हणून एखादी गोष्ट तशी घडत नसते, हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. ठरावातील शब्दरचनेचा कीस न पाडता त्यापलीकडे जाऊन ठरावाचा आशय आणि त्यामागच्या भावना लक्षात घेतल्या पाहिजेत. त्यादृष्टिकोनातून विचार केला, तर महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटक सरकारच्या विरोधात ठाम भूमिका घेतली आहे. शिवाय सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या पाठीमागे महाराष्ट्राची संपूर्ण जनता एकजुटीने उभी असल्याचे विधिमंडळातील ठरावाने दाखवून देत कर्नाटकच्या आडमुठेपणाचे धोरण राबविणार्‍या राज्यकर्त्यांना जबर टोला दिला. महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या भावना लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा कर्नाटक सरकारला ताकीद देण्याची आणि सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या मानवी हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.